जागतिक उत्पादन व व्यापारात १९व्या शतकाच्या मध्यात आशियाई देशांचा वाटा ६० टक्‍क्‍यांहून अधिक होता. त्यानंतर ट्रान्स-अटलांटिक देशांनी पहिल्यांदा युरोप व नंतर उत्तर अमेरिकेतील देशांनी आशियाई देशांना मागे टाकले. मात्र, मागील काही दशकांत आशिया खंडाने पुन्हा आगेकूच सुरू केली आहे. या वर्षी पहिल्यांदाच आशियाई देशांची अर्थव्यवस्था उर्वरित देशांपेक्षा अधिक असणार आहे. पुढील दहा वर्षांत जागतिक विकासात आशियाई देशांचा वाटा जगात सर्वाधिक असेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

गेल्या दशकाच्या तुलनेत यंदा वस्तू किंवा मालाच्या जागतिक व्यापारात आशियाई देशांचा वाटा एक चतुर्थांशवरून एक तृतीयांशापर्यंत वाढला आहे. याच काळात आशियाई देशांतील जागतिक हवाई प्रवाशांची संख्या ३३ टक्‍क्‍यांवरून ४० टक्‍क्‍यांवर पोचली आहे, तर भांडवली गुंतवणुकीतील हिस्सा तेरा टक्‍क्‍यांवरून तेवीस टक्‍क्‍यांवर पोचला आहे. आशिया खंडात जगातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या असून, जगातील २१ मोठी शहरे आशियातच आहेत.

आशिया खंडाचा हा उंचावता आलेख पाहता परराष्ट्र मंत्रालय आणि पुणे इंटरनॅशल सेंटर(पीआयसी)तर्फे आयोजित पहिल्या भू-आर्थिक परिषदेला ‘आशिया आर्थिक परिषद’ (एशिया इकॉनॉमिक डायलॉग) म्हणून संबोधणे सयुक्तिक ठरते. परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे दरवर्षी होणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या परिषदांपैकी एक असलेली ही परिषद यंदा पुण्यात झाली. केंद्रीय मंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, राज्य सरकारमधील मंत्री आणि आशियाई देशांमधील मंत्री असे चाळीसहून अधिक वक्ते तीत सहभागी झाले. व्यापार, जागतिक व्यापार संघटनेतील तज्ज्ञ, आशियाई व युरोपीय देशांमधील विद्यमान व माजी मंत्री, वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांनीही या परिषदेत भाग घेतला. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील धुरीण आणि ‘युनिकॉर्न’ कंपन्यांच्या संस्थापकांनी उत्पादन, आर्थिक सेवा- सुविधा आणि ‘स्टार्टअप्स’विषयीचे विविध पैलू उलगडले. 

व्यापार एक उत्तम साधन
व्यापार हे उत्तम साधन आहे, यावर सर्व वक्‍त्यांनी भर दिला. निवृत्त राजनैतिक अधिकारी आणि सिंगापूरमधील व्यापारविषयक तज्ज्ञ प्रा. किशोर मेहबुबानी म्हणाले, की व्यापाराकडे फक्त व्यापार या नजरेतून पाहू नये. व्यापारामुळे शांतता प्रस्थापित होण्यास, गरिबी निर्मूलनासाठी आणि सर्वंकष आर्थिक विकासाला मदत होते. गरिबी निर्मूलन आणि शांतता प्रस्थापनेत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा वाटा आहे. गेल्या सहस्त्रकाच्या तुलनेत गेल्या तीस वर्षांत गरिबीचे प्रमाण कमी झाल्याचे आणि नागरी जीवनमानामध्येही सुधारणा झाल्याचे दिसते. तसे पाहता आपण मानवी इतिहासातील सर्वात शांततामय काळात जगत आहोत. खुल्या व्यापारामुळे समृद्धता येते, हे दर्शविणारी काही उदाहरणे आहेत. थायलंडच्या तुलनेत व्हिएतनामने साधलेली प्रगती, उत्तर कोरियाच्या तुलनेत दक्षिण कोरियाने साधलेला विकास आणि भारताच्या तुलनेत चीनने घेतलेली आघाडी यांचा अभ्यास जगभर केला जातो.

