युक्रेनला चारी मुंड्या चित करू, अशा दर्पोक्तीत रशियाचे अध्यक्ष पुतीन होते. पण त्यांचा भ्रमनिरास होताना दिसतो. मात्र, त्यांच्या या कृतीने जागे होऊन अनेक दशके तटस्थ राहिलेल्या फिनलंड, स्वीडनने ‘नाटो़’च्या छत्राखाली जाण्याच्या हालचाली चालवल्या आहेत. तो पुतीन यांच्या धोरणाचा पराभवच म्हणावा लागेल.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या पश्चिमेस असणाऱ्या फिनलंड आणि स्वीडन या शेजारी देशांनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) या संघटनेत सहभागी व्हायची हालचाल सुरू केली आहे. त्यांनी तसे केल्यास ‘संबंध बिघडतील’ असा इशारा रशियाने दिल्याने जागतिक पटलावर पुन्हा एकदा खळखळ सुरू झाली आहे. म्हणून, ‘नाटो’त सहभागी व्हायचे याबाबत दोन राष्ट्रांचा मानस आणि त्याचे परिणाम समजून घेणे गरजेचे आहे.

‘अखंड रशिया’चा ध्यास घेऊन रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनवर युद्ध लादले. युरोपला जाणारी रशियाची तेलवाहिनी युक्रेनमधून जाते. तसेच, युक्रेनमधील कोळसा आणि खनिजासाठी पुतीन हा डाव खेळले हे आता उघड आहे. मात्र, ‘नाटो’ पार आपल्या दारापर्यंत येऊन रशियाच्या सार्वभौमत्वावर दबाव आणल्याचे कारण देत पुतीन यांनी हे युद्ध पुकारले आहे. युक्रेन ‘नाटो’चा सदस्य नसल्यामुळे इतर पाश्चात्य देशांनी रशियासोबत थेट दोन हात करायचे टाळले. तेल आणि ऊर्जेसाठी रशियावर अवलंबून असल्यामुळे युरोपीय देशही मैदानात उतरले नाहीत. अमेरिकेतील बायडेन प्रशासन देखील कोणत्याही नव्या युद्धाला अनुकूल नाही. ‘आम्ही सोडून जगात कुठेही इतरत्र झटापट होत असेल तर होऊ दे’, अशा निष्कर्षावर हे पाश्चात्य देश आले आहेत. याचा काय तो बोध घेत फिनलंड आणि स्वीडनने ‘नाटो’त सामील होण्याची तयारी चालवली आहे. ‘नाटो’च्या कलम पाचनुसार एका ‘नाटो’ सदस्यावरचा हल्ला हा संघटनेवरचा हल्ला समजला जातो. हे ध्यानात ठेऊन, पुतीन यांना उद्या फिनलंड आणि स्वीडन यांच्यावर सरळ हल्ला करता येणार नाही.

तटस्थतेला तिलांजली

दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेली ही संघटना प्रामुख्याने जर्मनी, फ्रान्ससारख्या पश्चिम युरोपीय देश आणि अमेरिका यांचे सोव्हिएत संघराज्याला उत्तर म्हणून गणली गेली. फिनलंड आणि स्वीडनने अनेक दशकांपासून तटस्थपणाची भूमिका घेतली होती. फिनलंडने तर ऐन शीतयुद्धाच्या काळातसुद्धा कोणत्याही पारड्यात आपले वजन टाकलेले नव्हते. फिनलंड आणि स्वीडनच्या तटस्थपणाचा फायदा पुतीन यांना झाला. पश्चिम सीमेबाबत निर्धास्त राहत त्यांनी दक्षिणेस क्रिमिया, जॉर्जिया आणि युक्रेनवर लक्ष केंद्रित केले. मात्र, गेल्या १० वर्षांतील पुतीन यांची वाटचाल बघता फिनलंडने ‘नाटो’ राष्ट्रांना अनधिकृतपणे मदत केली. १९१७ मध्ये रशियाकडून स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर १९३९मध्ये सोव्हिएत संघराज्याने फिनलंडवर आक्रमण केले होते. नको त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करत आपला विस्तारवाद साधायचा हे पुतीन यांचे धोरण. तोच प्रकार ते फिनलंडबाबत करू पाहतील म्हणून परिस्थितीत तणाव आहे. रशियासोबत सुमारे १२०० किलोमीटरची सीमा असणाऱ्या फिनलंडमधील ‘नाटो’त सामील व्हायचे जनमत २२% वरून ७६ टक्क्यांवर गेल्याची नोंद आहे. कमी-अधिक प्रमाणात हीच गोष्ट स्वीडनमध्ये दिसते. जनमानसाचा रेटा म्हणूनच या दोन देशांच्या राज्यकर्त्यांना लक्षात घ्यावा लागत आहे. या दोन्ही देशांचे लष्कर विश्वासार्ह समजले जाते. फिनलंड आणि स्वीडनच्या सहभागाने बाल्टिक समुद्रातली ‘नाटो’ची ताकद वाढणार असून तिचा पश्चिम रशियाच्या मुख्य केंद्रांवर आणि शहरांवर वचक राहील.

