कारगिल युद्धानंतर एकत्रित कमांड निर्मितीची कल्पना मांडण्यात आली. तथापि, वेगाने बदलणारे युद्धतंत्र आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे याबाबतच्या विचाराला नवा आयाम मिळत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण योजनेचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.

देशाची संरक्षण व्यवस्था काळ आणि संभाव्य धोके यांनुसार बदलत राहते. कारगिल युद्धातील त्रुटी आणि उणीवा यांचा आढावा घेऊन उपाययोजना सुचवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने सन २०००मध्ये चार प्रमुख समित्यांची नेमणूक केली होती.

संरक्षणांसंबंधी समितीने अनेक सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यात सैन्यदलांच्या आपसातला समन्वय अधिक परिणामकारक करण्यासाठी सरसेनापती (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) पदाची आवश्यकता अधोरेखित करत पद निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. तसेच संवेदनशील क्षेत्रांत तिन्ही दलांचे एकत्रित कमांडची स्थापना करण्याचे सुचवले होते.

विस्तृत चर्चेनंतर सुरवातीला अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमुहाच्या संरक्षणासाठी एकत्रित कमांडची स्थापना करण्यात आली. पोर्ट ब्लेअर येथे तिन्ही दलांचा समावेश असलेले मुख्यालय स्थापन करून योजना कार्यान्वीत झाली आणि त्याचे कामकाज व्यवस्थित चालू आहे.

सरसेनापती पदाची आवश्यकता वादात अडकली आणि पद निर्माण होईपर्यंत एकत्रित कमांडची संकल्पना कागदावर राहिली. सुमारे वीस वर्षांनंतर, १ जानेवारी २०२० रोजी सरकारने तत्कालीन लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांची सरसेनापती पदावर नेमणूक केली. एकत्रित कमांड स्थापनेस गती देणे आणि तिन्ही दलांत समन्वय वाढवणे हा त्यांना प्रमुख आदेश देण्यात आला. दुर्दैवाने डिसेंबर २०२१च्या अखेरीस रावत यांचे, त्यांच्या पत्नी आणि इतर सहकारी यांचे अपघाती निधन झाले.

जनरल रावत यांचा कार्यकाळ अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरला. एकत्रित कमांडच्या संकल्पनेला हवाई दलाकडून तीव्र विरोध झाला. अनेकांच्या मते ते संरक्षण मंत्रालयात सैन्यदलांचे प्रतिनिधीत्व करण्याऐवजी मंत्रालयाचे प्रतिनिधी म्हणून वावरु लागले आणि त्यांच्या अपघाती निधनापर्यंत मोठमोठ्या घोषणा झाल्या; परंतु त्यांच्यावर सोपवलेल्या कामकाजाची प्रगती संथ राहिली. त्यांच्या अपघाती मृत्युनंतर तब्बल नऊ महिन्यांनी निवृत्त जनरल अनिल चौहान यांना पदोन्नती देऊन सरसेनापती पदावर नेमणूक करण्यात आली.

जनरल चौहान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या संघटनेत कार्यरत होते आणि त्या अनुषंगाने ते सरकारच्या दृष्टिकोनाचे समर्थक असावेत. जमेची बाजू म्हणजे सरसेनापती आणि तिन्ही सैन्यदल प्रमुख खडकवासला येथील राष्ट्रीय प्रबोधिनीच्या एकाच कोर्सचे असून, त्यांची जुनी मैत्री आहे. परंतु अजूनही एकत्रित कमांड स्थापन झालेले नाही. अडचण काय हे समजणे आवश्यक आहे.

रणांगणाचे बदलते स्वरुप

तिन्ही सैन्यदलांची कार्यशैली पारंपरिक असून काळाला अनुसरुन बदलत राहते. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेत आणि सज्जतेत नेहमी बदल होत राहतात. उदा. काही वर्षांपूर्वी उत्तर आणि पूर्व भागात भारत-चीन सीमेवर गंभीर तणाव निर्माण होईल याची कल्पना कोणाला नव्हती, आज ही ज्वलंत समस्या आहे. आधुनिकीकरण आणि नवीन शस्त्रसामग्री, उपकरणे यांनी रणांगणाचे रूप बदलून टाकले आहे. गेले वर्षभर रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध चालू आहे.

तिथे नाविन्य पद्धतीने ड्रोनचा वापर, सायबर सुरक्षा, माहिती मिळवण्यासाठी उपग्रहांचा वापर आणि तोफांसह क्षेपणास्त्रांचा वापर रोज नवीन सीमा निर्माण करत आहेत. माहितीबद्दल गुप्तता पाळणे अवघड झाले आहे. कारण सोशल मीडियामार्फत त्याचा स्वैर प्रसार होत आहे. सारांश रुपात नमूद करायचे तर, पूर्वीची सर्व समीकरणे आणि संकल्पना यांच्यात वेगाने परिवर्तन होत आहे. अशा रोज बदलणाऱ्या परिस्थितीत आपल्या सैन्यदलांना जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सत्तेशी संघर्ष करायचा आहे, हे खरे आव्हान आहे.

