आपल्याकडच्या एकूण व्यवस्थेत तीन महत्त्वाचे घटक दिसतात. एक म्हणजे शासन. यात सार्वजनिक क्षेत्र, संरक्षण यंत्रणा, न्यायालये येतात; दुसरा भाग म्हणजे बाजारपेठ. या बाजारपेठेत सर्व खासगी क्षेत्र येते. तिसरा आणि सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे नागरी समाज किंवा सिव्हिल सोसायटी. यामध्ये सर्व नागरिक, राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था इत्यादींचा समावेश असतो. शासनाचे काम हे समाजाला नियमांच्या कोंदणात ठेवण्याचे आहे; नागरी समाजाचे काम हे नागरिकांच्या आकांक्षांना व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचं काम करतं आणि शासनाच्या चौकटीचा आदर करायला शिकवते.

मग बाजारपेठेचे काम काय? तयार ग्राहकांच्या आधारे फक्त नफा कमावणे? तर नाही. उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर) या संकल्पनेचा गाभा असे सांगतो, की बाजारपेठेने शासन आणि नागरी समाजाला पूरक असे काम केले पाहिजे. असे झाले तरच ही तिन्ही क्षेत्रे व्यवस्थित काम करत आहेत, असे म्हणता येईल. 

साधारण 20-25 वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट. 1990च्या दशकामध्ये भारताने स्वतःला नुकतेच जागतिक बाजारपेठेशी जोडून घेतले होते. मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसमोर आपला निभाव कसा लागणार, अशी भीती उद्योजकांमध्ये होती. त्या वेळी "आयसीआयसीआय बॅंके'चे तत्कालीन चेअरमन नारायण वाघेले यांनी "सीएसआर'विषयी एका भाषणात विचार मांडले. ते म्हणाले होते, "आपण खासगी क्षेत्रातले उद्योजक सर्वांत जास्त अवलंबून कशावार असतो तर सार्वजनिक क्षेत्रावर. म्हणजेच इथल्या समाजावर.

जसा आपला प्रभाव समाजावर पडतो, तसेच समाजातील चढ-उतारांचा परिणाम आपल्या कामावर निश्‍चितच होतो. जर हा समाजच काही मूलभूत गरजांपासून वंचित असेल, दुभंगलेला असेल, तर खासगी क्षेत्राच्या नफा कमावण्यावरही अनेक अडसर निर्माण होतील. जसे ग्राहक मिळणार नाहीत, तसेच काही मूलभूत शिक्षणाशिवाय कामगारही मिळणार नाहीत. त्यामुळे जर भविष्यकाळाचा विचार करून, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धेला तुम्हाला तयार व्हायचे असेल, जर तुम्हाला चांगला व्यवसाय करायचा असेल तर कॉर्पोरेट जगताने, निदान स्वार्थ म्हणून का होईना, समाजाच्या आरोग्याकडे लक्ष दिलेच पाहिजे. असे केल्याने कंपन्यांचे तीन फायदे होतील. 

एक, त्यांना त्यांचा ग्राहकवर्ग कळेल, त्यांच्या गरजा लक्षात येतील; दोन, तुमच्याबरोबर काम करणाऱ्यांचे अनुभवविश्व वाढेल; आणि तीन, कॉर्पोरेट जगातला एक "मानवी चेहरा' मिळेल. "सीएसआर'ची कल्पना रुजायला या भाषणापासून सुरुवात झाली, असे म्हटले जाते. त्यानंतर2013-14 मध्ये कंपनी कायद्यात होऊन कंपन्यांना आपल्या नफ्यातला किमान दोन टक्के भाग सामाजिक कल्याणासाठी खर्च करणे हे बंधनकारक होऊन गेले. सीएसआरची ही संकल्पना, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ग्लोबल इम्पॅक्‍टच्या अधिनियमांखाली नमूद केलेली आहे. भारत देश संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नियमांना बांधील असल्याने आपण हा कायदा अमलात आणला. त्यात म्हटल्यानुसार कॉर्पोरेट जगताने आपला व्यवसाय अधिकाधिक समाजाभिमुख करणे, व्यावसायिक पद्धती आणि नियमांमध्ये आपण समाजाला कुठलाही धोका पोचवत नाहीये ना, संसाधनाच्या वापराबद्दल संवेदनशील आहोत ना, याबद्दल जागरूक राहणे अपेक्षित आहे. सध्या तरी भारतात, काही अपवाद वगळता, "सीएसआर'ची म्हणजे बाहेरून लादली गेलेली, शासनाने उगाच वर आणून बसवलेली आणि या देशात धंदा करण्यासाठी एक अपरिहार्य गोष्ट म्हणून ओळखली जाते आहे. 

