अधिक केंद्रीकरण अधिक भ्रष्टाचारास वाव देते. ‘नेट’ आणि ‘नीट’ परीक्षांवरून एव्हाना हे सिद्ध झालेले आहे. विविध समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या आणि वरच्या वर्गाच्या हितास जास्त वाव निर्माण करणाऱ्या या सर्वच प्रवेशपरीक्षांचा पुनर्विचार केला पाहिजे.

‘नीट’ (राष्ट्रीय पात्रता प्रवेशपरीक्षा) या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील गोंधळामुळे शिक्षणव्यवस्थेचे वाभाडे निघालेले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकरीता राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीद्वारे आयोजित ‘नेट’ (राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा) गैरप्रकारांमुळे रद्द करण्यात आली.

महाराष्ट्रात दोन वर्षांपूर्वी ‘म्हाडा’साठीच्या नोकरभरतीतील प्रश्नपत्रिका फुटली होती. मध्यप्रदेशातील ''व्यापमं'' ( व्यावसायिक परीक्षा मंडळ) गैरप्रकार फार जुना नाही. प्रवेश आणि इतर भरतीपरीक्षांचे गुन्हेगारीकरण किती खोलवर रुजलेले आहे, याची प्रचिती येते.

आपल्याकडे आधी प्रवेशपरीक्षा नव्हत्या. २००५ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरच्या प्रवेश परीक्षांचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ''नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी''ची स्थापना केली गेली. पुढे, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने राज्य विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे, विविध संशोधन संस्था आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशपरीक्षा राष्ट्रीय स्तरावरून घेण्यात येतील, अशी भूमिका घेतली गेली.

एकूणच आपल्याकडे प्रवेश परीक्षेप्रती कमालीचा ‘भक्तिभाव’ दिसतो. प्रवेशपरीक्षेच्या माध्यमातून ‘न्यायपूर्ण’ प्रवेशाची हमी मिळवली जाते, असे मानले जाते. सर्वांना एकाच परीक्षेच्या माध्यमातून निवडले जात असल्यामुळे त्यामध्ये दुजाभाव होत नाही, असेही समजले जाते. वस्तुत: या परीक्षांचे कठोर मूल्यमापन केल्यास हे दावे फोल ठरतात.

प्रवेशपरीक्षांचा विपरित परिणाम कनिष्ठवर्गीय विद्यार्थ्यांवर होतो. चीनमध्ये उच्च शिक्षणसंस्थांमधील परीक्षेसाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या ''गाओकाओ'' (उच्च परीक्षा) या चार दिवस चालणाऱ्या नऊ तासांच्या प्रवेशपरीक्षेतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांनी तेथील शिक्षणक्षेत्र ग्रासलेले आहे. चीनमध्ये ११ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला शिकवणीउद्योग उदयास आला. भारतात या उद्योगाचे आकारमान ५८ हजार कोटी रु. आहे.

द. कोरियातही प्रवेशपरीक्षांमुळे आत्महत्या होतात. ‘नीट’सारख्या राष्ट्रीय परीक्षेमुळे ग्रामीण आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. भाषिक अडथळे तीव्र बनतात. याच मुद्यांवर तमीळनाडूने केंद्रीकृत परीक्षांवर आक्षेप घेतला. प्रवेशपरीक्षेपाठोपाठ शिकवणीउद्योग येतात. भारतात उदारीकरणाच्या धोरणामुळे मोठा शिकवणीउद्योग आकाराला आलेला आहे. या उद्योगाने प्रवेशपरीक्षांच्या धोरणाला पाठिंबा दिलेला आहे.

भारतामध्ये जगातले सर्वाधिक विद्यार्थी खासगी शिकवणी लावतात, असे दिसून आले,असे अहवाल सांगतो. शिकवणी उद्योगाच्या माध्यमातून समाजातील पारंपरिक अभिजनांना वर्चस्व टिकविता येते. पारंपरिक अभिजन, राजकीय नेते आणि व्यापारीवर्ग यांच्या संयुक्त आघाडीने शिकवणीउद्योगाला बळ दिले. विविध कायद्यांद्वारे हा उद्योग अधिमान्य करण्यात आलेला आहे. ऑनलाइन शिकवणीउद्योगदेखील निर्माण झाले.

कोरोना काळात भारतातील ‘बायजू’सारखी कंपनी जगातील सर्वाधिक मोठी ‘एज्युटेक कंपनी’ बनली होती. ‘कठोर’ आणि ‘राष्ट्रीय'' पातळीवरील परीक्षेतूनच गुणवत्तेची आणि पारदर्शकतेची हमी मिळविता येते, या धारणेमुळे प्रवेशपरीक्षांना अधिमान्यता मिळाली आहे. प्रत्यक्षात मात्र तीव्र वंचना असलेल्या समाजात प्रवेशपरीक्षा ही विद्यार्थ्यांचा ओघ नियंत्रित करण्यासाठी वापरली जाते.

