- पल्लवी यादव

आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील ताणतणावांचा खनिज तेलाच्या व्यापारावर चटकन परिणाम होतो. भारत व चीनसारख्या प्रमुख आयातदार देशांना याचा फटका बसतो. जनतेच्या हितास प्राधान्य देत योग्य ऊर्जा पर्यायांचा विकास घडवण्याचे मोठे आव्हान भारतापुढे आहे.

जागतिक भू-राजकारणात, आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही संघर्षाचे व्यापक आर्थिक परिणाम होतात. सध्याच्या रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या बाबतीतही हे खरे आहे. राजनैतिक संबंधांपासून ते जागतिक अर्थकारणापर्यंत कोणतेही क्षेत्र परिणामांपासून मुक्त नाही. कच्चे तेल जागतिक भू-राजकारणातील सर्वात महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक आहे. आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तेल इतर विक्रेय वस्तूंपेक्षा मूलभूतपणे वेगळे आहे. तेलाच्या व्यापारावर आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील ताणतणावांचा चटकन परिणाम होतो. या संघर्षात या काळ्या सोन्याचे (खनिज तेल) प्रमुख उत्पादक किंवा निर्यातदार साहजिकच ओढले जातात. अशा परिस्थितीत, उत्पादनात घट आल्याने किमती गगनाला भिडून जागतिक मंदी निर्माण होऊ शकते. या परिस्थितीचे परिणाम, कच्च्या तेलाचे प्रमुख ग्राहक आणि आयातदार असलेल्या व ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या देशांवर अधिक जाणवतात - उदाहरणार्थ भारत आणि चीनसारखे आशियाई देश किंवा इटलीसारखे युरोपियन देश.

कच्च्या तेलाचे भू-राजकारण हे आंतरराष्ट्रीय संबंध, जागतिक ऊर्जा सुरक्षितता, तेल व्यापार व जागतिक अर्थव्यस्था या सर्व घटकांशी जोडलेले आहे. ओपेकसारख्या जागतिक संघटनेने ( तेल उत्पादक देशांचा समूह) तेलाच्या जागतिक भू - राजकारणाचा लगाम आपल्या ताब्यात ठेवला आहे. ओपेक देशांची तेलसंपदा त्यांना जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेत धोरणात्मक शक्ती बनवते. तेलाची मागणी व पुरवठा यांच्यातील असंतुलनाचा मुख्य परिणाम तेलाच्या किमतीवर होतो. युद्धासारखा भू-राजकीय संघर्ष हा असाच एक घटक आहे, ज्यामुळे मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील संतुलन ढळून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अस्थिरता वाढते. या स्थितीत गुंतवणूकदारांच्या निर्णयांवरही परिणाम होतो आणि त्याचे प्रतिकूल परिणाम भांडवली बाजारावर (स्टॉक मार्केट) आणि अर्थव्यवस्थेवरही होतात. हे परिणाम त्या क्षेत्रापुरते सीमित न राहता, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पसरतात. महागाई इंधनदरापुरती मर्यादित राहात नाही. सर्वच वस्तू व सेवांच्या किंती वाढतात. कोविडच्या संकटातून सावरणाऱ्या जागतिक अर्थकारणाला हा धक्का मोठा आहे. सामान्यतः युद्ध परिस्थितीत, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा विस्कळीत झाल्याने किव्हा काही वेळेस पुरवठा बंद पडल्याने, बाजारपेठ अस्थिर होऊन, तेलाच्या किंमतीत वाढ होते. अशा परिस्थितीत बाजारपेठेतील एजंट व व्यापारी विविध सामरिक घटकांच्या अभ्यासावर आधारित अंदाज बांधण्याचे काम करतात. त्यायोगे बाजारपेठेची स्थिती हाताळतात.

आर्थिक निर्बंधांचा फटका

आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारपेठेत रशिया महत्त्वाची भूमिका बजावतो, याचे कारण रशिया हा जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असणारा प्रमुख तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादक व निर्यातदार देशांपैकी एक आहे. मोठ्या प्रमाणात तेल आणि नैसर्गिक वायू पश्चिम सायबेरिया प्रदेशाच्या उत्तरेकडील भागात असलेल्या क्षेत्रातून येते. रशिया आपल्या एकूण तेल निर्यातीपैकी २० टक्के तेल पाइपलाइनद्वारे यूरोपात पुरवतो. या पाइपलाइनचा काही भाग युक्रेनमधूनही जातो. त्यामार्फत, हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि झेक प्रजासत्ताकाला पेट्रोलियमचा पुरवठा केला जातो. चीन हा रशियन तेलाचा अत्यंत महत्त्वाचा आशियाई ग्राहक आहे. याशिवाय बेलारुस, रुमानिया, बल्गेरिया आणि जर्मनी, इटली या युरोपीय देशांनाही रशियन तेलाचा पुरवठा केला जातो. मात्र, आज रशिया - युक्रेन संघर्षामुळे पेट्रोलियम क्षेत्राच्या भू- राजनैतिक चित्रात काही अंशी बदल होताना दिसून येतो आहे. रशिया- युक्रेन संघर्षादरम्यान विविध देशांनी, रशियाच्या निषेधार्थ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील रशियन तेल खरेदीवर निर्बंध लागू केले आहेत.

अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन या देशांनी रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करण्यास नकार दिला आहे. अशा निर्बंधांचा आर्थिक फटका रशियाला सोसावा लागत आहे. पण या सर्वाचा तात्कालिक परिणाम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ झाल्याचे दिसून आले. कच्च्या तेलाच्या प्रतिबॅरल किमतीने १४० डॉलरपर्यंत झेप घेतली जो दशकातील उच्चांकी दर ठरला. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्माण झालेला तेलाचा तुटवडा भरून काढणे आणि आर्थिक स्थिरता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांतर्गत आय.ई.ए. (इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी) या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संघटनेने आणि ‘ओपेक’नेदेखील सदस्यदेशांमार्फत ६०-१२० दशलक्ष पिंप, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तेलाचे साठे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मार्च आणि एप्रिल २०२२मध्ये पुरवले. अमेरिकेनेदेखील जवळजवळ १८० दशलक्ष पिंप एवढे साठे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुरवले. परिणामी, तेलाची प्रतिपिंप किंमत सध्या १०५ डॉलरच्या दरम्यान स्थिरावली आहे. भू-राजकीय संघर्षांची ऐतिहासिक उदाहरणे आणि तेलाच्या किंमतीवर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास केल्यास असे दिसते, की युद्धकाळात, सुरुवातीला जरी तेलाचे दर झपाट्याने वाढले तरी काही काळानंतर ते स्थिरावतात. पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हे सूत्र लागू होईलच असे नाही. यामागे २-३ कारणे आहेत. एक म्हणजे, कोविड-१९च्या अस्थिरतेमधून जागतिक आर्थिक व्यवस्था पूर्ववत होणे अद्याप बाकी आहे. यामुळे भविष्यात जेव्हा अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्यास अधिक वेग येईल, त्यावेळेस तेलाची मागणी अधिक प्रमाणात वाढून पुरवठ्यात घट होईल. तेलदर अस्थिर होऊ शकतात. याशिवाय हंगामी बदलानुसार तेल आणि नैसर्गिक वायूची मागणी वाढते, ज्यामुळे पुन्हा तेल दरातील स्थैर्य ढळू शकते.

भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात मोजक्या प्रमाणात तेल खरेदी केले असले, तरी भविष्यात आणखी खरेदी करण्याची शक्यता कमी आहे. रशियावर लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाच्या प्रस्तावानुसार रुपया - रुबलमध्ये तेल व्यापार करण्याचे पाऊल भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक आणि नीती- नियमांच्या चौकटीत बसत नाही. त्यामुळे असे पाऊल भारत सरकार उचलणार नाही. तथापि, ऊर्जास्वातंत्र्य आणि ऊर्जासुरक्षा प्रस्थापित करण्यासाठी भारत सरकारचे महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हे एक प्रकारे भारतासाठी भू-राजकीयदृष्ट्या कळीचे आहेत. ऊर्जेच्या बाबतीत स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता प्राप्त करणे ही एक मोठी आर्थिक आणि तांत्रिक बाब आहे आणि भारताने आपल्या परकी गुंतवणूक धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल करून या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. मात्र हे समजून घेणे आवश्यक आहे, की हे उपाय दीर्घकालीन आणि जनतेला परवडणारे असावेत. शाश्वतता आणि किफायतशीरपणा या दृष्टिकोनातून पाहता, भारतीय ऊर्जा ‘थिंक-टँक’ने जनतेच्या हितास प्राधान्य देत योग्य ऊर्जा पर्यायांचा विकास घडवायला हवा. त्याचवेळी भारताची ऊर्जा संकल्पांची कर्ब नियंत्रणाबाबतची जागतिक वचनबद्धता राखायला हवी. या दोहोंत समतोल साधणारी धोरणे स्वीकारून उपाययोजना करण्याचे आव्हान भारतापुढे आहे.

(लेखिका ऊर्जा क्षेत्राच्या अभ्यासक आहेत.)