अनेक वेळेला भारतातले "फिलांथ्रोपिस्ट' आणि अमेरिकन वॉरेन बफे, बिल गेट्‌स यांची तुलना केली जाते. पण आपला आणि अमेरिकन किंवा युरोपियन समाज एवढा वेगळा आहे, आपल्याकडची "सीएसआर'ची संकल्पना इतकी बाल्यावस्थेत आहे, की ही तुलना न करणेच बरे. सध्याच्या भारतातील "सीएसआर' व्यवस्थेमध्ये काही अडचणी आहेत. 
एक, उद्योगसंस्थांनी अद्यापही एक तत्त्व म्हणून ही सामाजिक बांधिलकी मान्य केलेली नाही. त्यामुळे आत्ता भर हा अमुक एवढा पैसे खर्च करून टाकण्यावर असतो. मग, स्वतःच्याच कामगारांना, त्यांच्या नातेवाइकांना ट्रिप्सला नेणे, कामगारांची आधारकार्ड काढण्यासाठी व्यवस्था करून देणे, गाला डिनर्स आयोजित करणे, यावर भर दिला जातो.

वास्तविक कंपन्यांनी आपल्या कामगारांसाठी पगाराशिवाय इतर सोयीसुविधा देणे हे अपेक्षित असतेच. म्हणजे कंपन्या खरे तर त्यांचा खर्च वाचवतच असतात. दुसरी अडचण म्हणजे सध्या "सीएसआर'मुळे सामाजिक कार्याचा खूपच मर्यादित अर्थ घेतला जातो. लोकांसाठी, समाजासाठी काही काम करणं म्हणजे काहीतरी वाटप करणं, कंपनीच्या गाडीतून जाऊन कंपनीचे टी शर्टस घालून टेकडीवर रोपं लावणं हे "सामाजिक काम' नव्हे, हा एक "इव्हेंट' झाला; पण असा एकटादुकटा इव्हेन्ट करणे म्हणजे "मूव्हमेंट्‌स'मध्ये भाग घेणं, सामाजिक काम करणे असे वाटायला लागले आहे. सामाजिक कामाचा हा अर्धवट अर्थच आज मुख्य प्रवाहात येणे अर्थातच धोकादायक आहे. 

तिसरी आणि सर्वांत धोकादायक गोष्ट आज रुजते आहे, ती म्हणजे "सीएसआर' म्हणून सरकारच्याच काही योजनांमध्ये पैसे ओतणे. अनेक ठिकाणी तर ज्या पक्षाचं सरकार आहे, त्या पक्षाशी संलग्न संस्थांना उद्योगजगताने सढळ हाताने मदत केलेली आपण पाहतो. हा एक प्रकारचा राजकीय निधीच नव्हे का? हे काही "सीएसआर'मध्ये अपेक्षित नाही. या तिन्ही कारणांमुळे सर्वांत जास्त तोटा झाला आहे तो महाराष्ट्रामधल्या स्वयंस्फूर्त सामाजिक क्षेत्राचा. पूर्वी ज्या संस्थांना 10-15 हजार रुपयांमध्ये कार्यकर्ता मिळायचा तिथे 40 हजार रुपये मोजावे लागले. एवढा पैसे मिळवणारा हा कार्यकर्ता गावात राहणार नाही, म्हणून त्याचे त्यांच्या कार्यक्षेत्राशी नातेच निर्माण होत नाही. सामाजिक क्षेत्रात 10वर्षे काम करणारी कोणीही व्यक्ती सांगेल की सामाजिक बदल असे कोणत्या फुटपट्टीवर मोजता येत नाहीत.

एका पाड्यातील बालमृत्यूदर संस्थेच्या प्रयत्नाने 10 वर्षांत कमी झाला म्हणून शेजारच्या पाड्यात तो चार वर्षांत कमी होईल, ही अपेक्षा करणे म्हणजे समाजाचे खरे भान नसल्याचे लक्षण आहे. "सीएसआर'साठी असेच त्यांच्या फूटपट्टीवर मोजता येतील, असे बदल करावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. पण वाटावाटी करण्याशिवाय काही पर्याय उरत नाही. मग, पैसे दिले म्हणजे काम झाले अशी समजूत करून घेतली जाते. 

केवळ 2016मध्ये भारतात साधारण 8500कोटी रुपये हे "सीएसआर'च्या नावाखाली खर्च केले गेले. हा पैसे नक्की कुठे खर्च झाला, कोणत्या क्षेत्रात खर्च केला गेला, त्याची आवश्‍यकता आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. जसे सामाजिक संस्था धर्मादाय आयुक्ताला उत्तरदायी असतात तसेच, आपल्याला "सीएसआर'साठी स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा उभारायला हवी. अशी व्यवस्था उभी राहिली तरच कदाचित खऱ्या अर्थाने वंचित समाजघटकांना या पैशाचा आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे कार्पोरेट्‌सकडे असलेल्या "बिझनेस प्रॅक्‍टिसेस'चा उपयोग संस्थांना झाला असे म्हणता येईल. 

- प्रज्ञा शिदोरे, (गव्हर्नन्सच्या अभ्यासक)