आपल्या समस्या सर्वश्रुत आहेत. सैन्यदलांची आणि विशेषतः लष्कराची एकुण संख्या यांच्यात कमी करून आधुनिकीकरणाची नितांत गरज आहे. सरकारने आत्मनिर्भरतेवर जोर दिला असला तरी देशाला आजही अत्याधुनिक शस्त्रसामग्रीची आयात करावी लागते. या आयातीसाठी लागणारा खर्च वाढत राहणार हे वास्तव आहे. सरकारला याची पूर्ण जाणीव असून सर्वांसाठी दीर्घकालीन योजनांची आवश्यकता आहे. विद्यमान सरसेनापती आणि लष्करप्रमुख याबद्दल काय करू शकतात? जनरल रावत यांनी निधनापूर्वी एकत्रित कमांड योजनेत पाच भौगोलिक कमांड असावेत, असा प्रस्ताव मांडला होता आणि त्याला सर्व स्तरांवरून विरोध झाला होता.

सद्यस्थितीत लष्कराचे सात कमांड आहेत; नौदलाचे तीन, हवाई दलाचे सात आणि अंदमान व निकोबार एकत्रित कमांड आहे. याशिवाय अंतराळ संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि विशेष कार्य (कमांडो) या तीन वेगळ्या केंद्रीय संस्था वजा कमांड आहेत. एकुण या २१ कमांड यांचा पाच भौगोलिक प्रादेशिक कमांडमध्ये समावेश करून समन्वय आणि युद्ध व प्रशासन याचा विस्तार व जबाबदारी सांभाळणे किती अवघड असेल याचे वर्णन करायला नको. त्याचप्रमाणे एकत्रित कमांड यांच्यात भूप्रदेशात लष्कराचे आणि सागरात नौदलाचे प्राधान्य अनिवार्य आहे.

परंतु हवाईदलांच्या लढाऊ तुकड्यांची अशी वाटणी करता येत नाही. हवाईदलाच्या विमानांना एका क्षेत्रातून दुसरीकडे गरजेनुसार सहज वळवता येते आणि अशा जात्या आक्रमक बळाला ठराविक क्षेत्रात बांधून ठेवणे म्हणजे आपलेच हात आखडून ठेवण्यासारखे आहे. आधीच हवाईदलाच्या लढाऊ विमानांच्या संख्येत उणीव आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी वेळ आणि निधीची गरज आहे, म्हणजे एकत्रित कमांड योजनेत अंतर्गत त्रुटी आहेत.

हवाई दलाचा रास्त विरोध

आधुनिक रणभूमीचे रूप काय असेल हे रशिया-युक्रेन युद्धात दिसून येत आहे. दोन्ही प्रतिस्पर्धी मनुष्यबळापेक्षा ड्रोन, तोफा आणि क्षेपणास्त्रे यांचाच वापर अधिक करत आहेत. शत्रुबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी ड्रोन, उपग्रह आणि सायबर यंत्रणा यांचा वापर अनपेक्षितरित्या होताना दिसत आहे. शत्रुच्या तुकड्यांच्या हालचाली, मनुष्यबळ आणि सामग्रीची हानी याची संख्या आणि परिणाम, सैनिकांची स्थिती, मनोबल इ. ट्वीटर व फेसबुकद्वारे क्षणोक्षणी प्रसारित होत आहे. बाजारपेठेत सहज उपलब्ध असणाऱ्या ड्रोनसारख्या उपकरणात घरबसल्या थोडासा फेरबदल करून त्याचा सैनिकी वापर कसा होऊ शकतो, याची नवीन उदाहरणे रोज दिसून येतात.

अशा पार्श्वभूमीवर हवाई दलाच्या बळाचा वापर कसा करावा आणि त्या निमित्ताने त्यांचा एकत्रित कमांडबद्दल युक्तिवाद आणि विरोध हे रास्त दिसून येतात. उद्याच्या रणभूमीवर लष्कर किंवा युद्धनौकांना सैनिकी मदत नेहमीच्या पद्धतीने होईल. परंतु त्यात अपारंपरिक शस्त्रांचा वापर वाढेल आणि लढाऊ विमानांना इतर लक्ष्ये देता येतील. जमिनीवरील सैनिकांना किंवा युद्धनौकांना आपल्यावर कोण व कुठून हल्ला करत आहे, हे कळणे देखील कठीण जाईल. अजून कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा उल्लेख किंवा वापराबद्दल उदाहरणे दिसून आली नाहीत. परंतु शक्यता टाळता येणार नाही, मग एकत्रित कमांड किती आणि कसे असावे, याबद्दल स्पष्टता नाही.

एकंदरीत युद्धाचे स्वरुप बदलत आहे आणि या बदलांचा अभ्यास करून नवीन कार्यपद्धती प्रत्यक्षात आणण्याची गरज ठळकपणे दिसून येत आहे. परंतु मूळ मुद्दे, संख्या कमी करणे, आत्मनिर्भरतेवर जोर, स्वावलंबनाकडे वाटचाल आणि असे करताना देशाच्या संरक्षणाची व्यवस्था भक्कम व दक्ष ठेवणे हे उद्देश तसेच राहतात. एकत्रित कमांडची संकल्पना सुरुवातीला मांडली तेव्हापासून अनेक प्रकारचे परिवर्तन झाले आहे. आव्हाने आणि धोके कायम आहेत. परंतु त्यांना तोंड देण्यास पूर्ण योजनेचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.

(लेखक निवृत्त ब्रिगेडीयर आहेत.)