पाकिस्तानमधील कराची शहरात गेल्या शुक्रवारी बलुची फुटीरतावाद्यांनी चीनच्या दूतावासावर आत्मघाती हल्ला केला. त्यात काही सुरक्षा कर्मचारी ठार झाले आणि नंतर चकमकीत सर्व हल्लेखोर मारले गेले. परंतु, कोणाही चिनी नागरिकाला इजा पोहोचली नाही. त्याच दिवशी उत्तरेला अफगाणिस्तानच्या सीमेलगत असलेल्या वायव्य सरहद्द प्रांताच्या ओरकझाई जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी एका शिया मशिदीजवळ स्फोट घडवून आणला, ज्यात नमाजासाठी जमलेल्या तीसहून अधिक पाकिस्तानी नागरिकांचे प्राण गेले व सुमारे 56 जखमी झाले. याआधी ऑगस्ट महिन्यात पाकिस्तानात चीनच्या पर्यटकांवर हल्ले झाले आणि चीनच्या मदतीने काम चालू असलेल्या महामार्गावरील हल्ल्यात मे महिन्यात तीन पाकिस्तानी कामगार मारले गेले.

गेल्या वर्षी मे महिन्यात दोन चिनी शिक्षकांचे खंडणीसाठी अपहरण करण्यात आले होते. चीनचे नागरिक आणि परकी प्रकल्प पाकिस्तानमध्ये किती असुरक्षित आहेत, हे या घटना दर्शवतात. नुकत्याच झालेल्या हिंसाचारानंतर पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांनी मूलतत्त्ववादी संघटना "तेहरिके लबैक'चा म्होरक्‍या खादीम हुसेन रिझवी याला अटक केली आणि त्याच्या अनेक हस्तकांना गजाआड केले. त्यामुळे त्याच्या समर्थकांनी केलेली दंगल आटोक्‍यात आणण्यासाठी पोलिसांना सशस्त्र कारवाई करावी लागली. 

वास्तविक, पाकिस्तानात मूलतत्त्ववादी संघटना आणि दहशतवाद्यांकडून वारंवार होणाऱ्या हिंसाचारात आता नावीन्य राहिलेले नाही. परंतु, "सीपेक' (चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांवर अलीकडे हल्ले वाढत आहेत. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कराचीत नुकताच झालेला आत्मघाती हल्ला. एकीकडे चीन आणि पाकिस्तान यांचे म्हणणे आहे, की त्यांची मैत्री दृढ आणि सर्वकालीन आहे आणि दुसरीकडे चीनच्या नागरिकांवर पाकिस्तानात हल्ले होत आहेत. तरीसुद्धा पाकिस्तानबद्दल सहानुभूती दाखवत चीन सर्व काही माफ करायला तयार आहे, यामागील गूढ समजण्यासाठी चीनचे दक्षिण आशिया आणि या परिसरातील उद्दिष्ट यांचे विवेचन करणे आवश्‍यक आहे. 
चीनचा "बीआरआय' (बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबद्दल बरीच चर्चा झाली आहे.

थोडक्‍यात म्हणजे शी जिनपिंग चीनचे अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी चीनच्या प्रचंड राखीव निधीचा उपयोग करून जगभर दळणवळणाचे जाळे उभारण्याचा भव्य प्रकल्प हाती घेतला आहे. भू आणि सागरी मार्गाने त्यांना मध्य आशियातून युरोपपर्यंत आपला व्यापार वाढविण्यासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. यामागील उद्देश चीनला जगातील सर्वांत महत्त्वाची महासत्ता बनविण्याचा आहे. 

या प्रक्रियेत पाकिस्तानातील "सीपेक'चा प्रकल्प महत्त्वाचा घटक आहे. चीन आधीच पाकिस्तानशी काराकोरम महामार्गाने जोडलेला आहे, ज्याचे चौपदरीकरण करून विस्तार केला जात आहे. दुर्गम प्रदेशात असे करताना चीनचे अभियंते अनेक आव्हाने आणि तांत्रिक अडथळे यांचा सामना करत आहेत. याला जोडून पाकिस्तानात रेल्वेयंत्रणा, तिचा विकास आणि ऊर्जा प्रकल्प यांचाही समावेश आहे. तसेच सागरी मार्गाने पाकिस्तानच्या मकरान किनाऱ्यावरील ग्वादर बंदराचा विकास आता जवळपास पूर्ण झाला आहे. या सर्व योजनांना लागणारा सुमारे 62 अब्ज डॉलरचा निधी चीनकडून पाकिस्तानला गुंतवणूक वजा कर्ज आणि आर्थिक मदत म्हणून मिळणार आहे. सांगायला हे कितीही उत्तम वाटले तरी चीनच्या आर्थिक मदतीबद्दल इतर देशांचा अनुभव वेगळा आहे.

