डॉ. संतोष दास्ताने

देशातील आर्थिक सामाजिक विकासाच्या योजना यशस्वी होण्यासाठी विस्तृत, अद्ययावत आणि विश्वसनीय सांख्यिकी माहितीची जरुरी असते. देशाची, राज्याची लोकसंख्या, लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण, साक्षरता प्रमाण, नागरीकरणाचे प्रमाण, गरिबी – बेरोजगारीची टक्केवारी, देशाचे व राज्याचे उत्पन्न, बचतीचे प्रमाण, देशाचे व राज्याचे एकूण कर्ज, महागाईचा दर, शैक्षणिक प्रगती, रोगराईचे प्रमाण अशा कितीतरी मुद्द्यांवरील सांख्यिकी माहिती ( विदा) सतत हवी असते. ती संकलित करीत राहणे, त्या संकलनाची रीतीपद्धती बिनचूक असणे, ‘विदे’चे विश्लेषण करीत राहणे, तिच्यातील प्रमादमर्यादा आटोक्यात ठेवणे, हे करीत राहावे लागते.

स्वातंत्र्यानंतर ‘विदा संकलन’ या गोष्टीकडे सरकारने अधिक लक्ष दिले. जागतिक कीर्तीचे संख्याशास्त्रज्ञ प्रशांतचंद्र महालनोबीस यांनी विशेष परिश्रम घेऊन देशात विविध तऱ्हेची सांख्यिकी माहिती संकलित करणे आणि तिचे विश्लेषण करणे याचा एक आकृतिबंध तयार केला. त्यावर आधारित एकूण बारा पंचवार्षिक योजनांचा कार्यक्रम पार पडला. नियमित जनगणना, देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न या आकडेवारीचा आवाका आणि त्या आकडेवारीची गुणवत्ता हा जगात कौतुकाचा आणि अभिमानाचा विषय होता. पण आता स्थिती बदलली आहे. मध्यंतरी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या दोन सदस्यांनी आणि देशाचे माजी प्रमुख संख्याशास्त्री प्रोणब सेन यांनी देशाचा सांख्यिकी माहितीचा सध्याचा आकृतिबंध अतिशय ‘निराशाजनक’ असल्याचे म्हटले होते. आताच्या सरकारने स्वतःच घेतलेल्या एका सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष नाकारले ! या आघाडीवरील एक उपाययोजना म्हणून सरकारने देशाचा सांख्यिकी आकृतिबंध मजबूत करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती केली.

२००५मध्ये स्वायत्त अशा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाची स्थापना केली. पण केंद्र सरकारचे हे खाते आणि आयोग यांच्या कामकाजात एकसूत्रता नाही. पंचवार्षिक योजनांचा कार्यक्रम थांबल्यामुळे सरकार कोणत्या बाबतीत कोणती आकडेवारी विचारात घेत आहे, त्या आकडेवारीला आधार काय हे कळेनासे झाले आहे. राज्य पातळीवरील सांख्यिकी माहिती तर ‘अतिशय सदोष आणि कालबाह्य’ असल्याचा शेरा पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाने मारला आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी संकलित करताना सरकारची भिस्त मुख्यतः उत्पादनाच्या आकडेवारीवर असते. पण गेल्या काही वर्षात उत्पादन करणाऱ्या शेती व औद्योगिक क्षेत्राच्या तुलनेने सेवाक्षेत्राचे प्राबल्य देशात झपाट्याने वाढले आहे. यात सल्लासेवा, बँकिंग, विमा, शिक्षण, पर्यटन, आरोग्य, परिवहन, व्यापार अशांचा समावेश होतो. या क्षेत्रांमधील गुंतवणुकी, तेथील रोजगार, त्या सेवांचे मूल्य यांची आकडेवारी संकलित करण्यास निराळीच पद्धती विकसित करावी लागते. करारबद्ध रोजगारी, स्वयंरोजगारी आणि कारखान्यातील रोजगारी यात मूलतः फरक आहे. त्यामुळे नवी परिस्थिती ध्यानात घेऊन नव्या पद्धती अंमलात आणणे हे आव्हान आता पेलावे लागणार आहे. आकडेवारी प्रसृत करण्याचे काम अनेक तज्ज्ञ तसेच देशी-परदेशी संस्था करत असतात. पण त्यामागील त्यांची रीतीपद्धती कित्येक वेळा समजून येत नाही.

