दोनच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2015मध्ये स्थापन झालेले पार्लमेंट विसर्जित करून नवी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेऊन पंतप्रधान तेरेसा मे यांनी जबरदस्त राजकीय जुगार खेळला आहे. युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंतीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय झाला आहे. निवडणूक घेण्याच्या मे यांच्या ठरावाला पार्लमेंटमध्ये एकूण 650पैकी522जणांनी पाठिंबा दिला, त्यावरून सर्वच पक्षांना नव्याने निवडणूक हवीय असे दिसते. प्रत्येक पक्षाला वाटतेय, की सत्तेत येण्याची एक नवी संधी मिळतेय. तेरेसा मे यांनी आपल्याला पक्का पाठिंबा हवा आहे, हे मुदतपूर्व निवडणुकीचे कारण सांगितले आहे. 

सध्या मे यांच्या कंझर्वेटिव पक्षाकडे पार्लमेंटमध्ये फक्त पंधरा जागांचे अधिक्‍य आहे. मे यांना वाटतेय की त्यांच्याच पक्षातले काही असंतुष्ट लोक विरोधकांना सामील झाले, तर "ब्रेक्‍झिट'चे निर्णय अमलात आणताना अडचणी येतील. त्यांच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायला कंझर्वेटिव पक्षाचेच माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांचा विरोध होता. म्हणूनच जमनत ब्रेक्‍झिटच्या बाजूने गेल्यावर त्यांनी राजीनामा दिला. कॅमेरॉन आणि त्यांचे अनेक सहकारी युनियनमध्ये राहण्याची खटपट करत रहातील. म्हणून अगदी पक्के बहुमत मे यांना हवे आहे. गेल्या काही दिवसांत मे यांची लोकप्रियता वाढली आहे. या लोकप्रियतेचा फायदा मिळून मोठ्या बहुमताने निवडून येऊ ,असा मे यांना विश्‍वास वाटतो आहे. 

सर्व जनमत चांचण्या मे यांना घवघवीत यश मिळेल, असे सांगताहेत. मे यांना पक्का विश्वास आहे की, युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची त्यांची कणखर वाटचाल लोकांना आवडलेली असल्याने जनता त्यांना भरघोस पाठिंबा देईल. लेबर पक्षाला वाटतंय, की शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था कोलमडली असल्यानं जनतेमधे असंतोष आहे, तो असंतोष कंझर्वेटिव उमेदवारांच्या विरोधात जाईल. "लिबडेम' या पक्षाच्या मते युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायला आता बहुसंख्य मतदाराचा विरोध आहे. ते मतदार युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याच्या मे यांच्या उत्साही धोरणाला विरोध करतील; परिणामी "लिबडेमां'ची सदस्यसंख्या वाढेल. 

"ब्रेक्‍झिट'चाच प्रश्न असेल तर नव्याने सार्वत्रिक निवडणुकीची आवश्‍यकता नाही. पार्लमेंटमधील बहुसंख्य सदस्यांचा आज "ब्रेक्‍झिट'ला पाठिंबा आहे. कंझर्वेटिव पक्षात दुफळी असली तरी लेबर पक्षातही दुफळी आहे; तिथे ब्रेक्‍झिटला पाठिंबा देणारे सदस्य आहेत. ब्रेक्‍झिटचा ठराव लोकसभेमधे 492 वि. 122 मतांनी संमत झाला होता. लेबर पक्षानंही ब्रेक्‍झिटला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळं सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यसंख्येपेक्षा कितीतरी जास्त मते ब्रेक्‍झिटच्या बाजूने मिळाली होती. त्यामुळेच आहे त्या परिस्थितीतही ब्रेक्‍झिटची प्रक्रिया रेटून नेणे मे यांना शक्‍य आहे. परंतु ब्रेक्‍झिटला आता विरोध आहे तो जनतेत. याचे कारण जनमत चाचणी झाली तेव्हा 48 टक्के 
लोकांनी ब्रेक्‍झिटला विरोध केला होता. परंतु आता तो आणखी वाढला असण्याची शक्‍यता आहे. "ब्रेक्‍झिट'बद्दल लोकांच्या मनातल्या शंका आणि विरोध वाढताना दिसतोय. प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर युरोपियन युनियनमधून येणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि बाहेर येणारी नवीन माहिती लोकांना अधिक साशंक करत आहे. 