उठता बसता लोकशाहीच्या आणाभाका घेणारे अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स आणि रशिया हे जगातील प्रमुख शस्त्र पुरवठादार देश आहेत. अमेरिकी शस्त्र कंपन्यांच्या शेअरची किंमत रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भरघोस वाढली आहे. या कंपन्यांचे अधिकारी आपण नवनवीन युद्धक्षेत्रात कसा नफा कमवू शकतो याचे जाहीर वाचन करतात. जगात कुठेही होणाऱ्या युद्धावर पोसली जाणारी मोठी व्यवस्था कायम कार्यरत असते. रशियाने फिनलंड आणि स्वीडनच्या रोखाने चढाई केल्यास या व्यवस्थेला फायदाच होणार आहे.

तुर्कस्तान, हंगेरीकडे लक्ष

याचा सारासार विचार केल्यास प्रमुख ‘नाटो’ देश एका बाजूने लोकशाहीच्या गप्पा झोडतात; तर दुसरीकडे युद्ध कसे पेटत राहील याची काळजी घेतात हे स्पष्ट होते. त्यांची ही चाल ओळखून फिनलंड आणि स्वीडनने इतकी दशके त्यांच्यासोबतचा थेट घरोबा टाळला होता. मात्र, डोईजड होऊ लागलेल्या पुतीन यांची वाकडी नजर आपल्यावर पडलीच तर आपण काय करणार, असा प्रश्न या दोन देशांच्या राज्यकर्त्यांना पडत आहे. युक्रेन आज ‘नाटो’चा सदस्य असता तर पुतीन यांना युक्रेनवर लष्करी आक्रमण करता आले नसते, याची जाणीव फिनलंड आणि स्वीडनला आहे. वाऱ्याची दिशा ओळखत आपण ‘नाटो’च्या मांडवात दाखल झाल्याचा तोटा कमी पण फायदा जास्त असल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्याने ते येत्या काही आठवड्यांत ‘नाटो’त सामील होण्यासाठी अधिकृत प्रस्ताव पाठवतील. तो ‘नाटो’ सदस्य देश आपापल्या देशातील संसदेचा पाठिंबा घेऊन पूर्णत्वास नेतील. या सगळ्या प्रक्रियेला काही महिने लागू शकतात. या दोन राष्ट्रांचा प्रस्ताव तुर्कस्तान नाकारेल, असा संकेत अध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांनी दिला आहे. त्यांच्यासोबतच, हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन हे देखील या नियोजित प्रस्तावाला विरोध करू शकतात. ऑर्बन यांचे रशिया आणि चीन प्रेम लपून राहिले नसून ते येत्या काळात युरोपसाठी कसे डोकेदुखी ठरू शकतात, हा स्वतंत्र विषय आहे!

मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने विचार करता युक्रेन युद्धाचा घाट घालून पुतीन यांनी स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. ‘युक्रेनची पार दाणादाण उडवून देऊ’ अशा समजुतीत असणाऱ्या पुतीन यांना युक्रेनचा प्रतिकार जड जात आहे. खारकीव, कीवमधून त्यांना माघार घ्यावी लागली. शांत असणारे शेजारी देश आपल्या एका कृतीमुळे विरोधी तंबूत जाऊ पाहत आहेत, हा पुतीन यांचा धोरणात्मक पराभव म्हणावा लागेल. पण, युक्रेनबाबतीत उचललेले विस्तारवादी पाऊल त्यांच्या अंगाशी येऊ शकते इतकी वेळ नाजूक आहे. पुतीन यांची ही सगळी महत्त्वाकांक्षा म्हणजे हात दाखवून अवलक्षणाचा नमुना आहे. फिनलंड आणि स्वीडनचा प्रस्ताव मान्य होत नाही तोपर्यंत काहीतरी हालचाल करण्यास पुतीन यांचा कल राहील असे दिसत असले तरीही सद्यस्थितीत त्यांची ती कुवत नाही. दक्षिणेत युक्रेनचे युद्ध एका आघाडीवर सुरू असताना पश्चिमेस नव्याने आघाडी उघडायचे सामर्थ्य पुतीन यांच्याकडे आत्ता तरी नाही. ओढून ताणून तसे करणे वेडेपणाचे लक्षण ठरेल. पुतीन यांचा इतिहास पाहता इतके कोपऱ्यात ढकलले गेल्यावर ते समोरच्याला मोठा गुद्दा मारतात. ‘या परिस्थितीत तो गुद्दा अणुअस्त्रे तर असणार नाहीत ना’, याचा कयास युद्धतज्ज्ञ घेत आहेत. हा एकूण राजकीय गुंता तणावपूर्ण भविष्याचा इशारा देतो आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपीय देश पहिल्यांदाच इतक्या अवघड प्रसंगाने काळवंडले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाचा थेट परिणाम जागतिक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर, तेलाच्या किमतीवर आणि तुमच्या-आमच्या जगण्यावर होतो आहे. त्यात, फिनलंड आणि स्वीडनच्या अडचणीचा फटका जगाला परवडणार नाही. म्हणूनच, ‘नाटो’ सदस्य देश फिनलंड आणि स्वीडनच्या नियोजित प्रस्तावावर तातडी दाखवतात की निवत ठेवतात, यावर सर्व काही अवलंबून राहील.