‘आकडेवारी’मागचे हेतू

संशोधन आणि आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यामागे काही छुपे हेतूही असू शकतात. औषधे खपवण्यासाठी अमुक रोगाच्या लक्षणांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे, असे ‘संशोधन’ करून कंपन्यांनी आकडेवारी प्रसिद्ध केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आकडेवारी सुसंगत, अद्ययावत आणि विश्वसनीय असेल तर देशा-परदेशातून गुंतवणुकींचा ओघ चालू राहतो. धर्म-जाती-जमाती-पोटजाती यांच्याबद्दलची आकडेवारी संवेदनशील असते. अनेक आर्थिक-सामाजिक-राजकीय धोरणे त्यावर बेतली जातात. महागाई निर्देशांक हा तर सतत चर्चेचा विषय. ‘महागाई भत्ता’ त्यानुसार ठरतो. ‘मौद्रिक धोरण समिती’ या आकडेवारीनुसार आपल्या शिफारशी रिझर्व्ह बँकेला करीत असते. देशातील एकूणच सांख्यिकी माहितीचा आकृतिबंध मुळातून सुधारून त्याची संपूर्णतः पुनर्मांडणी करण्यासाठी आता पावले उचलली जात आहेत.

यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे २०२१ पासून प्रलंबित असलेली जनगणना घेणे. कोरोनामुळे ती त्यावर्षी ती घेता आली नाही, आणि नंतर सार्वत्रिक निवडणुकांचे कारण पुढे करून ती टाळली गेली. ती आता घ्यावी लागेल. त्यातून केवळ लोकसंख्याच नव्हे तर जात-पोटजात-धर्म-भाषा, रोजगार, घरांची उपलब्धता, रोजच्या आहारातील जिन्नस, वापरातील वस्तू अशा सर्वाची अधिकृत प्राथमिक माहिती मिळते. यापूर्वीचे लोकसंख्या धोरण सन २००० मध्ये जाहीर झाले होते. आता बदललेल्या परिस्थितीनुसार नवे लोकसंख्या धोरण जाहीर केले जावे, अशी मागणी होत आहे. त्यासाठी नव्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार आहे.

सध्याचे देशांतर्गत राष्ट्रीय उत्पन्न, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि महागाई निर्देशांक मालिका अजूनही २०११-१२ हे पायावर्ष मानून जाहीर करण्यात येतात. खरे पाहता असे पायावर्ष वारंवार बदलत राहणे गरजेचे असते. आपल्याकडे जे वेगवान आर्थिक – सामाजिक बदल होत आहेत [उदा. लोकसंख्येचे स्थलांतर, उत्पन्नातील वाढ, राहणीमानातील बदल] त्यानुसार तर दर पाच वर्षांनी सर्व नव्या निर्देशांकांची जुळणी करावी, असे तज्ज्ञ सांगतात. आता विलंबाने का होईना; पण २०२५-२६ हे पायावर्ष मानून त्यानंतर नव्या सांख्यिकी आकडेवारीच्या मालिका प्रसिद्ध होतील, अशी तयारी सुरू आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक, ग्राहक किंमत निर्देशांक आणि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक यांच्याही नव्या मालिका त्यानंतर प्रसृत होतील. मात्र ग्राहक किंमत निर्देशांकापुरते २०२३-२४ हे पायावर्ष मानून नवी आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याचीही तयारी सरकारने चालवली आहे. याचा आवाका अधिक विस्तृत केला जाणार आहे. सध्याच्या निर्देशांकात ग्राहकांच्या वापरातील २९९ वस्तूंच्या किंमतींचा आढावा घेतला जातो. त्याजागी आता ३२० वस्तूंचा घेतला जाईल.

