- प्रज्ञा शिदोरे

एकूणच तंत्रज्ञानात; विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञानात होत असलेल्या विलक्षण बदलाचे रोजगारापासून उत्पादनपद्धतीपर्यंत काय परिणाम संभवतात, याची चर्चा सुरू आहे. परंतु त्याइतकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे राजकारणासारख्या क्षेत्रावर याचे काय परिणाम होतील, हा. संसदीय लोकशाहीप्रणाली राबविणाऱ्या भारतासारख्या देशांना या परिणामांचा समग्र दृष्टीने विचार करावा लागेल.

लोकशाही मानणाऱ्या देशांतील राजकारणाच्या क्षेत्रात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे संवाद. संवाद स्पष्ट आणि प्रभावी व्हावा यासाठी लागते ती माहिती. गेल्या काही वर्षांत माहिती संकलन आणि वितरण यामध्ये क्रांतिकारक म्हणावेत असे बदल झाले आहेत आणि अजूनही होत आहेत.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या रेट्यातून नुकतंच सावरत असताना, समाजमाध्यमांमुळे होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज घेत असतानाच आपल्याला आता ‘चॅट-जीपीटी’सारख्या अनेक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅटबॉट्सचा विचार करावा लागतो आहे.

माणसाला कायमच अज्ञात गोष्टींची भीती वाटत आली आहे. ज्याचा हेतू माहीत नाही, ज्याचा आपल्यावर किती व कसा परिणाम होईल हे माहीत नाही, अशा गोष्टींवर माणसाने सुरवातीला कायम प्रश्नचिन्ह ठेवले आहे. हा माणसाच्या स्व:ला वाचविण्याच्या मूलभूत प्रेरणेचा, नॅचरल इन्स्टिंक्टचा भाग आहे.

यामुळे कोणत्याही नव्या तंत्रज्ञानाला सुरवातीला कायम विरोध झालेला आपल्याला दिसतो. अगदी विजेचा जेव्हा घरगुती वापर सुरु झाला तेव्हा लोकांनी ‘भुताटकी’ म्हणून नाकारलेच होते. टेलिफोनचेही तसेच. चॅटजीपीटीमुळे पुन्हा चर्चेत आलेले आर्टिफिशियल इंटलिजन्स (AI) किंवा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ हे त्यातले ताजे उदाहरण.

यामध्ये आपण या प्रणालीशी संवाद साधू शकतो आणि ही प्रणाली आपल्याला तिच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे उत्तरे देत असते. ही उत्तरं लेख, कथा, कविता अशा प्रकारांमध्येही दिली जाते.

उपलब्ध माहितीवर ही उत्तरं आधारित असल्यामुळे या माहितीची सत्यता ही प्रणाली तपासून घेऊ शकत नाही. ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली जरी माणसासारखीच उत्तरं देऊ शकत असली तरी यामध्ये समज आणि सर्जनशीलता नाही. याबरोबरच सध्यातरी याला कोणतेही नैतिकतेचे नियम लागू होत नाहीत.

या प्रणालीच्या वाढीची गतीदेखील थक्क करणारी आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये चॅटजीपीटी सर्वसामान्यांच्या वापारासाठी मोकळे केले गेले आणि बघता बघता पाच दिवसांत १० लाख लोक ते वापरूसुद्धा लागले. लॅण्डलाइन टेलिफोन जगभरातील १० लाख लोकांना पोहोचेपर्यंत ७५ वर्षे लागली होती.

‘नेटफ्लिक्स’ला हाच टप्पा पार करायला साडेतीन वर्षे, ट्विटरला दोन वर्षे आणि फेसबुकला १० महिने लागले होते. यावरून या नवीन तंत्रज्ञानाचा आवाका आणि वेग किती आहे हे लक्षात येईल. तंत्रज्ञानातील जाणते लोक आपण आज जे बघतो आहोत ते म्हणजे हिमनगाचं एक टोक आहे असं म्हणतात.

म्हणूनच कदाचित चॅटजीपीटीसारख्या चॅटबॉट्सची निर्मिती, वापर आणि धोके याविषयी चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रमुखांना पाचारण केले आहे. आज आपल्या नकळत, ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपल्या रोजच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेली आहे.

आपण जर स्मार्टफोन आणि समाजमाध्यमे वापरत असू तर अनेक वेळेला, ‘नेमका मी याचा विचार करत होतो आणि त्याबद्दलचीच माहिती समोर ठेवली गेली’ असा अनुभव आपल्याला आला असेल. भारतातल्या सर्वच मोठ्या राजकीय पक्षांनी आपल्या या महितीचा वापर करून AI च्या आधारे आपला प्रचार केला आहे.

