जगातील आघाडीच्या वित्तीय संस्था, उद्योगांवर ज्यू समुदायाचे असलेले वर्चस्व आणि अरब देशांचे तांत्रिकतेबाबतचे अशा कंपन्यांवरील अवलंबित्व अशा कोंडीमुळे पॅलेस्टाईन प्रश्‍नावर ते जोरकसपणे पुढे येताना दिसत नाहीत.

सुमारे दीड महिन्यापूर्वी सुरू झालेल्या इस्राईल-हमास युद्धात दोन्ही बाजूकडील मोठी जीवितहानी झाली आहे. इस्राईलच्या जिव्हारी घाव लागलेला असताना त्या देशाच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि लष्करी नेत्यांनी हमासला कायमची अद्दल घडवायचा चंग बांधला आहे. गाझा पट्टीवर राज्य करणाऱ्या हमास या दहशतवादी गटाला धडा शिकवताना तेथील सामान्य नागरिकदेखील या हिंसाचाराला बळी पडत आहेत.

तेथील शाळा, रुग्णालये यांची दैना उडालेली असताना मूलभूत गरजांची वानवा भासत आहे. पूर्वापार गाझा, पॅलेस्टाईनची बाजू भक्कमपणे लावत इस्राईलला विरोध करणारे अरब देश आज मात्र आपली भूमिका सावधपणे मांडताना दिसत आहेत. हमास आणि गाझा पट्टीतील नागरिक एकाकी पडलेले दिसत असताना अरब देशांनी अंगिकारलेल्या शांततेचा अन्वयार्थ लावणे त्यामुळेच गरजेचे आहे.

१६६७ चे सहा दिवसीय युद्ध असूदे; अथवा १९७३ चे योम किप्पूर युद्ध आणि त्यानंतर सौदी अरेबियाने पुरवठा बंद करून उगारलेले तेलास्त्र. अरब देश कधी जाहीरपणे, कधी स्वेच्छेने, तर कधी इतर अरब देशांच्या आग्रहाखातर पॅलेस्टाईन आणि गाझाच्या बाजूने, इस्राईल विरोधात उभे राहिले आहेत. या प्रश्नाला ज्यू-मुसलमान अशी गडद धार्मिक किनार असताना त्यांनी पॅलेस्टाईनच्या पारड्यात आपले मत टाकणे स्वाभाविक आहे.

मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये आधी छुप्या पद्धतीने आणि आता उघडपणे अरब देश इस्राईलच्या कृत्यांना मूक समर्थन देत आहेत. २०२० मध्ये तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने बहारीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीने ‘अब्राहम करार’ करून इस्राईल राष्ट्राला मान्यता देत, द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित केले. त्यांची री ओढत नंतर मोरोक्को, इजिप्त आणि जॉर्डनने इस्राईल बरोबर शांतता करार केले आहेत.

गेल्या महिन्यात हमासने केलेल्या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईल गाझातील नागरिकांचे शिरकाण करीत आहे. त्या विरोधात अरब आणि इस्लामी राष्ट्रांत जनक्षोभ उसळला आहे. त्याची परिणीती देशांतर्गत राजकारणाला धक्का लावते की काय याचा धसका घेत बहारीन, संयुक्त अरब अमिराती, जॉर्डन आणि इजिप्त यांनी घाईघाईने अरब देशांची शांतता परिषद बोलावली. तशाच पद्धतीची एक बैठक सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी या आठवड्यात बोलावली होती.

मात्र, इस्राईलच्या हिंसक आणि क्रूर कृत्यांचा तोंडी विरोध, निषेध खलिते आणि शस्त्रसंधीची मागणी करून ही परिषद आटोपल्यात जमा आहे. एकेकाळी इस्राईलला शिंगावर घेण्यासाठी फुरफुरणारे अरब देश आज सावधपणा दाखवत आहेत. त्यांनी बदललेल्या धोरणाची ही कूस जाणकारांच्या नजरेतून सुटलेली नाही. त्यास बदलती जागतिक राजकीय परिस्थिती, तसेच इस्राईलची सर्वांगाने वाढलेली ताकद कारणीभूत आहे.

ज्यूंचे जागतिक वर्चस्व

ज्यू नागरिक कट्टर धर्माभिमानी आणि राष्ट्रप्रेमी समजले जातात. जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशांत राहणारे ज्यू नागरिक प्रथम आपल्या मूळ देशाचा विचार करीत आपल्या रोजच्या जीवनाचे मार्गक्रमण करतात. इस्राईलच्या संविधानानुसार धर्माने ज्यू असलेला माणूस कोणत्याही इतर देशाचा नागरिक असला तरी तो प्रथम आणि अंतिमतः इस्राईलचा नागरिक आहे.

जगभरातील ताकदवान समजल्या जाणाऱ्या वित्तीय संस्था ज्यू लोकांच्या ताब्यात आहेत. अमेरिकेची फेडरल बँक, अर्थ खाते, गोल्डमॅन सॅक्स, एस अँड पी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी गट अशा मातब्बर संस्था, महाडळांमध्ये ज्यू लोकांचा मोक्याच्या जागी भरणा आणि स्वाभाविकच त्यांचा दबदबा आहे.

