युद्धखोराला प्रोत्साहन व बळ आणि आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर अमेरिकेची प्रतिमा स्वच्छ व प्रभावी राखण्यात आलेले अपयश यामुळे सत्ता राबवायची सगळी साधनसामुग्री हाती असतानाही बायडेन यांना ही निवडणूक सोपी नाही. त्यांच्यासमोर पुन्हा एकदा ट्रम्प यांचे आव्हान आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय पदाच्या निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. त्या निवडणुकीच्या प्राथमिक फेरीची धामधूम सुरू असून, तेथील उमेदवार कोणते मुद्दे हाती घेतात, हे बघणे औत्सुक्याचे आहे. निवडून आल्यानंतर याच मुद्द्यांचे धोरणात रूपांतर करून अमेरिकी अध्यक्ष जगाला कोणत्या वळणावर नेऊन ठेवणार हे समजणे जास्त आवश्यक आहे. त्यामुळे या निवडणुकीच्या पूर्वरंगाचा धावता आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

अध्यक्षाची निवड अमेरिकी जनता अप्रत्यक्षपणे करते. म्हणजेच, अमेरिकी जनता राज्यांमधून ‘हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’चे सदस्य निवडते, त्याच्या संख्येच्या प्राबल्यावर निर्वाचन समिती नेमली जाते, जी अध्यक्ष निवडते. ही प्रक्रिया मुख्यत्वे द्विपक्षीय असते. कारण, तेथील पारंपरिक मतदार रिपब्लिकन अथवा डेमोक्रॅटिक पक्षाला मतदान करतो.

याचे अंकगणित मांडताना, ५० घटक राज्य असलेल्या अमेरिकेत काही राज्ये या प्रमुख दोन पक्षांपैकी एकाला डोळे झाकून मतदान करतात. काही राज्ये मात्र आपला कौल कोणत्या पक्षाच्या पारड्यात टाकतील, या आधारे संपूर्ण निवडणुकीचं गणित मांडले जाते. ‘स्विंग स्टेट्स’ असे संबोधले जाणाऱ्या या राज्यांची संख्या सुमारे आठ ते बारा आहे. यात न्यू हॅम्पशायर, आयोवा आणि ओहायो या राज्यांचा समावेश असतो.

नेता निवडीसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणाऱ्या या राज्यांमध्ये म्हणूनच हे दोन पक्ष जास्त ताकद, पैसे आणि वेळ खर्च करतात. निवडणुकीच्या प्राथमिक टप्प्यात पक्षांतर्गत इच्छुक आपली दावेदारी सिद्ध करतात. निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत ढोबळ अर्थाने काही राज्यांमध्ये मतपेटीद्वारे अथवा काही राज्यांमध्ये हात उंचावून ही फेरी पार पडते.

तीस ‘प्रायमरी’ वा ‘कॉकूस’ म्हणून संबोधतात. प्रत्येक राज्यातील पक्षाचे सभासद मतदान करून त्या पक्षाचे प्रतिनिधी निवडतात. ही प्रक्रिया काहीशी गुंतागुंतीची असते. पुढे पक्षाचा अधिकृत उमेदवार या प्रतिनिधी संख्येवर ठरवला जातो.

डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन पुन्हा रिंगणात उतरले आहेत. त्यांनी अजून जाहीर केले नसले तरीही ते विद्यमान उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांना सोबत घेऊनच फेरनिवडणुकीला सामोरे जातील, असे दिसते. दुसरीकडे, रिपब्लिकन पक्षाकडून माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे प्रमुख दावेदार मानले जातात. त्यांना स्पर्धा देणारे रॉन डिसॅन्टिस, विवेक रामास्वामी यांनी उमेदवारीवरचा आपला दावा विसरत ट्रम्प यांना समर्थन दिले आहे.

आता निक्की हॅले या ट्रम्प यांच्या पक्षांतर्गत शेवटच्या स्पर्धक उरल्या आहेत. २०२०मध्ये बायडेन यांनी ट्रम्प यांचा पराभव केला होता. मात्र, बायडेन यांना ५१%, तर ट्रम्प यांना ४७% मतदान झाले होते. त्यामुळे, बायडेन यांचा तो विजय निर्विवाद ठरत नाही. याच ४७% प्रामुख्याने मूळ, श्वेतवर्णीय अमेरिकी मतदारांच्या पाठिंब्याच्या धुगधुगीवर ट्रम्प पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारीवर दावा सांगत आहेत.

बायडेन-हॅरिस यांचा पक्ष जसजसा डावे वळण घेत आहे त्याच प्रमाणात राष्ट्रवादी, उजव्या विचारसरणीच्या जनतेचा ट्रम्प यांना पाठिंबा वाढेल. बायडेन, ट्रम्प या दोघांनी वयाची पंचाहत्तरी पार केलेली आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा नवा अध्यक्ष हा पुन्हा ‘ज्येष्ठ’ असणार आहे. तसेच, महिला अध्यक्षासाठी किमान चार वर्षांची वाट बघावी लागेल.

