- निरंजन मार्जनी

चीनच्या मुत्सद्देगिरीला शह देण्यासाठी म्हणून जूनच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला. त्याआधी मे महिन्यात रियाध येथे सौदी अरेबिया, अमेरिका, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची एक बैठक झाली. पश्चिम आशियातील बदलत्या राजनैतिक समीकरणांवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.

पश्चिम आशिया क्षेत्र अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेचे केंद्र बनत चालले आहे. एकेकाळी पश्चिम आशियाई देश, विशेषतः अरब देश हे पूर्णपणे अमेरिकेचे प्रभावक्षेत्र मानले जाई; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चीनकडून आव्हान मिळत आहे. जूनच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला.

अमेरिकेचे पश्चिम आशियातील अस्तित्व मजबूत करण्यासाठी म्हणून उचललेले हे एक पाऊल होते. त्या आधी मे महिन्यात सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे सौदी अरेबिया, अमेरिका, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची एक बैठक झाली, तर मार्चमध्ये चीनच्या मध्यस्थीने सौदी-इराण शांतता करार झाला. २०१६ मध्ये तोडलेले राजकीय संबंध दोघांनी पुनःस्थापित केले.

या घटनांकडे प.आशियात चीनच्या वाढणाऱ्या प्रभावाचे सूचक म्हणून बघितले जात आहे. सौदी-इराण समझोता ही घटना महत्त्वाची असली तरी तेवढ्यावरून त्या भागातील देशांचा कल चीनकडे वाढत आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येणार नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून पश्चिम आशियाई देश, विशेषतः अरब देश स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा अवलंब करीत आहेत. या धोरणांतर्गत अरब देशांचे चीनशी आर्थिक सहकार्य मजबूत झाले आहे, तर अमेरिकेशी आजही सामरिक सहकार्य आहे.

अरब देश आता तेलाधारित अर्थव्यवस्थेत विविधता आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी त्यांना अनेक क्षेत्रांत त्यांना गुंतवणूक हवी आहे. चीनकडे त्यादृष्टीने ते अपेक्षेने पाहतात.

सौदीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर ‘व्हिजन-२०३०’ या प्रकल्पात चीन एक महत्त्वाचा गुंतवणूक भागीदार आहे. ‘व्हिजन २०३०’ या प्रकल्पाद्वारे सौदी अरेबियाची स्वास्थ्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि पर्यटन या क्षेत्रांचा विकास करून अर्थव्यवस्थेचा तेलावरचा आधार कमी करण्याची योजना आहे.

परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर स्थैर्य असणे आवश्यक आहे. प.आशियात अनेक वर्षे अरब देश (सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात), इराण व तुर्की यांच्यात क्षेत्रीय वर्चस्वासाठी त्रिकोणीय स्पर्धा सुरु होती.

पण आता त्याची प्रस्तुतताही कमी होत आहे. आर्थिक संकटांचा सामना करीत असलेले इराण आणि तुर्की सध्या अरब देशांशी स्पर्धा करण्याच्या परिस्थितीत नाहीत.

तुर्कीनेही सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्याशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पश्चिम आशियाई देशांच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे सीरियाचा अरब लीगमध्ये पुनर्प्रवेश.

२०११मध्ये सीरियात गृहयुद्ध सुरु झाल्यानंतर अरब लीगमधून सीरियाला निलंबित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद यांना रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांचा पाठिंबा आहे.

सीरियाचा अरब लीगमध्ये पुन्हा समावेश होणे, हे एका अर्थी अरब देशांकडून रशियाचे समर्थन आणि अमेरिकेचा विरोध आहे. अरब देशांमधील अंतर्गत वाद मिटविण्यासाठीचा एक प्रयत्न म्हणूनही या घटनेकडे पाहता येऊ शकते.

रशिया-युक्रेन युद्धात अरब देशांनी तटस्थ भूमिका घेतली आहे. तेलाच्या उत्पादनाबाबत रशिया आणि सौदी अरेबिया यांच्यात मतभेद असले तरी सौदी रशियाच्या थेट विरोधात जाण्याची शक्यता नाही.

अर्थव्यवस्थेला लागणाऱ्या तेलाचा पुरवठा करणारा प.आशिया चीनसाठी महत्त्वाचा आहे. चीन गरजेच्या जवळपास ५० टक्के तेलाची आयात पश्चिम आशियाई देशांकडून करतो. सौदी अरेबिया आणि इराण हे दोन देश चीनला सगळ्यात जास्त तेल निर्यात करतात. तेलाच्या सतत पुरवठ्यासाठी प.आशियात स्थैर्य असणे चीनच्या हिताचे आहे.

चीन हा प.आशिया क्षेत्राचा सर्वात मोठा व्यापारभागीदार झाला आहे. २०२१मध्ये चीनचा पश्चिम आशियाई देशांशी एकूण व्यापार २५९ अब्ज डॉलर इतका होता. या तुलनेत याच काळात अमेरिकेचा पश्चिम आशियाशी व्यापार हा फक्त ८२ अब्ज डॉलर होता.

