-- मनीष तिवारी

‘‘रेअर अर्थ एलिमेंटस् (आरईई) आर अेस इन चायनाज हँड,’’ या शीर्षकाखाली ‘ग्लोबल टाइम्स’मध्ये २०१९ मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली होती. आजमितीला या मूलद्रव्याच्या (रेअर अर्थ एलिमेंट) ९० टक्के खाणी, शुद्धीकरण आणि विक्री व्यवस्थेवर चीनचे नियंत्रण आहे. गेली वीस वर्षे चीनने नियोजनबद्धपणे दीर्घकालीन धोरण राबवून या मूलद्रव्यांच्या उद्योगांवर नियंत्रण मिळवले आहे, त्याकरता त्यांनी बेमुर्वतखोर आणि पर्यावरणीय विध्वंसक मोहीमच राबवली. या मूलद्रव्याला व्यूहरचनात्मक महत्त्व देऊन चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जिथे या मूल्यद्रव्यांच्या खाणी, साठे आणि प्रकल्प आहेत, अशा ठिकाणांना भेटी दिल्या, तिथे आपली व्यापारी शक्ती वापरली.

या स्वरुपाच्या मूलद्रव्यांना एवढे महत्त्व का? रासायनिक मूलद्रव्यांच्या आवर्तसारणीत १७ मूलद्रव्यांचा हा गट आहे, त्यांना ‘रेअर अर्थ एलिमेंट’ म्हणतात. हे धातू चमकदार, चंदेरी, पांढरट असतात. त्याचा आपण सगळीकडे वापर करतो; जसे की, प्रोसेसर्स, विद्युत वाहने, इलेक्ट्राॅनिक्स, औद्योगिक मशिनरी, संरक्षण, दूरसंचार इत्यादी. सेन्सर आणि अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे यांच्या वापरात या मूलद्रव्यांना विशेष महत्त्व आहे. त्यांचे गुणधर्मात्मक आणि उपयुक्ततेचे महत्त्व चीनने हेरले. त्यांना हस्तगत करण्यासाठी दुसऱ्यांना गुडघे टेकायला लावले.

वित्तीय अनुदान आणि पर्यावरणीय सवलतींचा मारा करून चीनने जागतिक बाजारपेठेत या मूलद्रव्यांच्या किंमती गडगडण्यास भाग पाडले. यामध्ये अमेरिकेतील माऊंटन पास हाही प्रकल्प येतो. चीनचे उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान खाते या मूलद्रव्याबाबतच्या धोरणाचा व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या शस्त्र म्हणून वापर करू पाहात आहे.

भारतात मोठे साठे

परंपरावादी संशयखोरांना अशा स्वरुपाचा विचार अविश्वसनीय वाटू शकतो. तथापि, याबाबत २०१० मध्ये जपानशी चीनने सेनकाकू बेटावरील वर्चस्वावरून केलेले शक्तीप्रदर्शन लक्षात घ्यावे. चीनने (त्यावेळी त्यांचे या मूलद्रव्याच्या बाजारपेठेवर ९७ टक्के वर्चस्व होते) या मूलद्रव्याच्या आणि आॅक्साईडच्या निर्यातीच्या कोट्यावर जाचक निर्बंध लादले, सहाजिकच हजारोपटींनी त्यांची भाववाढ झाली. नंतरच्या दोन महिन्यात जपानमधील इलेक्ट्राॅनिक्स उद्योग गुडघ्यावर आला आणि जपानला आपले शिष्टमंडळ चीनला धाडणे भाग पडले. चीनकडे या गटातील मूलद्रव्यांचा जगातील एकूण साठ्यापैकी ३६ टक्के साठा आहे. याशिवाय, ब्राझील, रशिया आणि म्यानमार यांच्याकडेही बऱ्यापैकी साठा आहे, अशा स्थितीत अल्प काळाकरता त्यांच्यावरील अवलंबित्व कमी करणे थोडे अवघडच आहे. अमेरिका या मूलद्रव्याच्या गरजेकरता चीनवर ८० टक्के, तर युरोपीय महासंघ ९८ टक्के अवलंबून आहे. त्याच्याच जोडीला चीन हिंद महासागरात आक्रमकपणे शिरू पाहात आहे, (येथे या मूलद्रव्यांचा मोठा साठा आहे), तेथे चीनने खासगी कंपन्यांना ते मूलद्रव्य मिळवण्याकरता, खाणकामासाठी सवलती देत आहे, त्याने या मूलद्रव्याच्या जागतिक पुरवठ्याला चीनच्या या वर्चस्ववादी वृत्तीने धोका निर्माण झाला आहे.

भारतात या मूलद्रव्यांचा जगातला पाचव्या क्रमांकाचा साठा आहे, तरीही आपण चीनकडून मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. आपली उत्पादन क्षमता खूपच मर्यादित आहे. अमेरिकेपेक्षा आपल्याकडे या मूलद्रव्याचा अधिक साठा असतानाही आपण खूपच कमी उत्खनन करतो. आपण २०२० या वर्षात तीन हजार टन, तर अमेरिकेने याचवर्षी ३८ हजार टन या मूलद्रव्याचे उत्खनन केले आहे. ज्या काही अल्पस्वल्प प्रमाणात आपण ही मूलद्रव्ये मिळवतो, ती खूप कमी प्रमाणात मूल्य साखळीमध्ये येतात. आपल्याला त्याचे उत्खनन आणि शुद्धीकरण या दोन्हीही प्रक्रिया विस्तारण्याची गरज आहे.

