कायदामंत्रिपदावरून किरेन रिजीजूंना हटवणे, दिल्लीतील नोकरशहांबाबत अध्यादेश काढणे या केंद्र सरकारच्या कृतीमागे धोरणात्मक बाबी दडलेल्या आहेत. न्यायपालिकेला यातून ठोस संदेश देण्याचाही प्रयत्न आहे.

कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाच्या पराभवानंतर पंतप्रधान काही बदल करतील, हे अपेक्षित होते. परंतु, ते इतक्या वेगाने होतील, असे वाटले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या घटना पाहता येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागील गुरुवारी किरेन रिजीजू यांच्याकडून अचानक कायदा मंत्रालयाचा पदभार काढून घेतला. रिजीजू यांनी काही महिन्यांपासून न्यायपालिकेविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. काही निवृत्त न्यायाधीशांना ‘राष्ट्रविरोधी’ म्हटले होते.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमवरही वारंवार आक्षेप घेतले. त्यामुळे रिजीजूंना हलवणे म्हणजे न्यायपालिकेशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने सरकारचे सकारात्मक पाऊल आहे, असे वाटत होते. त्यानंतरच्या चोवीस तासांतच या घटनाक्रमाने नवे वळण घेतले. केंद्र सरकारच्या एका अध्यादेशाने सर्वोच्च न्यायालयाला एक कठोर संदेश दिला. केंद्राचे हे अनपेक्षित पाऊल म्हणजे, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ११मे रोजी राजधानी दिल्लीच्या प्रशासकीय अधिकारांबाबत निर्णय देताना, प्रशासकीय अधिकार हे लोकांद्वारे नियुक्त राज्य सरकारकडेच असतील, असा निर्णय दिला होता. परंतु, केंद्राने काढलेल्या अध्यादेशामुळे हा निकाल निष्क्रिय ठरवला आहे.

दिल्लीच्या प्रशासकीय अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल जर मान्य नव्हता तर केंद्र सरकार त्याविरोधात याचिका दाखल करू शकले असते. किंवा संसदेमध्ये कायदा आणता आला असता. परंतु केंद्र सरकारने आक्रमक होत अध्यादेश जारी केला. हा निर्णय म्हणजे न्यायपालिकेला कमी लेखण्याचा प्रयत्न मानला जातो. रिजीजू यांच्या जागी कायदामंत्री म्हणून त्यांच्याहून कनिष्ठ अर्जुन मेघवाल यांना आणले आहे.

ही निवड म्हणजे कायदा मंत्रालयाचे महत्त्व कमी करण्यासारखे असून, ‘न्यायपालिका काय म्हणते, यापेक्षा जे केंद्र सरकारला वाटेल तेच होईल’ असा सुप्त संदेश या नियुक्तीमध्ये आहे. विशेष म्हणजे राज्यमंत्री असलेल्या मेघवाल यांना कायदा मंत्रालयाचा स्वतंत्र कार्यभार दिला आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेला आता कॅबिनेट मंत्र्यांपेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या मंत्र्याशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.

हे अगदीच उघड आहे की, सरकारने हा अध्यादेश आणण्यासाठी अत्यंत काळजीपूर्वक आणि नेमकी वेळ निवडली. हा अध्यादेश न्यायालयाला उन्हाळी सुट्टी लागली त्याच दिवशी रात्री उशिरा काढण्यात आला. त्यामुळे या अध्यादेशाविरोधात केजरीवाल यांना दाद मागायची असल्यास, सुट्टीतील खंडपीठासमोर जावे लागेल किंवा सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोरच दाद मागायची असल्यास सुट्टी संपेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असेल. भाजपने काही आडाखे मनाशी बांधून ‘आप’वर कुरघोडीचा प्रयत्न केला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत सर्व विरोधक एकत्र येऊन ‘आप’च्या पाठीशी उभे राहतील. विशेषतः कर्नाटकातील बहुमताने विरोधकांच्या आघाडीत वरचढ ठरलेला काँग्रेस पक्ष ‘आप’च्या पाठीशी उभा राहील, अशी शक्यता भाजपला वाटली नसेल. सुरुवातीला दिल्लीमधील काँग्रेसचे नेते अजय माकन यांनीही, केजरीवाल यांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना न दुखावण्याचा आणि शीला दीक्षित यांची कार्यपद्धती अनुसरण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर काँग्रेसने या अध्यादेशामध्ये मुख्यमंत्र्यांची तुलना मुख्य सचिवांशी केल्याबद्दल टीका केली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही तीच री ओढली.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी, कलम ३७० रद्द होताना केजरीवाल यांनी त्याला पाठिंबा दिला होता, याची आठवण करून देत केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला. यावरून एक स्पष्ट होते की, विरोधी पक्षांमध्ये परस्परांत कितीही मतभेद असले तरी, जे केजरीवालांबाबत झाले ते आपल्याही बाबतीत होऊ शकते याची जाणीव विरोधकांना झाली आहे.