रोजच्या आर्थिक विनिमयासाठी आवश्‍यक बँक व्यवहार, पदोपदी गरज भासणारे संगणक, मोबाईल, ते चालवतात त्या सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर बनवणाऱ्या कंपनीचा ताबा अथवा त्यातील बहुतांशी समभाग ज्यू लोकांच्या ताब्यात आहेत. फेसबुक, मेटा, इन्स्टाग्राम, व्हॅट्सऍप, गुगल, ओरॅकल अशा तगड्या कंपन्यांचे मालक अथवा चालक ज्यू नागरिक असल्यामुळे त्यांच्याशी थेट पंगा घ्यायच्या आधी व्यक्ती अथवा एखादे राष्ट्र अनेकदा विचार करते.

ब्लूमबर्ग, हिंडनबर्ग सारख्या आर्थिक अहवाल प्रसूत करणाऱ्या संस्था एखाद्या व्यवसायाचे अथवा राष्ट्राचे आर्थिक मानांकन आणि पत खाली पाडू शकतात. याच हिंडनबर्गने जाहीर केलेल्या अहवालामुळे गौतम अदानी समूहाचा एका दिवसांत काहीशे कोटींचा चुराडा झाल्याचे आपण पाहिले आहे. तंत्रज्ञान, शस्त्र निर्मिती, त्यांची निर्यात आणि वापरात प्राविण्य दाखवल्यामुळे इस्राईलच्या वाकड्यात सहसा कोणी जाताना दिसत नाही.

२०१४ नंतर सीरियात उच्छाद घालणाऱ्या ‘आयसिस’ने अगदी शेजारी असलेल्या इस्राईलला त्रास दिला नाही. २०२४ मध्ये होऊ घातलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अमेरिकी ज्यू गटाची मर्जी आपल्या कामी यावी, यासाठी हा ताजा संघर्ष सुरू असताना विद्यमान अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन इस्राईलला भेट देऊन आले आहेत.

अवलंबित्व हीच अडचण

सौदी अरेबियाने आयोजित केलेल्या बैठकीत इराणच्या अध्यक्षांनी सहभाग नोंदवला. २०१२ नंतर सौदी भूमीवर प्रथमच इराणच्या राष्ट्राध्यक्षाने पाऊल ठेवले आहे. गाझा पट्टीत चाललेल्या संहाराची तीव्रता लक्षात घेऊन सर्व इस्लामी देशांनी एकजूट दाखवली असली तरी त्यातून फलनिष्पत्ती नजरेस पडत नाही.

गाझातील हमास, लेबेनॉनमधील हेजबोल्लाह, सीरियातील बशर अल-असद आणि त्या प्रदेशातील सगळ्या शिया गटांना रसद पुरवणाऱ्या इराणने टोकाची भूमिका घेत अरब देशांनी इस्राईलच्या समर्थकांना तेल पुरवठा बंद करण्याचा आग्रह धरला. १९७३ नंतर जग बरेच बदलले आहे. इस्राईल, अमेरिका इत्यादी पाश्चात्य देशांनी आपापले तेलाचे स्रोत आणि साठे तयार करून पश्चिम आशियावरील इंधनाचे अवलंबित्त्व कमी केले आहे.

उलटपक्षी अमेरिकेने वा इस्राईलचे पाठीराखे असलेल्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी ठरवल्यास ते या प्रदेशातील देशांची भरपूर अडचण करू शकतात, याचा अंदाज इराण व्यतिरिक्त इतर देशांना आहे. त्यामुळे या बैठकीत युद्ध लवकर आटोपून, सामोपचाराने वाताहत झालेल्या नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचली जावी, असा प्रस्ताव मांडून इराणचा आग्रह खोडून काढण्यात आला. अरब देश त्यामुळेच तूर्तास तरी आक्रमक चाल करायला तयार नाहीत.

तसेच, गाझातील विस्थापित झालेल्या नागरिकांना आपल्या देशात घ्यायला हे अरब देश नकार दर्शवत आहेत. खासकरून, गाझा जवळ असलेल्या इजिप्तचे धाबे या शक्यतेचा विचार करूनच दणाणले आहेत. २०११ नंतर सीरियातून लाखोंच्या संख्येने तुर्कस्तानात स्थलांतर केलेल्यांनी तुर्कस्तानच्या पुढाऱ्यांच्या नाकात दम आणला आहे. १६६७ च्या सहा दिवसीय युद्धांनंतर पॅलेस्टाईनचे फिदायिन तांडे जॉर्डनच्या आश्रयाला गेले.

काही दिवस गुमान राहिल्यानंतर आजूबाजूच्या परिसरात जॉर्डन देशाचा कायदा झुगारून आपला स्वतंत्र कायदा लागू करून नंतर ते थेट जॉर्डनचे राजे हुसेन यांना पदच्युत करायचे प्रयत्न करू लागले. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली की, राजे हुसेन यांना १९७० मध्ये सुमारे चार हजार पॅलेस्टिनी फिदायिन सैनिकांची हत्त्या करावी लागली. हा इतिहास लक्षात घेऊन, ‘ही ब्याद नकोच’ अशा मानसिकतेत अरब देश आहेत.

आपल्या धर्मबांधवांच्या सुखासाठी एका ठराविक अंतरावरून जे काही करता येईल ते करण्यास ते राजी आहेत. मात्र, आधीच विस्कळीत झालेल्या आपापल्या देशांच्या समाजव्यवस्थेत अजून ताण नको हा त्यांचा कल आज तरी दिसतो. त्यामुळे, हमास, गाझा आणि पॅलेस्टाईनला इस्राईल सोबतचा संघर्ष अरब देशांच्या सक्रिय व सढळ सहभागाशिवाय एकट्यानेच करावा लागेल.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)