पावसाळा येताच रस्त्यांना अवकळा यायला तत्काळ सुरुवात होते. अगदी ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणविणारी शहरेही याला अपवाद नाहीत. पुणे हेही यातील एक. खड्ड्यांची परंपरा अखंडित चालू आहे. लागेबांधे, अकार्यक्षमता, उदासीनता अशी अनेक कारणे या अखंडित खड्डापरंपरेला चालवित आहेत. त्यांवर एक झोत.

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा, मग भरतो खड्ड्यांचा मेळा’ ही वर्षानुवर्षे नागरिकांच्या अंगवळणी पडलेली बाब झाली आहे. मग सगळा दोष पावसावर ढकलून प्रशासननामक यंत्रणा नामानिराळी होते, हेही नेहमीचेच झालेय. पाऊस असल्याने डांबरीकरण करणे शक्य नाही म्हणत प्रशासन त्या खड्ड्यांची तात्पुरती दुरुस्ती विटांचा चुरा ते कोल्ड मिक्स येथपर्यंत अनेक गोष्टींच्या वापराने करते.

अर्थातच थोड्याच दिवसांत या मलमपट्टीचे पोपडे उडून जातात आणि खड्ड्यांबरोबरच खडीचे साम्राज्यही रस्त्यावर पसरते. लोकांना त्यातून घसरगुंडीचा अनुभव मिळतो; मग परत प्रसारमाध्यमांमधून ओरडा होतो. मग सुरू होतो आकडेवारीचा खेळ. आता तर ‘९५ टक्के खड्डे बुजवले’, असे पुणे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.

कितीही खड्डे त्यांना दाखवले गेले तरी त्यांची गणना उर्वरित पाच टक्क्यांत करून प्रशासन स्वतःची पाठ थोपटून घेते. नागरिकांना एक हेल्पलाईन नंबर देऊन खड्ड्यांची तक्रार नोंदवायला सांगितले जाते; मग त्यातले जमेल तितके खड्डे तात्पुरते बुजवून सगळ्याच तक्रारी तत्परतेने ‘क्लोज’ केल्या जातात. पावसाळा संपेपर्यंत हे चक्र सुरुच राहते आणि मग पुढच्या पावसाळ्यात हेच चक्र पुन्हा सुरु होते.

ही परिस्थिती ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणवणाऱ्या पुण्यापासून टोल भरून प्रवास कराव्या लागणाऱ्या महामार्गांपर्यंत सर्वत्र आढळून येते. ‘मुकी बिचारी...’अशा अगतिक अवस्थेतले नागरिक, निष्क्रिय आणि बेमुर्वतखोर प्रशासन आणि या सगळ्याकडे ‘इदं न मम’ या नजरेतून पाहणारे नेते आणि लोकप्रतिनिधी यामुळे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवातही खड्डेमुक्त रस्ते हे दिवास्वप्नच ठरतेय.

राज्यात विरोधात असलेले खड्ड्यांसाठी सरकारला जबाबदार धरतात; आंदोलने करतात, पण ते सत्तेवर असतानाही खड्डे होतेच आणि सत्ताधारी आपले अपयश आधीच्या सरकारवर ढकलतात. खरे तर हे सगळेच या दुरवस्थेला जबाबदार आहेत.

देखभालीचा अभाव

या सगळ्यात मुळातच खड्डे का पडतात, या प्रश्नाला हात घालण्याची तयारी नसल्याने उत्तराचा शोध कोण आणि कधी घेणार ? कंत्राटदार रस्ते डांबरीकरण करताना काय दर्जाचे साहित्य वापरताहेत, रस्ता डांबरीकरण करताना रस्त्यावर पाणी टिकून राहू नये म्हणून योग्य उतार (केंबर) ठेवताहेत का, यावर कुणी देखरेख ठेवताना दिसत नाही. कंत्राटदारांच्या कंत्राटात ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड’ नावाचा मुद्दा असतो.

त्या अवधीत रस्ता खराब झाला तर कंत्राटदाराच्या मागे लागून विनाखर्चाने दुरुस्त करुन घेणे, रस्ते खराब होण्यास जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणे या गोष्टी करण्यासाठीची प्रशासकीय व राजकीय इच्छाशक्ती कुठे दिसत नसल्याने खराब काम केले तरी आपले कोण काय बिघडवणार, अशी बेफिकीर वृत्ती कंत्राटदारांमध्ये बळावते, ही वस्तुस्थिती आहे.

दर्जाहीन दुरुस्ती

रस्त्यांना खड्डे पडण्याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे विविध कारणांनी केलेली रस्ते खोदाईची दुरुस्ती गुणवत्तापूर्ण न होणे हे आहे. खरे तर पुणे महापालिका रस्ते खोदणाऱ्या एजन्सीकडून दहा हजार रुपये प्रति मीटर या सणसणीत दराने रस्ते दुरुस्तीसाठीचे शुल्क भरुन घेते, पण दुरुस्ती इतकी दर्जाहीन केली जाते की पहिल्याच पावसात बरोब्बर त्याचठिकाणी खड्डा पडायला सुरुवात होते आणि मग प्रत्येक वाहन त्या खड्ड्यात जाऊन जाऊन तो आणखी आणखी मोठा होत जातो.

