पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या हत्येनंतर सौदी अरेबियावर आगपाखड केलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी नमते घेऊन सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांची भेट घेतली; पण त्यातून हाती फारसे लागले नाही. उलट सौदीला डावलून पश्‍चिम आशियात धोरण राबवायच्या मनीषेला खीळ बसली. सौदी अधिक प्रभावी बनत आहे.

पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या हत्येचा आरोप असणाऱ्या सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्यावर अमेरिकेत चालू असलेल्या खटल्यातून बायडेन प्रशासनाकडून सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे हत्येच्या कटाचे धागेदोरे बिन सलमान यांच्यापर्यंत जात असले तरीही त्यांच्यावर आरोप निश्चिती अथवा त्यांना शिक्षा होऊ शकणार नाही. अध्यक्षीय प्रचारात ‘हत्येतील दोषींना सोडणार नाही’ अशी वल्गना करणाऱ्या अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना नमते घ्यावे लागले आहे. त्यांच्या माघारीचा आणि बिन सलमान यांच्या वाढलेल्या महत्त्वाचा अन्वयार्थ लावणे आवश्यक आहे.

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये तुर्कस्तानमधील सौदीच्या दूतावासात गेलेल्या खशोगी यांची हत्या करण्यात आली. पुराव्यांच्या आधारे संशयाची सुई थेट बिन सलमान यांच्यापर्यंत पोहोचली. त्यांच्याशी घरोब्याचे संबंध असणाऱ्या तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर बिन सलमान यांना घेरण्यासाठीचा दबाव वाढू लागला. इतर बड्या पाश्चात्य नेत्यांनी बिन सलमान यांना जवळपास वाळीत टाकले. त्याच सुमारास अमेरिकेत २०२०च्या अध्यक्षीय निवडणुकीचा प्रचार तापू लागला. २०१९च्या शेवटाला कोरोनाचे सुरू झालेले संक्रमण आणि टिपेला पोहोचलेला प्रचार यात विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून ट्रम्प यथेच्छपणे बडवले गेले. त्याचवेळी ‘सौदीला वाळीत टाकू’ असे बायडेन यांनी आश्वासित केले. ८० वर्षांचा टप्पा पार केलेले सौदीचे राजे सलमान हे सक्रिय कामकाज करीत नाहीत. सर्व मोठे निर्णय त्यांचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान घेतात.

इतके असूनही गेली दोन वर्षे बायडेन यांनी बिन सलमान यांच्याशी एकही संभाषण न करता त्यांना अनुल्लेखाने मारायचा प्रयत्न केला. कोरोनोत्तर जागतिक व्यापाराचे परिमाण बदलले, पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्थेला आणि तेलाला चिमटा बसू लागला. यात युरोपचे हात पोळले. त्याचा बोध घेत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन आणि इतर युरोपीय नेत्यांनी बिन सलमान यांची भेट घेत मलमपट्टी केली. अशा संवेदनशील काळात तेलाला आलेल्या अनन्यसाधारण मागणीमुळे बिल सलमान यांचा आत्मविश्वास वाढला असून, हत्याकांडाची जळमटे बाजूला सारून त्यांनी जी-२० परिषद आणि इतरत्र आपला वावर विस्तारला आहे. ‘ओपेक’च्या केंद्रस्थानी असणारा सौदी त्या संघटनेची सीमा ओलांडून रशियाला विश्वासात घेऊन तेलाच्या रोजच्या पुरवठ्याचा आणि दराचा निर्णय घेतो आहे. सुमारे तीन वर्षांनंतर चीनची हद्द ओलांडणारे अध्यक्ष शी जिनपिंग नुकतेच जी-२० परिषदेत उपस्थित राहिले. त्यांचा पुढील नियोजित दौरा सौदीला असेल असे बोलले जाते.

मागच्या महिन्यात झालेल्या ‘ओपेक प्लस’ संघटनेच्या बैठकीत तेलोत्पादन करणाऱ्या देशांनी रोजचा बाजारात येणारा तेलाचा कोटा २० लाख बॅरलने घटवायचे ठरवले. हे करतानाच युरोपचे दर कमी, आशियाचे दर स्थिर तर अमेरिकेला जाणारे दर प्रति बॅरल २० सेंट्सने वाढवले. इतके दिवस तोंड दाबून बायडेन प्रशासनाचा रुबाब सहन करणाऱ्या सौदीने असा वचपा काढला. तसेच रशिया, चीन, युरोपीय देश सौदीची धूळ मस्तकी लावू पाहत आहेत, हे दिसल्यावर वॉशिंग्टनमध्ये घंटा घणघणू लागली. बायडेन यांनी तातडीने रियाध गाठले. इतकी आग लागलेली असताना देखील ते बिन सलमान यांना औपचारिकता म्हणून भेटले. ट्रम्प यांनी केलेला सौदी दौरा बायडेन यांच्या दौऱ्याच्या तुलनेत सर्वार्थाने नेत्रदीपक होता. बायडेन यांच्या दौऱ्यात सौदीने तो ओलावा दाखवला नाही आणि बायडेन रिकाम्या हाताने घरी परतले. दरवाढ मागे घेत नाही हे कळताच अमेरिकेने सौदीला इशारे द्यायला सुरुवात केली.

