राफेल असो, बोफोर्स असो वा ‘ऑगस्टा’. या व्यवहारांबाबत आरोप केला गेल्यानंतर तो सिद्ध किंवा असिद्ध होण्याची प्रक्रिया चालू असते. सिद्ध होत नाही तोवर आरोपी हा दोषी नसतो; पण प्रतिपक्ष, माध्यमे शिक्का मारून मोकळे होतात. आपल्या सार्वजनिक वादांची ही तऱ्हा सर्वच राज्यकर्त्यांना पंगू करून ठेवेल.

बो फोर्स तोफा खरेदीप्रकरणी ऑटोव्हिओ क्वात्रोची- राजीव गांधी कनेक्‍शन सिद्ध झाले नाहीच; पण त्याहून मोठा कळीचा मुद्दा असा, की ‘बोफोर्स’च्या तोडीच्या पण ‘बोफोर्स’पेक्षा स्वस्त तोफा त्या वेळी उपलब्ध होत्या की नव्हत्या? म्हणजेच देशाचे नुकसान झाले की झाले नाही? या वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची चिकित्सा कधी केलीच गेली नाही. तरीही ‘बोफोर्स’च्या प्रचंड गाजावाजा झालेल्या कलंकाच्या आधारे राजीव गांधी यांना पराभूत करून विश्वनाथ प्रताप सिंग हे निवडूनही आले. अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे, तर ऑगस्टा हेलिकॉप्टर प्रकरण. यात संशयित असलेला मिशेल पकडला गेला. त्याची आणि इतर मुद्यांची चौकशी होऊन राहुल आणि सोनिया गांधी हे दोषी सिद्ध होणे अद्याप घडलेलेच नाही, तरीही प्रचाराच्या धुमाळीत त्यांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न झालाच. सिद्ध न होताच शिक्षाही भोगावी लागणे या तऱ्हेचे आत्ताचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे राफेल करार, मोदी आणि भाजप हे आहे.
जणू सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल प्रश्न आमच्या अखत्यारीतच नव्हता, असा निकाल दिल्यासारखा प्रचार आजही सुरू आहे; पण तीनही कळीच्या प्रश्नांवर सरकारने सर्व माहिती, काही उघड तर काही बंद लिफाफ्यात, अशी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेली आहे. ती तपासूनच सर्वोच्च न्यायालयाने १) किमती अवाजवी असणे, २) करार करण्यापूर्वी सर्व अधिकरणांची परवानगी न घेणे आणि ३) ऑफसेट पार्टनर्स कोण कोण असावेत, यात विशिष्ट नाव घालायला लावणे, या तीनही आरोपांतून सरकारला मुक्त केले आहे. याहून जास्त तपशिलात शिरणे हे न्यायालयाच्या अखत्यारीत नाही आणि त्याची गरजदेखील नाही, असे असले तरी मुळात हे प्रकरणच न्यायालयाच्या अखत्यारीत नव्हते, असे त्यांनी म्हटलेले नाही. याचे कारण तसे असते तर मुळात याचिका दाखलच करून का घेतल्या, असा प्रश्न उपस्थित झाला असता.

राफेलबाबत किमतीचा तपशील महालेखापालांना (कॅग) सादर केला गेलेला आहेच. महालेखापालांचा अहवाल लोकलेखा समितीनेही (पॅक) ‘तपासला असल्याचा’ उल्लेख निकालपत्रात आहे. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात ‘पॅककडून तपासला जातो’च्या इंग्लिश वाक्‍यरचनेमुळे ‘तपासला आहे’ असा समज होऊ शकत असल्यामुळे ‘तपासला जाईल’, अशी दुरुस्ती सरकारने सादर केली आहे. म्हणजेच, तो विरोधकांनाही मिळेल! ‘कॅग’ने प्रकरण तपासले आहे, ही गोष्ट न्यायालयाचे समाधान करण्याला पुरेशी आहे. आता ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स’ला डावलून अंबानींना काम का दिले?’ हा प्रश्न आपण लक्षात घेऊ. दसाँची निवड अँटनींच्या कारकिर्दीतच झालेली होती. ऑफसेट पार्टनर, म्हणजेच जे काही काम भारतात करून घेण्याचे आहे, ते कोणाकोणाला द्यायचे याचे अधिकार, फ्रान्सच्या आणि भारताच्या अशा दोन्ही सरकारांनी, दसाँलाच दिलेले होते व आहेत. १२६ पैकी जी १०८ विमाने ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स’कडून (एचएएल) करून घ्यावीत, असे घाटत होते; ती विमाने घेण्याचा करार कधी झालेलाच नव्हता. ‘एचएएल’ आणि दसाँ यांच्यात गुणवत्ता आणि निर्मितीवेग यावरून जो विवाद चालू होता, तो कधी मिटलाच नाही. यामुळेच ती १०८ विमाने घेण्याचे रद्द करणे हे त्यावेळचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना भाग पडले, असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. ‘एचएएल’ला आमच्या अटी पाळणे शक्‍य नसल्याने ‘एचएएल’ने अँटनींच्या काळात माघार घेतली होती, असे दसाँचे सीईओ एरिक ट्रॅपियर यांनी स्पष्ट म्हटले आहे. भारतीय बनावटीचे ‘तेजस’ विमान पुरवण्यात ‘एचएएल’ अतोनात विलंब लावते आणि मिग विमानांची देखभाल करण्यात ‘एचएएल’ कमी पडते, यावरून अँटनींच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने ‘एचएएल’ला दोष दिला, अशी नोंद आहे. शिवाय, ‘एचएएल’ सुधारावे, यासाठी ‘यूपीए’ने काहीच केले नाही. सध्याच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन सांगतात, की आमचे सरकार ‘एचएएल’ला सापत्न वागणूक देत नाही. याचा पुरावा म्हणजे, दर वर्षाकाठी जितक्‍या रकमेचे काम ‘यूपीए’ ‘एचएएल’ला देत असे, त्यांच्या दुप्पट कामे आम्ही दर वर्षी देत आलेलो आहोत.

