विकासासाठी आर्थिक/वित्तीय सहाय्य देत असताना केंद्र सरकार भेदभाव करते व विशेष करून दक्षिणेकडील राज्यांना अन्यायाची वागणूक मिळते, अशी तक्रार आता जोरदारपणे केली जात आहे. यामागील अर्थकारण आणि राजकारणही नीट लक्षात घ्यायला हवे.

‘राज्यांनी आपला विकास साधण्यासाठी स्वायत्ततेने प्रयत्न करावेत, केंद्राकडून यासाठी जरूर ते मार्गदर्शन व साह्य दिले जाईल, देशातील आर्थिक-सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी सर्व राज्ये व केंद्र सरकार एकोप्याने आणि सामंजस्याने झटतील’ असा ‘सहकारी संघराज्यवादा’ चा भावार्थ होय.

पण सध्या राज्ये व केंद्र सरकार यांच्यातील मतभेदांचे पर्यवसान संघर्षाच्या टप्प्यापर्यंत जाऊ पाहते आहे. विकासासाठी आर्थिक/वित्तीय सहाय्य देत असताना केंद्र सरकार भेदभाव करते व विशेष करून दक्षिणेकडील राज्यांना अन्यायाची वागणूक मिळते, अशी तक्रार आता जोरदारपणे केली जात आहे. परंतु यामागील राजकारण लक्षात घ्यायला हवे.

केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, प. बंगाल, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश, या राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. ‘डबल इंजिन सरकारे’ हा अभिनव सिद्धांत राबवण्याचा भाजप आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. निवडणुका किंवा इतर मार्गाने राज्यांमध्येही सत्ता मिळवणे, त्याचवेळेस विरोधी पक्षांच्या राज्यांकडे दुर्लक्ष करणे, असा अजेंडा भाजप राबविताना दिसतो.

परंतु विरोधकांच्या भूमिकेत तथ्यांश किती आहे, तेही तपासले पाहिजे. केंद्राकडून राज्यांना निधी मिळण्याचा एक प्रमुख घटनात्मक मार्ग म्हणजे वित्तआयोगाच्या शिफारशी. आतापर्यंत १५ आयोग नेमले गेले आहेत. प्रत्येक आयोग निधी हस्तांतरासाठी वेगवेगळी सूत्रे वापरतो व राज्यांना अधिकाधिक आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न करतो.

गेल्या काही आयोगांचा आढावा घेतला तर केंद्राकडील एकूण वाटपयोग्य निधीपैकी ३०.५ टक्के [बारावा आयोग], ३२ टक्के [तेरावा], ४२ टक्के [चौदावा] व ४१ टक्के [पंधरावा, राज्यांच्या यादीतून जम्मू-काश्मीर कमी झाल्याने एक टक्का कमी] असा वाढीव भाग केंद्राने सर्व राज्यांना मिळून वाटून दिला आहे.

मात्र आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडू, कर्नाटक व केरळ या पाच दक्षिणी राज्यांचा निराळा विचार केला तर त्यांचा एकूण निधी हस्तांतरातील एकत्रित टक्केवारी वाटा घटत गेला आहे. बाराव्या आयोगानुसार तो एकूणपैकी १९.७८ टक्के होता, तो सातत्याने घटून सध्याच्या पंधराव्या आयोगानुसार १५.८१ टक्के या पातळीपर्यंत उतरला आहे. वाटा उतरलेला दिसला तरी प्रत्यक्ष रकमा मात्र वाढत गेल्या आहेत. इतर अनेक राज्यांचाही टक्केवारी वाटा घटला आहे.

राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी दरडोई उत्पन्न असणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आसाम, ओडिशा या गरीब राज्यांनाही बारावा आयोग ते पंधरावा आयोग या दरम्यान घटणारा टक्केवारी वाटा मिळाला. पंजाब या श्रीमंत व आताच्या विरोधी पक्षीय राज्याला गेल्या चारही आयोगांच्या दरम्यान वाढता टक्केवारी वाटा मिळाला आहे.

विरोधी पक्षीय राज्यांवर जाणीवपूर्वक भेदभाव व अन्याय’ हा आरोप येथे फारसा टिकत नाही. शिवाय केंद्रीय करांमधील वाटा राज्यांना मिळणे हा एकच मार्ग नव्हे. घटनेच्या अनु. २७५ अनुसार राज्यांना सहाय्यक अनुदाने तसेच केंद्रपुरस्कृत योजनांमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निराळा निधी, वस्तू-सेवा करातील वाटा हे सर्व मिळत असतेच.

आर्थिक-वित्तीय आघाडीवरील केंद्र-राज्य विसंवादाची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर कर्नाटकात काँग्रेस पक्षाचे सरकार आले. त्या राज्याने आपल्यावरील अन्यायाचा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरला आहे. ‘सन २०१७ पासून आजपर्यंत केंद्र सरकारने आमचे १.९० लाख कोटी रु.चे नुकसान केले आहे’ हा मुद्दा घेऊन कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री आणि इतर काही ज्येष्ठ मंत्री यांनी गेल्या महिन्यात थेट दिल्ली गाठून तेथे धरणे धरले.

