विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘नेट’ परीक्षा रद्द केल्याने लाखो इच्छुक उमेदवारांच्या इच्छा-आकांक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे. एकूण परीक्षा प्रक्रियेपासून ते अंमलबजावणी यंत्रणेपर्यंत अनेक बाबतीत ढिसाळ नियोजन दिसून आले.

राजश्री साकळे

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची ‘यूजीसी-नेट’ ही प्रवेश परीक्षा १८ जून २०२४ रोजी झाली. सहाय्यक प्राध्यापक, जेआरएफ (कनिष्ठ व्याख्याता शिष्यवृत्ती) आणि पीएचडीसाठी ही प्रवेशपरीक्षा होती. ती १९ जून रोजी रद्ददेखील झाली. परीक्षेच्या वेबसाईटपासूनच ‘यूजीसी-नेट’चा ढिसाळ कारभार दिसून आला. साठ वर्षे वयाच्या विद्यार्थ्याला फक्त पीएचडीसाठी परीक्षा अर्ज भरायचा असला तरी सहाय्यक प्राध्यापक हा पण पर्याय निवडला जात होता. साठाव्या वर्षी प्राध्यापक निवृत्त होतात, मग ते नेट परीक्षा का देतील? यामुळे फक्त पीएचडी करू इच्छिणाऱ्या आणि पंचावन्न वयापुढील विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र वर्गवारी करावी किंवा त्यांची पेट परीक्षा विद्यापीठांकडे सोपवावी म्हणजे काही कारणांमुळे पीएचडी करण्याचे राहून गेलेल्या व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला अशा अनेकांना संशोधन करण्याची संधी मिळेल. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील संशोधनाला चालना मिळेल.

अनेक मोठमोठ्या शहरांत शाळा, महाविद्यालये मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असताना ‘यूजीसी-नेट’ने परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना ऐंशी-नव्वद किलोमीटरवरील, खेड्यातले परीक्षाकेंद्र दिले. तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी दळणवळणाची सोय नसल्याने तब्बल दोन लाख तेरा हजार विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिले. याला ‘यूजीसी-नेट’ जबाबदार आहे. ‘यूजीसी-नेट’ भरमसाठ परीक्षा शुल्क घेते, पण सेवा देत नाही.

प्रश्र्नपत्रिकेत सावळा गोंधळ

प्रश्नपत्रिका दोन भाषांमध्ये होती. इंग्रजी भाषेतील प्रश्न आणि त्याच्याखाली हिंदी भाषांतर. या दोन्हीत पुरेशी जागा सोडलेली नसल्याने विद्यार्थ्यांचा गोंधळ झाला. वरचा प्रश्न कुठे संपला आणि नंतरचा प्रश्न कुठे सुरू झाला, हे लक्षात येण्यातच वेळ गेला. सेट परीक्षेत कागदाच्या डाव्या बाजूला इंग्रजी भाषेत प्रश्न आणि उजव्या बाजूला त्याचे मराठी भाषांतर, दोन्हीच्या मध्ये उभी रेष असा सुटसुटीतपणा असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा खूप वेळ वाचतो. अशा पद्धतीची ‘यूजीसी-नेट’ची प्रश्नपत्रिका असायला काय हरकत आहे? प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांचे स्वरूपही कोड्यात टाकणारे होते. प्रवास वर्णनांचा प्रकाशन वर्षानुसार क्रम लावा, कादंबरींचा प्रकाशन वर्षांनुसार क्रम लावा, कथासंग्रहातील कथांचा क्रम लावा, कवितासंग्रहातील कवितांचा क्रम लावा, कादंबरीतील घटनांचा क्रम लावा, कथासंग्रहाचा प्रकाशन काळानुसार क्रम लावा, दलित साहित्य कृतींचा इसवी सनाप्रमाणे क्रम लावा, जन्मानुसार शाहीर कवींचा क्रम लावा, कथालेखकांच्या कथासंग्रहांचा काळानुसार क्रम लावा, लोकसाहित्याच्या ग्रंथांचा कालानुक्रम लावा, असेही प्रश्न विचारले होते. राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्नपत्रिकेचे असे स्वरुप कसे काय? त्या स्वरुपावर विश्वास ठेवणेही कठीणच होते.

