अनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून हजारो कोटींची कर्जे घेऊन विजय मल्ल्या इंग्लंडला पळून गेला. सतरा बॅंकांची नऊ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम त्याने बुडवलेली आहे. प्राप्तिकर खाते, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय त्याच्या मागावर असून, मल्ल्याला परत आणण्याची पराकाष्ठा करताहेत. हिरे व्यापारी नीरव मोदीने मल्ल्यापेक्षाही अधिक म्हणजे ११ हजार कोटींपेक्षाही अधिक रकमेला पंजाब नॅशनल बॅंकेला फसवून पलायन केले. सध्या तोही इंग्लंडमध्ये असल्याचा तपासाधिकाऱ्यांचा कयास आहे. याशिवाय मध्यमवर्गीयांकडून आकर्षक योजनांखाली लाखो रुपये गोळा करायचे आणि देशाबाहेर पळून जायचे, असे प्रकार वाढले आहेत. या प्रकारांत महाराष्ट्रातील व बाहेरील हजारो लोकांचे एकूण एक लाख कोटी रुपये बुडाल्याचा अंदाज आहे. अनेक आरोपींनी हे पैसे परदेशात पाठवले आहेत व तेही परदेशात लपले आहेत. याशिवाय अनेक दहशतवादी भारतात बाँबस्फोट करून अन्य देशांत पळून गेले आहेत. १९९३ च्या मुंबई बाँबस्फोटातील अनेक आरोपी आजही परदेशात आश्रयास आहेत. त्यातील फारच थोड्यांना भारतात परत आणण्यात यश आले आहे.

अशा प्रकारे आर्थिक गुन्हेगार, दहशतवादी व अन्य गुन्हेगारही कायद्यांमधील पळवाटा शोधून त्याचा गैरफायदा घेताना दिसतात. या उलट अमेरिकेत आर्थिक गुन्हा करून कोणत्याही देशांत पळून गेल्यास त्यांना शोधून काढून अमेरिकेत नेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते. अशाच प्रकारे अन्य प्रगत देशही कारवाई करतात. आर्थिक गुन्हेगारांच्या बाबतीत कर्जे देताना बॅंकांनी केलेले गैरप्रकार हे त्यातील ढिसाळ पद्धतीमुळे झाले आहेत, असे बॅंकिंग तज्ज्ञांचे मत आहे. त्याचबरोबर असे गुन्हे करणारे व त्या त्या वेळचे राजकीय नेतृत्वही त्याला कारणीभूत असल्याचे आरोप होतात. किंबहुना राजकीय हस्तक्षेपामुळेच बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हेगारांना मदत केली, असा समज आहे.

अनेक देशांत बहुदेशीय नागरिकत्वाला मान्यता आहे. जसे पाकिस्तानमधील नागरिक पाकिस्तानशिवाय इंग्लंड व इतर काही देशांचे नागरिकत्वही ठेऊ शकतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींकडे एकाचवेळी अनेक देशांचे पासपोर्ट असतात व त्याचा ते सोयीप्रमाणे वापर करतात. भारतीय पासपोर्ट कायद्याप्रमाणे भारतीय नागरिक फक्त भारताचाच पासपोर्ट ठेवू शकतात. त्या बाबतीत गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून  भारतीय पासपोर्ट तातडीने बायोमेट्रिक करण्याची आवश्‍यकता आहे. किंबहुना भारतातील सर्व पासपोर्ट आधार क्रमांकाशी जोडून आधार क्रमांक, पासपोर्ट क्रमांक व बॅंक खाते क्रमांक एकच राहील अशी व्यवस्था तातडीने करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हेगार, दहशतवादी व अन्य गुन्ह्यातील आरोपी यांना प्रभावीपणे लगाम बसू शकेल. तंत्रज्ञानामुळे आज सर्व भारतीय वकिलाती, उच्चायुक्त कार्यालये, पासपोर्ट कार्यालये, पोलिसांकडील ‘सीसीटीएनएस’चा डेटा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व बॅंका या नेटवर्कने जोडण्याचे काम सोपे झाले आहे. तंत्रज्ञानाने ही माहिती काही क्षणांत सर्वदूर सहज पोचू शकते व आवश्‍यक त्या गुन्हेगाराला त्वरित प्रतिबंध करता येऊ शकेल. त्याचबरोबर आपली तुरुंग व्यवस्थाही सुधारण्याची व तुरुंगही आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त करण्याची आवश्‍यकता आहे, ज्यायोगे ‘भारतीय तुरुंगांतील अव्यवस्थेमुळे आम्हाला भारतात परत पाठवू नये,’ असे हे आरोपी परदेशात सांगू शकणार नाहीत. त्याचबरोबर अनेक गुन्हे हे भारतात गुन्हा मानले जातात; परंतु अन्य अनेक देश तो गुन्हा समजत नाहीत, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागोवा घेऊन समान कायदे करण्याची आवश्‍यकता आहे. आजही भारतातील अनेक व्यक्ती इंग्लंड, अमेरिका व अन्य देशांत जाऊन आपला पासपोर्ट नष्ट करतात किंवा ‘भारतात आमचा धार्मिक छळ होतो’ अशी ओरड करतात. यासाठी आधारकार्ड व पासपोर्ट क्रमांक एकच केल्यास आणि सर्वांना आधार कार्ड आवश्‍यक केल्यास अशा प्रत्येक व्यक्तीस ओळखणे व त्यांनी केलेली ओरड कशी चुकीची आहे हे दाखविणे शक्‍य होईल. परंतु, त्यासाठी आधार कार्डाविरुद्ध काही व्यक्तींनी चालवलेली हाकाटी बंद होईल काय? व सर्वोच्च न्यायालय याला मान्यता देईल काय ? या प्रश्नाचे उत्तर येणारा काळ देईल. नवीन तंत्रज्ञान, नेटवर्किंग करण्यास आपण जेवढा विरोध व उशीर करू; तेवढी ही जबरदस्त आर्थिक किंमत आपणा सर्वांना द्यावी लागणार आहे.