शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा अट्टाहास सध्या सुरू आहे. या सगळ्या गदारोळात शेतकऱ्यांना भेडसावणारे ज्वलंत प्रश्न मात्र दुर्लक्षित राहतात. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतील लाखो शेतकरी रब्बी हंगामातील ज्या पिकावर भिस्त ठेवून होते, त्या हरभऱ्याने शेतकऱ्यांची झोप उडवली आहे. पावसाने दगा दिल्यामुळे यातल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या हाती खरिपाचे पीक लागले नव्हते. त्यांच्या सगळ्या आशा हरभऱ्यावर होत्या; परंतु हंगामाच्या सुरवातीलाच हरभऱ्याचे भाव हमी भावाच्या तुलनेत वीस टक्‍क्‍यांनी घसरले आहेत. आधीच काळवंडलेल्या ग्रामीण अर्थकारणावर हरभऱ्याच्या भावातील पडझडीमुळे आणखीनच विपरीत परिणाम होणार आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या थेट रोजीरोटीशी संबंधित असलेल्या या प्रश्नावर विधिमंडळात सविस्तर चर्चा होण्याची आवश्‍यकता आहे; परंतु विरोधी पक्षाला या प्रश्नाची ना खबरबात, ना आस्था. सत्ताधारी पक्षही उदासीन. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

 ‘देश कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे,’ असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी अभिमानाने सांगितले;पण त्याचवेळी  कडधान्य उत्पादक मात्र यंदा पुन्हा बंपर उत्पादन आणि कोसळलेले बाजारभाव यांच्या चक्रात भरडला जाण्याची भीती आहे. चांगला हमी भाव आणि मालखरेदीची खात्री दिली तर शेतकरी कडधान्योत्पादन वाढवतात, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. यंदा देशात हरभऱ्याचे विक्रमी ११२ लाख टन उत्पादन होईल, असा कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी ते ९९ लाख टन होते. २०१५-१६ मध्ये कडधान्य उत्पादन १७० लाख टनांपेक्षा कमी होते. २०१८-१९मध्ये मात्र ते २३० लाख टनांच्या घरात गेले; परंतु पुरेसे उत्पादन हाती आले, की सरकार कडधान्य उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडून देते. २०१६-१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन शेतकऱ्यांनी विक्रमी तूर पिकवली; परंतु सरकारी खरेदीत हलगर्जी, निर्यातीवर बंदी, साठ्यावरील मर्यादा यामुळे तुरीचे दर गडगडले आणि तरीसुद्धा सरकार बाहेरील देशांतून तूर आयात करत राहिले. वाढीव दराने परदेशांतून माल आणायचा आणि स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी दर पाडायचे, असे उफराटे धोरण सरकारचे आहे. 

 यंदा हरभऱ्याला हमीभाव प्रतिक्विंटल ४८७५ रुपये आहे; परंतु हरभरा काढणीच्या सुरुवातीलाच दर ३९०० रुपयांवर आले आहेत. बाजारात आवक वाढल्यावर दर आणखी उतरतील. यातला विरोधाभास म्हणजे हरभऱ्याचे दर उतरणीला लागलेले असताना केंद्र सरकार मात्र हरभरा आयातीवर भर देत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत कडधान्य आयातीवर काही बंधने आणण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले होते; परंतु यावर्षी मात्र आयात पुन्हा वाढली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताने यंदा ६२ टक्के अधिक हरभरा आयात केला.

 उपाययोजना तातडीने करण्याची गरज
हरभऱ्यातील नरमाईचे दुसरे कारण म्हणजे शिल्लक साठ्याचे मोठे प्रमाण. सध्या सरकारकडे हमीभावाने खरेदी केलेला सुमारे २१ लाख टन कडधान्यांचा साठा आहे. त्यापैकी सुमारे १५.५ लाख टन केवळ हरभरा आहे. वास्तविक सरकारने दसरा-दिवाळीच्या दरम्यान मागणी असताना या साठ्याची विल्हेवाट लावायला हवी होती; परंतु सरकार तेव्हा शांत राहिले आणि आता नवीन मालाची आवक सुरू होताना हा साठा बाजारात आणला जाणार आहे. अशा स्थितीत हरभऱ्याच्या किंमती वाढणार कशा? हरभरा आयातीवर निर्बंध घालणे आणि हमीभावाने सरकारी खरेदीसाठी केंद्र सुरू करणे या उपाययोजना तातडीने करायला हव्यात. सरकारच्या धोरणात सातत्य नसल्याने त्याचे चटके शेतकऱ्यांना बसतात. या हंगामात तूर, हरभऱ्यात हात पोळलेला शेतकरी पुढच्या हंगामात लागवड कमी करणार. मग कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याचे स्वप्न हवेतच राहील.

खप वाढवण्यासाठी प्रयत्न हवेत 
कडधान्यांचा देशांतर्गत खप वाढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. या संदर्भात इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष प्रवीण डोंगरे म्हणाले, की जगभर आता पोषणमूल्याच्या अंगाने कडधान्यांचा वापर वाढतो आहे. प्रथिनयुक्त अन्न म्हणून कडधान्याकडे पाहिले गेल्यास भारतासारख्या विशाल बाजारपेठेत कडधान्याची पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) मजबूत होईल. अर्थात, त्यासाठी शेतकऱ्यांना चांगले वाण, लागवडीसाठी आवश्‍यक सुविधा, बाजारव्यवस्था उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. कारण, शेती हा व्यवसाय आहे. शेतकऱ्याला परवडणारे पीक हवे आहे. त्यासाठी मागणी वाढवावी लागेल. त्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न करावे लागतील.