आता अनिल अंबानी हे नाव कोठून आले हे पाहू. त्यांना विमाने बनवण्याचा अनुभव नसला, तरी राफेलनिर्मितीत काहीही फरक पडणार नाही. याचे साधे कारण असे, की दसाँला भारतातील कामावरही, गुणवत्ता व निर्मितीवेग याबाबत, स्वतःचेच थेट नियंत्रण निदान सध्याच्या ३६ विमानांबाबत हवेच आहे. यासाठी दसाँने थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) या योजनेखाली ४९% भांडवल घालून अंबानी यांच्याबरोबर भागीदारी मिळवली. या अर्ध-भारतीय कंपनीचे चेअरमन खुद्द एरिक ट्रॅपियर आहेत. भारतीय इंजिनिअर शिकेपर्यंत फ्रान्सचेच इंजिनिअर काम करणार आहेत. यामुळे अंबानी यांचा वाटा त्यांच्या गुंतवणुकीपुरताच असणार आहे. एकूण ऑफसेट कामापैकी सर्वच काम या कंपनीला मिळणार नसून, इतर ३० कंपन्या असणार आहेत. या कंपनीला मिळणाऱ्या ऑर्डरच्या तीन टक्के नफा मिळणार आहे. त्यामुळे अख्ख्या ऑफसेटची अख्खी उलाढाल ‘अनिल अंबानी यांच्या खिशात जाईल’, हे म्हणणे अगदीच गैर आहे.

आता किमतींच्या प्रश्नाकडे वळू. पहिली गोष्ट अशी, की काँग्रेस जी किंमत सांगते ती वाटाघाटींच्या एका टप्प्यावरची बात असून ती दसाँने मान्य करून करार केला, असे कधी घडलेलेच नाही. ज्या काळातली किंमत काँग्रेस सांगते, त्या काळापासून आतापावेतो जी एकूण भाववाढ झाली आणि युरोची रुपयात वाढ झाली ती तरी किमान धरायला नको का? जी अस्त्रे व उपकरणे आजच्या करारात आहेत ती तेव्हा नव्हती. या जादाच्या वस्तूंची किंमत नगण्य असणार नाही. ब्रेक-अप देताना ‘कोणती अस्त्रे व उपकरणे’ हे शत्रूला कळेल म्हणून सरकारने तो बंद लिफाफ्यात दिला. हे सर्व लक्षात घेता, काँग्रेसच्या काळातल्या किमतीचे ‘सद्य-रूपांतर’ करून किंमत काढली, तर सध्याच्या सरकारने भारताचा फायदाच केला आहे. तसा निर्वाळा विविध सेनातज्ज्ञ, एरिक ट्रॅपियर, निर्मला सीतारामन आणि फ्रान्सचे नवे अध्यक्ष या सर्वांनी दिलेला असून, सर्वोच्च न्यायालयानेही किमतीच्या बाबतीत अवाजवीपणा दिसत नाही, असेच म्हटले आहे.

काँग्रेसचा दावा किंमत तिप्पट दिली असा आहे! पण याचिकाकर्त्यांनीसुद्धा ४० टक्के जादा रक्कम का दिली? इतपतच आक्षेप घेतला होता. विशेष म्हणजे काँग्रेसने अधिकृत प्रकटन काढून तिचा याचिकांशी संबंध नाही आणि अशा याचिका घालणे योग्यही नाही, असेही म्हटले आहे! खरा प्रश्न असा येतो, की जर एक-तृतीयांश किमतीत १२६ विमाने आणि त्यातही १०८ विमाने हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्‍सकडून तयार होणे, अशी सुर्वणसंधी होती, तर ती काँग्रेसने  घेतली का नाही? एव्हाना विमाने आलीही असती! संसदेत या विषयावर चर्चा होणार आहे. या चर्चेत काँग्रेसला या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल.