तीन नोव्हेंबर २०२० रोजी झालेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे निकाल सात नोव्हेंबर रोजी लागले व जोसेफ राबिनेट बायडेन ऊर्फ ज्यो बायडेन अमेरिकेचे ४६वे नियोजित अध्यक्ष बनले. त्यांचा शपथविधी येत्या २० जानेवारी २०२० रोजी होणार आहे. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कारकिर्दीत उपाध्यक्षपदी असलेले बायडेन हे ज्येष्ठ राजकारणी असून, गेल्या पन्नास वर्षांत कट्टर डेमोक्रॅट व व्यापक आणि सर्वसमावेशक वृत्तीचे नेते म्हणून ते जाणले जातात. त्यांचा कल आंतरराष्ट्रीयत्व, बहुआयामी सहकार्य व जागतिक व्यवस्था, याकडे असल्याने ही घटना स्वागतार्ह म्हणावी लागेल.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या सत्तातंराकडे भारताच्या दृष्टिकोनातून कशा रीतीने पाहता येईल? गेल्या चार वर्षांत भारत व अमेरिका यांच्यातील संबंधांना व्यावसायिक, व्यावहारिक स्वरूप आले होते. रिपब्लिकन पक्षाचे धोरण; आणि त्यातही विशेषतः अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची शैली लक्षात घेता तसे होणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापाराच्या मुद्यावरून निर्माण झालेला तणाव आणि चीनच्या मोठ्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांमुळे त्या सत्तेला शह देण्याची अमेरिकेला वाटणारी गरज हा अलीकडच्या काळातील भारत व अमेरिका यांच्या संबंधांना असलेला एक ठळक संदर्भ. नुकतेच जे संरक्षणविषयक तीन करार भारत व अमेरिका यांच्यात झाले, त्यांचे स्वरूप बरेच व्यापक असले आणि तात्कालिक घटनांपुरते त्यांकडे पाहून चालणार नाही, असे म्हणणे योग्य असले तरी चीन व भारत यांच्यातील सरहद्दीवरील तणावाच्या घटनांचा संदर्भ दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यामुळेच गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेले हे करार ट्रम्प यांच्या अखेरच्या टप्प्यातील कार्यकालात मार्गी लागले. या घडामोडींतील भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग म्हणजे अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे मिळतील; त्याचप्रमाणे तदनुषंगिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊ शकेल.  ट्रम्प यांचा फेब्रुवारी २०२०मधील भारत दौरा व मोदी यांनी वाशिंग्टनला दिलेल्या भेटीदरम्यान उच्चस्तरीय पातळीवर वाटाघाटी सुरू राहिल्या. लडाखमध्ये चीनने केलेले आक्रमण व प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या संदर्भातील मुद्यांवर भारताच्या भूमिकेला अमेरिकेचा पाठिबा मिळाला आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

   बायडेन यांची शैली बरीचशी माजी अध्यक्ष ओबामा यांच्या काळातील परराष्ट्र धोरणाची आठवण करून देणारी असेल. ते सावधपणे पावले टाकतील. भारताबरोबरच्या संबंधांबाबत त्यांनी जाहीरपणे उभयपक्षी संबंधांच्या वाटचालीचे समर्थन केले असून, त्याबाबत डेमाक्रॅट्‌स व रिपब्लिकन यांच्यादरम्यान असलेल्या पक्षनिरपेक्ष सहमतीविषयी त्यांनी पसंती दर्शवली आहे. मात्र महत्त्वाचा फरक असा, की बायडेन यांची विचारसरणी चीनबाबत (ट्रम्प यांच्याइतकी) नकारात्मक नाही. त्यामुळे, त्या पातळीवर तुलनेने ते सौम्य धोरण अवलंबिण्याची शक्‍यता दिसते. बायडेन व हॅरिस यांनी मानवाधिकारांच्या हननाबाबत जाहीर टिप्पणी केली असून, भारत सरकारतर्फे काश्‍मीरमध्ये टाकल्या जाणाऱ्या पावलांबाबत भारताला जबाबदार धरले जाईल. परंतु, तत्पूर्वी त्याबाबत ते ओबामा सरकारमधील परराष्ट्र खात्यातील भारतविषयक तज्ज्ञांचा सल्ला घेतील.