दिल्लीतील सत्ता ही राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये विभागली आहे. दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे दिले असताना, ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणा’च्या माध्यमातून दोघा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांचे निर्णय बदलण्याचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न हा न रुचणारा आहे. भाजपकडून ‘आप’ला होणारा विरोध कधीच लपून राहिलेला नसला तरी, केंद्राकडून होणाऱ्या कुरघोडीच्या प्रयत्नांमुळे केजरीवालांना किती सहानुभूती मिळते, हे आगामी काळात पाहावे लागेल.

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या डागडुजीसाठी सुमारे ४५ कोटी रुपये खर्च केल्याच्या आरोपाने केजरीवालांची प्रतिमा मलीन झाली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश राज्यसभेमध्ये विधेयक म्हणून मांडले जाईल तेव्हा त्याला विरोधासाठी केजरीवाल सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेऊन पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्नांत आहेत. त्याचप्रमाणे जनतेमधूनही पाठिंब्यासाठी, हे विधेयक कसे घटनाबाह्य आहे हे पटवून देण्यासाठी घरोघरी प्रचार मोहीम उघडण्याची तयारी ‘आप’ने चालवली आहे.

या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांद्वारे पंतप्रधान मोदी नक्की कोणता संदेश देऊ इच्छित आहेत? त्यांनी रिजीजू यांना हटविण्याचा निर्णय का घेतला, याची चर्चा राजधानीत आहे. अरुणाचल प्रदेशातील रिजीजू यांची ओळख ईशान्य भारताचा चेहरा आणि मंत्रिमंडळातील प्रभावी मंत्री अशी आहे. मात्र, अचानक त्यांना कमी महत्त्वाचे भूविज्ञान मंत्रालय का द्यावे? त्यांच्याकडून त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले का? ज्या पद्धतीने त्यांनी मागील काही महिन्यांमध्ये न्यायपालिकेवर अत्यंत आक्रमकपणे टीका केली ती पाहता, अशा स्वरुपाची टीका यापूर्वी कोणत्याच कायदा मंत्र्याने केलेली नाही.

त्यांनी केलेली टीका पाहता, ती वरिष्ठांच्या सहमतीशिवाय असेल, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. असे असते तर वरिष्ठांचा एक दूरध्वनीही टीका थांबविण्यास पुरेसा ठरला असता. त्यामुळे रिजीजूंचे खातेबदल, त्यांना कमी महत्त्वाचे खाते देणे याबाबत काही आक्षेप घेतले जात आहेत. तथापि, या सर्वांसाठी त्यांना दोषी मानून त्यांचा पदभार काढून घेणे हा एकाकी घेतलेला निर्णय नाही. त्यांचा पदभार काढून घेण्याची वेळही अत्यंत महत्त्वाची आहे. राजकारणात वेळेलाच फार महत्त्व असते.

लक्ष आता न्यायपालिकेकडे

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत चाललेल्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, ज्या पद्धतीने आणि प्रकारे एकनाथ शिंदेंचे सरकार स्थापन झाले त्यातील मार्गांच्या वैधतेचा मुद्दा असतानाही उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने निकाल दिला नाही, मात्र काही गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत झालेल्या नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. त्याचप्रमाणे दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाराबाबतचा निकालही दिल्ली सरकारच्या बाजूने दिला.

त्यामुळेच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधकांच्या विरोधात केला जात असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात न्याय देईल, अशी अपेक्षा विरोधकांना आहे. छत्तीसगडमधील मद्य गैरव्यवहार प्रकरणावर भाष्य करताना न्यायालयाने तपास यंत्रणांचा वापर करून भीती निर्माण करू नका, असेही सरकारला सुनावले आहे. अदानी प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे, त्याच्या निकालाचे परिणाम २०२४च्या निवडणुकीवर उमटू शकतात.

एकीकडे न्यायाधीशांशी फारसे सलोख्याचे संबंध नसलेल्या कायदामंत्र्यांना हटवून न्यायपालिकेशी चांगले संबंध स्थापित करत असतानाच त्याच्या निर्णयाविरोधात अध्यादेश काढून आपल्यालाच हवा असणारा कायदा आणणे म्हणजे, न्यायपालिका ही लोकप्रतिनिधींपेक्षा श्रेष्ठ नाही, असा संदेश पंतप्रधान देऊ इच्छितात का? भूतकाळात डोकावायचे झाल्यास न्यायपालिकेविषयीचे मुद्दे हाताळण्यासाठी विविध सरकारांनी आपापल्या पद्धतीने निरनिराळे मार्ग अवलंबिले आहेत.

मग त्यात मोदी सरकारमधील विनम्र पण ठाम अरुण जेटली असोत किंवा न्याययंत्रणेत प्रचंड सलोख्याचे संबंध असलेले काँग्रेसच्या काळातील हंसराज भारद्वाज असोत; प्रत्येक सरकारने आपले म्हणणे न्यायालयापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु तो कधी बंद दाराकडून, तर कधी अप्रत्यक्षपणे. आता या सर्वांवर न्यायपालिका कशी प्रतिक्रिया देते आणि सरकार व न्यायपलिकेतील संबंध भविष्यांत कोणती नवी वळणे घेईल, हे पाहायला हवे.

(अनुवाद : रोहित वाळिंबे)

(लेखिका राजकीय विश्‍लेषक आहेत.)