भारत १९४७ मध्ये स्वतंत्र झाला आणि दिल्ली देशाची राजधानी ठरली. तेव्हाची आणि त्यापूर्वीही दिल्लीची हवा केवळ राजकीयदृष्ट्या गरम होत असली तरी ती प्रदूषित नक्कीच नव्हती. त्यानंतर थंडीच्या दिवसांत धुक्याची दुलई पांघरणारी दिल्ली आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या सततच्या फटकाऱ्याने अधिकाधिक जखमी होताना दिसते. २०१९च्या जागतिक प्रदूषण निर्देशांकानुसार, दिल्लीचा जगभरात चौदावा क्रमांक होता आणि निर्देशांक ९१.३१ होता. २०२० मध्ये जगातील १०६ देशांपैकी भारत तिसऱ्या क्रमांकाचा प्रदूषित देश आणि दिल्ली जगभरातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी ठरली. आज २०२१ मध्ये हा लेख लिहित असताना दिल्लीची हवा गुणवत्ता निर्देशांकानुसार अत्यंत धोकादायक पातळीवर आहे. अंकांत सांगायचे तर, २.५ मायक्रोनपेक्षाही कमी व्यासाच्या छोट्या घन/द्रव कणांच्या ३०२ इतक्या सरासरी पातळीवर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मानकानुसार दिल्लीचे हे प्रदूषण ५० पटीपेक्षाही जास्त आहे. (०-५० चांगला, ५१- १०० समाधानकारक, १०१- २५० मध्यम प्रदूषित, २५०- ३५० वाईट, ३५१- ४३० अतिवाईट आणि ४३० पेक्षा जास्त म्हणजे तीव्र असा या निर्देशांकांचा अर्थ आहे.)

आज आपण ज्याला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीआर) म्हणून ओळखतो, तो खरंतर लोकसंख्या, उद्योगधंदे यांचा राजधानीवर पडणारा ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने १९८५ मध्ये निर्माण झाला. यात दिल्लीच्या आजूबाजूच्या इतर राज्यांतील (हरयाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इ.) शहरी आणि औद्योगिक परिसर एकत्र आणलेला आहे. प्रत्यक्षात मात्र १९८५ पासून वाहन प्रदूषणामुळे दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाच्या रडारवर आहे. ही कदाचित दिल्ली प्रदूषण अध्यायाची सुरुवात होती. याबाबत अनेकविध मते मांडली गेली. यामध्ये प्रामुख्याने दिल्लीतील औद्योगिकीकरण, वाढती वाहने व प्रदूषण आणि त्याचा यमुनेच्या पाण्यावर व पर्यायाने जगविख्यात ताजमहालाच्या संगमरवरावरील परिणाम अशा संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाला सतत हस्तक्षेप करावाच लागला. दिल्ली प्रदूषण नियामक मंडळाला सर्वोच्च न्यायालयाने औद्योगिक आस्थापनांचे ते निर्माण करत असलेल्या प्रदूषण पातळीनुसार वर्गीकरण करण्याचे फर्मान १९९५ मध्ये सोडले. त्या पाठोपाठ नागरी वस्त्यांतून उद्योगधंदे हलविण्याची सूचनासुद्धा केली. १९९८च्या सुमारास एका जनहित याचिकेच्या संदर्भाने दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्था, त्यातील पेट्रोल, बेन्झेन यांचा वापर, इंधन क्षमता याबाबत दिल्ली सरकारने कठोर पावले उचलली. २००३ मध्ये डिझेलऐवजी सीएनजीच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जन खूप घटवून दिल्लीने अमेरिकेच्या उर्जा विभागाचा ‘क्लिन सीटीज् इंटरनॅशनल पार्टनर ऑफ द इयर’ असा किताब पटकावला आहे.

उच्चांकावर उच्चांक

हे सर्व अल्पकाळ टिकले. कारण २०१० पासून दिल्ली प्रदूषणाचे उच्चांक गाठू लागली. २०१३ मध्ये थंडीच्या मोसमात जवळपास ७४ दिवस (जर चार महिने थंडीचे मानले तर अंदाजे १२० दिवस होतात.) म्हणजे अर्ध्यापेक्षा जास्त दिवस दिल्ली धुके आणि प्रदूषणाचा धूर एकत्र होऊन धुरकटलेल्याच (SMOG म्हणजेच SMOKE+FOG) अवस्थेत होती. याचा परिणाम म्हणून दिल्लीतील जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनही जागे झाले. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे मोठे आव्हान पेलण्यासाठी त्याचेही नागरी वस्त्यांतून उच्चाटन करण्यात आले. इतक्या सोपस्कारांनंतर २०१४ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार दिल्ली हे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले आणि दिल्लीच्याच सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट या संस्थेच्या अभ्यासानुसार, वर्षातील ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त दिवस दिल्लीचे प्रदूषण हे अति धोकादायक पातळीवर असते. अशाच काही अभ्यासातून हेदेखील समजले की, दिल्लीत हवा प्रदूषणामुळे अंदाजे ८० मृत्यू दररोज होतात. २०१५मधील अशा अनेक अभ्यास, अहवाल यांच्या निष्कर्षांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत दिल्ली सततच येऊ लागली. २०१६ मध्ये दिल्लीतील प्रदूषण सुरक्षित पातळीच्या सोळापट वाढल्याने आरोग्य आणीबाणी जाहीर करावी लागली.