अभूतपूर्व निवडणूक 
कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिलं, तरी गेल्या चार वर्षात अमेरिकेच्या अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा प्रत्येक पैलू बदलण्याचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गेल्या चार वर्षातील कार्यकालाकडे पाहता, ही अध्यक्षीय निवडणूक लक्षणीय आणि असाधारण ठरते. आधी झालेल्या कोणत्याही अध्यक्षीय निवडणुकात अमेरिकन लोक इतक्‍या प्रमाणात विभागलेले नव्हते. निकालांना कधीही एवढा विलंब लागला नव्हता, किंवा पराभूत झाल्यावर तो स्वीकारत नसल्याचा पवित्राही कधी कोणीी घेतला नव्हता. एरवी साधीसुधी असणारी सत्तासंक्रमण प्रक्रिया कायदेकानू व आव्हानांच्या जंजाळात अडकेल, अशीही शंकाही कुणाला आली नव्हती.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 कोरोना साथीची अमेरिकेतील गंभीर लागण पाहता, एकूण मतदानाच्या तब्बल पन्नास टक्के मतदान डाक व ॲबसेंटी पद्धतीने ( ठरलेल्या बूथव्यतिरिक्त अन्यत्र मतदान करण्याची सवलत) झाले. कृष्णवर्णीय व दक्षिण आशियाई महिला कमला देवी हॅरिस या अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष झाल्या आहेत. महिलांच्या प्रगतीच्या मार्गातील परंपरागत अंमलात येणारी अदृश्‍य आडकाठी (ग्लास सिलिंग) त्यांनी पार केली. तामिळ महिलेची कन्या म्हणून त्यांच्यापुढे आता दुहेरी संकट उभे आहे. त्यांना आता अमेरिकास्थित भारतीयांची मर्जी ऱाखावी लागेल व दुसरीकडे भारताविषयी उपस्थित होणाऱ्या मुद्दयांबाबत भूमिका घ्यावी लागेल.

अमेरिकन प्रणाली पुन्हा रुळावर आणणे व तिला शक्‍यतेच्या परिघात ठेवण्याचे कठीण काम बायडेन यांना करावयाचे आहे. देशांतर्गत पराकोटीचे दुभंगलेले राजकारण व समाज यांची, तसेच, दुखावलेल्या मित्रराष्ट्रांच्या संबंधाची पुनर्बांधणी करण्याचे लक्ष्य ते डोळ्यापुढे ठेवतील. अर्थात, हे सिनेटमधील डेमाक्रॅटिक पक्षाच्या बळावर अवलंवून राहाणार आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे स्टिम्युलस विधेयक नजिकच्या भविष्यकाळात मार्गी लावणे व कोविड -१९च्या साथीमुळे निर्माण झालेले शैक्षणिक, आरोग्यविषयक प्रश्न व बेरोजगारीची समस्या हाताळणे याबाबत ते लांब पल्ल्याची धोरणात्मक पावले टाकतील, अशी शक्‍यता आहे. सामाजिक दरी भरून काढणे व साऱ्या अमेरिकन जनतेचा अध्यक्ष म्हणून स्वतःला सिद्ध करणे, यावर त्यांचा भर राहणार आहे. आतंरराष्ट्रीय क्षेत्रात वावरताना महत्वाच्या समस्यांकडे तातडीने लक्ष देणे व जागतिक पातळीवर अमेरिकेची दिशा व धोरण ठरविणे, यावर त्यांचा भर असेल. हवामान बदलांच्या भूमिकेला मोठ्या प्रमाणावर उत्तेजन देण्याबाबत त्यांनी वक्तव्य केले आहे. त्याचप्रमाणे २०१७मधील हवामान बदल करारात सहभागी होण्याचाही संकेत त्यांनी दिला आहे. तथापि, त्यासाठी तसेच, २०५० अखेर अमेरिकेतील कर्बयुक्त उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी त्यांना एक अब्ज डॉलरची तरतूद करावी लागेल. या मुद्द्याला पुढे नेण्यासाठी त्यांना युरोपीय महासंघाबरोबरचे (ट्‌म्प यांच्या काळात बिघडलेले) संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने सेतू बांधावा लागेल. या कराराच्या कटिबद्धतेबाबत युरोपीय महासंघ सर्वाधिक यशस्वी झाला आहे. ट्रम्प यांच्या काळात दुखावलेल्या युरोपीय राष्ट्रांना गोंजारावे लागेल. नाटोविरूद्ध ट्रम्प यांनी वापरलेल्या कटू भाषेचा स्तर सौम्य करावा लागेल. युरोपीय देशांनी व्यूहात्मक क्षमता वाढविण्याचे आपले काम चालू ठेवले आहे. याकडे बायडेन सकारात्मक नजरेने पाहातील व सहकार्याच्या दिशेने वाटचाल करतील. युरोपीय महासंघाबरोबर सल्लामसत करून व समन्वय साधून अमेरिकेची इराणविषयक भूमिका मवाळ करण्याकडे त्यांचा भर राहील. सारांश, युरोपीय महासंघाबरोबर संबंध सुधारण्यास त्यांचे प्राधान्य राहील.

आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची पुनर्बांधणी
चीन व रशिया बरोबरच्या संबंधांचे नव्याने आलेखन करणे, व्यापारविषयक धोरणात कोणतीही सूट न देता चीनबरोबरची भूमिका काहीशी अधिक परिपक्व करणे व जर्मनी व फ्रान्स यांच्याबरोबर सल्लासमलत करीत रशियाविषयीच्या धोरणात अधिक स्पष्टता आणणे, हे बायडेन यांचे उद्दिष्ट असेल. बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेचा महासत्तेचा दावा कायम ठेवण्यावर डेमाक्रॅटिक पक्षाचा भर राहील. मानवी समस्यांचे आव्हान स्वीकारताना मोडकळीस आलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची पुनर्बांधणी करण्यासाठी त्यांना सल्लामसलत व तडजोडीचाच मार्ग अवलंबावा लागेल. 

(लेखक भारताचे माजी राजदूत असून, अमेरिकेतील पर्ड्यू  विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.)