कर्नाटकपाठोपाठ आता तेलंगणातील विधानसभा निवडणुकीसाठी वातावरण तापू लागले आहे. या राज्यात भारतीय राष्ट्र समिती (बीआरएस, पूर्वीची तेलंगण राष्ट्र समिती), भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस अशी तिरंगी लढतीची शक्यता आहे. राज्याची अस्मिता विरुद्ध देशपातळीवर दोन पक्ष अशी ही लढत दिसते.

‘बीआरएस’चे प्रमुख, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी हॅटट्रिक करण्यासाठी आतापासून नागरिकांवर योजनांचा पाऊस पाडण्यास सुरुवात केली आहे. दोन जून हा तेलंगणात राज्य दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिवसापासून त्यांनी राज्यात आपल्या प्रचाराचे रणशिंग फुंकण्याचे अप्रत्यक्ष नियोजन केले आहे. जुलै ते ऑक्‍टोबरपर्यंत ते स्वतः राज्यातील ११९ विधानसभा मतदारसंघांचा दौरा करणार आहेत. टू बीएचके फ्लॅट घेण्यासाठी तीन लाखांचे अनुदान देणाऱ्या ‘गृहलक्ष्मी योजने’च्या अंमलबजावणीस सुरुवातही होईल. चंद्रशेखर राव यांनी राज्यात सत्तेवर आल्यापासून नागरिकांना थेट अनुदान देणाऱ्या योजनांची खैरातच चालवली आहे.

विविध जाती, समूहांना लक्ष्य करत त्यांना शासकीय तिजोरीतून अनुदान देऊन विकास साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आताही यादव, जैन, ब्राह्मण यांसह विविध जाती समुहांना योजना देताना ते आपली पूर्ण ताकद पणाला लावत आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांना थेट सूचना देऊन मदत थेट पोहोचेल, अशी व्यवस्था करत आहेत. त्यामुळे योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची संख्या वाढविणे आणि या लाभार्थ्यांना थेट मतांसाठी आवाहन करण्याचे त्यांचे धोरण आहे.

आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगण राज्याची निर्मिती केल्यानंतर आतापर्यंत काँग्रेसला या दोन्हीही राज्यात फारसे बळ मिळालेले नाही. तथापि, ‘बीआरएस’ची घोडदौड रोखण्यासाठी या वेळी काँग्रेसने जय्यत तयारी चालवली आहे.

राज्यभरात त्यांनी जवळपास ४४ लाख पक्षकार्यकर्त्यांची नोंदणी केली आहे. या नोंदणीच्या माध्यमातून एकास-दोन या सूत्रानुसार राज्यात ८८ लाख लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे नियोजन केले आहे. त्याचबरोबर नेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्या सभा, दौऱ्यांचे नियोजन करून काँग्रेसने आंध्र प्रदेशचे विभाजन का केले, त्या वेळेची स्थिती काय होती, अशा अनेक गोष्टी मतदारांसमोर मांडण्याचे नियोजन केले आहे. त्याद्वारे काँग्रेसने व्यापक हिताची भूमिका घेतल्याचे पटवून दिले जाईल.

त्याशिवाय, काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांतून मुख्यमंत्र्यांना प्रचाराला पाचारण करण्याचेही नियोजन आहे. राज्यात इतर मागास समाजाची (ओबीसी) लोकसंख्या जास्त असल्याने त्यांच्यावर प्रभाव टाकण्याच्या दृष्टीने नेते प्रचारासाठी आणण्यात येतील. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे प्रचाराचा नारळ फोडतील; तर दुसरीकडे राज्याच्या परंपरेनुसार काँग्रेसतर्फे तेलंगण राज्यभर पदयात्रा काढल्या जातील. त्याद्वारे पक्षाचे अस्तित्व दाखवून मतदारांना आकर्षित केले जाईल.

आंध्र प्रदेश एकत्र होता, त्या वेळी या राज्यावर काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती; परंतु त्याचे विभाजन होऊन तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश अशी दोन राज्ये तयार झाल्यावर स्थानिक लोकांची अस्मिता चेतवून दोन्ही राज्यांतून काँग्रेस हद्दपार करण्यात विरोधकांना यश आले होते. २०१४च्या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ २१ जागांवर विजय मिळविता आला; तर २०१८च्या निवडणुकीत ती संख्या एकोणीसवर घसरली. त्यामुळे काँग्रेसने हे राज्य पुन्हा काबीज करण्यासाठी कंबर कसली आहे.

भाजपने हैदराबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत हिंदुत्व कार्ड चालवले आणि त्याला काहीसे यश आले. आता त्याच पद्धतीने भाजपने आपल्या प्रचारास सुरुवात केली आहे. भाजपचे अनेक दिग्गज मंत्री, भाजपशासित राज्यातील मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री यांनी मेळावे, कार्यक्रम, रोड शो घेणे सुरू केले आहे. यात त्यांनी थेट मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या कारभारावर टीकास्त्र डागण्यास सुरुवात केली असून, त्यांचा कारभार म्हणजे हुकूमशाहीच असल्याचा आरोप चालवला आहे. यावरून तेलंगणमध्ये ‘रामराज्य (म्हणजे भाजप सत्तेवर आला तर रामराज्य येईल) हवे की हुकूमशाही सरकार’ असा नाराच दिला आहे.

भाजपचे तेलंगण प्रदेशाध्यक्ष आणि पदाधिकारी यांच्यामध्ये धुसफूस सुरू आहे. त्यांच्यातील सगळे नेते ‘आम्ही सगळे एकच आहोत, आम्ही फक्त काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यालाच तिकीट देऊ, आमच्याविरुद्ध खोटा प्रचार केला जात आहे,’ असे सांगत आहेत. परंतु, त्यांच्यात नवे-जुने असा छुपा संघर्ष आहे. त्यामुळे भाजपच्या दिल्लीस्थित नेत्यांनी या संघर्षावर तोडगा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील आणखी एक प्रमुख पक्ष, असदुद्दीन ओवेसी यांच्या मुस्लिम इत्तेहाद्दुल मुसलमीननेही (एमआयएम) आपल्या पातळीवर तयारी चालू केली आहे. त्यांनी आपले मतदारसंघ हेरून तिथेच आपली व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे.

थोडक्यात, तेलंगणमध्ये सध्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा उडण्यास सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीच्या निकालावरच चंद्रशेखर राव यांचे राष्ट्रीय पातळीवर जाण्याचे स्वप्न अवलंबून असणार आहे. काँग्रेसला पुन्हा उभारी मिळणार का? भाजपचे हिंदुत्व कार्ड चालणार का? या प्रश्‍नांची उत्तरे निवडणुकीनंतरच मिळतील. येत्या दोन जूनपासून प्रत्यक्षात राजकीय पट अधिक वेगाने मांडण्यास सुरुवात होणार आहे, हे नक्की.