सरकारी धोरणांमध्ये स्थैर्य आणि सातत्य ठेवताना, तूट व कर्जावर नियंत्रण ठेवणारा आणि उत्पादक गुंतवणुकीला प्राधान्य देणारा एक समतोल अर्थसंकल्प असेच त्याचे उचित वर्णन होईल.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पासंबंधात अधिक उत्सुकता होती. जूनमध्ये लोकसभांचे निकाल आले. २०१४ आणि २०१९ मध्ये संपूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला यावेळी आघाडी सरकार बनवावे लागले. आघाडीमधील महत्त्वाच्या घटक पक्षाचा दबाव असेल का? त्या अनुरोधाने आर्थिक धोरणांमध्ये मोठा बदल करावा लागेल का, असे प्रश्न एकीकडे उभे राहात होते. दुसरीकडे निवडणुकांमध्ये काहीशी पीछेहाट झाल्यामुळे मतदारांना खूष करण्यासाठी अधिक खर्चाकडे कल जाईल का आणि आर्थिक शिस्तीत शैथिल्य येईल का, अशा शंका होत्या.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै रोजी २०२४-२५चा अर्थसंकल्प सादर केला आणि या शंकांना आज तरी पूर्णविराम मिळाला आहे. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा केलेला खर्च जास्त असल्यामुळे झालेली तफावत. आधुनिक अर्थशास्त्रामध्ये काही प्रमाणात अशी तूट ठेवून विकासाला गती देण्याचे धोरण सर्व देश अंगीकारतात. मात्र अशी तूट मर्यादेत ठेवली नाही तर अर्थव्यवस्थाच कोलमडण्याचा धोका असतो.
अनेक विकसनशील देशांत असा तोल गेल्याची उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर वित्तीय तुटीवर अंकुश ठेवत अर्थव्यवस्थेची वाढ करण्याचे आव्हान गेल्या दहा वर्षांमध्ये पेलले गेले होते. या नीतिमध्ये बदल न करता वित्तीय तूट ४.९ टक्क्यांवर ठेवण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी आज सादर केला. पुढील वर्षी हे तुटीचे प्रमाण ४.५ टक्क्यांवर आणण्याची दिशाही त्यांनी स्पष्ट केली.
वित्तीय तुटीवर नियंत्रण म्हणजे भाववाढीवरही नियंत्रण. कोविडच्या महासंकटामध्ये युरोपमधील अनेक देशात आणि अमेरिकेतही प्रचंड चलनपुरवठा केल्यामुळे भाववाढीचा भस्मासूर उभा राहिला. नेहमी एक टक्क्याच्या आसपास असणारी भाववाढ आठ टक्के ते दहा टक्क्यांवर गेली. व्याजदर वाढवावे लागले. आर्थिक मंदीचे संकट डोकावू लागले.
मात्र या काळातही भारताने वित्तीय तूट आणि परिणामतः भाववाढीवर नियंत्रण ठेवले. वित्तीय खर्चामध्येही भांडवली खर्चाचे प्रमाण अधिक राहिले; तर त्यातून दीर्घकाळ उपयोगी पडणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण होतात आणि त्या अनेक दशके उपयोगी पडतात. भांडवली खर्चामुळे तूट आली, तरी तिचा दर्जा अधिक चांगला राहतो.
आजच्या अर्थसंकल्पात ११.११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद पायाभूत सुविधांच्या भांडवली खर्चासाठी केली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या ३.४ टक्के इतकी ही मोठी गुंतवणूक आहे. बऱ्याच पायाभूत प्रकल्पांमध्ये राज्यांचा सहभाग आवश्यक असतो. त्याकरिता दीड लाख कोटींचा निधी बिनव्याजी उपलब्ध केलेला आहे.
शेतीचा विकास, कौशल्यविकास, रोजगार निर्मिती, लघु व छोटे उद्योग आणि मध्यम वर्ग या सर्वांसाठी प्राधान्याने योजना देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. भाववाढीच्या नियंत्रणाबरोबरच वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याचा दुसरा महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे सरकारी कर्जावर आलेली मर्यादा. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये नागरिकांची आणि उद्योगांची बचत ही गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होत असते.
यातला बराचसा वाटा जर सरकारनेच कर्जरूपाने उचलला, तर उद्योगधंद्यांना आणि उपभोक्त्यांना भांडवल किंवा कर्ज म्हणून उपलब्ध होऊ शकणारी रक्कम तुटपुंजी राहते. गेल्या चार वर्षांमध्ये भांडवली खर्चाचा पुढाकार सरकारनेच घेतला आहे. त्यातून रस्ते, रेल्वे, वीजनिर्मितीसारखे पायाभूत प्रकल्प तयार होऊ लागले आहेत.
आता खासगी उद्योगधंद्यांना उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक करण्याची वेळ आली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात सरकारची कर्जउभारणी गेल्या वर्षापेक्षा कमी स्तरावर प्रस्तावित केली आहे. उद्योगक्षेत्राला अधिक निधीचा पुरवठा त्यामुळे शक्य होईल.
