महाराष्ट्र व देशातील शांतता बिघडवण्याचे व जनतेत 
दहशत निर्माण करण्याचे मनसुबे काही संस्था व व्यक्तींचे असल्याचे आढळते. कोरेगाव भीमा दंगलीनंतर नक्षलवाद्यांशी संबंधित असल्याच्या आरोपाखाली काही नेत्यांना देशाच्या निरनिराळ्या भागांतून अटक करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी इशारा दिला, की "खलिस्तानी' चळवळीला पंजाबमध्ये प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यासाठीचा निधी महाराष्ट्रातून मिळत असण्याची शक्‍यता आहे.

केरळमधील "इंडियन पॉप्युलर फ्रंट' (आयपीएफ) या "जिहाद' संकल्पनेला खतपाणी घालणाऱ्या संघटनेच्या मदानी याने कोईमतूर व अन्यत्र घडवलेल्या बॉंबस्फोटांत अनेकांचा बळी गेला होता. मुंबई व महाराष्ट्राच्या अन्य भागांतही "आयपीएफ'च्या छुप्या कारवाया वाढल्या आहेत. 

"इसिस' या दहशतवादी संघटनेकडे आकर्षित होणारे काही तरुण महाराष्ट्रातून सीरियात गेल्याचे निष्पन्न झाले होते. अशा प्रवृत्तींना खतपाणी घालणाऱ्या काही संघटना व व्यक्ती महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी असण्याची शक्‍यता आहे. काश्‍मीरमधील दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणारे महाराष्ट्रात येऊन ठिकठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना चिथावणी देताना आढळले आहेत. या व अशा राष्ट्रविघातक प्रवृत्तींना चिथावणी देणाऱ्यांवर सध्या केंद्रीय बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई केली जाते; परंतु या कायद्यातील अनेक त्रुटी दूर करून सार्वजनिक सुरक्षा कायदा करण्याची तातडीने आवश्‍यकता आहे. 

छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश व अन्य राज्यांनी "विशेष जनसुरक्षा अधिनियम कायदा' 2005 नंतर लागू केला आहे. "पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज'तर्फे (पीयूसीएल) सुधा भारद्वाज यांनी हा कायदा बेकायदा असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाकडे केली होती. यासंबंधी 11 एप्रिल 2014 रोजी छत्तीसगड न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे सर्व आक्षेप अमान्य करत स्पष्ट केले होते की, "जनतेत भीती व दहशतवाद पसरू नये यासाठी राज्यांनी केलेला कायदा, कुठल्याही प्रकारे राज्यघटनेच्या विरुद्ध नाही. तो तर्काला धरून आहे व त्यात बेकायदा असे काहीही नाही.' त्यामुळे अशाच प्रकारचा कायदा राष्ट्रविघातक प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी करण्याची आवश्‍यकता आहे. 

प्रक्षोभक भाषणे करणे, सार्वजनिक शांतता बिघडवणे, सार्वजनिक शांततेसाठी निर्माण केलेल्या संस्था किंवा व्यक्तींवर हल्ले करणे, हिंसाचारासाठी चिथावणी देणे, दहशतवाद पसरविणे, कायद्याविरुद्ध वागण्यास प्रोत्साहन देणे, कारवायांसाठी निधी व रसद गोळा करणे अशा बाबींचा समावेश बेकायदा कृत्यांमध्ये होतो. सध्याच्या केंद्रीय बेकायदा प्रतिबंधक कायद्यामध्ये यातील अनेक गोष्टींचा उल्लेख नाही. केंद्रीय कायदा देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका देणाऱ्या कारवायांविरुद्ध आहे. राज्यात होणाऱ्या बेकायदा कृत्यांना त्यामुळे प्रतिबंध करणे अशक्‍य आहे व त्याचाच गैरफायदा राष्ट्रविघातक शक्ती वारंवार घेत आहेत. 

छत्तीसगड विशेष सुरक्षा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमाप्रमाणे जी व्यक्ती अशा बेकायदा संस्थेसाठी निधी देते किंवा घेते, तिला तीन वर्षांच्या कैदेची शिक्षा होते; तर बेकायदा कृत्यांना चिथावणी देणाऱ्यांना सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. मात्र लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध या कायद्याचा वापर होऊ नये, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे एखाद्या संघटनेला बेकायदा ठरविण्यापूर्वी सर्व पुरावे विशेष सल्लागार मंडळापुढे ठेवावे लागतात. या मंडळात उच्च न्यायालयाचे तीन सर्वांत वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य असतात. या मंडळाने मान्य केल्यानंतरच एखादी संघटना बेकायदा म्हणून जाहीर होते व तिच्यावर कारवाई करणे शक्‍य होते. त्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर होईल, अशी हाकाटी पिटणे योग्य नाही. अशा प्रकारचा कायदा नसल्यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर व अन्य ठिकाणी "शहरी माओवादी' वेगवेगळ्या माध्यमांतून सभा घेऊन बेकायदा कृत्यांना राजरोस चिथावणी देत आहेत. काही संस्था, विद्यापीठे, वसतिगृहे अशा बेकायदा कृत्यांना प्रोत्साहन देण्याचे अड्डे बनले आहेत व त्यातून तरुणांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करणे, धार्मिक दंगली पसरविणे, बेकायदा कृत्यांसाठी नेतृत्व निर्माण करणे, निधी व रसद गोळा करणे अशा कारवाया सुरू आहेत. 

या गोष्टी सुरू असल्याचे दिसत असूनही त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यानुसार पोलिसांकडे किंवा न्यायसंस्थेकडे पुरेशा तरतुदी नाहीत. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींची हत्या होणे, दहशतवादी कृत्ये होणे असे प्रकार सुरू आहेत. तेव्हा सर्व राजकीय पक्षांनी आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी व लोकांना निर्भयपणे विकासप्रक्रियेत सहभागी होता यावे यासाठी "महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम' विधिमंडळात मंजूर करण्याची आवश्‍यकता आहे. सरकारनेही याबाबत दिरंगाई न करता आपली जबाबदारी पार पाडण्याची गरज आहे.

- प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक