‘पंजाबपेक्षा मुंबईत किती सुरक्षित वाटते. एकटा फिरू शकतो. सुरक्षा रक्षकांची गरज नाही. काहीच तणाव वाटत नाही,’ हे उद््गार आहेत पंजाबमधील प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला यांचे. गेल्याच आठवड्यात मिल्का सिंग यांच्याशी बोलताना त्यांनी हे उद्गार काढले. पंजाबमधील कायदा व सुव्यवस्था कशी असेल, याची कल्पना त्यावरून येते. सिद्धू मूसेवाला काँग्रेसचे नेते, मात्र त्यांची प्रमुख ओळख गायक अशी आहे. ते गीतकार, संगीतकार आणि गायकही होते. कॅनडा सोडून ते आपल्या गावाकडे परतले होते. पंजाबी संगीत जगाच्या पाठीवर नेऊन त्यांनी लोकप्रिय केले. परंतु दुसरीकडे त्यांना पंजाबमधील टोळीयुद्धातून अनेकवेळा धमक्याही येत होत्या. या धमक्या वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी असतील. यशाच्या शिखरावर गेल्यावर गुंडांकडून त्यांना लक्ष्य केले जात असल्यानेच त्यांना सुरक्षा पुरविण्यात आली होती. पण ती काढून घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांची हत्या झाली.

मूसेवाला यांच्या हत्येची कबुली गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचा साथीदार आणि कॅनडात लपलेला गोल्डी बराड यांनी समाज माध्यमाद्वारे दिल्याचे सांगितले जाते. तर हा खून टोळीयुद्धातून झाल्याचे सरकार सांगत आहे. पंजाबमधील गुन्हेगारी विश्व साऱ्या जगाला हादरून सोडणारे आहे. याशिवाय खलिस्तानवाद्यांच्या उपद्व्यापांची डोकेदुखी आहेच. ड्रग्ज माफिया, खाण माफियांची गुन्हेगारी या राज्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई तुरुंगातून नेटवर्क चालवत असल्याचे अनेकवेळा पंजाब पोलिसांनीच सांगितले. कोणत्याही राज्यात कायदा- सुव्यवस्था कशी आहे, त्यावर त्या राज्याचे भवितव्य अवलंबून असते, असे इतिहास सांगतो. पंजाबात आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेवर येताना त्यांनी लोकांना शिक्षण, वीज, पाणी अशा अनेक गोष्टींबाबत सांगितले व त्यानुसार ते कार्यवाही करत आहेत; परंतु राज्य कारभाराचा गाभा म्हणता येईल, अशा कायदा व सुव्यवस्थेबाबत ढिसाळपणा परवडणारा नाही, हे त्यांना कळायला हवं.

प्रस्थापित पक्षांपेक्षा आपण वेगळे असे दाखविण्यासाठी नाट्यमय आणि झटपट निर्णय घेण्याची खुमखुमी ‘आप’सारख्या पक्षांमध्ये असते. पण त्याचे परिणाम किती घातक असतात, हे मूसेवाला यांच्या हत्येतून लक्षात येते. त्यांना असलेली सुरक्षाव्यवस्था काढून घेण्यात आल्यानंतर लगेचच त्यांना गोळ्या घालून मारण्यात आले. हा घटनाक्रम पाहता राज्य सरकारला याचे उत्तर द्यावे लागेल. आपण करू ती पूर्व आणि तीच नीतिमान दिशा असा एकदा ग्रह करून घेतला, की असे होते. भ्रष्ट मंत्र्याला काढून टाकण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे पाऊल योग्य होते. त्याचे स्वागतही झाले. परंतु एखाद्या व्यक्तीला काढून टाकले म्हणून व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त होते, असे नाही. त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न लागतात. गुन्हेगारांचे वर्चस्व मोडून काढत ‘कायद्याचे राज्य’ असल्याचे राज्य सरकारला दाखवून द्यावे लागेल. तसा संदेश सर्वदूर जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन तटस्थपणे या प्रश्नाकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे. त्यातही पंजाबसारख्या सीमावर्ती राज्याचा कारभार करताना सुरक्षेच्या प्रश्नाची व्याप्ती कितीतरी वाढते.

हे जबाबदारीचे भानही या नव्या सरकारला असायला हवे. एकाच वेळी सगळ्या लोकांची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेणे आणि त्याचा गवगवा करणे हे कारभारकुशलतेचे नव्हे तर बेजबाबदारपणाचे वर्तन आहे. मूसेवाला यांच्या हत्येची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. हत्येनंतर राज्यातील टोळीयुद्धाकडे बोट दाखवण्याची तातडीची प्रतिक्रिया ही संवेदनशून्यता आहे. अर्थात आता कठोर कारवाई करू, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. मूसेवाला यांच्या खुनाच्या तपासासाठी ‘एसआयटी’ही स्थापन करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली हा तपास होत आहे. परंतु या तपासाबरोबरच गुन्हेगारांची पाळेमुळे खणून काढण्याचे आव्हान आहे, हे सरकारने विसरू नये.