केरळ, पंजाब यांचे मंत्री आणि अनेक विरोधी पक्षांचे नेतेही त्यात सहभागी होते. पंधराव्या आयोगाच्या सर्व शिफारशी केंद्राने स्वीकारल्या असून त्यावर अंमलबजावणीही समाधानकारक रीतीने केली आहे, असे सरकारने लोकसभेत सांगितले. पण त्या आयोगाने शिफारस केलेली बंगळूर शहराच्या विकासासाठीची रु. सहा हजार कोटीची रक्कम देणे केंद्राने नाकारले आहे.

तुम्हीच तो खर्च करा, असे केंद्राने कर्नाटकला सांगितले. अशी त्या राज्याची तक्रार आहे. केरळ सरकारने या पुढची पायरी गाठली आहे. चालू वर्षाचा विचार करता केंद्राने आमचे ५७ हजार ४०० कोटी रु. रकमेचे नुकसान केले आहे, असे केरळ सरकार म्हणते. आज रोजी कोट्यवधी रुपयांची केरळ राज्याची देणी थकली आहेत. केंद्राने केरळचे आरोप फेटाळले असून, ते सरकारच वित्तीय गैरव्यवस्थापनास जबाबदार आहे, असे म्हटले आहे.

केरळचे कर्ज: राज्य उत्पन्न गुणोत्तर ३५ टक्क्यांपर्यंत पोचले असून रिझर्व्ह बँकही केरळची वित्तीय स्थिती ‘अत्यंत नाजूक’ असल्याचे म्हणते. मात्र घटनेतील अनु. १३१ चा आधार घेऊन केरळने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होईल. अनु. २९३[१] अनुसार प्रत्येक राज्याने कर्ज किती उभारायचे हे त्या राज्याच्या विधानसभेने ठरवायचे असते.

संसदीय लोकशाहीमध्ये विधानसभेस सर्वोच्च मान दिला पाहिजे, त्यानुसार हे रास्तच आहे. पण अनु. २९३[३] व [४]चा आधार घेऊन केंद्र सरकारने एका कार्यकारी आदेशाद्वारे राज्यांच्या कर्ज उभारणीवर मर्यादा घातली आहे. विधानसभेने जो निर्णय घेतला आहे, त्यावर केंद्राच्या आदेशाने अतिक्रमण केले आहे व त्यामुळे तो घटनाविरोधी ठरवावा, केंद्राचे हे धोरण वित्तीय संघराज्य तत्त्वाशी विसंगत आहे असे केरळ राज्य म्हणत आहे.

केंद्राच्या या भूमिकेने राज्यात वित्तीय अरिष्ट येऊन राज्य भिकेला लागेल, अशी भीती केरळ व्यक्त करते. वर निर्देश केलेल्या अनुच्छेद २९३[४] च्या उपकलमामध्ये ‘भारत सरकारला योग्य वाटेल अशा जर काही शर्ती लादायच्या असतील तर त्यांच्या अधीन राहून (कर्ज उभारणीस) संमती देता येईल’, असे म्हटले आहे.

घटनेतील हा उल्लेख पराकोटीची व्यक्तिनिष्ठता दाखवतो. यात केंद्र सरकार राज्याराज्यांमध्ये भेदभाव करू शकते, म्हणून तेही घटनाविरोधी ठरवावे असे केरळ राज्य म्हणते.

यात इतरही काही अधिकार मंडळांच्या निर्णयांची गुंतागुंत आहे. केंद्राचा ‘वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा’ राज्यांच्या कर्जउभारणीबद्दल मर्यादा घालून देतो. प्रत्येक राज्यानेही तसा कायदा संमत केला आहे. वित्तीय शिस्तीसाठी ते आवश्यक आहे. केंद्रीय वित्त आयोगही अशा शिस्तीबाबत आणि कर्जउभारणीबाबत सावधगिरी बाळगण्याचे इशारे देत असतो.

तरीही जोपर्यंत अनु. २९३[१] अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत विधानसभेचेच निर्णय अंतिमतः लागू होतात व इतर अधिकार मंडळांचे निर्णय त्याच्या विरोधी असतील तर ते रद्द ठरतात अशा भूमिकेचा केरळ राज्य आग्रह धरीत आहे. सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, घटनेतील तरतुदी, इतर कायदे, सरकारचे आदेश यांचा एकत्रित अर्थ लावण्याचे काम करीत आहे.

आजच हा वाद इतक्या अटीतटीने का खेळला जात आहे? सध्या सोळाव्या वित्त आयोगाचे काम सुरू झाले आहे. वरील मुद्द्यांचा सर्वोच्च न्यायालय जो अर्थ लावेल त्यानुसार आयोगास विचार करावा लागणार आहे. २०२४ वर्षाच्या शेवटी किंवा पुढील वर्षाच्या सुरवातीस देशात जनगणना घेतली जाईल.

त्यानंतर लगेच परिसीमन आयोग नेमला जाईल. त्याच्या अहवालानुसार संसदेतील जागांचे पुनर्वाटप होईल. त्यात उत्तरेकडील राज्यांना संसदेत वाढीव जागा मिळतील व दक्षिणेकडील जागा बहुतांशी कायम राहतील, अशी चिन्हे आहेत. उत्तरेचे असे ‘आक्रमण’ होत आहे, हे ठसवण्याचे काम करण्यात दक्षिणेकडील राज्ये गुंतली आहेत. सध्याच्या मंथनाचा हा एक अर्थ आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)