एव्हाना पंतप्रधान म्हणून सौदीचा गाडा हाकणाऱ्या बिन सलमान यांना आंतरराष्ट्रीय तेल परिस्थितीचा अंदाज आला होता. बायडेन सरकारने राखीव साठ्यातील तेल बाहेर काढायला सुरुवात केली होती. मात्र, मानवनिर्मित साठे कितीही मोठे असले तरीही ते सौदीच्या नैसर्गिक तेलसाठ्यांना टक्कर देऊ शकत नाहीत हे ताडून बिन सलमान यांनी अमेरिकेचा दबाव झुगारत ‘गेलात उडत’ असा उलटा इशारा दिला. हे करतानाच, कतार आणि इराण सोबत ताणलेले संबंध सुधारत प्रादेशिक सलोखा राखायला सुरुवात केली. त्यामुळे, सौदीला डावलून पश्चिम आशियातील आपले धोरण राबवायचे या अमेरिकेच्या जुन्या मनीषेचा पुन्हा एकदा स्वप्नभंग झाला आहे.

‘दुसऱ्या देशाच्या अधिकारीपदी बसलेल्या व्यक्तीवर आरोप निश्चिती करून शिक्षा करू शकत नाही’ असे सांगून बिन सलमान यांना सवलत देऊन कोंडी फोडायचा प्रयत्न अमेरिकेने केला आहे. पश्चिम आशियात सौदीचा प्रभाव कमी करायला गेल्याचा फसलेला डाव आणि त्यामुळे वाढलेल्या स्वतःच्या अडचणी असे बायडेन यांच्यासाठी दुहेरी संकट आहे. त्यांनी प्रचारातल्या आश्वासनापासून फारकत घेतल्याचे हे एकमेव उदाहरण नाही. अमेरिकेतील कोरोना संक्रमण आणि मृत्यूंबाबत ट्रम्प यांच्या नावाने गळा काढणाऱ्या बायडेन आणि कमला हॅरिस यांच्या कार्यकाळात अधिक संक्रमण आणि मृत्यू नोंदवले गेले आहेत. ‘सीएनएन’सारख्या प्रस्थापित वाहिनीने बायडेन यांचा शपथविधी होताच २४ तास दाखवली जाणारी अमेरिकेतील कोरोनाची आकडेवारी एका रात्रीत बंद केली. स्थानिक विषयात समाजवादी नेते आणि त्यांना अनुकूल माध्यमे बायडेन यांचा बचाव करीत असली तरी जागतिक विषयात अशा भूमिकेमुळे ते उघडे पडले आहेत.

मोहम्मद बिन सलमान यांची सरशी

एकंदरीत, ही घटना जशी अमेरिकेची अडचण दाखवून देते तशीच ती बिन सलमान यांचे वाढलेले महत्त्वही अधोरेखित करते. सौदी राजघराण्यातील अंतर्गत स्पर्धेत मोहम्मद बिन नाएफ, अल-वलिद बिन तलाल अशा मातब्बर युवराजांची राजकीय शिकार केल्यानंतर बिन सलमान यांनी राजपुत्र पदावर आपली नेमणूक करून घेऊन स्वतःस सौदी राजगादीपासून फक्त एका पावलावर आणले होते. पंतप्रधानपदी आपली वर्णी लावून तर त्यांनी ते अंतर अर्ध्या पावलावर आणले आहे. वडिलांच्या पश्च्यात ते सिंहासनाचा अधिकृतपणे ताबा घेतील तेव्हा ना त्यांना घरच्या आघाडीवर विरोध असेल, ना अमेरिकेत चालणाऱ्या खटल्याचा जाच. त्यात तेलचक्राच्या ऐन मध्यभागी सौदीचे मानाचे स्थान आहे.

जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या तेलसाठ्यांची पुण्याई आणि धनलक्ष्मीचा अखंड आशीर्वाद बिन सलमान यांच्या धोरणात्मक चौकटीस अधिक बळकटी देतील. फक्त ३७ वय असलेले बिन सलमान, कोणताही ‘अपघात’ न झाल्यास, येणारी काही दशके खुशालपणे सौदीवर राज्य करतील. कट्टरपंथाचा अवगुण असला तरीही तेलाच्या बाबतीत सौदी सर्वगुणसंपन्न आहे. त्यामुळे, मानवी हक्कांच्या धार्मिकतेपेक्षा तेलाप्रतीची आस्था या विषयाला वेगळा कंगोरा देते, हे अमेरिकेच्या कृतीतून सिद्ध झाले आहे. सध्या सुरू असलेल्या फुटबॉल विश्वकरंडक स्पर्धेत महाशक्ती असलेल्या अर्जेन्टिनाला सौदी संघाने हरवले आहे. भविष्यात, बिन सलमान यांच्या कारकिर्दीचा सारांश मांडताना जागतिक पटलावरील महाशक्ती अमेरिकेस नमवून खटल्यात मिळालेली ही सवलत हा त्यांनी नोंदवलेला निर्णायक राजकीय गोल म्हणूनच गणला जाईल.