पण ही झाली १० वर्षांपूर्वीची गोष्ट. या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत १० वर्ष हा फार मोठा कालखंड आहे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान आपली पत्रे लिहून देण्यापासून ते चक्क राजकीय भाषणेही ‘लिहून’ देण्यापर्यंतची कामे करीत आहे.

काही दिवसांपूर्वी चॅटजीपीटीने अर्थसंकल्प कसा असावा, याबद्दल त्याचं मत दिलं. यावर समाजमाध्यमांमध्ये ‘आता अर्थमंत्र्यांची गरजच काय’ वगैरे टिप्पणीही झाली. ती अतिशयोक्त वाटू शकेल. परंतु त्याने धोक्याची घंटा वाजली आहे, हे नक्कीच.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे कोणत्याही प्रकारचं ‘डेटा अनॅलिसिस’ पटकन करता येणार आहे. एखाद्या प्रश्नावर लोकांची मतं काय आहेत, हे राज्यकर्त्यांना चुटकीसरशी कळू शकणार आहे. कोणतेही सर्वेक्षण करणे आता आणखी सोपे होणार आहे.

सरकार याचा वापर करून, आपल्या नागरिकांना त्यांच्या नकळत मतपरिवर्तनाचं कामही करू शकेल, असं दिसतं. कारण आपल्या आवडी-निवडी, राजकीय कल, आपले छंद, आपले व्यक्तिमत्वच आपल्या इंटरनेट वापराच्या आधारे कळण्याची सोय झाली आहे.

म्हणूनच आपल्याला कळतं त्या भाषेत आपल्यापर्यंत संदेश जाऊन आपलं ‘मत’ बनवण्याचं कामही यातून घडू शकेल. सध्या समाजमाध्यमांतून ते होतंच आहे. यामुळे आपली खासगी महिती ही खासगी राहूच शकणार नाही अशी भीती आहे.

सिंगापूर आणि आता चीन आपल्या नागरिकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राद्वारे ‘रेटिंग सिस्टिम’मध्ये आणत आहेत. हे रेटिंग मग बॅंकेकडून कर्ज मिळणे, विम्याची किंमत ठरणे ते अगदी नोकरी मिळण्यापर्यंत वापरले जाणार आहे. ही प्रणाली अर्थसंकल्प लिहून देऊ शकते, कायदे लिहून देऊ शकते, एखाद्या राज्याचा विकास करायचा असेल तर काय करावं हेदेखील सुचवू शकते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राद्वारे काही सेकंदात १००-२०० शोधनिबंध आणि पुस्तकं वाचून काढणं हे काही सेकंदांचं काम आहे. राजकारणात, समाजकारणात, अधिकाधिक लोकांचं भलं करण्यासाठी काय करायला हवं हे सांगणाऱ्या लोकांची कमतरता कधीच नव्हती. कमतरता आहे ती मूलभूत विचार करण्याची आणि प्रत्यक्षात ती कृती करण्याची. अजून भारतात अनेक मूलभूत समस्यांची उकल व्हायची आहे.

आपण अद्यापही रस्ते, पाणी, वीज यामध्ये अडकलेलो आहोत. त्यात वातावरण बदलामुळे अनेक नवे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. तंत्रज्ञान जेवढं प्रगत तेवढं ते वापरणाऱ्यांची संख्या कमी. जरी हे साधं, वापरायला सोप वाटलं तरी ते भारतात तरी मोजक्याच लोकांच्या हातात असणार. त्यामुळे विषमतेची दरी ही अधिक खोल होत जाईल का, अशी भीती वाटते.

डिजिटल डिव्हाईड हा प्रश्न आहेच. त्याचप्रमाणे धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेतील तंत्रज्ञांचे वाढत जाणारे महत्त्वही विचारात घ्यावे लागेल. कायदे करणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम; परंतु जसजसा विविध खात्यांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वाढता अवलंब होईल, तसतसे या तंत्रज्ञानावर हुकुमत असणाऱ्या व्यक्तींचे महत्त्व वाढेल.

यात स्वयंप्रेरणा, विचारप्रणाली, ध्येयवाद आणि लोकांशी थेट संवाद अशा गोष्टींचे अस्तित्व किती प्रमाणात राहील, हाही चिंतेचा विषय आहे. अर्थात आपल्या लोकशाहीपुढे विषमता कमी करणे हे मोठे आव्हान आहे, हे मान्य केले तर त्यासाठी सध्याच्या राजकीय-सामाजिक क्षेत्रातील धुरिणांनाच प्रयत्न करावे लागतील; तिथे चॅटजीपीटी उपयोगाला येणार नाही, हेही खरेच. चॅटजीपीटीकडे आज तरी विषमतेवर काही काही उत्तर असेल असे वाटत नाही.