आर्थिक विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करताना नियामकांना अडथळे मानणे सयुक्तिक नाही. तसे ते मानल्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्याचे दिसते. रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता जपणे, हेच हिताचे ठरेल.

मध्यवर्ती बॅंका आणि सरकारे यांच्यातील ताणाचे संबंध अनेक देशांमध्ये उद्‌भवत असतात आणि भारतातही या संघर्षाचा इतिहास जुनाच आहे; परंतु सध्या आपल्याकडे ज्या पद्धतीने रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार यांच्यात ठिणग्या उडत आहेत, त्याची तीव्रता काळजी वाटावी, इतकी वाढली आहे. आपत्कालिन परिस्थितीत काही धोरणात्मक गोष्टी पुढे रेटण्यासाठी सरकार मध्यवर्ती बॅंकेला आदेश देऊ शकते, या रिझर्व्ह बॅंक कायद्यातील तरतुदीचा दाखला देत सरकारने बॅंकेला पाठविलेल्या पत्राने भडका उडाला आणि डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी स्वायत्ततेच्या मुद्यावरून थेट सरकारला फटकारले. गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या संमतीविना विरल आचार्य यांनी असे भाषण केले नसणार. म्हणजेच सरकार म्हणेल त्याला मान डोलावण्याची आपली तयारी नसल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारभाऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. रघुराम राजन यांना केंद्राने मुदतवाढ न दिल्याने त्यांना गव्हर्नरपद सोडावे लागल्यानंतर त्याजागी आलेले ऊर्जित पटेल हे मोदी सरकारच्या कह्यातील असल्याची टीका सुरू झाली. ती चुकीची होती, हे आता उघडच झाले आहे. तरीही ही खदखद या थराला का गेली, याच्या कारणांच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्या भूमिकांमध्येच एक ताण अंतर्भूत आहे आणि तसा तो असणे, हे निकोप व्यवस्थेचेही लक्षण आहे. नियंत्रण आणि त्यातून समतोल हे त्यामागचे तत्त्व. नियामक संस्था योग्य त्या नियंत्रणाची भूमिका पार पाडत असतात. दोघांनीही आपापल्या भूमिका पार पाडताना वाद मर्यादेबाहेर जाणार नाही; विशेषतः चव्हाट्यावर येणार नाही, हे पाहायचे असते. पण तसे झालेले नाही.

लोकांच्या मनातील आकांक्षांना साद घालत चार वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेवर आलेले मोदी सरकार २०१९च्या निवडणुकीला सामोरे जात असताना दृश्‍य स्वरूपात लोकांपुढे काही ठेवू इच्छिते. स्पर्धात्मक राजकीय व्यवस्थेत ते स्वाभाविकही आहे; परंतु हे करताना आपल्या व्यवस्थेतील नियामक संस्थांकडे अडथळा म्हणून पाहण्याची चूक ते करीत आहेत. जलद आर्थिक विकासाच्या मुद्यावर नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेची मोठी भिस्त आहे; परंतु अनेक कारणांनी आर्थिक-औद्योगिक आघाडीवर मरगळ आलेली दिसते. खनिज तेलाचे दर वाढत आहेत. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाचा शंखनाद सुरू आहे. खासगी क्षेत्राकडून काही पुढाकार घेतला जाताना दिसत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याची कोंडी फोडायची, तर बाजारात पैसा सुलभतेने उपलब्ध व्हायला हवा, असे सरकारला वाटते. सरकार त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेवर दबाव आणत आहे. पण, याठिकाणी रिझर्व्ह बॅंकेवरील जबाबदाऱ्यांचाही विचार करणे आवश्‍यक आहे. किंमतवाढीला आळा घालणे आणि वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवणे, याबाबत रिझर्व्ह बॅंक उत्तरदायी असते. वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आणला असला आणि त्यामुळे करांचा पाया विस्तारल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी सरकारला महसूल अपेक्षेएवढा मिळालेला नाही, हे वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत तुटीचे आव्हान आणखी बिकट होते. सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक स्वायत्त असणे आवश्‍यक आहे.

थकीत आणि बुडीत कर्जांच्या समस्येने बॅंकांना अक्षरशः जेरीस आणले असताना यावर उपाय योजण्याची अपेक्षा रिझर्व्ह बॅंकेकडूनच केली जाते. त्याला अनुसरूनच ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन’ (पीसीए) अंतर्गत कर्जवाटपाच्या संदर्भातील कठोर निकष अकरा बॅंकांना लागू करण्यात आले आहेत. या निकषांमधून काही बॅंकांना वगळावे; तसेच ‘आयएल अँड एफएस’ या बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थेला गर्तेत जाण्यापासून वाचवावे, अशा काही ‘राजहट्टां’ना कसे पुरे पडायचे, हे रिझर्व्ह बॅंकेसमोरचे प्रश्‍न आहेत. एकीकडे २००८ ते २०१४ या काळात बेसुमार कर्जवाटप झाल्याची आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बॅंकिंगचे आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाल्याची टीका केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करायची आणि दुसऱ्या बाजूला बॅंकांबाबतचे कठोर निकष पातळ करण्याचा आग्रहही धरायचा. यातील विसंगती उघड आहे. सध्याच्या पेचातून तातडीने मार्ग काढण्याचा तात्पुरता उपाय शोधण्याच्या खटपटीत सरकार असल्यानेच हे घडत आहे. पण, आजची सोय पाहण्यासाठी दूरगामी दुष्परिणामांना निमंत्रण देणे रिझर्व्ह बॅंकेला परवडणारे नाही. खाण्यासाठी उसाचं कांडं तोडून द्या आणि मग पुन्हा तोच आख्खा करून द्या, असे सांगून बिरबलाने लहान मुलांच्या हट्टाची कल्पना बादशहाला आणून दिली होती. त्या गोष्टीची आठवण व्हावी, असा हा सगळा प्रकार आहे. सुदैवाने ‘रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेचा सरकार आदर करते,’ असे निवेदन जारी करून केंद्र सरकारने तूर्त शांतता निर्माण केली आहे. पण, मुख्य मुद्दा आहे तो या आदराचे प्रतिबिंब कारभारात पडण्याचा.