बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून शर्तींचा भंग होत असेल तर हा प्रश्न गव्हर्नन्सशी संबंधित आहे. ती जबाबदारी सरकारचीच आहे. शिवाय ग्राहकहिताच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

एखाद्या ठोस विधानामुळे, वक्तव्यामुळे अनेकदा साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळून मन निःशंक होते; तर काही वेळा अशी विधाने केली जातात की, त्यामुळे उत्तरे मिळण्याऐवजी मनात नव्याने प्रश्नच निर्माण होतात. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग खात्याचे मंत्री पीयूष गोयल यांच्या एका ताज्या व्याख्यानामुळे ही दुसरी अवस्था अनेकांना नक्कीच अनुभवायला मिळाली असेल.

‘पहले इंडिया फाऊंडेशन’ या संशोधनसंस्थेने ‘देशातील रोजगारावरील आणि ग्राहकांवरील ‘ई-कॉमर्स’चे परिणाम’ या विषयावर एक अहवाल तयार केला असून, त्याचे प्रकाशन मंत्रिमहोदयांच्या हस्ते झाले. परंतु या विषयावर सरकारी समारंभी थाटाचे सरधोपट भाषण न करता ‘ई-कॉमर्स’ उद्योगामुळे भारतातील छोट्या विक्रेत्यांच्या हितावर कसा घाला घातला जात आहे, असा आक्रमक सूर त्यांनी लावला. ‘ई-कॉमर्स’च्या क्षेत्रात ॲमेझॉन करणार असलेल्या एक अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे कौतुक नाही, याचे कारण त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला काही लाभ होणार नसून इथल्या किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रातील छोट्या व्यापारी-विक्रेत्यांचे नुकसानच होणार आहे, अशी झोड त्यांनी उठवली आणि याचे मुख्य कारण त्यांनी दिले ते ‘प्रिडेटरी प्रायसिंग’ असे. याचा अर्थ स्‍पर्धेत असलेल्या विक्रेत्याला परवडणार नाही, अशा स्वस्त दरात माल विकायचा आणि बाजारपेठ काबीज करायची. देशात जवळजवळ दहा कोटी छोटे विक्रेते आहेत, असे सांगून ते म्हणाले, ‘‘यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करता ही आपल्यासाठी चिंतेची बाब नव्हे काय?’’ विशेष म्हणजे ज्या अहवालाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते, त्याच अहवालात ई-कॉमर्समुळे पारंपरिक विक्रेत्यांवर परिणाम झालेला नाही, तसेच रोजगारात वाढच झाली, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

हा निष्कर्ष अर्थातच मंत्रिमहोदयांना मान्य नाही. खुली अर्थव्यवस्था, थेट परकी गुंतवणुकीची आवश्यकता या गोष्टींचा एकीकडे गजर चालू असताना लागलेला हा वेगळा स्वर अनेकांना विचारात पाडेल. अर्थात भारतीय जनता पक्षाचा मोठा जनाधार हा रिटेल क्षेत्रातील व्यापारीवर्ग हा आहे. त्यामुळे त्यांच्या हिताचा विचार गोयल यांनी केला तर आश्चर्य वाटायला नको. पण नवल त्या गोष्टीचे नाहीच. बाजारपेठेच्या मैदानात उतरलेल्या सर्व स्पर्धकांसाठी समतल भूमी (लेव्हल प्लेइंग फिल्ड) असली पाहिजे, म्हणजे खऱ्या अर्थाने निकोप स्पर्धा होते, या सुविचाराचा नाद नव्वदीनंतरच्या काळात आपल्या चर्चाविश्वात सतत निनादतो आहे आणि या बाबतीतली मुख्य जबाबदारी तर सरकारचीच असते. ‘ॲमेझॉन’सारखी बडी कंपनी ‘बी टू बी’ म्हणजे बिझनेसकडून बिझिनेसकडे विक्री करण्याऐवजी ‘बी टू सी’ म्हणजे थेट ग्राहकाकडे करीत असेल तर तिथे प्रश्न धोरणात्मक नसून ‘सुशासना’चा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. जर कराराच्या शर्ती एखादी कंपनी पाळत नसेल तर देखरेख ठेवण्याची, कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? जर सरकारचाच प्रतिनिधी याबाबतीत तक्रारीचा सूर लावत असेल तर सर्वसामान्य लोकांनी कोणाकडे पाहायचे? यापेक्षाही खटकणारी गोष्ट ही की त्यांच्या विवेचनात ग्राहकहिताचा मुद्दाच आला नाही.

त्यांची आणखी एक तक्रार अशी की नव्याने जी एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक ‘ॲमेझॉन’ करणार आहे, त्याचा उद्देश आधीचे नुकसान भरून काढणे हा आहे. ते वस्तूंचे दर कमी ठेवत आहेत, ते त्यासाठीच. परंतु सगळ्यांनाच हे माहीत आहे की, ‘ई-कॉमर्स’मार्फत होणाऱ्या विक्रीत दर स्वस्त ठेवले जाऊ शकतात, याचे कारण आस्थापना, पायाभूत सुविधा, जमीन, गोदामे आदींवरील खर्च कमी असल्याने तो फायदा ग्राहकांना करून देणे या कंपन्यांना परवडते. किराणा माल असो, खाद्यपदार्थ असोत वा औषधे; एका ‘क्लिक’वर जर ती घरपोच मिळणार असतील, तर ग्राहक त्यांना पसंती देणार. ‘एमआरपी’पेक्षा (कमाल किरकोळ विक्री किंमत) स्वस्त वस्तू मिळणे आजवर स्वप्नवत मानले जायचे. ते ‘ई-कॉमर्स’मुळे शक्य झाले.

हा मुद्दा आपल्याकडच्या अस्ताव्यस्त वाढत चाललेल्या नागरीकरणाशीही जोडलेला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. खड्ड्यांचे रस्ते, प्रदूषण, वाहतूक कोंडी हे सगळे ताप नि जाच टाळून जर वस्तू घरपोच शिवाय कमी दरात मिळत असेल तर ग्राहक त्याकडे का पाठ फिरवेल? किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रातील ‘ई-कॉमर्स’चा हिस्सा २०२२ मध्ये ७.८ टक्के होता. तो आता २७ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. याची कारणे लक्षात घ्यायला हवीत. सर्वसामान्य ग्राहकाचे हित या गोष्टीलाही महत्त्व मिळायला हवे. त्यामुळेच या बाबतीत कोणत्याच एका टोकाची भूमिका घेऊन चालणार नाही. एकूण व्यापारउदिमात ग्राहक हाही महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे देशातील विक्रेत्यांचे हित सांभाळायला हवे, हे जेवढे खरे तेवढेच ग्राहकाचेही हित सांभाळले पाहिजे. धोरण आणि प्रशासन या दोन्ही बाबतीत सरकारची कृतीच या बाबतीत महत्त्वाची ठरेल. आपण ई-कॉमर्सच्या विरोधात नाही, असा खुलासा गोयल यांनी केला आहेच, पण तेवढ्यावर न थांबता मंथन सुरू करायला हवे, ते या धोरणदृष्टीबाबत. त्यातून समतोल धोरण आखता येऊ शकेल. प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठीच तर सरकार निवडून दिले जाते.