खरं तर रस्ता खोदल्यानंतर तो खड्डा कसा दुरुस्त करावा यासाठी ‘इंडियन रोड काँग्रेस’ने मानके जाहीर केली आहेत ( जी महापालिकेच्या अभियंत्यांच्या कपाटात कडीकुलपात सुरक्षित ठेवली आहेत!), या मानकांप्रमाणे कोणताही खड्डा दुरुस्त करताना तो आणखी खणून चौकोनी आकारात आणावा, त्याला आतून एक डांबराचा कोट द्यावा, त्यानंतर त्यात ११० अंश सेल्सिअस तापमानाची डांबरमिश्रित खडी ओतावी, या खडीचे तापमान ९०अंश सेल्सिअसला यायच्या आत अशा प्रकारे रोलिंग करावे की खड्डा रस्त्याच्या पातळीत बुजला पाहिजे. खड्डा कुठे होता हे ओळखता नाही आले पाहिजे. ( जसे कपड्याला रफू केल्यावर कुठे फाटला होता हे समजत नाही). अशाप्रकारे कुठे खड्डे दुरुस्ती झाली असेल, तर संबंधित कंत्राटदार व महापालिकेचा अभियंता यांचा मी माझ्या खर्चाने शनिवारवाड्यावर सत्कार करायला तयार आहे.

अनेक अहवाल धूळ खात

रस्ते खराब असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे रस्त्यावर पावसाळी गटारे नसल्याने पाणी साचते व त्यामुळे रस्ते खराब होतात . हे काही प्रमाणात खरे असले तरी जिथे पावसाळी गटारे आहेत तिथे तरी पाणी साठणे कुठे थांबलेय? या पावसाळी गटारांच्या ‘मॅनहोल’च्या झाकणाभोवतीच पाण्याची तळी साचल्याची दृश्ये जागोजागी दिसतात.

याचे कारण ‘मॅनहोल’ची झाकणे रस्त्याच्या पातळीच्या वर तरी असतात किंवा झाकणाच्या अलिकडेच खड्डे पडलेले असतात किंवा या झाकणांची भोकं बुजलेली असतात. यालाही परत कारणीभूत सदोष कामे आणि शून्य देखरेख. मुळातच सदोष कामे केली तर काही शिक्षा होईल अशी कोणतीच भीती ना कंत्राटदाराला आहे ना देखरेख ठेवण्यासाठी नेमलेल्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना.

आता यावर उपाय काय याचे डझनावारी अहवाल महापालिकेच्या कपाटात धूळ खात पडलेत. रस्ते बांधणी करताना विविध केबल्ससाठी ‘डक्ट’ बांधणे , पावसाळी गटारे बांधणे, त्यांची सफाई प्रामाणिकपणे करणे, मॅनहोलची झाकणे रस्त्याच्या पातळीत ठेवणे, नवीन डांबरीकरण थर देताना डांबर आणि पाणी यांचे वैर लक्षात घेऊन रस्त्यावर पाणी टिकू नये म्हणून योग्य उतार( केंबर) ठेवणे, खड्डे दुरुस्ती ‘इंडियन रोड काँग्रेस’च्या मानकांप्रमाणेच करणे, एक रस्ता एक एकक या तत्वाला अनुसरुन सर्व संबंधित एजन्सीमध्ये समन्वय राखणे, खराब काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना जबर दंड ठोठावणे तसेच प्रसंगी काळ्या यादीत टाकणे , देखरेखीच्या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना जरब बसेल अशी शिक्षा करणे अशा काही गोष्टी जरी केल्या तरी ‘खड्ड्यात गेले शहर’ म्हणण्याची वेळ येणार नाही.

चांगल्या कामाची शिक्षा!

सर्वसाधारणपणे चांगले काम करणाऱ्याला बक्षीस आणि वाईट काम करणाऱ्यांना शिक्षा असा प्रघात असतो. आपल्याकडे सगळेच उफराटे. रस्त्याचे वाईट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना नवीन कंत्राटांची बक्षिसी दिली जाते, तर चांगले काम करणाऱ्यांना कामे न देण्याची शिक्षा दिली जाते.

पुण्यातील जंगली महाराज रस्त्याचे डांबरीकरण करणाऱ्या आणि ते तीस वर्ष टिकाऊ राहील, असा दर्जा राखणाऱ्या कंत्राटदाराला परत कोणत्याही रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम पुण्यात दिले गेले नाही.‌ एखादा रस्ता बांधल्यावर/डांबरीकरण केल्यावर किमान तीन वर्षे तो खणता कामा नये, हे तत्त्व पाळले तरी रस्ते चांगले राहतील. मात्र महापालिकेतील विविध विभाग आणि त्याचबरोबर अन्य महावितरण, एमएनजीएल, टेलिफोन कंपन्या यात समन्वयाचा पूर्ण अभाव असल्याने रस्ता डांबरीकरण पूर्ण झाल्यावर कोण तो पहिल्यांदा खोदतो याची जणू स्पर्धाच लागलेली असते.

'एक रस्ता एक एकक’ या तत्त्वाने सर्व संबंधितांच्या समन्वयाने रस्त्यांची कामे करुन तो रस्ता परत पाच वर्षे तरी खोदला जाणार नाही, या पद्धतीने काम केले जाईल असा निर्धार वीस वर्षांपूर्वी केलेले एक पुणे महापालिका आयुक्त नुकतेच राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झाले तरी अजून याची अंमलबजावणी सुरुही झालेली नाही.

(लेखक ‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष आहेत.)