जागतिक व्यापाराचा केंद्रबिंदू आणि गुंतवणूक वेगाने आशियाई देशांकडे सरकत असताना आज जागतिक व्यापार-उदिमासाठी नव्या प्रशासकीय आराखड्याची गरज आहे. श्रीलंका, मालदीवच्या मंत्र्यांनी ते करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. अशा आराखड्यांना, धोरणांना बळ देण्यासाठी नव्या संस्थांची निर्मिती करणे आवश्‍यक आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीवकुमार यांनी अशा संस्थांच्या उभारणीला काही वर्षे, किंबहुना काही दशकेही लागू शकतात,असे सांगितले.अशा संस्था उभारताना त्यात चार तत्त्वांचा समावेश असावा, असेही त्यांनी नमूद केले. १) विकास शाश्वत हवा. २) वाढत्या विषमतेवर उत्तरे शोधावीत. ३) अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सर्वांपर्यंत पोचावे. ४) पूर्वीप्रमाणे बळाचा वापर करून सर्व बदल घडवून आणणे शक्‍य होणार नाही.

व्यापाराचे भू-राजकीय संदर्भ
प्रा. मेहबुबानी यांनी भू-राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंधांचा व्यापारी देशांवरील परिणाम यावर भर दिला. चीनच्या व्यापारी साम्राज्याची पाळेमुळे १९७० आणि ८० च्या दशकात अमेरिकेच्या खुल्या व्यापारी धोरणात दडली आहेत. अमेरिकेने शीतयुद्धाच्या काळात चीनशी सलगी साधली होती आणि सध्याच्या काळात अमेरिका चीनसोबत व्यापाराचा ताळमेळ साधण्यासाठी भारताबरोबरही हाच प्रयोग करू पाहात आहे. अमेरिकेच्या १९७० व ८० च्या दशकातील धोरणांची फळे चीनला मिळत असली, तरी आता अमेरिकेने आपली व्यापार धोरणे अधिक संकुचित केली आहेत. व्यापार व्यवस्थेच्या भू-राजकीय संदर्भांबाबत परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी उद्‌घाटनपर व्हिडिओ संदेशाद्वारे उत्तम मांडणी केली. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील ताण-तणावाचे, दबावाचे पडसाद आता व्यापारातही उमटत आहेत. आज देशांमधील व्यापाराबाबतची चर्चा अधिक नाट्यमय होत असताना त्यात राजकीय प्रभावही महत्त्वाचा असतो, असे डॉ. जयशंकर म्हणाले.

भारताने काय करायला हवे?
आशिया खंडातील व्यापार भू-राजकीय सौहार्दाने होत आहे. मात्र, भारताला याचे नेतृत्व करायचे असल्यास काही बाबी अंगीकाराव्या लागतील. अमेरिकेने गेल्या शतकात आणि चीनने गेल्या काही दशकांत खुल्या व्यापारासाठी घेतलेली आक्रमक भूमिका आता भारताने स्वीकारण्याची वेळ आली असून, त्यासाठी अधिक सक्रिय व्हायला हवे, असे मत जागतिक बॅंकेतील निवृत्त अर्थतज्ज्ञ डॉ. जयंता रॉय यांनी व्यक्त केले. तर प्रा. मेहबुबानी यांनी भारताने ‘लोकसंख्येचा लाभांश’, विविधता, जगभर विखुरलेल्या भारतीय समुदायाची ताकद यातून निर्माण होणाऱ्या सांस्कृतिक बंधांचा वापर करून या दोन्ही महासत्तांमध्ये मेळ साधणारा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून पुढे यायला हवे, अशी भूमिका मांडली.

जगभरातून अधिकाधिक गुंतवणूक भारताकडे आकृष्ट व्हावी, यासाठी जमिनीविषयीचे कायदे, कामगारांविषयीचे कायदे आणि भांडवली बाजाराविषयीच्या आवश्‍यक सुधारणा वेगाने घडवून आणणे आहे, यावर काही अर्थतज्ज्ञांनी भर दिला. भारतातील अंतर्गत दळणवळणातील विलंब दूर करणे आणि भारतीय उद्योगांना विशेषतः सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना जागतिक पुरवठादार साखळीचा भाग बनविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरजही काही वक्‍त्यांनी व्यक्त केली. उदय कोटक यांनी आर्थिक सेवा, डॉ. बाबा कल्याणी यांनी उत्पादन क्षेत्र आणि भावेश अगरवाल यांनी ‘स्टार्टअप्स’विषयी भाष्य करताना या क्षेत्रात भारताला असलेल्या संधी व आव्हाने यांचे विवेचन केले.

 पुढील वर्षी ही परिषद आणखी भव्य स्वरूपात आयोजित केली जाईल. त्यावेळी आणखी काही आशियाई देशांचे व अन्य देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. त्यातून नव्या जागतिक व्यापार व्यवस्थेसाठी नव्या संस्थांची उभारणी व आराखड्याच्या निश्‍चितीला गती येईल, असा विश्‍वास वाटतो.

(लेखक ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’चे मानद संचालक आहेत.)