-प्रसून सोनवळकर

ब्रिटनमध्ये चार जुलैला मतदान होत आहे. अलीकडच्या काळात ब्रिटनने अनेक चढउतार पाहिले आहेत, यात प्रामुख्याने ‘ब्रेक्झिट’मुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रिटनची झालेली पीछेहाट आणि त्यातून निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांचा समावेश आहे. ऋषी सुनक पंतप्रधानपदी आल्यानंतर परिस्थिती बदलेल, ही आशाही मावळली आहे. सत्ताधारी हुजुरांचा आत्मविश्वास इतका खालावला आहे की मते मागताना ते ‘आम्हाला पुन्हा सत्ता द्या’, असे आवाहन करीत नसून प्रबळ विरोधी पक्षाची देशाला गरज आहे, त्यामुळे मजूर पक्षाला अवाजवी बहुमत देऊ नका, अशा प्रकारचे आवाहन करीत आहेत. कधी काळी स्थिर सरकार असणारा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रिटनने मागील पाच वर्षांत, बोरिस जॉन्सन, लिझ ट्रस आणि सध्याचे पंतप्रधान ऋषी सुनक असे एकूण तीन पंतप्रधान पाहिले. आशियाई आणि भारतीय मूळ असणारे वर्तमानातील पंतप्रधान सुनक यांना जनतेच्या असंतोषाचा, सत्ताविरोधी लाटेचा आणि वेस्टमिन्स्टरमधील राजकीय कुरघोड्यांचा सामना करावा लागत आहे.

डेव्हिड कॅमेरॉन यांच्या अध्यक्षतेखालील हुजूर पक्षाने २०१० मध्ये सत्ताधारी मजूर पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचत सत्ता हस्तगत केली आणि ती पुढील दोन निवडणुकांत स्वतःकडे राखण्यात यश मिळविले. २०१६ मध्ये ‘ब्रेक्झिट’साठी मतदान झाले आणि चित्र बदलले. त्याचे परिणाम कॅमेरॉन यांच्या राजीनाम्यापुरते मर्यादित नव्हते. एकूणच ब्रिटनच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का बसला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रिटनची पीछेहाट झाली. इतकेच नव्हे तर त्यानंतर ब्रिटनच्या आर्थिक समस्यांची व्याप्ती व गुंतागुंत वाढली. ऋषी सुनक यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा केली, तेव्हा त्यांच्या पक्षातील अनेकांना धक्का बसला. विविध समस्यांमुळे त्रस्त आणि काहीसे निष्प्रभ झालेले ऋषी सुनक असे काही करतील, हे अनपेक्षित होते. सुनक यांनी सहा महिने अलीकडे निवडणूक जाहीर केली. २०२२ मध्ये त्यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्यासाठी ही निवडणूक सोपी नाही. गेल्या काही महिन्यात त्यांचा लोकप्रियता निर्देशांक घसरला होता. स्थलांतरामुळे निर्माण होणारा असंतोष, आरोग्यविषयक समस्या आणि दिवसेंदिवस महाग होत चाललेले राहणीमान या प्रश्नांमुळे सरकारसाठी परिस्थिती आणखी बिकट होणार होती.

राजकीय खेळी

जुन-जुलैचे महागाईदराचे आकडे थोडेसे सुसह्य झाल्याचे पाहून सुनक यांच्या सरकारने मुदतपूर्व निवडणुकांची राजकीय खेळी केली. त्यातल्या त्यात सध्याच परिस्थिती थोडी बरी आहे, असे सुनक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाटले. आणखी वेळ गेला तर ज्या काही प्रतिकूल बातम्या आदळतील, त्यांचा सामना करणे शक्य नाही, अशी त्यांची धारणा. विशेषतः आश्रयार्थींना रवांडात पाठविण्याच्या निर्णयावरून वादळ निर्माण होईल, याची चाहूल लागल्याने हा निर्णय घेतला असावा.

हुजूरपक्षीयांमध्ये एक प्रकारचे निराशेचे वातावरण आहे. तब्बल ऐंशी विद्यमान खासदारांनी आपण पुन्हा निवडणुकीला उभे राहू इच्छित नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यात काही ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१९ मधील परिस्थिती आणि आजची ब्रिटनमधील परिस्थिती या दरम्यान केवढा फरक पडला आहे! त्यावर्षी बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली या पक्षाने ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ या कनिष्ठ सभागृहाच्या ६५० पैकी ३६५ जागा जिंकल्या होत्या. पण कोविड महासाथ आली आणि परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली. अनेक घटना अशा घडल्या की त्या हाताळणे हुजूर सरकारला अवघड जाऊ लागले.पंतप्रधानांना पदत्यागाशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यानंतर आल्या लिझ ट्रुस. त्यांचा पंतप्रधानपदाचा सहा आठवड्यांचा कार्यकाळ तर अक्षरशः आपत्तीजनक होता. त्यांच्याजागी आलेल्या ऋषी सुनक यांच्याविषयी खूप अपेक्षा होत्या. आर्थिक स्थैर्य आणि कार्यक्षम सरकारची हमी त्यांनी दिली होती. पण त्यांनादेखील परिस्थिती हाताळणे जड जात आहे.