पश्चिम आशियाई देशांसाठी चीन हा परकी गुंतवणुकीचा प्रमुख स्रोत आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पातल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी २८.५ टक्के गुंतवणूक ही पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका प्रांतात आहे. इराणमध्येदेखील चीनचे मोठे आर्थिक हित आहे. २०२१मध्ये चीनने इराणशी ४०० अब्ज डॉलरचा गुंतवणूक करार केला.

या कराराअंतर्गत चीन पुढील २५ वर्षांत इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. ज्याच्या बदल्यात इराण चीनला सतत तेलाचा पुरवठा करणार. भारताप्रमाणेच चीनने इराणच्या चाबहार बंदर प्रकल्पात रस दाखविला आहे.

यावर्षी जानेवारीत चीनचे जहाज चाबहार बंदरात दाखल झाले. मध्य आशियापासून आफ्रिकेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प. आशिया चीनसाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रांत आहे.

प. आशियाबरोबरच्या व्यापार संबंधांमध्ये अमेरिका गेल्या काही वर्षांपासून चीनपेक्षा मागे पडत चालले आहे. पण दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या बाबतीत आजही अमेरिकेची विश्वसनीयता जास्त आहे.

ओबामा प्रशासनाने २०११मध्ये अमेरिकेचे पश्चिम आशियावरचे तेल आयातीचे अवलंबित्व कमी करण्याची योजना तयार केली होती. या योजनेप्रमाणे गेल्या एक दशकात अमेरिकेने तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर भर दिला आहे.

आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात चीनने प.आशियात अलीकडच्या काळात आपले अस्तित्व मजबूत केले आहे. पण सामरिक क्षेत्रात आजही अमेरिका अरब देशांचा प्रमुख भागीदार आहे. अमेरिकेच्या नौदलाची पाचवी फ्लीट ओमानच्या आखातामध्ये तैनात आहे. अरब देश आजही सर्वात जास्त शस्त्रे अमेरिकेकडून घेतात.

२०२० मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने इस्राईल आणि चार अरब देश - संयुक्त अरब अमिरात, बहारिन, मोरोक्को आणि सुदान - यांच्यात अब्राहाम कराराच्या अंतर्गत राजकीय संबंध प्रस्थापित झाले. अरब देश आणि इराण या दोघांशी चीनचे संबंध सलोख्याचे आहेत; तर आण्विक प्रश्नावरून अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाद आहेत. हा एक मुद्दा आहे जिथे चीन अमेरिकेच्या वरचढ ठरतो.

आज जरी अमेरिकेचे लक्ष प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीनचा विस्तार रोखण्याकडे असले तरीही प.आशियातील अमेरिकी वावर कमी झालेला नाही. प. आशियातील घडामोडींचा भारतावर काय प्रभाव राहील, हेही पाहावे लागेल.

तेलाची आयात आणि प्रवासी भारतीय हे भारताला पश्चिम आशियाशी पारंपारिकरित्या जोडत आले आहेत. पण गेल्या एक दशकात भारताने पश्चिम आशियाई देशांशी आपल्या संबांधांचा विस्तार केला आहे.

सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि ओमान बरोबर भारताचे सामरिक सहकार्य आहे. संयुक्त अरब अमिरातशी भारताने २०२२ मध्ये मुक्त व्यापार करार केला.

इराणमध्ये भारत चाबहार बंदर विकसित करीत आहे. प.आशियातील बदलत्या समीकरणांचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. पश्चिम आशियात भारताचे अरब देशांशी आणि इराणशी असलेले संबंध स्वतंत्र आहेत.

चीनशी संबंध मजबूत होऊन सुद्धा अरब देशांसाठी अमेरिका आणि भारत हे महत्त्वाचे देश आहेत. भारत हा अरब देशांसाठी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आणि एक बाजारपेठ म्हणून महत्त्वाचा आहे.

द्विपक्षीय संबंधांबरोबरच भारत आता पश्चिम आशियात आय २ यु २ (भारत, इस्राईल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरात) आणि भारत, अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात अशा बहुध्रुवीय संघटनांचा पण भाग आहे.

इराणबरोबरच्या भारताच्या संबंधांवर भारत-अमेरिका संबंधांचा प्रभाव राहिला आहे. इराणवर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादल्यावर भारताने इराणकडून तेलाची आयात बंद केली. सध्या चाबहार बंदराशिवाय भारताचे इराणशी संबंध अत्यंत सीमित आहेत. इराण मुद्द्यावर भारत हा चीनचा विरोध करण्यासाठी अमेरिकेचे समर्थन करण्याची शक्यता जास्त आहे.

पश्चिम आशियाबरोबर मजबूत झालेले भारताचे संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातूनही बघितले पाहिजेत. भारतासाठी प.आशिया हा हिंद प्रशांत क्षेत्राचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. याच कारणाने भारताचे पश्चिम आशियाशी संबंध हे आगामी काळात हिंद प्रशांत क्षेत्रामधील चीनचा विस्तार रोखणे या मुद्द्यावर जास्त आधारित असतील.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत)