शेती क्षेत्रामधील अरिष्टाचा अंत करून शेती उत्पादकतेचा आलेख चढा ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने अंग झाडून कामाला लागणे गरजेचे आहे. शेतीला प्राधान्याने किमान संरक्षण सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली, तर शेतीतील उत्पादकता दुप्पट होईल.

भारतातील शेती क्षेत्राला अरिष्टाने ग्रासले आहे, असे सर्व अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. सर्वसाधारणपणे या अरिष्टाचे रूप जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर बहुसंख्य शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादने विकून मिळणारे उत्पन्न उत्पादनखर्चापेक्षा कमी वा जवळपास उत्पादनखर्चाएवढे अत्यल्प असते. अशी स्थिती असताना बाजारातील शेतमालाचे भाव बहुसंख्य ग्राहकांना परवडत नसल्यामुळे शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणावर साठे निर्माण झालेले दिसतात. तसेच सरकारने अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत ६६ टक्के ग्राहकांना महिन्याला दरडोई पाच किलो गहू आणि तांदूळ अनुक्रमे दोन व तीन रुपये किलो दराने वितरण करूनही कुपोषणाची समस्या निकालात निघालेली नाही. या सर्व गोष्टी साकल्याने विचारात घेतल्या, तर शेतमालाचे भाव आहेत त्यापेक्षा वाढविण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्यास कुपोषणाची समस्या आहे त्यापेक्षा गंभीर रूप धारण करील. तसेच धान्याच्या साठ्यात वाढ होऊन धान्य ठेवायला गोदामे अपुरी पडतील, अशी स्थिती निर्माण होईल. बाजारात शेतमाल विकला जाऊन लोकांची भूक शमली नाही तर शेतकऱ्यांचे भले कसे होणार?

आज शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट असण्यामागचे प्रमुख कारण सुमारे पन्नास टक्के शेती शेतमालक नव्हे, तर कुळे कसतात हे आहे. आपल्याकडे खंडाने जमीन कसणाऱ्या कुळांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे जमिनीचे मालक कोणत्याही क्षणी कुळाला आपल्या जमिनीवरून हुसकावून लावू शकतात, तसेच खंडाचा दरही अवाजवी असतो. ज्या देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात खंडाचा दर एकूण उत्पन्नाच्या एकतृतीयांशापेक्षा जास्त असू नये म्हणून कुळांनी तिभगा आंदोलन केले, त्या देशात आज खंडाचा भार निम्म्यापेक्षा जास्त आणि तोही लागवडीपूर्वी एकरकमी वसूल करण्याची प्रथा रूढ झाली आहे. अशा सर्व प्रकारांमुळे खंडाने जमीन कसणाऱ्या कुळांचे कंबरडे पार मोडले आहे. शेती क्षेत्राबाहेर पुरेशा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी नसल्याने जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झालेली दिसते. त्यामुळे जमिनीच्या मालकांना अवाजवी प्रमाणात खंड वसूल करणे सहज शक्‍य झाले आहे. जमिनीच्या खंडाचे आकारमान जास्त असणे आणि अशा प्रकारचे करार तोंडी आणि कायद्याचे कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नसणारे असल्यामुळे शेतजमीन अधिक उत्पादक करण्यासाठी बांधबंदिस्ती करणे वा सिंचनासाठी विहीर खोदणे, अशी कामे कुळांकडून केली जात नाहीत. त्यामुळे शेती कमी उत्पादकता असणारी आणि परिणामी अधिक उत्पादनखर्च असणारी ठरते. हे वास्तव लक्षात घेऊन शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी पावले उचलायची असतील, तर सर्वप्रथम कुळांना संरक्षण देणारा कायदा लागू करण्याची गरज अधोरेखित होते, तसेच जमीनमालकांनी कुळांबरोबर दीर्घ मुदतीचे करार केल्यास कुळांना शेतांची बांधबंदिस्ती करण्यासाठी आणि सिंचनासाठी विहीर, विंधन विहीर वा शेततळे खोदण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास चालना मिळेल. जमीनमालक आणि कूळ यांच्यामधील कराराला कायद्याचे पाठबळ असेल, तर कुळाला शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होईल. तसेच दुष्काळ वा गारपीट अशा आपत्तीमुळे शेती उत्पन्न बुडाले, तर सरकारकडून मिळणारी नुकसानभरपाई प्रत्यक्षात नुकसान झालेल्या कुळाला मिळेल. कुळाच्या हातात खंडाचा करार असल्यास कुळाला पीकविमा योजनेचा लाभ घेता येईल.

