इस्लाम आणि बौद्ध धर्म असूनही इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्कस्तान आणि श्रीलंकेत घटनात्मक, लोकशाही आणि स्थिरता नांदते परंतु, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि म्यानमारमध्ये नाही? कोणताही धर्म मूलतः लोकशाहीचा शत्रू नाही. मात्र, जेव्हा राष्ट्रीय विचारसरणीच्या केंद्रस्थानी धर्माला आणि शक्तीच्या केंद्रस्थानी सैन्याला ठेवता तेव्हा समस्या उद्‍भवतात.

तुम्ही उत्तरासाठी गुगलची मदत न घेण्याचे आश्वासन दिल्यास मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारेन. तर कृपया मला सांगा, बांगलादेशातील सत्ताबदलाच्या संदर्भात तुम्ही ऐकलेले शांततेचे नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस याशिवाय दुसरे कोणते नाव होते? संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेपासून ते युरोपियन युनियनपर्यंतच्या सर्व पाश्चात्त्य उदारमतवादी नेत्यांनी त्यांना ‘सिंहासना’वर बसविले .

आता दुसरा प्रश्न. आपल्या दोन्ही मोठ्या उपखंडीय शेजाऱ्यांमध्ये लोकशाही इतकी नाजूक का आहे? याचे उत्तर इस्लाम आणि लोकशाही एकत्र नांदू शकत नाही, असे चटकन येईल. वर्तमानाचा ‘मूड’ बघता पाहता हे उत्तर योग्य वाटत असले तरीही ते सोप्या तथ्य तपासणीच्या कसोटीवर खरे उतरत नाही.

सुदूर पूर्वेकडे बघितले तर जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या इंडोनेशियामध्ये हा रूढीबद्ध विचार अयशस्वी झाल्याचे दिसतो. मलेशियामध्ये शांततापूर्ण निवडणुकीच्या मार्गाने तेथे स्थित्यंतर होऊन महाथीर मोहम्मद निवडून आले. इकडे पश्चिमेस तुर्कीयेकडे जा. रेसेप तय्यप एर्दोगान हे काही उदारमतवादी लोकशाहीवादी नाहीत.

फार तर ते महाथीर यांच्यापेक्षा थोडे उजवे असू शकतात. पण त्यांनाही निवडणुकांना सामोरे जावे लागते आणि लोकशाही परिपूर्ण असते हे कुणीही मान्य करू शकत नाही. इंडोनेशिया आणि तुर्कीये हे लोकसंख्येच्या बाबतीत पाकिस्तान किंवा बांगलादेश इतकेच इस्लामिक आहेत. त्यामुळे इस्लाम लोकशाहीशी सुसंगत नसल्यामुळेच पाकिस्तान आणि बांगलादेशात सतत गडबड होत राहते, हा विचार तथ्याच्या कसोटीवर पराभूत होतो.

मी आता तुम्हाला पुढच्या एका देशात घेऊन जातो. हा देश म्हणजे म्यानमार. तिथे इस्लाम नाही. जर काही असेल तर, त्यांनी त्यांच्या बहुतेक मुस्लिम, रोहिंग्यांचा छळ करून त्यांना हकलून दिले. हा जवळजवळ संपूर्ण बौद्ध देश आहे.

येथे बहुतांश वेळा हुकूमशहाच प्रभावी राहिले आहेत. तेथे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये शांततेच्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या आंग सान स्यू की यांना तुरुंगात टाकले. आता म्यानमारमधून लोकशाही हद्दपार होण्यासाठी इस्लामला दोष देता येत नाही.

या अराजकतेसाठी काय बौद्ध धर्माला दोष द्याल? आपल्या शेजारी नजर ठेवून आपण हे देखील पडताळून पाहू शकतो. श्रीलंका हा देश प्रामुख्याने बौद्ध धर्मीय आहे. तेथील बौद्ध भिक्खू हिंसक, वर्णद्वेषी आणि अभावानेच उदारमतवादी आहेत.