लघु आणि मध्यम उद्योग आपल्या अर्थव्यवस्थेत एक महत्त्वाचा घटक आहे. विशेषतः रोजगार निर्मितीमध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. अशा उद्योगांना कर्ज घेताना तारण किंवा हमीची अडचण असते. त्यांना विना तारण किंवा विना गॅरंटी कर्ज मिळण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी सरकारकडून मिळण्याची योजना आज सादर केली आहे.
मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जाची मर्यादा दहा लाखांवरून वीस लाख रुपयांवर नेली आहे. मोठ्या उद्योगांमध्ये ‘ॲप्रेंटिस’ म्हणून काम मिळण्यासाठी महिना पाच हजार रुपयांची मदत सरकारकडून देण्यात येणार आहे. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यासाठीही काही योजना खासगी क्षेत्राशी भागीदारीत प्रस्तावित आहेत.
मध्यमवर्गाला दिलासा
शहरांच्या विकासासाठी स्टँप ड्युटी सवलत, पाण्याचे व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्था आणि आठवडे बाजार अशांसारख्या गोष्टींना प्राधान्य दिले आहे. शहरी आवास योजनेमधून एक कोटी कुटुंबांसाठी गृहनिर्मिती आणि सुलभतेने भाड्याचे घर मिळावे, यासाठीही धोरण व नियम केले जातील. ‘सूर्यघर’ योजनेमधून घराच्या छपरावर सौरउर्जा तयार करून ३०० युनिट विनामूल्य मिळण्याची सोय एक कोटी घरांसाठी प्रस्तावित आहे. जमिनींची रेकॉर्ड डिजिटल करण्यासाठी नकाशे, नोंदणी आणि ‘भू-आधार’ही योजले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताची वाढ ८.२ टक्क्यांनी झाली. चालू खात्यावरील तूट ही आयात-निर्यातीचे परिमाण आहे. ही दोन टक्क्यांवरून ०.७ टक्क्यांवर आली. राखीव गंगाजळी आता ६६६ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीवर आहे. सरकारी खर्चामध्ये संरक्षणावर ४.५० लाख कोटी, ग्रामीण विकासावर २.६५ लाख कोटी आणि शेतीसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद केली आहे.
प्राप्तीकर, कंपनी कर आणि जीएसटी यांचे संकलन उच्चांकी पातळीवर आहे. पुढील वर्षातही आर्थिक वाढ सात टक्क्यांवर राहील, अशी चिन्हे ‘पर्चेसिंग मॅनेजर इंडेक्स’वरून दिसत आहेत. अप्रत्यक्ष करांपैकी ‘जीएसटी’चे प्रस्ताव आता अर्थसंकल्पाद्वारे सादर होत नाहीत. कारण ते जीएसटी कौन्सिलच्या अखत्यारीत आहेत.
मुख्यतः भर त्यामुळे प्राप्तीकरातील बदलांवर असतो. त्यामध्ये मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी ‘नवीन प्रणाली’च्या कररचनेमध्ये काही सवलती दिल्या आहेत. तीन लाखांचे उत्पन्न करमुक्त असून तीन ते सात लाखांवर पाच टक्के, सात ते दहा लाखांवर दहा टक्के, दहा ते बारा लाखांवर पंधरा टक्के, बारा ते पंधरा लाखांवर वीस टक्के असे दर केल्यामुळे सुमारे सतरा हजार पाचशे रुपयांची बचत होऊ शकते. वेतनावरील स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा पन्नास हजारवरून ७५ हजार रुपयांवर नेली आहे. फॅमिली पेन्शनवरील वजावट १५ हजारांवरून २५ हजारावर नेली.
मार्च २०२३ मध्ये ५९ हजारांवर असणारा मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक ८० हजारांवर पोचला आहे. गेल्या चार वर्षांत गुंतवणूकदारांना झालेला भांडवली नफा सरकारच्या नजरेतून सुटलेला नाही. दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरचा कराचा दर दहावरून साडेबारा टक्क्यांवर; कमी मुदतीच्या नफ्यावर पंधरा टक्क्यांऐवजी वीस टक्के कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागणार आहे. २३ जुलै २०२४ पासून केलेल्या विक्रीला हे दर लागू होतील.
मात्र याचबरोबर भांडवली नफ्याची कररचना सुलभ करण्यासाठीही पावले उचलली आहेत. शेअरबाजारात नोंदणी झालेल्या शेअर्स, युनिटस, रीट/इन्व्हिट हे बारा महिन्यात दीर्घ मुदतीसाठी पात्र होतील; तर इतर सर्व भांडवली मालमत्ता- त्यात स्थावर मालमत्ता व सोन्याचाही समावेश होतो - आता सरसकट दोन वर्षांनी पात्र ठरतील. सर्वच दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्याला साडेबारा टक्के दर राहील. पूर्वी भाववाढीच्या निर्देशकांची वजावट केल्यावर वीस टक्के कराचा दर होता, तो कमी केला आहे, पण ही वजावटही रद्द केली आहे.
सरकारी धोरणांमध्ये स्थैर्य, सातत्य ठेवताना तूट व कर्जावर नियंत्रण ठेवणारा, उत्पादक गुंतवणुकीला प्राधान्य देणारा समतोल अर्थसंकल्प असे त्याचे रास्त वर्णन होईल.
(लेखक चार्टड अकौंटंट आणि आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.