थोडक्‍यात, शेती अधिक उत्पादक करायची असेल आणि प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या कुळाला संस्थात्मक कर्ज मिळणे, पीकविम्याचा लाभ मिळणे, अशा सुविधा द्यायच्या असतील, तर सर्वप्रथम जमीनमालक आणि कूळ यांच्यामधील कराराला कायद्याच्या चौकटीचे संरक्षण मिळायला हवे. देशात मोठ्या प्रमाणावर शेती खंडाने कसली जाते, या वास्तवाची दखल नीती आयोगाने घेतली आहे आणि कुळांना संरक्षण मिळावे म्हणून राज्यांनी कायद्यात कोणते बदल किंवा तरतुदी कराव्यात हे राज्यांना सुचविले आहे. नीती आयोगाच्या या शिफारशींची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी राज्य सरकारांनी करायची आहे. कारण शेतीक्षेत्र हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील आहे. तेव्हा आशा आहे, की प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या कुळांना कायद्याचे संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारे नजीकच्या काळात योग्य ती पावले उचलतील.

कुळांना संरक्षण देणारे कायदे अस्तित्वात आले, खंडाचा भार थोडा कमी झाला आणि कुळांना शेती करण्यासाठी संस्थात्मक पतपुरवठा होऊ लागला, की शेती क्षेत्रामधील उत्पादकता वाढीला चालना मिळेल. शेतीमधील उत्पादकता वाढली, की शेतीच्या उत्पादनखर्चात कपात होईल. तसे झाले म्हणजे शेती उत्पादनांच्या किमती न वाढविताही प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या कुळांना चार पैसे अधिक मिळू लागतील आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल. तसेच खाद्यान्नाचे भाव खालच्या पातळीवर स्थिरावले, की समाजातील सर्व घटकांच्या जीवनमानात थोडीफार सुधारणा होईल. कुपोषणाची समस्या विचारात घेता खाद्यान्नाच्या भावातील वाढ थांबणे आणि शक्‍य तितकी त्यात घसरण होणे गरजेचे आहे. शेती क्षेत्रामधील अरिष्टाचा अंत करायचा असेल, तर शेतीमधील उत्पादकतेचा आलेख सातत्याने चढा ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने अंग झाडून कामाला लागणे गरजेचे आहे. शेतीमधील उत्पादकता वाढवायची असेल तर शेतीला प्राधान्यक्रमाने किमान संरक्षण सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. अशी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली, तर शेती क्षेत्रामधील उत्पादकता सहज दुप्पट होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस दिसतील. शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबर शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादक असणारी संकरित बियाणी उपलब्ध करून दिली, तर शेती उत्पादनात पुन्हा भरघोस वाढ होईल. तसेच रासायनिक खते, किटाणूनाशके इत्यादींचा वापर कमी करण्यासाठी नेटाने प्रयत्न केल्यास शेती उत्पादनांच्या खर्चात लक्षणीय प्रमाणात कपात होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. अशा सर्व आघाड्यांवर यश मिळविण्यासाठी कृषी वैज्ञानिकांनी आणि कृषी विस्तारकांनी आळस झटकून कामाला लागायला हवे. महाराष्ट्रातील शेतीचा विचार करायचा तर राज्यात धरणे व बंधारे यांची क्षमता ६० हजार दशलक्ष घनमीटर एवढी प्रचंड आहे. एवढ्या पाण्याचा निगुतीने वापर केला, तर राज्यातील ७० लाख हेक्‍टर क्षेत्राला बारमाही सिंचनाची सुविधा देता येईल. नाशिकजवळील वाघाड या मध्यम प्रकल्पातील केवळ ८१ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा वापर करून २१ गावांतील दहा हजार हेक्‍टर शेतीला बारमाही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे! तेव्हा वाघाड धरणाखालील लाभधारक शेतकऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थांचा कित्ता गिरवण्याचे काम इतर शेतकऱ्यांनी अंगीकारले तर विदर्भ विभाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना भरभराटीचे दिवस दिसतील. प्रत्येक शेतासाठी सिंचनाची सुविधा दिली, की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून जास्तीत जास्त उत्पन्न घेण्याची किमया शेतकरी करून दाखवतील.

राज्यातील धरणे आणि बंधारे यातील पाणी लाभक्षेत्रामधील शेवटच्या म्हणजे शेपटाकडील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची व्यवस्था करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतील,  शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली, की काही शेतकरी सिंचनाच्या पाण्याचा वापर करून भुसार पिकांऐवजी अधिक मूल्य असणाऱ्या भाज्या, फळे पिकवू लागतील. शेती क्षेत्रातील अरिष्टाचा अंत करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने आळस झटकून कामाला लागण्यासाठी खरे तर आधीच उशीर झाला आहे. तेव्हा आता क्षणाचाही विलंब न करता कामाला लागले पाहिजे. आता या पुढे दिरंगाई झाली तर इतिहास राज्यकर्त्यांना आणि शासकीय यंत्रणेला माफ करणार नाही.