लष्करातील विविध स्तरांवर सुधारणा घडविण्याच्या प्रकल्पात राजकीय, प्रशासकीय आणि राजनैतिक पातळीवरील सहकार्याची गरज आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीचे समर्वसमावेशक धोरण ठरवायला हवे.

भा रतीय लष्करातील व्यापक सुधारणांच्या योजनेला नुकतीच संरक्षणमंत्र्यांनी संमती दिली आहे. बालाकोटच्या यशस्वी हल्ल्यानंतर संबंधित प्रक्रियेला गती मिळाली असावी. गेल्याच वर्षी लष्करप्रमुखांनी सेनादलाची क्षमता वाढवण्यासाठी योजना तयार करण्यासाठी चार उच्चस्तरीय समित्या नियुक्त केल्या होत्या. ‘लेफ्टनंट जनरल’ हुद्द्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या समित्यांनी विविध शिफारशी केल्या. दिल्लीत लष्कराच्या मुख्यालयात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येत घट करून प्रत्येक क्षेत्रात तेच काम वेगवेगळ्या ठिकाणी केले जाणे टाळावे. त्यासाठी अशा कार्यालयांना दिल्लीबाहेर इतर मुख्यालयांत एकत्रित करून अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करावी व रिक्त झालेल्या पदाधिकाऱ्यांना लढाऊ तुकड्यांत पाठवावे, अशी सूचना त्यांनी केली होती. आघाडीच्या तुकड्यांचे नेतृत्व अधिक तरुण वयाच्या अधिकाऱ्यांवर सोपवावे, असा विचार त्यामागे होता; तसेच वाढत्या खर्चाला आळा घालण्यासाठी सुमारे एक लाख सैनिकांची कपात करावी, असेही समितीने म्हटले होते. हे कितपत अमलात येईल याची प्रचिती येत्या वर्षात दिसून येईल. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षण दलांची क्षमता वाढवण्यास ‘टीथ टू टेल रेशो’ म्हणजे आघाडीवर असलेल्या सैनिकांना मदत करणाऱ्या आणि रसद पुरवणाऱ्या सैनिकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि अनुषंगाने एकंदर संख्येत कपातीचे मार्ग सुचवण्यासाठी ‘जनरल शेकटकर’ समितीची नेमणूक केली होती. समितीने अनेक उपयोगी योजनांची शिफारस केली होती; परंतु शासकीय कामकाजाच्या प्रथेत जुजबी बदलांव्यतिरिक्त कोणताही ठोस बदल झाला नव्हता. समितीच्या गाभ्याच्या सूचना व सुधारणा बासनात ठेवलेल्या होत्या. आता अपेक्षा आहे, की या वेळेस तरी संरक्षण मंत्रालय आणि लष्कर मुख्यालय एकत्रितरीत्या नव्या शिफारसी स्वीकारून अमलात आणतील. या शिफारशींची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली तर त्यांचे महत्त्व लक्षात येईल.

सर्वप्रथम म्हणजे देश संरक्षण व्यवस्थेवर किती खर्च करू शकतो, याचा स्पष्ट विचार आवश्‍यक आहे. लष्कर आणि त्यासंबंधित विभागांच्या कार्यशैलीत बदल घडविणे आवश्‍यक आहे. व्यवस्थात्मक आणि संघटनात्मक सुधारणांची गरज आहे. दर वर्षी दिसून येते, की सुरक्षा दलांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे निधी कधीच मिळत नाही. सरकारला सुरक्षा दलांच्या गरजांची जाणीव नसते, असे नाही; पण निधीच्या अपुरेपणाची काही कारणे असतात. सशस्त्र दले जेव्हा देशाच्या सुरक्षेचा विचार करतात तेव्हा ते शत्रूच्या क्षमतेचा आढावा घेत योजनांची आखणी करतात. याच्या उलट शासकीय यंत्रणा ज्याच्यात राज्यकर्ते व नोकरशाहीचा समावेश आहे ते शत्रूंच्या उद्दिष्टांना अधिक महत्त्व देतात. क्षमता आणि उद्दिष्टे यांच्यात नेहमी फरक असतो. उदाहरणार्थ, आपण पाकिस्तान सोडून भारताच्या इतर शेजारी देशांवर लष्करी सामर्थ्याचा दबाव आणू शकत नाही. या कारणामुळे सरकार आणि सुरक्षा दलांच्या उद्दिष्टांत विसंगती होते व वाद उत्पन्न होतात. हवाई दलाच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमान रॅफेल यावरील वाद (बालाकोटच्या अनुभवानंतर) त्याच्या गरजेसंबंधी नसून राजकारणासाठी आहे, हे सर्वांच्या लक्षात आले असेलच. लष्कराच्या बाबतीत लष्करप्रमुखांनी सीमांचे संरक्षण आणि शत्रूला चोख उत्तर देण्याची गरज यासाठी सद्यःस्थितीची दखल घेत मर्यादित निधीत आपल्या दलाची क्षमता वाढवण्याचा उद्देश ठरवला असावा. दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे, सुरक्षा दलांना; विशेषतः लष्कराला उपलब्ध असणाऱ्या मनुष्यबळाची पूर्वीची स्थिती आणि आत्ताची यात मोठा फरक आहे. आजचा सैनिक सुशिक्षित, तंत्रज्ञानाची तोंडओळख असणारा आणि सामाजिक व राजकीय स्थितीची जाणीव ठेवणारा आहे. यामुळे ज्या कामाला पूर्वी विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागायचे ते आता तो सहज आत्मसात करतो, उदा. गाडी चालवणे याला विशेष कौशल्य लागते, असे आज समजले जात नाही. त्याचप्रमाणे आजच्या सैनिकाला त्याच्या वाढत्या बुद्धिमत्तेला अनुसरून अधिक जबाबदारी दिली जाऊ शकते व पूर्वीसारखे त्याच्या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागत नाही किंवा सविस्तर वर्णनाचे आदेश (हुकूम) द्यावे लागत नाहीत. त्यामुळे एक सैनिक अधिक जबाबदारी सांभाळू शकेल व सैनिकांची संख्या कमी करण्यास मदत होईल.

