स्वार्थासाठी निरर्गल आरोप करून दोन शास्त्रज्ञांची कारकीर्द आणि अन्य चार सर्वसामान्य माणसांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणे हा वावदूकपणा होता. आर्थिक भरपाई मिळाली असली तरी मनस्ताप आणि गेलेली वर्षे यांची भरपाई कशी होणार?

‘इस्रो’मधील बनावट हेरगिरी प्रकरणात सखोल तपास करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला नुकतेच दिल्याने या प्रकरणाची पाळेमुळे यांची उकल होईल, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी आधार असणार आहे तो निवृत्त न्यायाधीश डी. के. जैन यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल. २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीची नेमणूक करून या बनावट हेरगिरी प्रकरणास कारणीभूत परिस्थितीचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले होते. समितीने नुकताच अहवाल सादर केला. मात्र तो गोपनीय ठेवून न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला तो थेट सुपूर्द केला आहे. या बनावट प्रकरणास कोणकोण जबाबदार होते, यातून कोणत्या बाह्य आणि अंतर्गत शक्तींना लाभ होणार होता इत्यादी अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.

नाम्बी नारायणन यांनी भारतीय अवकाश संशोधनात १९७० च्या दशकात प्रवेश केला, तेव्हा अग्निबाणांसाठी मुख्यतः घनरूपातील इंधन वापरात होते. मात्र त्यापेक्षा द्रवस्वरूपातील इंधन अधिक कार्यक्षम ठरेल, अशी नारायणन यांची धारणा होती आणि ते त्यासाठी पाठपुरवठा करीत होते. द्रवस्वरूपातील इंधन हे वापरण्यासाठी तुलनेने सोपे असते, मात्र ते तंत्रज्ञान किचकट असते आणि किफायतशीर देखील नसते. तथापि इस्रोमधील तत्कालीन वरिष्ठांनी नारायणन यांना नाउमेद केले नाही आणि उलट प्रिन्स्टन विद्यापीठात या विषयावरील अधिक अभ्यासासाठी पाठवले. त्यातून पुढे द्रवस्वरूपातील इंधनाची यंत्रणा विकसित झाली. यातीलच पुढचा टप्पा म्हणजे क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान. अवकाशात खोलवर भरारी घेण्यासाठी अशी इंधने उपयुक्त असतात हे खरे; मात्र त्यांना द्रवस्वरूपात ठेवण्यासाठी अतिशीत वातावरण लागते. ते तंत्रज्ञान १९९० च्या दशकात भारताकडे नव्हते आणि साहजिकच तंत्रज्ञान हस्तांतरासाठी रशियाशी भारताने करार केला. मात्र अमेरिकेच्या दबावाखाली रशियाने तो करार रद्द केला. पुढे रशियाने वेगळ्या मार्गाने तांत्रिक साह्य पुरविण्याची तयारी दर्शविली. तथापि त्याच सुमारास हे हेरगिरी प्रकरण पुढे आले.

१९९४ च्या २० ऑक्टोबर रोजी मरिअम रशीदा या मालदीवची राष्ट्रीयता असणाऱ्या व्यक्तीला व्हिसाची मुदत संपल्यावरही भारतात वास्तव्य केल्याच्या आरोपावरून अटक झाली आणि त्यानंतर घटनांची जी मालिकाच सुरू झाली तीत रशीदाची कथित सहकारी, एक मजूर कंत्राटदार, रशियन अवकाश एजन्सीचा कथित दलाल यांच्यासह ‘इस्रो’चे शास्त्रज्ञ नारायणन आणि डी. शशिकुमारन यांना अटक करण्यात आली. या सर्वांवर आरोप होता तो त्यांनी क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाशी निगडित गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तानला अवैधपणे विकल्याचा. त्यावरून नारायणन यांच्यासह सर्वांना अटक करण्यात आली. केरळात काँग्रेसअंतर्गत कलहाने उचल खाल्ली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणाकरन यांना राजीनामा द्यावा लागला. अर्थात, केरळ पोलिसांच्या या कारवाईनंतर हा तपास सीबीआयकडे आला आणि या आरोपांत काहीही तथ्य नाही, पुराव्यांचा अभाव आहे आणि केरळ पोलिसांनी केलेल्या तपासात खूपच विसंगती आहेत या कारणांवरून कोची न्यायालयात हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती सीबीआयने केली. तेव्हा खरे तर तेथेच त्याला पूर्णविराम लागायला हवा होता. मात्र सत्तेत आलेल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने हे प्रकरण पुन्हा उघडले आणि तपास सीबीआयऐवजी आपल्या अखत्यारीतील यंत्रणांना दिला. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत तो तपास रद्दबातल ठरविला. अखेरीस सर्वांची निर्दोष मुक्तता झाली. मात्र त्यानंतर नारायणन यांना पुन्हा क्रॉयोजेनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रकल्पावर काम करता आले नाही आणि २००१ मध्ये ते निवृत्त झाले.

याहून कळीचा मुद्दा म्हणजे क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासात भारत मागे पडला. अमेरिकी गुप्तहेर संस्था ‘सीआयए’चे लक्ष्य नारायणन यांच्यापेक्षाही ‘इस्रो’ होती, हा नारायणन यांचा मुद्दा दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. आणि म्हणूनच आताचा तपास यावर प्रकाशझोत टाकतो का हे पाहणे महत्त्वाचे.

काही वावदुकांमुळे...

नारायणन यांना आर्थिक भरपाई देण्यावरूनदेखील मोठा न्यायालयीन लढा द्यावा लागला आणि अखेरीस केरळ सरकारने त्यांना एक कोटी तीस लाख रुपयांची भरपाई दिली. केंद्र सरकारने नारायणन यांचा गौरव पदमभूषण देऊन केला. नारायणन यांच्यावर चित्रपटही निघतो आहे आणि त्यात नारायणन यांना झालेल्या मानसिक छळाचे दर्शन घडेलही. तथापि स्वार्थासाठी निरर्गल आरोप करून दोन शास्त्रज्ञांची कारकीर्द आणि अन्य चार सर्वसामान्य माणसांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणे हा वावदूकपणा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे ‘‘काही वावदुकांच्या व्यवहारामुळे आपल्या आत्मसन्मानाला ठेच लागते आहे हे पाहून ती व्यक्ती न्यायासाठी आक्रोश करते.’’ नारायणन यांचा हा लढा केवळ आर्थिक भरपाईसाठी नव्हता; तो प्रतिष्ठेच्या पुनर्स्थापनेसाठी केलेला आक्रोश होता. त्यांना आर्थिक भरपाई मिळाली; कदाचित या प्रकरणामागे कोण होते यांचा छडा लागून न्यायही मिळेल. मात्र झालेला मनस्ताप आणि गेलेली वर्षे यांची भरपाई होणार नाही. ती वर्षे आता कायमची गेली.