उदाहरणार्थ- श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराच्या विकासाचा खर्च त्या देशाला न परवडणारा झाल्यामुळे त्यांना ते बंदर चीनच्या एका कंपनीला 99 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर द्यावे लागले. मलेशियात अनेक वर्षांनंतर अलीकडेच पुन्हा निवडून आलेले 94 वर्षीय मुख्यमंत्री महातीर मोहंमद यांनी सर्वांत आधी चीनचे 22 अब्ज डॉलरचे प्रकल्प परवडणार नाही म्हणून रद्द केले. पाकिस्तानात इम्रान खान यांनी सत्तेत येताच कराची ते पेशावर लोहमार्गाची चीनची विकास योजना दोन अब्ज डॉलरने कमी केली आहे. कारण ती न परवडणारी आहे. या सर्वांच्या मागे एकच कारण आहे, की चीनची आर्थिक मदत व्यवहारी तत्त्वांवर असते आणि अनेकदा त्याचे व्याजसुद्धा संबंधित देशाला डोईजड, न परवडणारे ठरते. तरीही चीन आपली गुंतवणूक आणि कामे पाकिस्तानमध्ये तडजोड करत चालू ठेवत आहे, ते कशासाठी? 
चीनच्या महत्त्वाकांक्षी "बीआरआय' योजनेचा पाकिस्तानमधील "सीपेक' प्रकल्प हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे आणि त्याच्या पूर्ण होण्याने चीनला मध्य आशिया आणि युरोपसाठी प्रवेशद्वार उपलब्ध होईल.

ग्वादर बंदराचे उदाहरण पाहा. आज ग्वादरमधून होणारा व्यापार अगदी कमी आहे आणि बंदर चालू ठेवण्यासाठी चीन आपल्या नागरिकांच्या सोयीसाठी जवळच नवीन वसाहत स्थापन करीत आहे. ग्वादरचे महत्त्व म्हणजे तेथून आखाती देश आणि खनिज तेलाची निर्यात होण्याच्या सागरीमार्गावर देखरेख ठेवता येते व चीनच्या नौदलाला योग्य स्थळी तळ उपलब्ध होतो. याला जोडायला म्हणून चीनने आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरील जिबूती येथेही नौदलासाठी तळ स्थापन केला आहे, तेथून त्यांना सुएझकडे जाणाऱ्या मार्गावर लक्ष ठेवता येईल. आता बातमी आहे की, भूमध्य सागरात चीनने ग्रीसच्या पिरायूस बंदराचा विकास हाती घेतला आहे, तर मलाक्का सामुद्रधुनी ते भूमध्य सागरापर्यंत चीनने आपल्या सागरी मार्गांचे जाळे पसरले आहे. याचे सामरिक महत्त्व समजणे कठीण नाही, परंतु आपल्यासाठी महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व योजनेत पाकिस्तानचे मध्यवर्ती स्थान आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिले तर लक्षात येते की पाकिस्तानवर चीन का इतके श्रम आणि निधी खर्च करत आहे. 

पाकिस्तान जबाबदार आणि राजकीय स्थैर्य असणारा देश असता, तर या प्रकल्पांचा भारतालाही उपयोग झाला असता. परंतु, पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती विश्वास निर्माण करणारी नाही. "दहशतवादाचा अड्डा' अशी त्याची ख्याती आहेच व आज "लष्करे तैयबा', "लष्करे जहांगवी' आणि "तेहरिके लबैक' या मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवादी संघटना पाकिस्तानी सुरक्षा दलांच्या आटोक्‍याबाहेर गेलेल्या दिसत आहेत.

बलुचिस्तानमधील अस्थिरता याच कारणांसाठी वाढत आहे. एकतर हा प्रांत अगदी कमी लोकसंख्येचा आणि मागासलेला आहे. तिथे आधीपासून शासकीय सापत्नभावाची तक्रार आहे. आता "सीपेक'चा जो भाग बलुच प्रदेशात आहे, तेथील स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे की, त्यांना या प्रकल्पाचा काहीच फायदा 
होत नाही, उलट त्यांना फुटीरतावादी मानून त्यांच्या तक्रारी फेटाळल्या जातात. अलीकडील तेथील वाढता हिंसाचार याचाच परिणाम आहे. त्यात अफगाणिस्तानातील अराजकता भर घालत आहे.

दुसरीकडे पाकिस्तान "तालिबान'ला मदत करीत आहे. या सर्व गुंतागुंतीच्या अस्थिर वातावरणात चीन काय निष्कर्ष काढत असेल? चीनचे ध्येय जगात सर्वांत सामर्थ्यवान महासत्ता बनण्याचे आहे आणि त्यासाठी तो देश पाकिस्तानचा वापर करत आहे. पाकिस्तानला त्याची जाणीव असूनसुद्धा परावलंबन मान्य असेल, तर आपण काहीच करू शकत नाही व भारताने गृहीत धरून चलावे की नजीकच्या काळात आपल्या पश्‍चिम सीमेवर परिस्थिती बदलण्याची शक्‍यता नाही आणि हे लक्षात घेऊनच आपले धोरण ठरवावे.