सैन्यदलांचे संयुक्त कमांड स्थापन करत असताना, निधी, अत्याधुनिक साधने, विशेषतः युद्धनौका, अत्याधुनिक विमाने यावरील खर्चाची तरतूद वाढवावी लागेल. त्याहून महत्त्वाचा प्रश्‍न हा तिन्ही दले एका नेतृत्वाखाली येताना एकजिनसीपणा आणण्याचा आहे. मानसिकता बदलण्याचाही आहे.

जनरल बिपिन रावत यांना दोन वर्षांपूर्वी सरसेनाध्यक्ष (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ -सीडीएस) नियुक्त करताना शासनाने त्यांना दोन मुख्य आदेश दिले होते. एक, तिन्ही सैन्यदलांचे विविध कमांड एकत्रित करुन संरक्षण व्यवस्था आधुनिक युद्धनीतीसाठी सज्ज करण्याची योजना आखावी आणि संरक्षण विभागाचा खर्च कमी करण्याचे नियोजन करावे. उद्देश रास्त आहेत; परंतु त्यांना अंमलात आणण्यात अनेक अडथळे आहेत. काही आक्षेपही आहेत. काही दिवसांपूर्वी ‘सीडीएस’नी वक्तव्य केले की, तिन्ही सशस्त्र दलांचे संयुक्त कमांड यांच्या नियोजनाचा आराखडा तयार आहे. वरिष्ठ सैनिकी अधिकाऱ्यांची समिती याला कसे कार्यान्वित करता येईल, याचा अभ्यास करुन पुढील मार्ग सुचवेल. वस्तुस्थिती काय आहे, सर्व दलांचे काय आक्षेप आहेत आणि पुढे काय अडथळे येऊ शकतात याचा विचार केला तर प्रश्न किती क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचा आहे, हे लक्षात येते. योजना कार्यवाहीत आणण्यासाठी काय आमूलाग्र बदल करावे लागतील, याच्यासाठी हुकुमांपेक्षा समन्वय, चर्चा व कार्यपद्धती बदलण्याची आवश्यकता लक्षात येते.

देशाची संरक्षण व्यवस्था एकदम प्रस्थापित होत नसते. वेळोवेळी त्याच्यात गरजेनुसार वाढ, बदल होत राहतात. स्वातंत्र्याच्यावेळी आपण इतर पर्याय आणि वेगळा अनुभव नसल्याने साम्राज्यकालीन कार्यपद्धतीचा आराखडा स्वीकारला होता. परंतु १९४८ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये आक्रमण केल्याने संरक्षणासाठी नवीन व्यवस्थेची तातडीने तजवीज करावी लागली. ते संकट टळते तेवढ्यात १९६२ मध्ये चीनने लडाख आणि ईशान्य प्रदेशात आक्रमण करुन सैन्याचा पराभव केला. १९६५ आणि १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी युद्धे झाली. बांगलादेशची निर्मितीही झाली. पुढे भारतीय शांतिसेनेने १९८७ मध्ये श्रीलंकेत सशस्त्र हस्तक्षेप केला. १९९९मध्ये कारगिल क्षेत्रात पाकिस्तानी आक्रमण परतवून लावले.

थोडक्यात १९४७ पासून सीमा संरक्षण हे आपल्या सैन्यदलांचे ध्येय कायम आहे. २०२० मध्ये पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या आक्रमक हालचाली आजही लक्ष वेधत आहेत. भारतीय संरक्षण यंत्रणेचा विस्तार समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर वाढत गेला. आता खर्च आटोक्यात ठेवून इतर विकास कामांकडे लक्ष दिले पाहिजे. सीडीएस आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी याच प्रश्नांचे निवारण करण्याच्या योजनांचे विवेचन करत आहेत. परंतु काय बदल आवश्यक आहेत, हे समजायला सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा लागेल. भारताच्या भू-सीमांच्या संरक्षणाच्या समस्या सर्वश्रुत आहेत. परंतु देशाचे सामरिक क्षेत्र आफ्रिकेच्या पूर्व तटापासून ते हिंद महासागराच्या मलाक्का सामुद्रधुनीपर्यंत विस्तारलेले आहे. त्या अनुषंगाने सीमा संरक्षणाशिवाय इतर जबाबदाऱ्याही आहेत. त्यासाठी नौदल आणि वायुदल यांच्यात संख्यात्मक वाढ अनिवार्य आहे.

विस्तार आणि लागणाऱ्या उपाययोजना, संख्यावृद्धी व शस्त्रसामग्री, युद्धनौका, पाणबुड्या आणि अत्याधुनिक लढाऊ विमाने यांची गरज वेळोवेळी पुरवली जाते. त्यासाठी लागणारा खर्च मात्र परवडत नाही. देशाची संरक्षण व्यवस्था सुरुवातीपासून भौगोलिक जबाबदारीवर रचलेली आहे. त्यासाठी लष्कर व हवाई दलाचे प्रत्येकी सात कमांड आणि नौदलाचे तीन कमांड आहेत. सोपे उदाहरण म्हणजे, पाकिस्तान लगतच्या सीमेची जबाबदारी लष्कराचे चार कमांड आणि हवाई दलाचे तीन कमांड सांभाळतात. तटरक्षण आणि पाकिस्तानी तटावर कारवाईसाठी नौदलाचे पश्चिमी कमांड जबाबदार आहे. म्हणजे एकंदरीत तिन्ही दलांचे आठ कमांड पाकिस्तानविरोधी कारवाईत सक्रिय असतील. परिणामी समन्वय, एकत्रित योजना, दलाचा योग्य वापर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संघटित ध्येय, याची योजना करणे शक्य पण अवघड आहे. प्रत्येक युद्धावेळी सुरुवातीला कितीही अडथळे आले तरी तिन्ही दलांनी आपली कामगिरी चोख बजावून विजय मिळवलेला आहे. संरक्षण यंत्रणेची फेररचना याच गरजेचा उपाय म्हणून चर्चेत आहे.

