-विकास झाडे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘अबकी बार चारशे पार’ची घोषणा ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवरच उलटवण्याची व्यूहरचना केल्याचे दिसते. घटना बदलण्याचा घाट भाजपने घातल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत आणि त्यावर खुलासे करण्याची वेळ भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर आली आहे.

राजकारणात आयत्यावेळी कोणते मुद्दे चर्चेत येतील आणि राजकीय पक्षांना कसा हादरा देणारे ठरतील, याचा नेम नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘अबकी बार चारशे पार’ची घोषणा ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवरच उलटवण्याची व्यूहरचना केल्याचे दिसते. ‘‘देशाची राज्यघटना बदलण्यासाठीच मोदींची ‘चारशे पार’ची घोषणा अहे’’, असे विरोधक सांगत आहेत. भाजपच्याच काही नेत्यांनी राज्यघटनाबदलाची जी वक्तव्ये केली आहेत, त्याचा संदर्भ देऊन विरोधक मोदी सरकारला लक्ष्य करीत आहेत.

अघळपघळ बोलणारे भाजपचे नेते आता सारवासारव करत आहेत. ‘‘आमच्या इतका राज्यघटनेचा सन्मान करणारा अन्य कोणताही पक्ष नाही’’, असे स्पष्टीकरण मोदींसह सर्वच दिग्गज नेत्यांना द्यावे लागत आहे. जनमानसात राज्यघटना हा विषय अत्यंत संवेदनशील झाला असून ईव्हीएमवर त्याचा प्रभाव पडल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. सोबतच पहिल्या टप्प्यातील कमी मतदान आणि त्यानंतर मिळणाऱ्या संकेतामुळे ‘लाट’नावाचा प्रकार हा केवळ आभासी होता, असे जाणवते. सर्वत्र आर्थिक नाकेबंदी झालेल्या विरोधकांचा प्रचार भाजपसारखा प्रभावी दिसत नाही. कॉंग्रेस पक्षाचे खाते गोठवल्याने आकांत होताच.

राहुल गांधींनी स्वत: पत्रकार परिषद घेत पैसाच नाही, तर आम्ही लढायचे कसे? हा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. दुसरीकडे भाजपचा प्रचार अत्यंत पंचतारांकित असतो, हेही दिसले. कोणाला कितीही अडथळे आलेत तरी मार्ग काढले जातातच. ‘इंडिया’ आघाडीने शक्कल लढवली आणि मोदींचा चारशे पारच्या घोषणेचा संबंध थेट राज्यघटना बदलाशी जोडण्यात आला. अयोध्येतील भाजपचे खासदार लल्लू सिंह यांनी राज्यघटना बदलासाठी २७२ खासदारांनी काहीही होणार नाही. त्यासाठी दोन तृतीयांश खासदारांची गरज असल्याचे वक्तव्य केले. त्यांचा हा व्हिडिओ अखिलेश यादव यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केला.

‘‘ दलित, अल्पसंख्य, मागासवर्गीयांना मिळालेले आरक्षण राज्यघटना बदलून नाहीसे करण्याचा भाजप डाव रचत आहे; चारपाच टक्के वर्चस्ववादी लोक देशातील ९० ते ९५ टक्के लोकांना पुन्हा गुलामगिरीत ढकलू इच्छितात. भाजपला जनतेची सेवा आणि विकास करायचा नाही तर डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेला बदलणे हा त्यांचा हेतू आहे’’, असा आरोप त्यांनी केला.

रामायण मालिकेतून घराघरात प्रभू श्रीराम पोहवणारे अभिनेता अरुण गोविल यांना भाजपने मेरठमधून उमेदवारी दिली आहे. ते म्हणतात, ‘‘राज्यघटनेची तेव्हाची आणि आताची गरज यात फरक आहे. त्यामुळे सर्वसंमतीने विकासासाठी बदल झाले तर त्यात आश्‍चर्य ते काय?’’ त्यांच्या या विधानाने राज्यघटनेच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न या निवडणुकीत ठळकपणे आला. याआधी भाजपचे कर्नाटकातील नेते अनंतकुमार हेगडे, राजस्थानमधील नागौरच्या भाजप उमेदवार ज्योती मिर्धा यांनीही राज्यघटना बदलासंबंधी वक्तव्ये केली आहेत. भाजपला यासाठीच लोकसभेत चारशेपेक्षा अधिक खासदार हवे असल्याचा विरोधकांचा प्रतिडाव भाजपच्या नेत्यांना खुलासे करण्यास भाग पाडत आहे. ‘मला किंवा भाजपलाच नव्हे; तर स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आले तर त्यांनाही राज्यघटना बदलणे शक्य होणार नाही’ असे स्वत: मोदींना सांगत फिरावे लागत आहे.

