- जतिन देसाई

सं  पूर्ण जगाचे लक्ष इस्त्राईल-गाझा पट्टीकडे आहे. इस्राईल आणि हमासच्या युद्धात दोन्हीकडची हजारो मुले, महिला मृत्युमुखी पडले आहेत. या युद्धामुळे पॅलेस्टाईनचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला असून भारताची त्यासंदर्भातील भूमिका काय, या प्रश्‍नाची चर्चा होत आहे. त्याचवेळी वाचनात आलेले प्रस्तुत पुस्तक या विषयासंबंधात अंतर्दृष्टी देणारे आहे.

खरे तर सात ऑक्टोबरला ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने इस्राईलवर केलेला हल्ला निंदनीय आहे आणि इस्राईलची कारवाईदेखील. हे युद्ध इस्त्राईल-पॅलेस्टाइनपुरते मर्यादित राहणार की इतरही राष्ट्रे त्यात सहभागी होणार, याविषयी तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

पश्चिम आशियातील परिस्थिती पाहता येणाऱ्या दिवसात जग अधिक असुरक्षित होणार, हे उघड आहे. भारताने अलीकडे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या एका समितीत पॅलेस्टिनींच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसंबंधी सकारात्मक भूमिका घेतली.

पॅलेस्टिनींच्या भूमीतील जमीन बळकावण्याच्या इस्त्राईलच्या धोरणाचा विरोध करणारा ठराव या समितीत मांडण्यात आला होता. त्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले, हे विशेष. उजव्या विचारांच्या अनेकांना मोदी सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आश्चर्य वाटले. पण, पॅलेस्टाईनच्या संदर्भात भारताच्या धोरणातील सातत्य त्यातून स्पष्ट झाले आणि हे महत्त्वाचे आहे.

१९१७ मध्ये ब्रिटनने ‘बालफोर जाहीरनाम्या’मार्फत यहुदींसाठी पॅलेस्टाईन येथे नवे स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याचे ठरले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सुरुवातीलाच आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. ‘गांधी : हिज एंगेजमेंट विथ इस्लाम अँड द अरब वर्ल्ड’ नावाच्या अब्दुलनबी अल्शिआला यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात पॅलेस्टाईन आणि अरब जगाबद्दल सुरुवातीपासून भारताने जी भूमिका घेतली, तिचा रास्त परामर्श घेतला आहे.

पॅलेस्टाईन व अरब जगाच्या संदर्भात भारताचे धोरण समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक अतिशय महत्त्वाचे आहे. १९३७ मध्ये कोलकत्ता येथे झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वार्षिक बैठकीत म्हटले गेले की, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाची योजना अमान्य आहे. मार्च १९४७ मध्ये ‘एशियन रिलेशन्स परिषदे’त पंडित नेहरू यांनी

‘‘पॅलेस्टाईन हे मुळात अरब राष्ट्र आहे आणि अरब पॅलेस्टिनी लोकांच्या मान्यतेशिवाय पॅलेस्टाईनबद्दल निर्णय घेता कामा नये,’’ असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. धर्माच्या आधारे भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तान नावाचे मुस्लिम राष्ट्र अस्तित्वात येणार हे यादरम्यान स्पष्ट झाले होते. ही पार्श्वभूमी भारताच्या धोरणात प्रतिबिंबित होत होती.

महात्मा गांधी यांनी २६ नोव्हेंबर १९३८ ला ‘हरिजन’ मध्ये लिहिलेला एक लेख पुस्तकात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यात गांधीजींनी म्हटले होते की, ‘‘ज्या न्यायाने इंग्लंड इंग्लिश लोकांचा आहे, फ्रान्स फ्रेंच लोकांचा आहे. त्याच न्यायाने पॅलेस्टाईन अरब लोकांचा आहे.

यहुदी लोकांना अरब लोकांवर लादणे चुकीचे आणि अमानुष आहे.’’ गांधीजींच्या हत्येच्या काही महिन्यापूर्वी डून कॅम्पबेल नावाच्या रॉयटरच्या पत्रकाराने पॅलेस्टाईनच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गांधीजी म्हणाले होते, ‘‘यहुदी लोकांनी अरब लोकांना भेटले पाहिजे आणि त्यांच्याशी मैत्री केली पाहिजे.

ब्रिटिश आणि अमेरिकेच्या मदतीवर त्यांनी अवलंबून राहता कामा नये." द्विराष्ट्र हा एकमेव पर्याय या प्रश्नावर असल्याची भारताची भूमिका राहिली आहे. इस्राईल १९४८ला अस्तित्वात आला; पण भारताची भूमिका त्याआधीपासूनच स्पष्ट होती आणि त्याचाच पुनरुच्चार भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी गेल्या महिन्यात केला, हे महत्त्वाचे आहे.

स्वतंत्र आणि सार्वभौम पॅलेस्टाईनसाठी चर्चेची पुन्हा सुरुवात केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे वैशिष्ट्य हे आहे की, त्या काळात झालेले विचारमंथन सर्वस्पर्शी होते. आंतरराष्ट्रीय संबंध हा विषयही पहिल्यापासून या मंथनाचा भाग होता. काळानुसार तपशीलात काही बदल होत असतात, पण मूळ वैचारिक भूमिकांच्या बाबतीने भारताने सातत्य दाखवले आहे, या मुद्याचा ठसा या पुस्तकाच्या वाचनानंतर मनावर उमटल्याशिवाय राहात नाही.

पुस्तक : गांधी : हिज एंगेजमेंट विथ

इस्लाम एन्ड अरब वर्ल्ड

लेखक : अब्दुलनबी अल्शिआला

प्रकाशक : रुपा

पाने : २५२. मूल्य : ५९५ रु.