पराभवाच्या छायेतील एर्दोगान अनपेक्षितरित्या पुन्हा तुर्कीच्या अध्यक्षपदी विराजमान होत आहेत. तरीही विरोधकांना मिळालेली मतांची टक्केवारी लक्षणीय आहे. परंतु जनादेशाचा हा अर्थ लक्षात घेऊन एर्दोगान स्वतःच्या कारभारात काही बदल करतील, ही शक्यता कमी आहे. विरोधक आणि टीकाकारांची मुस्कटदाबी सुरूच राहील, अशीच चिन्हे दिसताहेत.

तुर्कीच्या अध्यक्षपदी रेसेप तय्येप एर्दोगान हे पुन्हा निवडून आले असून, एकवटलेल्या सर्व विरोधी पक्षांचा त्यांनी निसटता का होईना पराभव केला आहे. त्यांचा हा विजय दिमाखदार समजला जाणार नसला तरी तो आश्चर्यचकित करणारा आहे. मान टाकलेली अर्थव्यवस्था, महागाईचा आगडोंब आणि विरोधी पक्षांची मोट एर्दोगान यांना गाशा गुंडाळायला भाग पाडेल असे वाटत असताना त्यांनी सर्वांना धक्का दिला आहे. त्यांच्या निवडीचे तुर्कीवर, त्या प्रदेशावर आणि जगात इतरत्र काय परिणाम होतील याचे विश्लेषण करावे लागेल.

पहिल्या महायुद्धानंतर, १९२०मध्ये ऑटोमन साम्राज्याची शकले उडाली आणि फ्रान्स, ब्रिटन आणि इतर पाश्चात्य देशांनी या साम्राज्याची रीतसर विभागणी करून घेतली. त्यांच्या मागणीनुसार मुस्तफा केमाल अतातुर्क यांनी तुर्कीचे (त्यावेळचे तुर्कस्तान) अध्यक्षपद हाती घेत त्यास धर्मनिरपेक्षतेचे कोंदण बसवून आपले वेगळेपण दाखवून दिले. सर्वार्थाने आधुनिक इस्लामी राष्ट्र म्हणून तुर्कीची ख्याती होती.

१९९४मध्ये इस्तंबूल या जगविख्यात शहराचे महापौर म्हणून एर्दोगान यांनी केलेले काम उल्लेखनीय गणले जात होते. मात्र, २००३पासून सत्तेच्या मुख्य गाभाऱ्यात प्रवेश केलेल्या एर्दोगान यांनी तुर्कीचा मोर्चा धार्मिक कट्टरतेकडे ओढून नेला. लोकशाही पद्धतीचा गौरव करीत त्यांनी हुकूमशाहीकडे पाऊले टाकली. पंतप्रधानपदानंतर अध्यक्षपदी बसून संसदेचे अधिकार छाटले. स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारांवर निर्बंध आणले.

२०१६ मध्ये लष्कर आपले सरकार पाडू पाहत आहे, असा बनाव करून बहुतेक सारे अधिकार त्यांनी स्वतःकडे एकवटले. त्यानंतर विरोधक, टीकाकार आणि पत्रकार या सगळ्यांच्या गळचेपीचा एककल्ली कार्यक्रम त्यांनी सुरू केला तो आजतागायत. यातील बहुतेक मंडळी आज कारावास भोगत आहेत. कित्येक प्राणांस मुकले आहेत. मानवाधिकार संस्था, इतर देश या सर्व प्रकारांबाबत एर्दोगान यांना दोषी धरत असताना त्यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत त्यांनी आपली बेबंदशाही सुरू ठेवली आहे.

या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या भूकंपात सुमारे पन्नास हजारांवर नागरिकांचा मृत्यू झाला. हा भूकंप आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी वर्गणी गोळा करून गबर झालेल्या एर्दोगान सरकारने तो पैसा रिचवला. भूकंपानंतर प्रशासनातील एकही विभाग नीट काम करताना दिसला नाही. बांधकाम व्यावसायिकांना अभय देण्यात एर्दोगान यांना तोड नाही. बेकायदा आणि असुरक्षित इमारती दंड घेऊन त्यांनी अधिकृत करून घेतल्या. अशा बेकायदा रहिवासी संकुलांची संख्या लाखांच्या घरात आहे.

ते सगळे आता भुईसपाट झाले असताना एर्दोगान बांधकाम व्यावसायिकांचा बळी देत आपली प्रतिमा उंचावू पाहात आहेत. त्यांच्या हडेलहप्पी कारभारामुळे तुर्कस्तानमध्ये महागाई रोज वाढत असून बेरोजगारीचा प्रश्न जटिल होत आहे. या सर्व अडचणींवर धर्माचे औषध लावून ते मार्गक्रमण करतात. ऑट्टोमन साम्राज्य पुन्हा स्थापन करायची हाळी आज तुर्कीमध्ये वरचेवर ऐकू येते. ऐन निवडणुकीच्या काळात सरकारी तिजोरीतील पैसे बाहेर काढून मोफत धान्य, गॅस, वाढीव निवृत्तिवेतन आणि किमान वेतन देऊन त्यांनी निवडणूक जिंकली. अटीतटीच्या सामन्यात केमाल किलीकदारोग्लु यांच्यावर निसटता विजय मिळवला. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन सुद्धा सत्तेचे साधन करणारे एर्दोगान वरचढ ठरले.