‘यूजीसी’चे उलटे फतवे

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या (मास्टर डिग्री) वर्गासाठी ज्यांची पूर्णवेळ प्राध्यापक म्हणून नेमणूक झाली आहे, केवळ अशाच प्राध्यापकांना पीएचडीसाठी गाईड म्हणून काम करता येईल, असा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने डिसेंबर २०२२ मध्ये फतवा काढला. त्यामुळे डिसेंबर २०२२ पूर्वी ज्या प्राध्यापकांनी गाईड म्हणून काम केले, त्यांच्याकडे जागा रिकाम्या असल्यातरी ते पीएचडीसाठी विद्यार्थी घेऊ शकत नाहीत. दुसरा मुद्दा असा की, एखाद्या गाईडचे निधन झाले तर त्याच्याकडील विद्यार्थी ‘यूजीसी’च्या नवीन नियमानुसार पीजीला पूर्णवेळ शिकवणाऱ्या प्राध्यापकाकडे वर्ग केले जातात. त्यामुळे ‘नेट’ परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना गाईड उपलब्ध होत नाहीत. नवीन शैक्षणिक धोरणात संशोधनाला प्राधान्य आहे. त्या धोरणांची अंमलबजावणी करणारी ‘यूजीसी’ नेमके उलटे फतवे काढत आहे. दुसरी गंभीर समस्या म्हणजे, अनेक वर्षांपासून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा भरायला ‘यूजीसी’ने परवानगी दिलेली नाही.

यावर्षी जूनमध्ये नऊ लाख आठ हजार विद्यार्थ्यांनी नेट परीक्षा दिली. म्हणजे नेट उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी लाखांत आहेत आणि गाईड प्राध्यापकांच्या जागा रिकाम्या आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे परीक्षाशुल्क, मेहनत आणि भविष्यातील नोकरीची संधी सगळंच हातातून जाणार. मग परीक्षा घेण्याचा उद्देश काय? विद्यार्थ्यांची अशी क्रूर थट्टा का? ‘यूजीसी’ वर्षातून दोन वेळेला नेटची परीक्षा घेते. यावर्षी जूनमध्ये ११ लाख २१ हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षा अर्ज भरले. खुल्या वर्गासाठी अकराशे पन्नास रुपये परीक्षाशुल्क होते. इतर वर्गांसाठीची सवलत लक्षात घेता, सरासरी प्रत्येकी एक हजार रुपये परीक्षाशुल्क धरले तर, ‘यूजीसी’ला मिळणारी रक्कम डोळे पांढरे करणारी आहे. ही रक्कम वर्षातून दोन वेळेला मिळते; कारण ‘यूजीसी’ नेट परीक्षा जून आणि डिसेंबर अशी वर्षातून दोनदा होते. गाईड उपलब्ध करून दिलेले नसताना, निव्वळ आर्थिक फायद्यासाठी ‘यूजीसी’ नेट परीक्षा घेते, असे म्हणायला मोठाच वाव आहे.

डिसेंबर २०२२ पूर्वी प्रत्येक विद्यापीठे आपापल्या पातळीवर पेट परीक्षा घेऊन, पीएचडीसाठी विद्यार्थी निवडत असत. चांगली रुळलेली ही व्यवस्था ‘यूजीसी’ने बालिश फतवा काढून

विनाकारण खिळखिळी करून टाकली. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार संशोधनाला प्राधान्य देत, ‘यूजीसी’ने सहाय्यक प्राध्यापक आणि ‘जेआरएफ’साठी नेट परीक्षा घ्यावी. फक्त पीएचडी करू

इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पेट परीक्षा पूर्ववत विद्यापीठांकडे सोपवावी.

(लेखिका सामाजिक प्रश्नांच्या

अभ्यासक आहेत.)