भारतातील शेतीला अरिष्टाने ग्रासले आहे, असे सर्व अर्थतज्ज्ञांना वाटते, परंतु या अरिष्टाचे स्वरूप कसे आहे आणि शेती अरिष्टमुक्त करण्यासाठी काय करायला पाहिजे, या संदर्भात साधी चर्चाही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे शेतकरी दारिद्य्राच्या खाईत खितपत आहेत आणि काही शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त होत आहेत. गेली तीन वर्षे महाराष्ट्रात वर्षाला सुमारे चार हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्रात शेतीतील अरिष्टाने उग्ररूप धारण केले आहे. त्यामुळे या अरिष्टाचे स्वरूप जाणून शक्‍य तितक्‍या लवकर शेतीला या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

कृषी क्षेत्रातील विविध उत्पादने आणि त्यांचा व्यय याच्या आकडेवारीवर दृष्टिक्षेप टाकला, तर धान्ये, कडधान्ये, दूध आणि काही प्रमाणात फळे व भाज्या यांचे उत्पादन खपापेक्षा जास्त असलेले दिसते. त्यामुळे गहू, तांदूळ अशा तृणधान्यांचे अन्न महामंडळाच्या गोदामांतील वाढते साठे हे सरकारसाठी खर्चिक आणि चिंतेचा विषय आहेत. सरकार तृणधान्यांप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर कडधान्यांची खरेदी करीत नाही. त्यामुळे महामंडळाच्या गोदामांत कडधान्यांचा साठा दिसत नाही. परंतु, असे असले तरी कडधान्यांना पुरेशी मागणी नसल्याने बाजार समितीच्या आवारात कडधान्यांचे भाव किमान आधारभावापेक्षा खालच्या पातळीवर असतात. २०१८-१९ या कृषी वर्षात उग्र दुष्काळाचा दूध उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होऊनही दूध संघांनी संकलित केलेल्या दुधाला देशांतर्गत पुरेशी मागणी नसल्यामुळे त्यांना दुधाची पावडर करून त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा पर्याय जवळ करावा लागत आहे. थोडक्‍यात, खाद्यान्नांसाठी देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणी उत्पादनापेक्षा कमी आहे, ही कृषी क्षेत्रातील अरिष्टाची परिणती होय. खाद्यान्नाची मागणी पुरवठ्यापेक्षा कमी आहे, म्हणजे कुपोषणाची समस्या निकालात निघाली आहे काय? अजिबात नाही! उदा. देशातील ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मुले कुपोषणाची शिकार झालेली दिसतात. या मुलांची वाढ खुरटलेली दिसते. या समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने अंगणवाड्यांमधील बालकांना पौष्टिक आहार देण्यास सुरवात केली. तसेच प्राथमिक शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन देण्याचा कार्यक्रम राबविला. तरीही ४० टक्के मुले कुपोषणाची शिकार आहेत. मुलांप्रमाणे इतर घटकांमध्येही ही समस्या आहे. 

कुपोषणाची समस्या निकालात निघण्यापूर्वीच खाद्यान्नाचे उत्पादन सापेक्षतः अतिरिक्त ठरण्यामागचे प्रमुख कारण बाजारपेठेतील खाद्यान्नाच्या किमती सर्वसाधारण ग्राहकांना न पडवडणाऱ्या आहेत हेच आहे. तसेच बाजारपेठेतील प्रचलित किमतीत कपात केली, तर शेतकऱ्यांना त्या परवडणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. अशा रीतीने कृषी क्षेत्राची ज्याप्रकारे कोंडी झाली आहे त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारचा मदतीचा हात मिळणे गरजेचे आहे. त्याकरिता सरकारला दोन आघाड्यांवर कार्यरत व्हावे लागेल. यातील पहिली आघाडी म्हणजे कृषी उत्पादनांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आपल्याकडे हा उत्पादन खर्च अधिक असण्याचे प्रमुख कारण सुमारे ५० टक्के शेतीला सिंचनाची जोड नाही हे आहे. अशी पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणारी शेती इष्टतम (optimum) उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठू शकत नाही. शेतीला किमान संरक्षक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नसते, तेव्हा दोन पावसांमधील अंतर प्रमाणाबाहेर वाढल्यास पिकाला पाण्याचा ताण सहन करावा लागतो आणि उत्पादनाची पातळी धाडकन इष्टतम उत्पादनाच्या निम्मी होते. महाराष्ट्रात अशा कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्र ८२ टक्के आहे. यामुळेच राज्यातील धान्याचे दर हेक्‍टरी उत्पादन १२०० किलोंपेक्षा कमी आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे निदर्शनास येते.