सौदेबाजीत पटाईत एर्दोगान

मुळात, एर्दोगान यांची कार्यशैली मोठी रंजक आहे. विद्यार्थी चळवळीपासून सुरू झालेला त्यांचा राजकीय आलेख कायम चढता राहिला आहे. आशिया आणि युरोपच्या मध्यावर असलेला तुर्की तांत्रिक दृष्टीने युरोपीय महासंघाचा भाग आहे, असा ते दावा करतात. अखंड पेटलेल्या पश्चिम आशियामुळे स्थलांतरितांचे लोंढे तुर्कीमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करत असतानाच युरोपीय देशांनी ‘या स्थलांतरितांना पोसायचे पैसे पुरवले नाहीत तर आपण हे लोंढे युरोपकडे सोडू’ अशी थेट धमकी देत एर्दोगान मजबूत खंडणी गोळा करतात.

गेल्या दोन दशकांपासून इराण, इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया, येमेन आणि लीबिया या देशांमधून लाखो लोक निर्वासित म्हणून युरोपीय देशांमध्ये गेले आहेत. समाजातील सांस्कृतिक, धार्मिक वेगळेपण, वाढती गुन्हेगारी यांमुळे युरोपीय देशांमधील वैचारिक पोत आधीच बिघडला आहे. एर्दोगान त्यात या युरोपीय देशांना सुखाने जगू देत नाहीत.

२०११ मध्ये सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या विरोधातील निदर्शनांना हिंसक स्वरूप लागताच सीरियाची आणि तुर्कीची सीमा खुली करत जगभरातील माथेफिरू तरुण-तरुणींची फौज एर्दोगान यांनी ‘आयसिस’च्या दावणीला बांधली. ‘आयसिस’च्या पापाचा मोठा अंश थेट एर्दोगान यांच्या पदरात जातो. २०१६मध्ये रशियाच्या मदतीने असद यांनी ‘आयसिस’ला पळवून लावत आपली खुर्ची शाबूत राखली आहे, हे दिसताच दहा वर्षांपूर्वी असद विरोधाची भाषा करणारे एर्दोगान आज त्यांच्या गटाभोवती घुटमळताना दिसतात.

स्वतः ‘नाटो’ सदस्य-राष्ट्र असताना देखील एर्दोगान रशियाचे व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी जमेल तितका घरोबा साधायचा प्रयत्न करतात. ‘तो घरोबा कमी करतो पण आम्हाला आधुनिक शस्त्रे द्या’ असे अमेरिकेस ‘ब्लॅकमेल’ करत, दोन्ही गटांना झुलवत आपला स्वार्थ साधतात. भूमध्य सागरातील नैसर्गिक वायुसाठ्यावरून ग्रीससोबतची खडाखडी ते तुर्की-सीरियाच्या लगत असलेल्या कुर्दिश गटाच्या लोकांना राष्ट्रविरोधी ठरवत त्यांची कत्तल करायला दहशतीचा वापर करणे असा चौफेर कार्यक्रम एर्दोगान राबवतात.

विरोधकांना अधिक चेपतील

हे कमी म्हणून की काय एर्दोगान यांना इस्लामी देशांचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे. त्यामुळे, जमेल त्या विषयांत ते आपले मत व्यक्त करताना दिसतात. पाकिस्तानच्या इम्रानखान यांना सोबत घेऊन त्यांनी थेट सौदी अरेबियाला अंगावर घ्यायचा निष्फळ प्रयत्न केला. काश्मीर आणि कलम ३७०वरून मोदी सरकार आणि एर्दोगान यांच्यात बरीच खडाखडी झाली आहे. इतके होऊन भारतासोबतचा व्यापार दहा अब्ज डॉलरपुढे गेला आहे. तसेच, भारताने भूकंपावेळी प्राधान्याने मदत पोहोचती केली.

व्यापार, देशहिताला फाटा देत ते जिगरी दोस्तराष्ट्रांसोबत पण वाद घालायला तयार असतात. त्यामुळे, त्यांचे स्वतःचे असे स्वतंत्र व अजब परराष्ट्र धोरण आहे. ‘नाटो’ने रशियावर निर्बंध लावले असताना त्यांनी तसे करायचे टाळले. रशियाच्या शेजारी असलेल्या स्वीडन, फिनलंडला ‘नाटो’त सहभागी व्हायला एर्दोगान यांच्यासमोर दाती तृण धरावे लागतात. स्वीडनला संघटनेत सहभागी करून घेण्यासाठी आता ते अमेरिकेकडून नव्या एफ-१६ लढाऊ विमानांची मागणी करीत आहेत. एर्दोगान हे अशा रीतीने आपली कूस कायम बदलत आपले दुकान चालवतात. ते कुठेच हाती लागत नसले तरी त्यांचा वावर सर्वत्र असतो. सत्ता शहाणपण शिकवते, असे म्हणतात.

वास्तव पाहता, जेमतेम मिळालेल्या बहुमताचा आदर करीत एर्दोगान यांनी आपली कार्यशैली बदलली पाहिजे. मात्र, त्यांचा राजकीय पिंड लक्षात घेता ते यातून कितपत बोध घेतील याबाबत शंका आहे. शहाणपण शिकून घ्यायला त्यांना आता वैयक्तिक आणि राजकीयदृष्ट्या बराच उशीर झाला आहे. उलटपक्षी, ते विरोधकांना अधिक चेपतील असाच कयास आहे. त्यामुळे, त्यांना मिळालेले बहुमत निर्विवाद नसले तरी निर्दयीपणे सत्ता राबवण्याची त्यांची खुमखुमी जाणार नाही.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)