संरक्षणावरील खर्च कमी करण्याची घोषणा पाकिस्तानने केली आहे. मात्र, त्या देशातील एकंदर परिस्थिती पाहता आंतरराष्ट्रीय समुदायाची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न असावा. काहीही असले, तरी भारताने मात्र सदैव सावध राहणे गरजेचे आहे.

स्व तंत्र देशांचे लष्कर असते; परंतु पाकिस्तानी लष्कराकडे देश आहे, असे उपहासाने म्हटले जाते. (ऑल नेशन्स हॅव आर्मीज, इन पाकिस्तान द आर्मी हॅज नेशन) स्वातंत्र्यापासून पाकिस्तानमध्ये सत्तेच्या राजकारणात लष्कराचे निर्णायक स्थान असून, आतापर्यंतचा निम्मा काळ लष्कराच्या हाती सत्ता राहिलेली आहे. विद्यमान स्थितीतसुद्धा तेथे कथित लोकनियुक्त सरकार सत्तेत असले, तरी लष्कराची संमती आणि पाठिंब्याशिवाय त्या सरकारला महत्त्वाचे निर्णय घेणे अशक्‍य आहे. परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण व्यवस्था यांच्यावर पाकिस्तान लष्कराची पहिल्यापासून पूर्ण पकड आहे. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचे कितीही प्रयत्न केले खरे; पण लष्कराने ते मोडून काढले. आता पंतप्रधान इम्रान खान लष्कराच्या पाठिंब्यावर निवडून आले असे समजले जाते आणि नवाज शरीफ यांच्यावर विविध आरोप करून त्यांना तुरुंगात टाकण्याला लष्कर कारणीभूत आहे, हे उघड गुपित आहे. अशा परिस्थितीत लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी अलीकडेच घोषणा केली, की देशाच्या बिकट आर्थिक स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करही आपला खर्च कमी करील, परंतु देशाच्या सुरक्षेबाबत दक्षता घेतली जाईल. लष्करी खर्चासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पात पाकिस्तान सरकार तरतूद करते की लष्कराच्या मागणीप्रमाणे त्यांचा वाटा देऊन मग इतर मंत्रालयांना आणि विकासकामांसाठी तरतूद केली जाते, हा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. कसेही असो, मागू तितका निधी पुरवला जाईल, अशी लष्कराला पूर्ण खात्री दिसते. मग प्रश्न येतो की लष्कर प्रवक्‍त्याच्या घोषणेत खरेच प्रामाणिकपणा आहे की हे फक्त दाखवण्यासाठी केले आहे?

पाकिस्तानच्या सुरक्षेला त्यांच्या मते तीन मुख्य धोके आहेत- पूर्व सीमेला भारताकडून, देशांतर्गत मूलतत्त्ववादी दहशतवाद्यांकडून आणि पश्‍चिमी सीमेवर बलुच आणि पठाणांच्या दहशतवादी संघटनांकडून. पाकिस्तानातील सर्व समस्यांच्या मागे ‘रॉ’ या भारताच्या गुप्तचर संघटनेचा हात आहे, अशी त्यांची ठाम समजूत आहे. भारताचा धोका जरी सुरवातीपासून वाटत असला, तरी सध्याच्या काळात पश्‍चिमी सीमेवरील फुटीरतावाद्यांचा हिंसाचार पाकिस्तानसाठी अधिक आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे भारतीय सीमेवर दक्षता ठेवत पाकिस्तानला पश्‍चिमेकडे लक्ष द्यावे लागत आहे व तेथील परिस्थिती सहज आटोक्‍यात येण्यासारखी नाही, असे होण्यामागे पाकिस्तानची आतापर्यंत दुर्गम प्रदेशातील अल्पसंख्याक समाजाकडे दुर्लक्ष करणारी धोरणे कारणीभूत आहेत. पाकिस्तानच्या पश्‍चिमी सीमेचे दोन ठळक भाग आहेत. एक इराण सीमेचा आणि दुसरा अफगाणिस्तान सीमेचा. पाकिस्तान-इराण सीमा प्रदेशात बलुच जमातींची वस्ती आहे. बलुची लोकांची सुरवातीपासून स्वातंत्र्याची मागणी आहे व तिथे थोड्या-फार प्रमाणात फुटीरतावाद्यांचा हिंसाचार चालू आहे. परंतु, आतापर्यंत त्यांचे उपद्रवमूल्य कमी होते. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पाच्या ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’साठी हा महत्त्वाचा प्रदेश आहे. पाकिस्तानने या प्रदेशातील मूल्यवान पदार्थांची, मुख्यतः नैसर्गिक वायूची निर्यात देशाच्या इतर भागात करून बलुचिस्तानला सापत्नभाव दाखवत तेथील विकासाकडे लक्ष दिलेले नाही, अशी बलुच समाजाची तक्रार आहे. ‘सीपेक’ प्रकल्पाच्या कामासाठी याच प्रदेशात चिनी कामगार आणि पाकिस्तानच्या उर्वरित भागातून कामगार आणून स्थानिक लोकांना संधी दिली जात नाही, असे बलुची नेत्यांचे गाऱ्हाणे आहे. त्यातून दहशतवादी बाहेरच्या कामगारांना आणि चिनी नागरिकांना लक्ष्य बनवू लागल्याने हिंसाचाराला धार आली आहे. अफगाणिस्तान सीमेवर समस्या वेगळी असून, तेथील परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सीमा ड्युरॅंड रेषेप्रमाणे आहे. १८९३मध्ये ब्रिटिशांनी ही रेषा एकतर्फी निर्णयाने ठरवली व तत्कालीन अफगाण अमीरला ती मान्य नसूनही स्वीकारावी लागली होती. कारण ही रेषा अनैसर्गिक असून अनेक पठाण जमातींचे विनाकारण विभाजन करणारी आहे. ब्रिटिश साम्राज्याच्या काळात व नंतर जमातींनी ही सीमा नसल्याप्रमाणेच आपले व्यवहार चालू ठेवले. दोन्हीकडे फक्त औपचारिक निर्बंध होते. ब्रिटिश गेल्यानंतर अनेकदा स्वतंत्र पख्तुनिस्तानची मागणी होत राहिली. परंतु, तिला कधीच विशेष महत्त्व मिळाले नाही.