‘जेव्हीपी’च्या (जनता विमुक्ती पेरामुना) मूळ दहशतवादी अवताराच्या काळात श्रीलंकेत जे घडले त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. या पक्षाचा नेता त्याच्या नवीन नावाने सत्तेत निवडून आला आहे. त्या हिंसक काळात बौद्ध भिक्खूंनी केवळ सांप्रदायिक हत्यांना प्रोत्साहन दिले होते. यामुळे ‘बौद्ध धर्म लोकशाहीसाठी चांगला तर इस्लाम वाईट’ ही कल्पना पोकळ ठरते. लोकशाहीला शह देण्यासाठी इस्लाम किंवा इतर कोणत्याही श्रद्धेपेक्षा अधिक काहीतरी आवश्यक आहे.

या टप्प्यावर, मला पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे आहे. बांगलादेशातील बदलानंतर युनूस यांच्या व्यतिरिक्त तुम्ही कोणते नाव ऐकले होते? हे नाव होते जनरल वकेर-उझ-झमान यांचे. हसीना यांनी पदच्युतीच्या काही आठवडेच आधी २३ जून रोजी लष्करप्रमुख म्हणून त्यांना नियुक्त केले होते. त्यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला ‘रॉयटर्स’शी बोलताना जे सांगितले ते युनूस यांनी कधीच सांगितले नाही.

झमान म्हणाले की, पुढील निवडणुकीची कालमर्यादा आणि त्यासाठीचे हे प्रभारी प्रशासन अंतरिम स्वरूपाचे आहे. या प्रशासनाचा कार्यकाळ १२ ते १८ महिन्यांचा आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ही व्यवस्था निवडून सत्तेवर न आलेली आणि राज्यघटनेशिवाय राज्य करत आहे आणि प्रभारी व्यक्ती कार्यकारी किंवा राजकीय पदावर नाही. युनूस हे मुख्य सल्लागार आहेत.

अलीकडे आपण असे कधीही ऐकलेले नाही की, १७ कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या प्रजासत्ताकाचा कारभार मुख्य सल्लागार चालवतात. १९९९ मध्ये नवाझ शरीफ यांना पदच्युत केल्यानंतर जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी असा ‘स्टंट’ केला.

स्वत:ला अध्यक्ष म्हणवून घेण्यासाठी अत्यंत लाजिरवाण्या पद्धतीने त्यांनी स्वतःला मुख्य कार्यकारीपदी निवडले. पुढे आग्रा शिखर परिषदेच्या निमित्ताने (जुलै, २००१) स्वत:ला अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. भारताच्या पंतप्रधानांशी चर्चा करताना केवळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व कसे करू शकणार होते?

यातून मला असे सुचवायचे नाही की, युनूस हेही त्याचप्रमाणे आपले पद बदलतील वा जनरल झमान हा पदभार स्वीकारतील. सेनापतींना सत्ता ताब्यात घेणे आताशा खूपच अवघड झाले आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये त्यांनी पडद्यामागे राहून नेतृत्व कसे करायचे हे दाखवून दिले आहे. या टप्प्यावर आपण जिथे सुरुवात केली तेथे परत जाऊया.

इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्कीये आणि श्रीलंका अनुक्रमे इस्लाम आणि बौद्ध धर्म असूनही घटनात्मक, लोकशाहीवादी आणि स्थिर राहतात परंतु, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि म्यानमारला ते का साध्य होऊ शकत नाही?

