आर्थिक शिस्त न पाळणाऱ्या ग्रीसवरील अरिष्ट युरोपीय समुदाय व नाणेनिधीने हात आखडता घेतल्याने गडद होत आहे. त्यामुळे समुदायातून बाहेर पडण्याचा पवित्रा ग्रीसने घेतला आहे. पण त्यामुळे त्या देशासमोरील प्रश्‍न सुटतील काय?

ब्रिटनपाठोपाठ आता ग्रीस युरोपीय समुदायातून बाहेर पडेल असे युरोपला वाटतेय. नुकत्याच घेतलेल्या जनमत चाचणीत 53 टक्के लोकांनी समुदायातून बाहेर पडावे, युरो या चलनाचा नाद सोडून आपले ड्रॅचमा हे चलन पुन्हा सुरू करावे, असे मत व्यक्त केले. "ब्रेक्‍झिट' नंतर आता "ग्रेक्‍झिट'चा आवाज युरोपात घुमू  लागलाय. ग्रीसवर 330 अब्ज युरोचे कर्ज आहे. या उन्हाळ्यात त्या कर्जाचा दहा अब्ज युरोचा एक हप्ता ग्रीसला फेडायचा आहे. पण तो फेडण्याएवढे पैसे ग्रीसकडे नाहीत.

कर्ज फेडणे सोडाच, देशाचा कारभार चालवण्यासाठीही पुरेसे पैसे नाहीत.
दोन वाटांनी ग्रीसकडे पैसे येऊ शकतात. युरोपीय समुदाय (प्रामुख्याने जर्मनी) आणि
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी. पण दोन्ही संस्था पैसे द्यायला तयार नाहीत. जर्मनी तयार नाही, कारण जर्मनीत लवकरच निवडणुका होत आहेत. लोकमत ग्रीसच्या विरोधात आहे. ग्रीसला कितीही पैसे द्या, ते सुधारणार नाहीत, असे जर्मन लोकांना वाटते. राजकीय पक्ष आता ग्रीसला पैसे देऊन मते घालवायला तयार नाहीत. नाणेनिधी तयार नाही, कारण नाणेनिधीची पक्की खात्री आहे की ग्रीस पैसे बुडवेल. कोणाही देशाला पैसे देताना नाणेनिधीच्या काही अटी मान्य कराव्या लागतात. सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवावे, कर वाढवावेत, अर्थव्यवस्था निदान तुटीची तरी असू नये, असे नाणेनिधीचे धोरण आहे. ग्रीस सरकार आर्थिक शिस्त पाळू शकत नसल्याने वार्षिक उत्पन्नाच्या किती तरी पटीने (250 टक्के) कर्ज वाढण्याची शक्‍यता नाणेनिधीला दिसते. मुद्दल सोडाच, व्याजही देण्याची ताकद ग्रीस अर्थव्यवस्थेत नाही. त्यामुळे नाणेनिधीचा कर्जाला नकार आहे.

नाणेनिधी हात आखडता घेतेय याला एक ताजे कारण आहे- डोनाल्ड ट्रम्प.
ट्रम्प यांचा युरोपीय समुदायावर, जर्मनीवर, ग्रीसवर राग आहे. डॉलरच्या
तुलनेत जर्मनी युरोची किंमत कमी ठेवते. जर्मनीला व युरोपला निर्यात फायद्याची ठरते.