वादग्रस्त वक्तव्ये

‘इंडिया’ने तापवलेला हा मुद्दा शांत करण्यास भाजपला अथक परिश्रम घ्यावे लागत आहेत. त्यातच राम मंदिर उभारणीची जादू संपूर्णत: संपुष्टात आली आहे. भाजपच्या नेत्यांना हातात हिंदू देवांचे फोटो रॅलीमध्ये घेऊन फिरावे लागत आहे. इतकी बिकट परिस्थिती राज्यघटना बदलाच्या मुद्द्याने आणली आहे. १९ एप्रिलला देशभर पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरू असताना मतदारांमध्ये उत्साह दिसत नव्हता. त्याचवेळी केंद्रीय माहिती व नभोवाणीमंत्री अनुराग ठाकूर यांना ‘आम्ही राज्यघटनेचा आणि डॉ. बाबासाहेबांचा सन्मान करतो’ असे देशातील भाषिक वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना बोलावून सांगावे लागले. बाबासाहेबांची जन्मभूमी, दीक्षाभूमी, चैत्यभूमी इथले विकासाचे काम मोदी सरकारच्या काळातच झाले आहे, असा दावा करतांना विरोधकांच्या भूलथापांना बळी पडू नका, असे आवाहन करावे लागले.

विरोधकांकडून राज्यघटना बदलाचा मुद्दा जोर पकडत असतानाच पहिल्या टप्यात झालेले मतदान निराशाजनक आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचा डिंडिम पिटत असताना या लोकशाही प्रक्रियेतील आत्मा असलेल्या मतदारांचा निरुत्साह हा एका वेगळ्या धोक्याचे सूचक आहे काय, असा प्रश्न पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची टक्केवारी पाहिल्यानंतर उभा राहतो. देशातील १४४ कोटी लोकांपैकी मतदारांची एकूण संख्या ९८ कोटी आहे. परंतु हे सर्व मतदार मतदानाचा अधिकार बजावत नाहीत. अनेक देशांमध्ये मतदानाचा अधिकार बजावणे हे सक्तीचे आहे. भारतात नाही.

तरीही भारतातील एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत अनेक प्रयत्न होत असल्याचे दाखले दिले जातात. अनेक डोंगराळ भागातही ईव्हीएम मशीन पोहोचवून मतदारांना मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. लोकांमध्ये निरुत्साह का? हा मुख्य प्रश्न आहे. २०१९ मध्ये लोकसभेचे मतदान सात टप्प्यात झाले होते. पहिला टप्पा ११ एप्रिलला झाला होता व अखेरचा टप्पा १९ मे रोजी संपला होता. यावेळी पहिला टप्पा १९ एप्रिलला पार पडला व सातवा टप्पा तब्बल ४३ दिवसांनी एक जून रोजी संपणार आहे. पहिल्या व शेवटच्या टप्प्यात एवढे मोठे अंतर ठेवण्याचे कारण काय?. यात लोकांची सोय पाहिली की राजकीय नेत्यांनी प्रचारासाठी अधिक वेळ मिळावा याचे समीकरण पाहिले गेले.

मागच्यावेळी महाराष्ट्रात दोनच टप्प्यांत मतदान झाले होते. यावेळी असे काय घडले की, महाराष्ट्रातील मतदान पाच टप्प्यांत करावे लागले? नागपूर व चंद्रपूरमध्ये मतदान सुरू असताना पंतप्रधान मोदींची सभा लगतच्या वर्धेत होते. हा योगायोग आहे की मतदानावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयोग आहे. इतके करूनही नागपुरात केवळ ५४ टक्के मतदान झाले. नितीन गडकरींनी पाच लाखांचे मताधिक्य घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी त्यांनी नागपूरचे मतदान ७५ टक्क्यांवर नेण्याचा संकल्प केला होता. भाजप-संघाचे सूक्ष्म नियोजन होते. तरीही चित्र पालटले नाही. महाराष्ट्रातील १२ लोकसभा मतदारसंघ असे आहे की, त्यांची मतदानाची टक्केवारी ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. एकूण सात टप्प्यांपैकी चार टप्पे रखरखीत उन्हात चटके सहन करावे लागणाऱ्या मे महिन्यातील आहेत. मे महिना हा देशात सर्वाधिक उष्णतेचा महिना असतो. मागच्यावर्षी १६ एप्रिलला नवी मुंबईत भर उन्हात ‘महाराष्ट्र भूषण’चा कार्यक्रम घेतला. यात अनेक लोकांचे प्राण गेले. चित्र डोळ्यापुढे आहे. हे एक कारण असू शकते आणि ते समजूनही घेता येते. परंतु लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याविषयीच्‍या उदासीनतेतून हे झाले असले तर तो मोठा धोका आहे.