सध्या झपाट्याने बदलत असलेली सामरिक समीकरणेही याला कारणीभूत आहेत. आज सत्ताकेंद्रे जगभर पसरलेली आहेत. एकेकाळी पाश्‍चिमात्य देशांचे वर्चस्व होते; परंतु चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याने त्याला आव्हान दिले आहे. तसेच पूर्वी सर्व प्रकारे दुर्बळ असलेला भारत आज धोरणात्मक स्वातंत्र्य टिकवू शकतो व त्याच्या एकंदर सामर्थ्याकडे किंवा सुरक्षासंबंधी गरजा आणि धोरणांकडे कोणी दुर्लक्ष करू शकत नाही. एकेकाळी जगाचे इंधन असलेल्या खनिज तेलाचे महत्त्व कमी होत असून अपारंपरिक ऊर्जेवर संशोधन आणि वापर वाढत आहे. या अस्थिरतेत भर घालायला ‘अल कायदा’, ‘तालिबान’, ‘इस्लामिक स्टेट’ यांनी पूर्वीच्या सत्ताकेंद्रांना आव्हान देत आपला हिंसक उपद्रव नक्कीच वाढवला आहे. त्याला सैनिकी प्रतिकाराशिवाय कसे चोख उत्तर द्यावे, हे अजून तरी कोणाला समजलेले दिसत नाही. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा भारताला अनुभव आहेच, तर देशाच्या संरक्षणासाठी भारताच्या सुरक्षा दलांना पारंपरिक आणि अपारंपरिक युद्धासाठी तयार राहणे आवश्‍यक आहे. याच्यावर जर वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे आवरण घातले तर परिस्थिती अधिक धूसर आणि गोंधळलेली दिसून येते. भारताला अशा काळात विकास आणि संरक्षण या दोन्हींकडे समतोल दृष्टीने पाहावे लागते. या सगळ्या व्यापक दृष्टिकोनातून लष्करातील सुधारणांचा विषय हाताळला जात आहे.

 आधुनिकीकरणाचा - परिवर्तनाचा प्रकल्प लष्करप्रमुखांनी केवळ त्यांच्या स्तरावर पूर्ण करता येणे शक्‍य नाही. हा संपूर्ण सुधारणा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी याला राजकीय, राजनैतिक आणि प्रशासकीय सहकार्य लागेल. लष्कर हे संरक्षणव्यवस्थेचे एक अंग आहे व त्याची क्षमता वाढण्यासाठी नौसेना आणि हवाई दलाचे सहकार्य आणि समान प्रगती याचीही जरुरी आहे. तिन्ही प्रमुख संरक्षण दलांत सहकार्य, समन्वयाची नितांत गरज आहे. मर्यादित निधीचा वाटा मिळवण्यासाठी सर्व सुरक्षा दलांत स्पर्धा असते व सरकारला वितरण करताना समतोल साधावा लागतो. म्हणजेच मुख्य उणीव भासते आहे, ती सर्वसमावेशक धोरणाची. देशाच्या संरक्षण क्षेत्राचा नियमित आढावा घेतला जाणे आवश्‍यक आहे. कारगिलच्या युद्धानंतर असेच एक व्यापक सर्वेक्षण झाले होते, त्या वेळीसुद्धा केलेल्या शिफारसींवर पूर्ण कारवाई झाली नव्हती. आता सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे व नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष द्यावे लागेल. पुलवामा हल्ला व नंतरच्या घटनांचे स्वरूप लक्षात घेता काळानुरूप सुधारणांची निकड लष्कराला आहे, हे निःसंशय.
(लेखक निवृत्त ब्रिगेडिअर आहेत.)