बायडेन यांना निवडणूक अवघड

कृष्णवर्णीय, आशियाई, आफ्रिकी, स्पॅनिश वंशाच्या लोकांचे हक्काचे मतदान डेमोक्रॅटिक पक्षाला होत आले आहे. तर, मूळ अमेरिकी नागरिक जो काही प्रमाणात पुराणमतवादी समजला जातो, तो रिपब्लिकन पक्षाचा पारंपरिक मतदार राहिला आहे. या दोन्ही विचारसरणीच्या जनतेने आणि त्यांच्या नेत्यांनी २०१७-१८पासून त्यांच्यातला वाद, विसंवाद आणि वर्गीकरण विकोपाला नेले.

२०२०च्या निवडणुकीत दुभंगलेल्या अमेरिकेचे समोर आलेले चित्र आजही काही प्रमाणात तितकेच गडद आहे. त्यात, डेमोक्रॅटिक पक्षाने मध्यममार्गीय नेते सोडून कमला हॅरिस, बर्नी सँडर्स यांच्यासारख्या डावीकडे झुकलेल्या नेत्यांच्या शिडात हवा भरायला सुरुवात केल्यापासून विरोधी रिपब्लिकन पक्षाचा मतदार अधिक एकवटल्याचे चित्र आहे. हा मतदार आपल्या दैनंदिन असंतोषाला वाट करून देणारा प्रतिनिधी म्हणून ट्रम्प यांच्याकडे पाहतो.

जनतेला संबोधित करायची रटाळ शैली, विसरभोळेपणा आणि ऐंशीच्या जवळ चाललेले वयोमान यांमुळे बायडेन आपली प्रशासनावर पकड दाखवू शकले नाहीत. ज्या कोरोना विषाणूच्या हाताळणीची सबब देत ट्रम्प यांना धारेवर धरण्यात आले त्याच कोरोनाने बायडेन यांच्या कार्यकाळात जास्त प्रमाणात डोके परत वर काढले होते. लस घ्यायच्या त्यांच्या आवाहनाला लोकांनी जुमानले नाही.

त्यांनी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्य मायदेशी परत बोलावताना आपल्या लष्करी अधिकाऱ्यांशी, मित्र देशांशी सल्ला-मसलत केली नसल्याचे समोर आल्यानंतर त्यांची पार नाचक्की झाली होती. ‘तीन महिन्यांत काबूल शहर तालिबानच्या हातात पडणार नाही’, असे सांगणाऱ्या अमेरिकी यंत्रणांच्या डोळ्यांदेखत काबूल काही दिवसांत पडले.

अमेरिकेच्या सर्वात जास्त काळ चाललेल्या युद्धाचा असा अपमानास्पद शेवट बायडेन यांच्या नेतृत्वात झाल्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची मोठी झोड उठली. चीनच्या विरोधात लष्करी आघाडी उभी करताना अमेरिकेने अणूतंत्रज्ञान ऑस्ट्रेलियाला विकत, ‘ऑकस’ संघटना स्थापन केली. हे करताना ऑस्ट्रेलिया फ्रान्सकडून विकत घेणाऱ्या पाणबुड्यांचा करार जवळपास रद्द करण्यात आला. अंधारात ठेऊन केलेली ही घडामोड मित्रराष्ट्र फ्रान्सच्या जिव्हारी लागली.

माजी अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या आठ वर्षांच्या युद्धखोर राजवटीचा दाखला देत, ‘रिपब्लिकन पक्ष युद्ध घडवून आणतो’ असा प्रचार करून सत्तेत आलेल्या बायडन-हॅरिस जोडीने रशिया-युक्रेन, इस्राईल-हमास युद्धात आर्थिक, शस्त्रांची, लष्करी सल्लागारांची ‘मदत’ पाठवून, नागरिकांकडून कर स्वरूपात मिळालेल्या कोट्यवधी डॉलरचा चुराडा केला आहे.

याउलट, ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात एकही नवे युद्ध सुरू केले नव्हते. हा शिरस्ता ‘आपण काटेकोरपणे पाळू’ असे सांगून ट्रम्प बायडेन यांची अडचण करत आहेत. त्यामुळे, सत्ता राबवायची सगळी साधनसामुग्री हाती असतानाही बायडेन यांना ही निवडणूक सोपी ठरणार नाही.

दर चार वर्षांनी होणारी ही निवडणूक उत्तरोत्तर रंग भरत जाते. प्राथमिक फेरीनंतर पक्षीय उमेदवाराची अधिकृत घोषणा आणि मग त्यांच्यात अर्थकारण, परराष्ट्र धोरण अशा महत्त्वाच्या विषयांवर जाहीर चर्चा घडवली जाते. या जाहीर चर्चेतील उमेदवारांचा पेहराव, त्यांची घोकलेली, चटपटीत उत्तरे हे आता नेहमीचेच, ठरलेले स्वरुप होऊ लागले आहे. इंटरनेटपूर्व काळात या गोष्टींचे जनतेला विशेष आकर्षण असे.

आजच्या जलद समाजमाध्यमांच्या युगात उमेदवारांच्या कथनी आणि करणीमधला फरक रोजच्या रोज उघड होत आहे. सामान्य जनतेची राजकीय समज कक्षा रुंदावत आहे. उमेदवारांनी याचा बोध घेत, वैयक्तिक खडाखडी सोडून, समाजाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना हात घालावा, अशीच निष्पत्ती या निवडणुकीतून अपेक्षित आहे. जगातली सर्वात जुनी लोकशाही तो मार्ग अवलंबते का, हे बघायची आता वेळ आली आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)