एकजिनसीपणा आणि मानसिकता

‘सीडीएस’ने आरंभिक योजनेचा प्रस्ताव मांडताना म्हटले आहे की, जर विविध सैन्यदलांचे कमांड गरजेनुसार एकत्रित करुन संयुक्त कमांड स्थापले तर बरीच सुधारणा होईल. खर्च नियंत्रित राहील. प्रस्तावित योजनेन्वये चार संयुक्त कमांड स्थापले जातील, ज्याच्यात पश्चिम आणि उत्तर भू-सीमेसाठी प्रत्येकी एक कमांड आणि सागरी क्षेत्र उदा. अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमुहासाठी दोन वेगळे कमांड यांची रचना असेल. प्रत्येक कमांडमध्ये गरजेनुसार तिन्ही सैन्यदलांच्या तुकड्यांचा समावेश असेल. प्रत्येक कमांडचे नेतृत्व एक अधिकारी करेल, जो कुठल्याही सैन्यदलाचा योग्यतेप्रमाणे असू शकतो. हे संयुक्त कमांडर ‘सीडीएस’ यांच्या अधिकाराखाली काम करतील. शिवाय काळाची गरज म्हणून स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांडसह, अंतराळ आणि सायबर सुरक्षा यांच्यासाठी स्थापन केले जातील. स्पेशल ऑपरेशनसाठी (कमांडो कारवाया) वेगळे मुख्यालय असेल. प्रस्तावित योजनेत अनेक उणीवा आहेत. योजना मांडणे सोपे, परंतु राबवणे कठीण आहे. अनेक प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहेत.

प्रथम म्हणजे ही योजना अमेरिकेच्या संयुक्त कमांड व्यवस्थेचे अनुकरण आहे. त्यांची सैन्यदले अत्यंत आधुनिक आहेत. त्यांच्या जबाबदारीचा परिघ अधिकांश जगभर आहे. उदा. पॅसिफिक कमांडची जबाबदारी अमेरिकेच्या पश्चिमी तटापासून हिंद महासागरापर्यंत आहे (थट्टेत याला हॉलीवूड ते बॉलीवूड म्हणतात). त्याप्रमाणे त्यांच्या अधिकाराखाली नौदलाची विमानवाहू युद्धनौका, आण्विक आणि इतर पाणबुड्या, हवाईदलाच्या स्वतंत्र तुकड्या, जमिनीवर तैनात लष्कर आणि राखीव गुप्त अण्वस्त्रे आहेत. त्याची तुलना आपण करूच शकत नाही. दुसरे म्हणजे, आपल्या तिन्ही सैन्यदलांना वेगवेगळे प्रशासन, प्रशिक्षण आणि सराव यांची सवय आहे. हे सर्व एकत्रित करायला किंवा त्यांना एकत्रित समन्वयासाठी प्रवृत्त करायला मानसिकतादेखील बदलावी लागेल. त्यासाठी वेगळी योजना करावी लागेल. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपली पदे गमवावी लागतील. त्यामुळे त्यांनी विरोध केला तर त्यात नवल नाही.

शेवटचा मुद्दा संख्याबळाचा. आधुनिक शस्त्रसामग्री आणि अत्याधुनिक लढाऊ विमाने, युद्धनौका, पाणबुड्या इ. आयात कराव्या लागतील. ‘आत्मनिर्भरता’ सध्या फक्त संकल्पना, ब्रीदवाक्य म्हणून आहे. लष्करात जवानांच्या संख्याबळाने उणीवांवर तात्पुरती मात होऊ शकते. परंतु नौदलाला नवीन नौकांसाठी वेळ लागतो. हवाई दल सध्या तरी विमानांच्या आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त कमांड संकल्पना म्हणून ठीक आहे, परंतु अस्तित्वात आणणे कठीण आहे. हवाई दल; ज्याच्यात सर्वात अधिक अत्याधुनिक विमानांची उणीव आहे, त्यांचे म्हणणे आहे की मुळातच त्रोटक असलेल्या गोष्टींचे वेगवेगळ्या क्षेत्रात वाटप झाले तर एकंदर बळ कमी होईल. हे म्हणणे रास्त आहे. संयुक्त युद्धव्यवस्था ही काळाची गरज आहे. मग या स्थितीत भारताने काय करावे? प्रथम मुख्यालयांची संख्या कमी करावी. लष्कर आणि हवाईदलाचे कमांड प्रत्येकी सातवरुन चार करावेत. समन्वय वाढवावा. लष्कराचे संख्याबळ घटवण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी संरक्षण मंत्रालयाने जनरल ‘शेकटकर समिती’ नेमली होती. समितीच्या सूचना उपयुक्त आहेत. वाचलेल्या निधीचा उपयोग आधुनिकीकरणासाठी करावा. आपली सैन्यदले सक्षम,कर्तबगार आहेत.त्यांच्या कामात व्यत्यय नको.

(लेखक निवृत्त ब्रिगेडियर आहेत.)