युरोपीय वस्तू अमेरिकेत येतात; पण त्या तुलनेत कमी अमेरिकी उत्पादने युरोपात
जातात. अमेरिका-युरोप व्यापाराचा तोल युरोपच्या फायद्याचा ठरतो. याचा ट्रम्पना
राग आहे. मुख्य म्हणजे नाणेनिधीमध्ये अमेरिकेची गुंतवणूक सर्वाधिक
आहे. त्यामुळे अमेरिकेने विरोध केला की नाणेनिधीला गप्प बसावे लागते.
जर्मनी आणि नाणेनिधी ग्रीसला सांगत आहेत की पेन्शनवर होणारा खर्च
कमी करा, जनतेची अंशदाने बंद करा, व्यक्तिगत आणि कॉर्पोरेट कर
वाढवा, कार्यक्षमता वाढवा, कामगारांची संख्या कमी करा, सार्वजनिक खर्च कमी करा.
गेली दोन वर्षे समाजवादी-डाव्यांचे सरकार ग्रीसमध्ये आहे. त्यांना नाणेनिधी आणि
युरोपीय समुदायाच्या अटी मान्य नव्हत्या, तरी काही प्रमाणात खर्चात काटकसर
करायची तयारी दाखवून डाव्यांनी लोकमत जिंकले आणि कर्जही मिळवले. सरकारने
सार्वजनिक खर्च देशाच्या उत्पन्नाच्या साडेचार टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणला.
दोन वर्षांपूर्वी सरकार नऊ टक्के रक्कम सार्वजनिक गोष्टींसाठी खर्च करत होते. त्यांनी योजलेले उपाय अपुरे असल्याने ग्रीसची आर्थिक कोंडी गडद होत गेली.
सध्या ग्रीसमधील बेरोजगारी 23 टक्‍क्‍यांच्या घरात पोचली आहे. दर तीन माणसांपैकी एक जण आता दारिद्रय रेषेखाली गेला आहे. देशातले किंवा बाहेरचे लोक उद्योगात पैसे गुंतवायला तयार नाहीत आणि सरकारकडे गुंतवायला पैसे नाहीत. त्यामुळे नवे उद्योग निघत नाहीत आणि भांडवलाअभावी असलेले उद्योगही बंद पडत आहेत. जहाजबांधणी आणि जहाजदुरुस्ती हा ग्रीसमधला महत्त्वाचा उद्योग. तो नवी गुंतवणूक न झाल्याने, नवे तंत्रज्ञान न वापरल्यामुळे जवळपास बंद पडला आहे. नोकऱ्याच नसल्याने माणसे कामाच्या शोधात देश सोडून जात आहेत. जर्मनी, ब्रिटन, अमेरिकेकडे लोकांचा ओघ आहे. ज्यांच्याकडे कसब आहे तीच माणसे स्थलांतरित होतात, कारण त्यांच्या कसबाला पुरेसा वाव ग्रीसमध्ये मिळत नाही.
उदा. डॉक्‍टर, नर्स देश सोडून जात आहेत. त्यामुळे ग्रीसची आरोग्य व्यवस्था कोसळली आहे. त्यात भर पडलीय ती कर्मचारी कमी करण्याच्या सरकारी धोरणाची. औषधांचीही तीच गत आहे. काटकसरीच्या धोरणामुळे महत्त्वाची अँटिबायोटिक्‍स आयात करता येत नाहीत. गेल्या काही दिवसांत या परिस्थितीमुळे तीन हजार जणांचा मृत्यू झाला.

नाणेनिधी किंवा जर्मनी किती काळ आणि किती मदत देणार? त्यामुळे कधी तरी निर्णायक क्षण येणार आहे. युरोपीय समुदायाची मदत बंद होईल आणि ग्रीसला समुदायाच्या बाहेर पडावे लागेल. पण, बाहेर पडून प्रश्न सुटेल काय? देशातील पायाभूत सुविधा कोलमडल्या आहेत. उद्योगांची अवस्था वाईट आहे. गुंतवणूक होत नाही. आर्थिक विकासाचा विचार करणारी माणसे संघटित नाहीत. त्या मानाने गरीब व कामगार यांच्या हिताचा समाजवादी विचार करणारी माणसे अधिक संघटित आहेत. तो संघटित विचार संपत्तीवाढीसाठी पोषक नसून संपत्ती वितरणाचा समर्थक आहे. त्यातच भ्रष्टाचाराची भर पडली आहे. साधारणपणे अशी परिस्थिती सवंग घोषणाबाजी आणि राजकारणाला पोषक असते. घोषणांवर भागवून नेण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करत आहेत. त्याचा उपयोग होत नाही.

ग्रीस युरोपीय समुदायातून बाहेर पडल्यानंतर कोणती वाट घेऊ शकतो? ड्रॅचमा
हे त्यांचे चलन स्वतंत्र झाल्यानंतर काय होऊ शकते? ग्रीसला स्वतंत्रपणे इतर देशांशी
वाटाघाटी कराव्या लागतील. मालाची निर्यात करावी लागेल, आवश्‍यक गोष्टी आणि
भांडवल आयात करावे लागेल. हे करण्यासाठी लागणारी पूर्वतयारी आणि बळ
ग्रीसजवळ नाही. मुख्य मुद्दा आर्थिक परिस्थितीचाच आहे. आर्थिक परिस्थिती
सुधारण्याचा प्रयत्न ग्रीसला स्वतःलाच करायचा आहे. बाहेरून फार तर थोडीफार मदत
मिळू शकते. पण आर्थिक प्रगतीसाठी लागणारी शिस्त, मेहनत, कार्यक्षमता, विचार या पायाभूत गोष्टी ग्रीसला स्वतःच साधायच्या आहेत.