युरोपमध्ये उजव्या विचारसरणीची सरशी होताना दिसत आहे. शिवाय, पूर्व-पश्‍चिम, जुना युरोप आणि नवा युरोप अशा विविध आयामांत वैचारिक संघर्ष अधिक गडद होत आहे. त्या परिप्रेक्ष्येतून फ्रान्सच्या संसदीय निवडणुकीत अध्यक्ष इमॅनुअल मॅक्रॉन यांच्या आघाडीकडे मतदारांनी फिरवलेली पाठ आणि त्यांच्या विरोधकांच्या सरशीकडे पाहावे लागेल.

फ्रान्सचे अध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा दोनच महिन्यांपूर्वी निवडून आलेल्या इमॅनुअल मॅक्रॉन यांच्या पक्षीय आघाडीचे बहुमत परवा झालेल्या संसदीय निवडणुकीत हुकले. हुकलेल्या या बहुमतामुळे त्यांना इतर पक्षांसोबत घरोबा करावा लागेल, असे दिसते. रशिया-युक्रेन पेचाच्या निमित्ताने युरोपमध्ये प्रवेश केलेल्या युद्धाने जागतिक स्थैर्याची वाताहत झाली आहे. त्यातून सावरत, या दोन निवडणुकांच्या निकालातून फ्रान्सचे राजकीय भवितव्य किंचित अधांतरी दिसत असताना इतर युरोपीय देशांचे राजकारण कोणते वळण घेते, हे समजून घेणे गरजेचे ठरते.

संसदेच्या ५७७ जागांसाठी झालेल्या या मतदानात फ्रान्सच्या मतदारांनी मॅक्रॉन यांच्या आघाडीच्या पारड्यात २५१ जागा टाकल्या. २०१७ मध्ये त्यांनी ३५० जागा पटकावल्या होत्या. आकड्यांचा विचार करता ही मोठी पडझड आहे. कट्टर डावे आणि कट्टर उजवे यांना मिळालेल्या जागा नजरेत भरणाऱ्या आहेत. खासकरून, कडव्या उजव्या विचारांचे प्रबोधन करणाऱ्या मरीन ल पेन यांच्या पक्षाने आठ जागांवरून ८९ जागांवर मुसंडी मारली आहे. २०१७ आणि २०२२च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ल पेन यांनी मॅक्रॉन यांना घाम फोडला होता. यंदाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर पेन यांचे राजकारण संपले अशा मानसिकतेत असणाऱ्या विरोधकांना त्यांनी संसदेत तुलनात्मकरीत्या भरघोस जागा मिळवत धक्का दिला आहे. गेल्या २० वर्षांत फ्रान्सच्या एकाही अध्यक्षाने संसदेत बहुमत गमावले नव्हते. फ्रान्सच्या घटनेनुसार परराष्ट्रीय धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे विषय अध्यक्ष हाताळतात. त्यामुळे, मॅक्रॉन यांना या दोन विषयांबाबत आपले धोरण राबवायला आडकाठी नसेल.

मात्र, स्थानिक प्रश्न सोडवताना, संसदेत बहुमत नसल्यामुळे त्यांना राजकीय मोकळीक मिळणार नाही. स्थानिक धोरणे आणि निवडणुकीच्या प्रचारातली आश्वासने पूर्ण करताना त्यांना विरोधी पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागेल. मॅक्रॉन यांच्या तुफान उधळलेल्या वारूला लागलेला हा लगाम आहे. घरच्या आघाडीवर निरंकुश सत्ता मिळवत जर्मनीच्या अँजेला मर्केल यांची पोकळी भरून काढत आपण युरोपचे नेतृत्व करू, या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला खीळ बसताना दिसते. देशांतर्गत सत्तेवर बहुमताची मांड टाकलेल्या नेत्याचा आवेश वेगळा असतो. तो मॅक्रॉन यांच्यात आता दिसणार नाही. स्थानिक विषयांत त्यांची पक्षीय आघाडी आता उजवीकडे की डावीकडे वळते हे बघावे लागेल. फ्रान्सच्या राजकारणात ल पेन यांच्या रूपाने राष्ट्रवादी विचारधारेने आपला जम बसवायला सुरुवात केली आहे. त्या पश्चिम युरोपमधील उजव्या नेत्यांच्या पंगतीत आता आपली जागा घट्ट करताना दिसत आहेत. स्पेनचा ‘व्हॉक्स’ पक्ष, पोलंडचे पंतप्रधान मातेउस मोराव्हिएस्की आणि हंगेरीच्या पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांची विचारधारा ल पेन यांच्याशी जुळते. जगभर पसरलेल्या कडव्या राष्ट्रवादाने ‘ब्रेग्झिट’नंतर युरोपमध्ये आपली तीव्रता अधिक व्यापक केली आहे. वरील सर्व उजव्या नेत्यांचा उदय ही बाब अधोरेखित करते. यातील ल पेन आणि ऑर्बन थेट रशियाच्या व्लादिमीर पुतीन यांच्या वळचणीतले. पुतीनशी असलेल्या या जवळिकीमुळे मध्यममार्गी युरोपीय नेत्यांच्या पोटात गोळा आला आहे.