सध्या वापरात नसलेल्या ओडिओ कॅसेट, व्हीसीआर अशा वस्तू यादीतून कमी करून एलीडी टीव्ही, स्मार्ट फोन अशा वस्तूंचा समावेश होणार आहे. आताच्या निर्देशांकात खाद्यपदार्थ-पेये यांना ४६ टक्के भार आहे, तो ४१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल. प्रत्यक्षात याबद्दलचे निर्णय लवकरच जाहीर होतील. या महत्त्वाच्या कामात सल्ला देण्यासाठी बिस्वनाथ गोल्डर यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ तज्ञांची एक समिती नुकतीच नेमण्यात आली आहे. सध्याच्या विदा संकलन पद्धतीचा आढावा घेणे व जरूर त्या सुधारणा सुचवणे असे या समितीचे काम आहे. प्रचलित निर्देशांकांमध्ये काही अडचणी अनुभवास येत आहेत. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक यांच्यात मोठी विसंगती दिसते.

एक निर्देशांक जलदवाढीचा कल दाखवत आहे, तर दुसरा फारशी हालचाल दाखवत नाही. यामागील कारण असे की आताच्या निर्देशांकांमध्ये सेवांचा अंतर्भाव नाही. प्रत्यक्षात राष्ट्रीय उत्पादनात सेवांचा वाटा सुमारे ६० टक्के आहे. त्यामुळे एक मोठा क्रांतिकारी बदल प्रस्तावित आहे. तो म्हणजे उत्पादक किंमत निर्देशांकाची मालिका (प्रोड्युसर प्राईस इंडेक्स) नव्याने प्रसृत करणे. ग्राहक निर्देशांकात ग्राहक देत असलेल्या किंमती मोजल्या जातात, तर उत्पादक किंमत निर्देशांकात उत्पादकाला प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या किंमती (अप्रत्यक्ष कर, वाहतूक खर्च, वितरकाचे कमिशन इ. वगळून) मोजल्या जातील. ‘जी-२०’ गटातले देश तसेच चीन येथे अशी मालिका गेली पन्नास वर्षांहून अधिक काळ उपयोगात आहे. भारतात या नव्या मालिकेचा विचार प्रथम २००३ मध्ये करण्यात आला. यासाठी २०१४मध्ये आणि २०१९ मध्ये असे दोन कार्यगट नेमण्यात आले. त्यांच्या एकत्रित अहवालांवर ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग’ विचार करत आहे. ही मालिका कालांतराने आताच्या घाऊक किंमत निर्देशांकाची जागा घेईल.

नवी सर्वेक्षणे होणार

नव्या अवतारातील सांख्यिकी आकृतिबंध आणखी कितीतरी गोष्टी साधणार आहे. सांख्यिकी आकडेवारी जाहीर करण्याची वारंवारता वाढवली जात आहे. उदा. नागरी भागातली रोजगाराची माहिती दरमहा (सध्या दर तीन महिन्यांनी) व ग्रामीण भागातली रोजगाराची माहिती दर तिमाहीला (सध्या वार्षिक) जाहीर होणार आहे. नेहमीची सर्वेक्षणे घेऊन माहिती जाहीर करताना नवी सर्वेक्षणेही प्रस्तावित आहेत. जसे, छोट्या व्यापाऱ्यांच्या आयात-निर्यातीची आकडेवारी, सफाई कामगारांच्या उत्पन्न खर्चाची आकडेवारी, घरगड्यांच्या सेवांचे मूल्यमापन अशी १३ नवी सर्वेक्षणे प्रस्तावित आहेत. या सगळ्यामुळे देशाचा सांख्यिकी आकृतिबंध अधिक व्यापक, सखोल आणि वस्तुनिष्ठ होईल, अशी आशा आहे.