ब्रिटनमधील स्पर्धा प्रामुख्याने द्विपक्षीय.मजूर (लेबर) आणि हुजूर (कॉन्झर्वेटिव्ह) हे दोन प्रमुख पक्ष. पण अलीकडे लिबरल डेमोक्रॅट्‍स पक्षानेही आपले स्थान निर्माण केले आहे. २०१० ते २०१५ या काळात डेव्हिड कॅमरॉन यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये हा पक्ष सामील होता. याशिवाय स्कॉटिश नॅशनॅलिस्ट पार्टी आणि ग्रीन पार्टी हे पक्षही थोडाफार अवकाश मिळवून आहेत. आता ब्रिटनच्या राजकीय रंगमंचावर एक नवा पक्ष पुढे येऊ पाहात आहे, त्याचे नाव आहे ‘पॉप्युलिस्ट रिफॉर्म पार्टी’. वाढत्या स्थलांतरामुळे ब्रिटनमधील भूमिपुत्रांमधील अस्वस्थता हेरून त्याविरोधात आवाज उठविणाऱ्या या पक्षाने हवा निर्माण केली आहे. आक्रमक ब्रेक्झिटसमर्थक निगेल फॅरेज हे या पक्षाचे सहसंस्थापक आहेत.

विरोधी पक्षनेते म्हणून जबाबदारी सांभाळत असलेले कैर स्टार्मर हे नवे पंतप्रधान होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यांनी पक्षाचा चेहरामोहरा बदलण्यात यश मिळविले आहे. सत्ताधारी हुजुरांच्या निर्णयांना प्रतिक्रिया देण्यापुरता पक्ष अशी त्याची प्रतिमा झाली होती. परिणामतः १९९७ ते २०१० या काळात हा पक्ष सत्तारूढ होता, हे वास्तवदेखील काहीसे विस्मृतीत गेले होते. ती प्रतिमा बदलून सत्ताधारी होऊ शकणारा पक्ष असे चित्र निर्माण करण्यात स्टार्मर यांचा मोठा वाटा आहे. दिवसेंदिवस अधिकाधिक बहुसांस्कृतिक होत चाललेल्या ब्रिटनमध्ये या निवडणुकीत बहुवैविध्याचा प्रश्न ठळकपणे पुढे येईल,अशी चिन्हे आहेत. खरे म्हणजे ब्रिटनमधील बहुवैविध्याचे एक चांगले उदाहरण म्हणजे ऋषी सुनक यांचे पंतप्रधानपद. २०१९च्या निवडणुकीतही या वैविध्याचे प्रत्यंतर आले. ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये ६६ गोरेतर लोकप्रतिनिधी निवडून आले. हे प्रमाण दहा टक्के आहे. ब्रिटनच्या लोकसंख्येत गोरेतरांचे एकूण प्रमाण १४.४ आहे. त्याचे पुरेसे प्रतिनिधित्व सभागृहात दिसणे अपेक्षित असेल तर अल्पसंख्याक समुहाचे ९३ खासदार निवडून यावे लागतील. एकूणच वांशिक वेगळेपणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो आहे. त्यातून निर्माण होणारी आव्हानेही बिकट आहेत. पण तेथील राजकारणात अल्पसंख्याक समुहातील खासदारांचे मुख्य प्रवाहातील सामीलीकरण स्वाभाविकपणे होते. हुजूर पक्षाच्या गेल्या मेळाव्यात ऋषी सुनक यांचे एक विधान महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले होते,‘‘ पहिला ब्रिटिश-आशियाई पंतप्रधान झालो, याचा अभिमान वाटतोच; पण ही गोष्ट या देशात ज्या सहजपणे घेतली जाते, त्याचा मला जास्त अभिमान वाटतो.’’

वांशिकश्रेष्ठत्वाच्या कल्पना आणि वसाहतवाद यांचा इतिहास असलल्या ब्रिटनने मोठ्या कालावधीनंतर हा मुक्काम गाठला आहे. गोरेतर आशियाई असेले दादाभाई नौरोजी हे १८९२मध्ये ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’चे सदस्य म्हणून निवडून आले होते. त्या सुमारास त्यांच्यासह तीन पारशी व्यक्ती खासदार झाल्या. १९२९नंतर मात्र यात मोठा खंड पडला. ती परिस्थिती बदलली ती १९८७मध्ये. केनेथ वाझ, बर्नी ग्रान्ट हे मजूरपक्षीय निवडून आले. १९८७मध्ये बिगर गौरवर्णीयांची संख्या चार होती, ती वाढत २०१९मध्ये ६६ झाली. हाच प्रवाह या गुरुवारी होत असलेल्या निवडणुकीतही कायम राहील. भारतीय मूळ असलेल्या अनेक व्यक्ती ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये निवडून येतील. बहुवैविध्याला सामावून घेणारे राजकारण ही ब्रिटनची प्रतिमा या निवडणुकीतही समोर येईल.