महाराष्ट्र माझा : पश्‍चिम महाराष्ट्र
‘कडकनाथ कोंबडी’ची साखळी योजना आखून हजारो शेतकऱ्यांना गंडा घातल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. शेतीवरील संकट टाळण्यासाठी जोडधंदा म्हणून अनेक शेतकरी पशुसंवर्धन करीत आहेत. या परिस्थितीचा फायदा उठविण्यासाठी सुरू केलेल्या या साखळी योजनेत पश्‍चिम महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर परराज्यांतील शेतकऱ्यांचीही फसवणूक झाली आहे.

मध्य प्रदेशातील झाबुआमधील आदिवासी समाजातील कडकनाथ कोंबडी हा देशी वाण. सरकारी योजनेमध्ये अशा पद्धतीचे वाण जपण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. कडकनाथ कोंबडी चांगली असल्याने त्याचा गाजावाजा जास्त झाला आणि त्यातून अनेकांच्या डोक्‍यातून पोल्ट्री फॉर्मप्रमाणे त्याचे स्वतंत्रपणे केंद्र सुरू करण्याची कल्पना आली. कडकनाथ कोंबडी चांगली असल्याचे सांगत त्यासाठी मार्केट उभे करण्यासाठी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांनी त्यात गुंतवणूक करावी, यासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील इस्लामपूरमध्ये साखळी योजना सुरू झाली. कडकनाथची संख्या कमी आणि मागणी जास्त असल्याचे लक्षात आल्यामुळे असंख्य शेतकऱ्यांना त्यात सामावून घेण्यात आले. ‘पक्षी, खाद्य, औषधे आम्ही देऊ; तुम्ही फक्त पक्ष्यांची वाढ करायची आणि आम्हाला ते परत द्यायचे, आम्ही ते खरेदी करू,’ असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यातून शेतकऱ्यांना झटपट जादा पैशाचे आमिष दाखविण्यात आले.

शेती आधीच अडचणीत आहे. अशावेळी शेतीपूरक धंदा म्हणून शेतकरी दुधाकडे वळला. मात्र, आज दूध व्यवसायातही फारसा नफा होत नाही. काही ग्रामीण भागात तर सध्या घरापुरते दूध उत्पादन आधी आणि मग विक्रीसाठी, अशी परिस्थिती आहे. शेळी व मेंढीपालन शेतीपूरक व्यवसाय असला, तरी त्यासाठी किमान तीन-चार वर्षांचा कालावधी लागतो आणि मग त्यातून नफा मिळू लागतो. त्यासाठी कमालीचा संयम ठेवावा लागतो. तेव्हा शेतीची सध्याची स्थिती पाहता शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत जास्त पैसे देणारा शेतीपूरक व्यवसाय गरजेचा आहे. त्यांची ही अडचण हेरून काही कंपन्यांनी पक्ष्यांची साखळी योजना आखून शेतकऱ्यांना सुरवातीला फायदा द्यायचा आणि नंतर शेतकऱ्यांकडून घेतलेला पैसा घेऊन एक तर पोबारा करायचा किंवा नुकसान झाल्याचे कारण देत योजना गुंडाळायची, अशी पद्धत अवलंबली आहे. यापूर्वी इमूपालन, ससेपालन करणाऱ्या साखळी योजनांतून शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या खाईत लोटण्याचे प्रकार घडले आहेत. शेतकऱ्यांना त्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

कर्जाच्या ओझ्याने कोंडी
पशुसंवर्धनाशी संबंधित अशा पद्धतीच्या योजना शेतकऱ्यांना फसवण्यासाठीच अनेक ठिकाणी सुरू केल्या जात असल्याची उदाहरणे अनेक घटनांवरून समोर आली आहेत. अशा पद्धतीच्या साखळी योजनेत भाग घेताना शेतकरी कर्ज काढून गुंतवणूक करतो आणि नंतर कर्जाच्या डोंगराखाली दबला जातो. या साखळी योजनेमध्ये मार्केटिंग अत्यंत आकर्षक असते. कागदावर सगळी आकडेवारी खूप चांगली दिसते; पण ते सारे फसवे असते, हे गरीब, भोळ्या शेतकऱ्यांना लक्षात येत नाही. ‘सारे काही आम्ही देऊ, तुम्ही फक्त जागेत कोंबडी वाढवा आणि परत द्या,’ असे सांगितले जाते. मात्र, त्यातच खरी मेख असते. कंपनी सारे काही देत असते, तर जागा घेऊन कोंबड्या जगवण्यासाठी का प्रयत्न करीत नाही? कारण, यामध्ये कोंबडी सांभाळणे, पोषक वातावरण तयार करणे, हेच मोठे आव्हान असते.

तातडीने दिलासा देण्याची गरज
कडकनाथ कोंबडी प्रकरणात जी देशी कोंबडी २०० ते २५० रुपयांना मिळते, तीच कडकनाथ कोंबडी ३०० ते ५०० रुपयांना विकत घेण्यात येत होती आणि विकताना अडीच हजार ते तीन हजार रुपयांपर्यंत बाजारात विकली जात होती, यावरून शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने फसविले जात होते, याचा अंदाज येतो. शेतकऱ्यांना फसवण्याचा हा साखळी धंदा जोमात आहे. यावर सरकारचा अंकुश नाही. पशुसंवर्धनमधील अशी साखळी योजना तयार करायची असल्यास, त्यासाठी रीतसर परवानगी घेणे आणि शेतकऱ्याला हमी म्हणून काही रक्कम ठेवणे, असे कायदे करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे, सध्याच्या प्रकरणात फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली पाहिजे. या प्रकरणावरून राजकारणही तापू लागले आहे. राजकीय नेते एकमेकांवर बेछूट आरोप करून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. या प्रकरणात नागवल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कोंबड्या, अंड्यांचे काय, याकडे लक्ष देऊन त्यांना दिलासा देण्याची आवश्‍यकता आहे. या मालाला ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर तरी बाजारपेठ देऊन निदान त्यांना जास्त फटका बसणार नाही, यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. अन्यथा, यातही शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा फायदा घेऊन त्यांची लुबाडणूक करणारी टोळी कार्यरत होईल आणि शेतकरी आणखीनच भरडला जाईल.