सध्या स्वच्छ उर्जेच्या वापरावर भर दिला जातो आहे. (त्यासाठी ज्या बॅटरीज वापरल्या जातात, त्यात या मूलद्रव्यांचा वापर महत्त्वाचा घटक आहे.) इतर उद्योगांमध्येही त्यांना मागणी वाढते आहे. हे लक्षात घेता भारताला आपल्याकडील साठा पुरेपूर वापरण्यासाठी यापेक्षा वेगळी संधी असूच शकत नाही. त्यासाठी आधी नमूद केल्याप्रमाणे, आपल्याला या मूलद्रव्यांबाबत विचार करणारे स्वतंत्र रेअर अर्थ एलिमेंट नावाचे खाते सुरू करावे लागेल, जे नियामकाची आणि व्यावसायिकांना मदतकारक भूमिका पार पाडेल. सध्यस्थितीत, अणू उर्जा खात्यांतर्गत असलेल्या आयआरईएल (इंडिया) लिमिटे़डच्या हातात उत्खनन आणि प्रक्रियेची सूत्रे एकवटलेली आहेत. जगातील आघाडीच्या उद्योगांशी तुलना करता, या कंपनीचा या मूलद्रव्याच्या निर्मितीतला सहभाग आणि त्यांचा वेग दोन्हीही खूपच कमी आहे. भारताच्या अणूउर्जेकरता आवश्यक थोरियम आणि युरेनियमच्या निर्मितीवरच त्यांचा भर आहे. स्वतंत्र खाते सुरू केले की, ते नियमनातील शिथिलता, सवलती तसेच संशोधन आणि विकास या बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करू शकेल. त्याच्या कार्याचा प्राधान्यक्रम हा अशा मूलद्रव्यांच्या उत्पादनाला गती आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताला स्थान मिळवणे असले पाहिजे. याच कारणास्तव ‘आयआरईएल’च्या देखरेखीला व्यापकत्व देऊन अणूउर्जेकडून रेअर अर्थ एलिमेंट खात्याकडे वळवावे आणि त्यांनी अणुऊर्जेच्या मूलद्रव्यांकडून अन्य मूलद्रव्यांकडेही आपला मोर्चा वळवावा. या पुरवठा साखळीत आणखी मोठ्या प्रमाणात विविध घटकांना सामील करून घेणे आणि ते गुंतवणुकीला खुले करावे. मूलद्रव्याच्या प्रक्रियेच्या टप्प्याकरता खासगी गुंतवणूक पुरेशी ठरू शकत नसल्याने, त्याकरता सरकारने भांडवली गुंतवणूक करावी आणि वित्तसहाय्य पुरवावे. त्यानंतरच्या पुढच्या टप्प्याकरता सार्वजनिक-खासगी सहकार्याचा विचार करता येऊ शकतो, त्यांतून गुंतवणूक आकर्षित करता येईल. बिगर चिनी उद्योगांना यशस्वी होण्यातल्या अडचणींवर आपल्यालाही मात करावी लागेल. त्याला पुरून उरावे लागेल. चिनी पर्यावरणीय सबसिडीतून जे साधतात, त्यावर मात करण्याकरता आपल्याला उत्पादन प्रक्रियेतूनच इतर सहउत्पादनांचा विचार करावा लागेल.

संधी सोडू नये

हिंद महासागर परिसरात अशा स्वरुपाची जागतिक संधी उपलब्ध आहेत. हिंद महासागर परिसरात भौगोलिकदृष्ट्या लाखो वर्षांच्या प्रक्रियेने या खास प्रकारच्या मूलद्रव्यांचे साठे तयार झालेले आहेत. या मूलद्रव्ययुक्त मातीतून ती मिळवणे सोपे असेल आणि त्याबाबतीत आपण चिनी निर्मितीप्रक्रियेवर मात करू शकू, त्यासाठी फारसे मोठे अनुदानही द्यावे लागणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, त्याकरता आपल्याला ‘क्वाड’ साखळीचा वापर करता येईल. कोरोनाच्या जागतिक महासाथीने अमेरिका-चीन यांच्या भूराजकीय वैमनस्य निर्माण झालेले आहे, त्याचे धक्के पुरवठा साखळीला बसत आहेत. चिनी आर्थिक धोरणातून राबवले जाणारे दबावतंत्राचे आणि दडपशाहीचे धोरण बोथट करण्यासाठी ‘क्वाड’च्या सदस्य देशांनी धोरण निश्चित केले पाहिजे. निर्मितीपासून ते वापरापर्यंतच्या सगळ्या पातळ्यांवर जर त्यांच्यात चांगले सहकार्य राहिले, तर या महत्त्वाच्या बाबतीत त्यांचा प्रभाव वाढू शकेल. ही संधी सोडायची नसेल तर भारताने वेगाने आणि तातडीने पावले उचलावीत. त्याकरता आपल्याला या मूलद्रव्यांच्या मिळवणे आणि प्रक्रियेकडे खास व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन कार्यसिद्धीला लागले पाहिजे. त्याकरता चीनचे नेते दंग ज्याव फंग यांचे १९९२ मधील प्रसिद्ध विधानच पुन्हा उद्धृत केले पाहिजे - ‘‘द मिडल इस्ट हॅज आईल, चायना हॅज रेअर अर्थस्’’.