कृषी उत्पादनांचा उत्पादन खर्च कमी करावयाचा असेल, तर त्यासाठी कोरडवाहू शेतीला किमान संरक्षक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करावी लागेल. महाराष्ट्राच्या संदर्भात विचार करायचा तर राज्यातील धरणे आणि बंधारे यांतील पाणी प्राधान्यक्रमाने उसशेतीसाठी वापरले जाते, हे चूक आहे. राज्यातून उसशेती हद्दपार केली, तर जे पाणी वाचेल त्या पाण्यात सुमारे ७० लाख हेक्‍टर शेतीला बारमाही सिंचनाची सुविधा देता येईल. अशा पद्धतीचा विकास वाघाड धरणाच्या लाभक्षेत्रात झाला आहे. तेथे ८१ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा वापर करून दहा हजार हेक्‍टर क्षेत्र बारमाही सिंचनाखाली आणले आहे. या धरणाच्या लाभक्षेत्राचे मॉडेल राज्यस्तरावर वापरले, तर विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्राचे नंदनवन होईल. असा बदल होईल तेव्हाच उत्पादन खर्चात मोठी कपात होऊन सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कृषी उत्पादने मिळतील.

शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनांसाठी अधिक भाव मिळायला हवा असेल, तर ग्राहकांच्या क्रयशक्तीत पुरेशी वाढ होणे गरजेचे आहे. ग्राहकांच्या क्रयशक्तीत अशी वाढ करायची असेल, तर देशाच्या पातळीवर किमान वेतनाच्या दरात घसघशीत वाढ करायला हवी आणि किमान वेतन कायद्याची चोख अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. तसेच रिकाम्या हातांना उत्पादक रोजगार मिळण्याची चोख व्यवस्था करायला हवी. सद्यःस्थितीच्या संदर्भात भाष्य करायचे, तर शिक्षण, आरोग्य सुविधा यांवर होणाऱ्या खर्चात वेगाने वाढ होत असल्याने खाद्यान्नावर खर्च करण्यासाठी ग्राहकांकडे तुटपुंजी रक्कम राहते. तेव्हा सरकारने शिक्षण व आरोग्य सुविधा स्वस्तात उपलब्ध होण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. असे सर्व उपाय एकत्रितपणे आणि नीट राबविले, तरच खाद्यान्नावर खर्च करण्यासाठी ग्राहकांच्या हाती पुरेशी क्रयशक्ती उरेल.

कृषी उत्पादनांच्या उत्पादन खर्चात कपात करणे आणि त्याचबरोबर ग्राहकांच्या क्रयशक्तीत वाढ करणे, ही कामे चुटकीसरशी होणारी नाहीत. असे बदल होण्यासाठी किमान सहा-सात वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. या संक्रमणाच्या काळात सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यायला हवा. मोदी सरकारने किसान सन्मान योजनेद्वारे प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत देण्यास सुरवात केली आहे. गरज वाटल्यास त्यात वाढ करून ती वर्षाला दहा हजार रुपये करण्यासही हरकत नसावी. परंतु, त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात होत जाईल आणि ग्राहकांकडे कृषी उत्पादनांवर खर्च करण्यासाठी अधिक क्रयशक्ती निर्माण होईल, त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या अंशदानात हळूहळू कपात करून ते सात-आठ वर्षांत शून्य करणे उचित ठरेल.

सद्यःस्थिती सरकारी हस्तक्षेपाची दिशा उपरोक्त असायला हवी. अन्यथा शेती क्षेत्रावरील अरिष्टाची व्याप्ती आणि खोली वाढत जाईल. तसे झाले तर अशा अरिष्टाचे पर्यवसान सामाजिक व राजकीय असंतोषामध्ये होण्याचा धोका संभवतो. तो टाळण्यासाठी वर उल्लेख केलेल्या उपाययोजना तत्काळ आचरणात आणायला हव्यात. शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील मजूर यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यासाठी कृषी उत्पादनांच्या उत्पादन खर्चात कपात होणे आणि कृषी क्षेत्राबाहेरील ग्राहकांच्या उत्पन्नात वाढ होणे गरजेचे आहे. राज्यकर्त्यांनी ही समस्या जाणून घेऊन, ती निकालात काढण्यासाठी सत्वर पावले उचलायला हवीत. तसेच विरोधी पक्षांनी सरकारी हस्तक्षेपाचे स्वरूप कसे असावे, या संदर्भात आग्रही भूमिका घेऊन लढा उभारायला हवा. आर्थिक बदलासाठी विरोधी पक्षांनी लढा उभारला, तर त्यांचा जनाधार वाढू शकेल.