विद्यार्थ्यांची संख्या ज्या प्रमाणात वाढते, त्या प्रमाणात प्रवेशपरीक्षांची काठिण्यपातळी वाढत जाते. अनुत्तीर्ण झालेले बहुसंख्य विद्यार्थी न्यूनगंडाने ग्रस्त होतात. कोटासारख्या शहरातील विद्यार्थी परीक्षेपूर्वीच आत्महत्या करताहेत. उच्च काठिण्यपातळी ही स्वतःच शिक्षणव्यवस्थेच्या गुणवत्तेची हमी देत नाही; बहुसंख्याकांना वगळण्याची हमी मात्र देते.

प्रवेशपरीक्षा वरच्या वर्गाच्या बाजूने पक्षपाती असतात, असा जगभराचा अनुभव आहे. अमेरिकेत १९२३-पासून आयोजित केल्या जाणाऱ्या सॅट (SAT) या परीक्षेत कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत श्रीमंत विद्यार्थी अधिक गुण मिळवतात, असे पेनसिल्वानिया आणि दक्षिण कॅलिफोर्निया या विद्यापीठांतील संशोधकांनी मांडले आहे. न्या. ए. के. राजन समितीला अभ्यासात आढळले की, नीट परीक्षा देण्याच्या पद्धतीमुळे तामिळनाडूतील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये गरीब, तामीळ माध्यमाच्या आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात आमूलाग्र घट झाली आहे.

अशा केंद्रवर्ती परीक्षापद्धतीमुळे राज्यांच्या उच्च माध्यमिक मंडळांच्या बारावीच्या परीक्षांना बेदखल केले आहे. ‘नीट’, ‘जेईई’ अशा प्रवेशपरीक्षांमुळे प्रचलित शैक्षणिक संस्था बेदखल होण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली आहे. सरकारी आर्थिक दातृत्वातून प्रस्थापित झालेल्या शाळा आणि महाविद्यालय यांना ह्या प्रवेशपरीक्षा बेदखल करतात. आज, महाराष्ट्रातील विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालये ही केवळ सांगाडे बनलेली आहेत. विविध शहरांतील खासगी क्लास यांचं आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचं साटलोटं असतं.

वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या मर्यादा

प्रवेशपरीक्षा ही अमेरिकेतील असो की चीनमधील की भारतातील; ती वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न-उत्तरांवर आधारलेली असते. अशा परीक्षा पाठांतराला बळ देतात. प्रत्यक्ष उत्पादकश्रमाशी संबंध नसलेल्या वरच्या वर्गातील मुलांना अशी पाठांतरावर आधारलेली यांत्रिक परीक्षापद्धती लाभदायक असते. मात्र, उत्पादक श्रम वेचणारे कष्टकरी विद्यार्थी हे सैद्धांतिक ज्ञान हे प्रत्यक्ष व्यवहाराशी ताडून पाहण्यात अधिक रुची दाखवतात.

अकरावी आणि बारावीच्या वर्गांत प्रयोगशाळेत कोणतेही प्रयोग न केलेले विद्यार्थी भारतात अशा यांत्रिक प्रवेशपरीक्षांच्या माध्यमातून पात्र ठरतात. अशा केंद्रवर्ती परीक्षापद्धतीतून संघराज्यप्रणालीत तणाव निर्माण झालेला आहे. तामिळनाडूतील एस. अनिथा या विद्यार्थिनीने २०१७ मध्ये आत्महत्या केली होती.

या विद्यार्थिनीला राज्याच्या बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत १,२०० पैकी १,१७६ गुण मिळाले होते, तर ‘नीट’ परीक्षेत तिला ७२० पैकी केवळ ८६ गुण (१२.३३ %) मिळाले होते. ती ‘नीट’ परीक्षेची बळी होती. अनिथा एका खेड्यातील गरीब दलित कुटुंबातील होती. ती तमिळ माध्यमाच्या शाळेतून शिकली होती. कुठल्याही शिकवणीशिवाय तिने बारावीच्या परीक्षेत गुणवत्ता सिद्ध केली होती. मात्र, गुणवत्तेचे मापन करू न शकणाऱ्या ‘नीट’मध्ये ती अनुत्तीर्ण झाली होती. अनिथाच्या आत्महत्येनंतर तामिळनाडूमध्ये ‘नीट'विरोधी चळवळ उभी राहिली.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (२०२०) ‘एक देश, एक परीक्षा’ या संकल्पनेच्या बाजूने कौल देत शैक्षणिक निर्णयप्रक्रियेचे केंद्रीकरण करण्याचे संकेत दिले गेले आहेत. अधिक केंद्रीकरण हे अधिक भ्रष्टाचारास वाव देते. सर्वच प्रवेश परीक्षांचा पुनर्विचार केला गेला पाहिजे. यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन अभ्यास समितीची स्थापना केली पाहिजे. ए. के. राजन समिती यासाठी आदर्श प्रारूप असू शकते!

(लेखक स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात भाषा, वाड्.मय आणि संस्कृती अभ्यास संकुलाचे संचालक आहेत.)