सरकार, कायदे, विधिमंडळ, धोरण, प्रशासन आणि यातून तयार होते ती व्यवस्था. व्यवस्था या शब्दातच एक प्रकारचा प्रस्थापित भाव आहे. या व्यवस्थेचे गोडवे गाण्यात आणि त्यातून आपण कुठली तरी अमूर्त अशी आकृती तयार केली आहे, असा आपला अविर्भाव असतो. व्यवस्थेच्या रुपाने आपण जगण्याची परिमाणे शोधत असतो. पण या व्यवस्थेच्या लाभधारकांचा विचार करायचा झाल्यास मुळात याचे खरे लाभधारक कोण आहेत, असा प्रश्नही उभा राहतो.

एखाद्या देशासाठीची किंवा राज्यासाठीची अशी व्यवस्था उभी राहत असताना त्यात नेमका कुणाचा सहभाग असतो? तर, अठरापगड जाती, सर्व प्रकारचे धर्म, पंथ, जात, भाषा अशा कुठल्याही विभागणीतून शिल्लक न राहणारी प्रत्येक व्यक्ती या व्यवस्थेची खरी लाभधारक असायला हवी; पण खरेच तसे असते का? तार्किकार्थाने असेलही कदाचित; पण प्रस्थापितांच्या परिघात घोटाळणारी व्यवस्था समाजातल्या सर्वात खालच्या, तळातल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाही, त्याचा विचार व्हायला हवा. सर्वांना लागू पडेल अशा प्रकारची व्यवस्था स्थापन करण्यासाठी म्हणूनच लोकशाहीच्या सूत्राचा जन्म झाला असावा. पण ती मात्रादेखील नेमकी लागू पडली नाही. त्यातही पुन्हा व्यवस्थेच्या लाभधारकांची वर्गवारीच झाली. त्यामुळे मग श्रीमंत, गरीब, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, वंचित असे गट तयार झाले. त्यात जातीपातींचे कोंडाळे आले आणि त्यातून व्यवस्थेत एक प्रकारची अडगळ तयार व्हायला लागली.

व्यवस्थेच्या रंग फासलेल्या गोंडस रुपात जे शोभून दिसत नाही ते या अडगळीत टाकले जाते. एकप्रकारचा विटाळच तो. जे बघायला, दिसायला ओंगळवाणे असते ते झाकून टाकण्याचा हा प्रयत्न. पण जे झाकले जाते ते आणखीन वाकून पाहिले जाते, हे मात्र आपण सपशेल विसरतो. आपल्या जगण्याच्या अंशाचा केवळ गोंडस गोमटा भाग तेवढा जगाला दाखवायचा आणि आपली सरबराई करुन घ्यायची, हे कितपत योग्य आहे? जे स्वर्गतूल्य आहे तेवढेच जिन्नस ताटात वाढायचे आणि ते जिन्नस बनवणारे नरकप्राय जगात राहतात हे लपवायचे का?

एकत्वाच्या दिशेने जायचे तर...

भारताकडे जी-२० चे नेतृत्व करण्याची संधी आली आहे. त्यासाठी अवघा देश सज्ज झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अर्थातच या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहेत. आंतरराष्ट्रीय पटलावर त्यांनी स्वत:ची अशी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सहाजिकच भारताच्या नेतृत्त्वात होऊ घातलेल्या जी-२० परिषदेकडे सर्वांचे डोळे लागलेले आहेत. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हे भारतीय संस्कृतीचे मोठेपण सांगणारी आणि माणसा-माणसातला भेद नष्ट करुन संपूर्ण जग एकत्र आणणारी संज्ञा घेऊन देश या परिषदेचे नेतृत्त्व करतो आहे, ही त्याहीपेक्षा आनंदाची गोष्ट. ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ असे ब्रीदवाक्य या परिषदेसाठी ठरवण्यात आले आहे. पण पृथ्वीतत्वातले एकत्व शोधत असताना आपल्यातली दुफळी वाढणार नाही, आपल्यातल्या कुणाला कमीपणा वाटणार नाही. आपल्या व्यवस्थेतील सर्व लाभधारक एकाच पंगतीत बसू शकतील, अशी साधारण अपेक्षा असते. पण यमप्रधान व्यवस्थेच्या नियमप्रधानांनी ही दुफळी अधोरेखित करायला घेतली आहे.

मुंबईत मंगळवारी ‘जी-२०’च्या प्रतिनिधींचे आगमन होणार आहे. त्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. रस्त्यांची रंगरंगोटी केली आहे, जागोगागी फुलदाण्या सजवण्यात आल्या आहे, आकर्षक रोषणाई आहे. सगळं कसं लख्ख करण्यात आले आहे. मात्र त्यात काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्नही होतोय. विमानतळापासून ते पंचतारांकित हॉटेलपर्यंतच्या संपूर्ण रस्त्यांना दोन्ही बाजूंनी पडदे लावण्यात आले आहेत. त्या पडद्यांमागे असलेले वास्तव नजरेस पडू नये यासाठी व्यवस्था कामाला लागल्या आहेत. झगमगाटाच्या रोषणाईत गरीबांचे पडके महाल स्वप्नभंग करणारे ठरू नयेत, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते आहे. जे आहे ते स्वीकारण्यापेक्षा जे नाही ते दाखवण्याचे हे प्रयत्न केविलवाणे आहेत.

आपण व्यवस्था म्हणून कसेही असलो तरी संकुचित आणि दुराग्रही असता कामा नये. आपण जी एकत्वाची भावना सामाजिक उत्थानाचा संदेश म्हणून जगात रेटू पाहतोय ती आपल्या राज्यात मात्र पायदळी तुडवतोय, असेच यानिमित्ताने दिसते. एखाद्या कुजणाऱ्या कोंबालाही प्रखर सूर्यप्रकाश मिळाला की तो डौलाने मान वर काढायला लागतो. ताठ व्हायला लागतो. त्याभोवती जेवढे खोट्या, कृत्रिम आणि दांभिक परिस्थितीचे आवरण घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेवढा तो अधिक कुजतो, सडतो. जेवढी त्याला मोकळी हवा आणि सूर्यप्रकाश मिळतो तेवढा तो अंकुरीत होतो, विस्तारत जातो. हा निसर्गनियम आहे. कोरड्या व्यवस्थेला त्यातल्या जाणिवा कळणार नाहीत. तशी अपेक्षाही नाही. पण वास्तवाचे भान आपल्या अंतरंगात तरी कायम असावे लागते. वास्तवाचा आणि व्यवस्थेचा छदामही संबंध नाही, असे भासवण्याचे प्रयत्न कायम केविलवाणेच ठरतात. अखिल मानवजातीपुढे ‘एक पृथ्वी-एक कुटुंब-एक भविष्य’ असा संदेश सचेत ठरायचा असेल तर व्यवस्थेच्या अव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण विसरुन चालणार नाही.