कच्चे तेल आणि पर्यायाने इंधन समस्येवर दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून मात करण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा अवलंब करत आहे. कारण आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 80 टक्के तेल आयात करतो आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या दरात वाढ झाल्यास आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसतो. हे ऑक्‍टोबरमध्ये कच्च्या तेलाच्या दराने गाठलेली 86 डॉलर प्रतिबॅरेलची पातळी, याला अनुसरून पेट्रोलचा 91 रुपये प्रतिलिटर हा उच्चांकी दर, यातून निर्माण झालेला असंतोष, डॉलरच्या तुलनेत 74 रुपयांपर्यंत घसरलेला रुपया हे सर्व आपण अनुभवले आहे. परंतु, आता कच्चे तेल 60 डॉलरच्या खाली आल्याने सरकारने सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.

आपल्या अर्थव्यवस्थेला हे अधूनमधून बसणारे धक्के लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यासाठी सरकारने 2030पर्यंत कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत करणे, यासाठी नैसर्गिक वायूचा पर्यायी इंधन म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढवणे, तसेच 2030पासून सर्व वाहने, विजेवर आधारित करणे अशा अनेक योजना आखल्या आहेत. यातून प्रदूषण कमी करण्यास मोठा हातभार लागेल. 

तथापि, 2030पासून शंभर टक्के वाहने विजेवर आधारित करणे हे सोपे नाही, हे लक्षात आल्यावर 2018 च्या सुरवातीला हे लक्ष्य कमी करून 30 टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आले. परंतु, याबद्दलचे धोरण दिशा सादर करण्यास विलंब झाला आणि सरकारने याबाबत अलीकडेच प्रस्तावित धोरण सादर केले आहे. यातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे वाहनांच्या चार्जिंगसाठी मोठ्या प्रमाणावर देशभर जाळे उभारणे आणि ते किफायतशीर दरात उपलब्ध करणे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्‍यकता भासेल.

याकरिता पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांवर बारा हजार रुपयांचे विशेष शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच ई-कार, ई-दुचाकी, ई-तिचाकी खरेदी करणाऱ्यांना 25 ते 50 हजारांची सवलत मिळेल आणि याचा फायदा वाहन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी घेऊ नये यासाठी ही रक्कम "डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर' (डीबीटी)द्वारे वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव आहे. याखेरीज, या वाहनांना रस्ते करामधून संपूर्ण सूट; परंतु नोंदणी आवश्‍यक, टोलमाफी अशा अनेक सवलती देण्याचा प्रस्ताव आहे. 

या प्रस्तावित धोरणात ई-वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठी वाहनधारक घरातील विजेचा वापर करून घरगुती वीजपुरवठा दराने अमर्यादित चार्जिंग करू शकतील, तसेच सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसुद्धा यासाठी वापरता येतील. विशेष म्हणजे स्टेशन उभारण्यास परवान्याची गरज भासणार नाही. तेथील चार्जिंगचा दर वीज नियामक आयोग ठरवेल आणि यामुळे राज्य सरकारांना ई-वाहनांच्या चार्जिंगवर अव्वाच्या सव्वा दर आकारता येणार नाही, तसेच चार्जिंग स्टेशनना प्राधान्याने वीजजोडणी मिळेल. हे मोठे आश्वासक मुद्दे आहेत. परंतु, चार्जिंग स्टेशन उभारण्यातील तांत्रिक बाबी, सुरक्षेचे उपाय, तसेच जागेची गरज आणि उपलब्धता लक्षात घ्यावी लागेल.

आज ई-कारचे चार्जिंग करण्यास किमान 40 मिनिटांचा कालावधी लागतो. चार्जिंग स्टेशनवर 10 ते 15 ई-कार ठेवण्याची व्यवस्था उभारण्यास मोठी जागा लागेल. आज शहरात जमिनीच्या किमती प्रचंड आहेत. या आव्हानात्मक गोष्टी आहेत. काही वर्षांनी ई- वाहनांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात झाल्यावर या वाहनांचे चार्जिंग करण्याबाबत धोरण आखावे लागेल. एका वेळेला अनेक वाहनांनी चार्जिंग करणे सुरू केल्यास विजेची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढेल आणि यातून वीजपुरवठा व मागणी यातील संतुलन बिघडू शकते. अर्थात या पुढील गोष्टी आहेत. परंतु, सरकारने दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. 

ई-वाहनांबाबतचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यामधील बॅटरी. सध्या या बॅटरी आयात केल्या जातात. या लिथियम आयन बॅटरी असून, ई-कारच्या एकूण किमतीच्या सुमारे 40 टक्के किंमत बॅटरीची असते. यामुळे पेट्रोल, डिझेलवर आधारित वाहनांपेक्षा ई-कारच्या किमती जास्त आहेत. तसेच आज देशात तयार होणाऱ्या ई-कार एका चार्जिंगवर सुमारे 120 किलोमीटर अंतर कापू शकतात. ही मर्यादा लक्षात घेता ई-कार शहरातच वापरण्यास सोयीच्या आहेत. त्या परगावी, द्रुतगती मार्गावर नेणे सोयीचे नाही. हाच मुद्दा ई-बसबद्दल आहे. पुणे महापालिकेने 25 ई-बस खरेदी करण्याचे योजले आहे. आज डिझेल, सीएनजीवर आधारित बसची किंमत सुमारे 35 लाख रुपये आहे, तर ई-बसची किंमत सुमारे एक कोटी. तसेच या ई-बससाठी चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करावी लागेल. हे सर्व खर्चिक आहे. ई-कार, ई-बस किफायतशीर होण्यासाठी आपल्या देशात एका चार्जिंगवर सुमारे 500 कि.मी. अंतर पार करू शकणाऱ्या आणि रास्त दरातील बॅटरींचे उत्पादन होणे निकडीचे आहे. तरच ई-वाहनांचे आर्थिक गणित जमू शकेल. परंतु, आपल्याकडे लिथियमचे साठे मर्यादित आहेत आणि ते आयात करण्यावाचून पर्याय नाही. या बाबतीत चीनचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. आज चीन जगात सर्व जास्त ई-वाहने असलेला देश होण्याच्या मार्गावर आहे.

लिथियम आयन बॅटरीबाबत चीनने अगोदरच पावले टाकली आणि त्यांचे उत्पादन करण्यासाठी लिथियम पुरवठा सुरक्षित केला. यासाठी बोलिव्हिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली या देशांतील लिथियमच्या साठ्यांवर मालकी हक्क घेण्याचे धोरण आखले. परंतु, रास्त दरात लिथियम आयन बॅटरींचे उत्पादन करण्याबाबत आपल्या सरकारचे कोणतेही ठोस धोरण दिसत नाही. 

वाहननिर्मिती आणि त्याच्या सुट्या भागांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या आपल्या देशाच्या अर्थव्यस्थेचा कणा आहेत. हे क्षेत्र प्रचंड प्रमाणावर रोजगार देते. पुढील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर ई-वाहनांचे उत्पादन सुरू झाल्यास इंजिन, गिअर बॉक्‍स, क्‍लच इत्यादीची मागणी घटेल आणि हे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होईल. वाहननिर्मिती क्षेत्रातील हे मोठे संक्रमण असेल. याचा सर्व घटकांनी अगोदरच विचार केला पाहिजे. 

ई-वाहनांवर भर दिल्यास पर्यावरणाचे संरक्षण, प्रदूषणात घट, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणे, पर्यायाने बहुमूल्य परकी चलनाची बचत, अर्थव्यवस्थेला बळ असे विविध फायदे मिळतील. परंतु, हा बदल सोपा नाही. यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन पुढील 50 वर्षांसाठी धोरण आखावे लागेल. तसेच ते यशस्वीरीत्या राबवण्यासाठी कालबद्ध आराखडा आखणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होते हे पाहणे आवश्‍यक आहे, तरच हा प्रयत्न सर्वांच्या हिताचा ठरेल.