२०१७च्या नोव्हेंबरात इंडियन मेडिकल असोशिएशनने सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जाहीर करताना असे म्हटले की, दिवसांत ५० सिगारेट ओढल्यामुळे शरीराला जसा त्रास होईल, तसेच दिल्ली शहरातील हवेच्या गुणवत्तेबाबत सांगता येईल. याचाच परिणाम म्हणून दिल्ली सरकारने तातडीने पावले उचलली आणि सम-विषम तारखेला तशाच सम-विषम क्रमांकांची वाहने चालविण्याचे आदेश दिले. आपल्याला आठवत असेल की, त्याच वर्षी डिसेंबरात आपला श्रीलंकेबरोबर क्रिकेटचा सामना होता आणि श्रीलंकेच्या खेळाडूंना दिल्लीतील प्रदूषणामुळे उलट्या, श्वासोच्छवासाला त्रास होणे यासारखी लक्षणे दिसली; त्यांना मास्क वापरावे लागले. २०१९ मध्ये ‘नेचर सस्टेनॅबिलिटी’ या नियतकालिकाने दिल्लीतील प्रदूषण हे मुख्यतः हिवाळ्यात सुगीनंतर पिकांच्या उरलेल्या अवशेषांच्या ज्वलनामुळे होते. ते उन्हाळ्यामध्ये जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणापेक्षाही खूप जास्त असते, असा मुद्दा मांडला. यामुळे वाहतूक कोंडीमुळे दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये प्रदूषण होते या आपल्या सर्वसाधारण समजाला खूप धक्का बसला. एकूणच गळ्यापर्यंत रुतायची वेळ आली की मग जागे व्हायचे, अशीच काहीशी ही गत आहे दिल्लीच्या प्रदूषणाची!

सध्या दिवाळीनंतर दिल्ली प्रदूषणाच्या विळख्यात वाईट पद्धतीने अडकली आहे आणि त्यावर शाळा, उद्योगधंदे बंद ठेवून उपाय योजावे लागतील असे दृश्य असताना आदित्य दुबे यांच्या जनहित याचिकेची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन दिल्ली आणि केंद्र सरकार या दोघांनाही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. गंमतीची गोष्ट अशी की या प्रदूषणाला जबाबदार घटक आणि त्यांची परिणामकारकता याबाबत दोन्ही सरकारांमध्ये (अपेक्षितच आहे) एकमत मुळीच नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की हवेची गुणवत्ता खालावण्यापूर्वीच त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याची गरज आहे. म्हणूनच याबाबत शास्त्रीय आणि सांख्यिकीय प्रतिमानाच्या आधारे आणि हवामानाच्या घटकांच्या आधारे, तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मदतीने हे काम आधीच करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. याचाच भाग म्हणून बांधकामावर सध्या बंदी आहे. पण यातील मजुरांच्या किमान वेतनासाठी ‘एनसीआर’मधील सर्व राज्य सरकारांनी गोळा केलेल्या कामगार अधिभारातून अशी तरतूद करावी, असा प्रस्तावही न्यायालयाने दिला आहे. या सर्व परिस्थितीत काही बदल करता येतील का?

• १. मोठ्या शहरांत दरडोई किंवा कुटुंबागणिक किती दुचाकी/चारचाकी असाव्यात यावर, राजकारण्यांच्या गाड्यांच्या ताफ्यावरही जाणीवपूर्वक निर्बंध घालावे लागतील.

• २. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे स्मार्ट नियोजन करून खासगी वाहतुकीला पर्याय म्हणून त्याकडे बघावे लागेल.

• ३. बांधकामांना परवानगी देतांनाच ती प्रदूषणाला हातभार लावणार नाहीतच पण पर्यावरणपूरक पद्धतीची बांधकामे होतील याबाबत जागरूकता निर्माण करावी लागेल.

• ४. शेतकऱ्यांनासुद्धा त्यांच्या पीक अवशेषांची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावण्याचे प्रशिक्षणही द्यावे लागेल.

एकूणच पर्यावरणीय मूल्ये आणि त्यांचे जतन केल्याशिवाय हे मोठे प्रश्न तडीला नेता येणार नाहीत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि त्यात समाधानाची बाब हीच आहे की, लोकशाहीच्या प्रमुख आधारस्तंभाची, न्यायालयाची भूमिका तरी दिलासा देणारी आहे.