मॅक्रॉन यांना धक्का

निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत मॅक्रॉन रुमानिया आणि युक्रेनच्या दौऱ्यावर गेले. त्याचबरोबर, त्यांच्याकडून जोरदार प्रचार होतो, असेही दिसले नाही. रशिया-युक्रेनच्या विषयात मध्यस्थीमुळे लोकभावना जागृत होऊन आपल्याला पाठिंबा मिळेल या अपेक्षेत असणाऱ्या मॅक्रॉन यांना मतदारांनी धक्का दिलाय. आरोग्य व्यवस्था, महागाई, स्थलांतरितांमुळे गडद होणारे रोजचे प्रश्न हे मतदारांचे जिव्हाळ्याचे विषय होते, हे ताडण्यात मॅक्रॉन चुकले. युरोपीय नेत्यांना हे लक्षात घेऊन आपल्या राजकारणात लवचिकता दाखवावी लागेल. ती दाखवत उजव्या विचारधारेच्या नेत्यांनी सामान्य लोकांना भेडसावणारे मुद्दे उपस्थित करायला सुरुवात केली आहे. २०११च्या ‘अरब स्प्रिंग’नंतर युरोपमध्ये वाढलेले स्थलांतर हा जनतेच्या डोकेदुखीचा विषय आहे. त्या भावनेला हात घालत हे नेते मार्गक्रमण करीत आहेत.

हंगेरीचा अपवाद वगळता युरोपचे थेट डावे वा उजवे असे सार्वत्रीकरण व्हायला अजून अवधी आहे. मात्र, हा एकच देश उजवे किती जहाल होऊ शकतात, याचे स्पष्ट संकेत देतो. हंगेरीचे पंतप्रधान ऑर्बन हे युरोपातले ट्रम्प म्हणून ओळखले जातात. चारवेळा या पदाला गवसणी घातलेले ऑर्बन यांनी २०१५मध्ये निर्वासितांच्या विषयावरून थेट मर्केल यांना शिंगावर घेतले होते. संपूर्ण युरोपने चीनच्या ‘सिनोफार्म’ कोविड लसीला नाकारले असताना ऑर्बन यांनी त्यासाठी आपल्या देशात पायघड्या घातल्या. एकीकडे पुतीन आणि चीनच्या शी जिनपिंग यांच्या प्रेमात असणारे ऑर्बन युरोपमधील मुस्लिम समाजाच्या वाढत्या संख्येवरून रान पेटवत आहेत. त्यांनी पेटवलेले हे लोण स्वीडन, नॉर्वेसारख्या देशांत वारंवार डोके वर काढत आहे. दुसरीकडे, युरोपीय महासंघात पोलंड, हंगेरी, रुमानिया, स्लोव्हाकिया या सोव्हियत रशियाच्या विघटनानंतर दाखल झालेल्या नवीन देशांवर संघटनेतील फ्रान्स, जर्मनी, इटलीसारखे जुने देश ‘दादागिरी करीत कमीपणाची वागणूक देतात’ असे जाहीरपणे बोलून युरोपीय समुदायातील वैचारिक पोत ढिला करीत आहेत.

तेल पाहिजे, पण विस्तारवाद नको

जुना युरोप आणि नवा युरोप असा वाद सुरू ठेवणारे ऑर्बन नव्या देशांतील वाढलेली हुकूमशाही, भ्रष्टाचार, ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ संघर्ष याला उघड पाठिंबा देतात. जुन्या युरोपीय देशांशी फटकून वागत आपला गट स्थापन करू पाहणारे ऑर्बन हे युरोपसाठी मोठी डोकेदुखी ठरतील, असे दिसते. हे कमी म्हणून की काय, पूर्व आणि पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांमध्ये पुतीन यांना विरोध करण्याच्या मुद्द्यावर एकमत नाही. पार दाराशी येऊन ठेपलेल्या रशियाच्या सैन्याचा बिमोड करावा, असे पूर्व युरोपातील देशांचे मत असले तरीही पश्चिम युरोपीय देश याला अनुकूल नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यातील सामंजस्याला तडा जाताना दिसतो. युरोपीय नेत्यांना युक्रेन-रशिया युद्धासाठी व्लादिमीर पुतीन यांचा अनाठायी हट्ट व पुढाकार बोचत असला आणि त्यावर कडक कारवाईची गरज भासत असली तरीही पुतीन यांच्या थेट विरोधात जाणे त्यांना परवडणारे नाही. आपल्या ऊर्जेच्या मागणीचा आवाका आणि रशियावरील तिचे अवलंबित्व याचा विचार करून ते पुरते काळवंडले आहेत. याच कारणाने, ते युक्रेनला पैसे आणि साधनसामुग्री वगळता इतर कोणतीही मदत करू शकले नाहीत. ‘रशियाचे तेल पाहिजे पण पुतीन यांचा विस्तारवाद सहन होत नाही’, अशा कात्रीत युरोप सापडला आहे.

जगातील प्रमुख जटील प्रश्नांमध्ये निर्वासितांचा विषय हा सगळ्यांत अवघड समजला जातो. निर्वासितांचे लोंढे येत्या काळात युरोपमधील वातावरण बिघडवणार आहेत. मरिन ल पेन यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मिळालेली ४१% मतं समाजव्यवस्थेतील हीच खदखद व्यक्त करतात. या घटकाच्या असंतोषाला दुर्लक्षून मॅक्रॉन अथवा कुठलाही युरोपीय राज्यकर्ता सत्ता राबवू शकणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. एकेकाळी अर्ध्या जगावर राज्य करणारे हे सारे देश आज अंतर्गत अडचणींमुळे मेटाकुटीला आले आहेत. मॅक्रॉन यांची सत्तेची नाव तरली तरी ती पुढच्या वादळाचे संकेत देते आहे. त्यांच्या निर्विवाद सत्तेच्या स्वप्नाला मतदारांनी उत्तरदायित्वाची पाचर मारली आहे. ना डावे, ना उजवे अशा त्रिशंकू अवस्थेमधून वाट काढणारे युरोपीय देश जनतेची भावना लक्षात घेत राजकारणाची कूस कशा पद्धतीने बदलतात हा कळीचा मुद्दा ठरेल.