युरोपियन युनियन तयार होणे ही एका दिवसात घडलेली प्रक्रिया नाही. अनेक वर्षं अनेक करार टप्प्याटप्प्याने होत गेले आहेत. युनियनमध्ये राहायचे तर ते सर्व करार मान्य करावे लागतात किंवा सर्व करार दूर सारून युनियनमधून बाहेर पडावे लागते. ही प्रक्रिया फारच किचकट आणि फार वेळ खाणारी आहे. हा करार नको तो करार हवा, या करारातले ते कलम नको आणि त्या करारातले हे कलम नको, असे म्हणता येत नाही. 
स्वीडन, स्वित्झर्लंड हे देशही युरोपियन युनियनच्या बाहेर आहेत. परंतु त्यांनी भांडवल, माणसं, वस्तू आणि सेवा या चारही गोष्टींसाठी आपले देश उघडे ठेवले आहेत. ब्रिटन त्याला तयार नाही. ब्रिटनला युरोपची बाजारपेठ मिळणार नाही, तिथल्या देशांशी स्वतंत्र करार करावे लागतील. प्रत्येक देश आपापले हित पाहूनच करार करणार. प्रत्येक देश ब्रिटिश मालावर-सेवेवर कर लादणार आणि आपला माल व सेवा जकातीशिवाय ब्रिटनमध्ये घुसवायचा प्रयत्न करणार. हा सारा व्यवहार जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार होणार. त्यात काय घडेल ते सांगता येत नाहीये. मे यांना युरोपीय न्यायालयाच्या कचाट्यातून बाहेर पडायचे आहे. पण युरोपीय युनियनचे न्यायालय म्हणते आहे, की ब्रिटन बाहेर पडले तरी ब्रिटनमधे असणारी युरोपीय माणसे आणि व्यवहार यांच्यावर त्याच न्यायालयाचे नियम लागू राहतील. बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनला 50 ते 60अब्ज युरो येवढी किमत मोजावी लागेल, कदाचित जास्तही. त्यामुळे बाहेर पडणे महागात पडेल, अशीही शक्‍यता आहे. 

हा सारा घोळ लक्षात घेऊन समजा जनतने मे यांना निवडणुकीत पराभूत केले तर काय होईल? नव्या सरकारला युनियनच्या बाहेर पडणे रद्द करून युनियनमधेच राहणे पत्करावे लागेल. प्रश्न असा पडतो, की आवश्‍यकता नसतांना तेरेसा मे यांनी जुगार का केला? एकच उत्तर सापडते ते म्हणजे सत्तेची आकांक्षा. मे यांना अनिर्बंध सत्ता हवीय. कंझर्वेटिव पक्षातही त्यांना विरोध आहे. तेव्हा सध्या असलेल्या लोकप्रियतेच्या लाटेचा वापर करून भरगच्च बहुमत मिळवायचा त्यांचा बेत दिसतो. मे यांनी जाहीर केलेय, की त्या टीव्हीवर वा इतर कुठेही चर्चेत भाग घेणार नाहीत. त्या पत्रकारांच्या प्रश्नांनाही उत्तरे देत बसणार नाहीत, थेट लोकांमधे जाऊन भाषणं आणि प्रचार करणार आहेत. जनता आणि आपण यांच्यात त्यांना त्यांचाही पक्ष नकोय आणि विरोधी पक्षही नको आहेत. 

निळू दामले 
(आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)