अफगाणिस्तानमध्ये ‘तालिबान’च्या राजवटीत ‘अल्‌ कायदा’ दहशतवाद्यांचा सुळसुळाट झाला आणि अमेरिकेवरील ९/११च्या हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानच्या पश्‍तूनबहुल वायव्य सरहद्द प्रांतात आश्रय घेतला, तेव्हा हे चित्र बदलले. याच काळात पाकिस्तानने ‘गुड तालिबान- बॅड तालिबान’ची खेळी सुरू केली. आता हेच धोरण त्यांच्यावर उलटले आहे व अफगाणिस्तानमधून घुसखोरी करणाऱ्या दहशतवाद्यांना रोखण्यासाठी पाकिस्तानने कुंपण उभारले आहे, तरीही या सीमेवर वारंवार चकमकी होत राहतात व पाकिस्तानी सैन्याला तेथेही तुकड्या तैनात कराव्या लागतात. थोडक्‍यात, काही वर्षांपूर्वी शांत असलेल्या इराण आणि अफगाण सीमा धुमसत आहेत आणि पाकिस्तानला त्याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागत आहे. भारताला त्रास देण्यासाठी काश्‍मीरची सीमा ज्वलंत ठेवणे पाकिस्तानसाठी कमी खर्चिक पर्याय आहे. कारण भारत सरकारच्या कडक धोरणामुळे स्थानिक काश्‍मिरींची कोंडी झाली असून, सीमेपलीकडून उत्तेजन आणि थोडीफार मदत याशिवाय आणखी काही मिळत नाही. परंतु, काश्‍मीर खोऱ्यातील अस्थिरता पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडते.
या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सैन्य खरेच खर्च कमी करू शकते काय? त्याचे त्रोटक उत्तर म्हणजे ‘नाही’, मग अशी घोषणा करण्यामागील हेतू काय असावा? पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती किती गंभीर आहे, याची सर्वांना कल्पना आहे. चीन मदत करायला तयार असला, तरी त्याची परतफेड करणे पाकिस्तानला आतापासूनच अवघड वाटत आहे. याचे कारण चीनची मदत व्यावहारिक नियमांनुसार असते. चीनवर अधिक विसंबून राहण्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेणे पाकिस्तानला अधिक सोयीचे आहे. परंतु, त्यासाठी त्यांचे कडक नियम पाळणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादविरोधी आर्थिक समितीनेही पाकिस्तानवर आणखी निर्बंध लागू करण्याचा इशारा दिला आहे. थोडक्‍यात म्हणजे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे दहशतवाद्यांविरुद्ध ठोस कारवाई करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. याच कारणास्तव त्यांनी स्थानिक मूलतत्ववादी संघटनांवर निर्बंध लादले आहेत, काहींवर बंदी घातली आहे. ‘तेहरीके लबैक’च्या म्होरक्‍याला तुरुंगात टाकले आणि हफीज सईदला नियंत्रणात ठेवले आहे. त्यामुळे सध्या तरी इतर दहशतवादी संघटनांनी बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता संरक्षणावरील खर्च कमी करण्याची घोषणा हा निव्वळ दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, असे वाटते. पण काहीही असले, तरी भारताने मात्र सदैव सावध राहणे गरजेचे आहे, यात शंका नाही.