जर सैन्याकडे सन्मानासाठी पात्रता अशी एकमेव संस्था म्हणून बघितले गेले आणि धर्माने त्याला मान्यता दिली तरच पाकिस्तान, बांगलादेश आणि म्यानमारमध्ये जे घडले ते सुसंगत ठरते. जर सैन्याने बाजूला राहून आपली मौन बाळगले नसते तर ढाकामध्ये हा बदल शक्य झाला नसता. सैन्य होकार देत नाही तोपर्यंत राज्यघटनेद्वारे नवीन लोकशाही व्यवस्था निर्माण होऊ शकत नाही.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, बांगलादेशने मोहम्मद अली जिना यांच्या जयंतीचा दुर्मिळ स्मरणोत्सव पाहिला. ढाका येथील नॅशनल प्रेस क्लब येथे आयोजित कार्यक्रमाला पाकिस्तानचे उपउच्चायुक्त उपस्थित होते. त्यांनी आणि अन्य वक्त्यांनी जिना यांचा उदोउदो करणे का गरजेचे आहे, हे सांगितले.

जिना यांनी द्विराष्ट्राचा सिद्धांत मांडून पाकिस्तानची निर्मिती केली नसती तर बांगलादेशचा उदय कसा झाला असता? असे मत या वक्त्यांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. मागील दशकांत असा युक्तिवाद केला जात होता की, पूर्व पाकिस्तानमधील बंगालींनी वेगळे होऊन जिनांच्या द्विराष्ट्र सिद्धांताला सुरुंग लावला.

तिथे आता जिना यांच्या सुधारणावादी मतांची पुनर्स्थापना केली जात आहे. ते टिकेल किंवा टिकणारही नाही. पण मोठा मुद्दा निश्चितच अबाधित राहणार. जर राष्ट्रीय विचारसरणीत धर्मच केंद्रस्थानी असेल आणि सैन्याकडे सीमांचे रक्षण करणारी एकमेव संस्था म्हणून पाहिले जात असेल, तर कोणतीही राज्यघटना राष्ट्रनिर्मिती किंवा राज्यकारभारासाठी दुय्यम ठरते. म्यानमारमध्ये भिक्खूंनी लष्करी अत्याचाराचे समर्थन केल्याचे आपल्याला दिसते.

या प्रकारामुळे लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे आणि आपल्या तीन शेजाऱ्यांचा अंतर्गत संघर्ष अधोरेखित झाला आहे. त्यात ५३ वर्षे बांगलादेशने अनेक घटनात्मक व्यवस्था पाहिल्या आहेत तर लष्कर प्रमुखांनी पाकिस्तानचे औपचारिकपणे नेतृत्व केल्याचे दिसून येते. सर्व सरकारे मग लष्करी असोत की निवडून आलेले,

त्यांनी राज्यघटनेशी खेळ केला आहे. बांगलादेशमध्ये रस्त्यावर लढणाऱ्या जनतेने अनौपचारिकपणे निवडलेली प्रशासकीय व्यवस्था आणखी एक राज्यघटना आणण्याच्या तयारीत आहे. सर्व लोकशाहींना आव्हानात्मक काळाचा सामना करावा लागला आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी राज्यघटनेचे पुनर्लेखन केले होते.

पण जेव्हा त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी हे विषाक्त बदल रद्द केले आणि पक्ष या बदलासोबत राहिला. यातून उरलेल्या काही गोष्टींमध्ये विषाचा अंशही शिल्लक नाही. आज भारताच्या राज्यघटनेचे प्रास्ताविक देशाला समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष असे संबोधते त्याकडे पुरोगामी म्हणून बघितले जाते. कारण कोणतीही धार्मिक शक्ती लोकशाहीची मूल्ये ध्वस्त करणाऱ्या प्रयत्नांना पवित्र ठरवत नाहीत आणि कोणतेही सैन्य अशा प्रयत्नांना पाठिंबा देत लोकशाही पुनर्स्थापित करण्याचे वचन देत नाही.

म्हणूनच माझ्या पुढील म्हणण्याला तुम्ही दुजोरा देऊ शकता. कोणताही धर्म मूलतः लोकशाहीचा शत्रू नाही. मात्र, जेव्हा राष्ट्रीय विचारसरणीच्या केंद्रस्थानी धर्माला आणि शक्तीच्या केंद्रस्थानी सैन्याला ठेवता तेव्हा समस्या उद्‍भवतात.

(अनुवादः किशोर जामकर)