सर्वसमावेशक राज्यघटना आणि त्यातून प्रस्थापित झालेली लोकशाही व्यवस्था असूनदेखील जागतिक लोकशाहीचे नेतृत्व करण्यात एक देश म्हणून आपण कमी पडत आहोत का, याचा विचार करायला हवा.

भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व जितके भारतीय लोकशाहीसाठी आहे, तितकेच जागतिक लोकशाहीसाठीदेखील आहे. भारतीय राज्यघटना या ऐतिहासिक दस्तऐवजाने केवळ भारतीय लोकशाहीला दिशा देण्याचे काम केले नाही, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची भूमिका काय असेल, याविषयीची ठाम भूमिका जगासमोर सादर केली होती. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी इतर राष्ट्रांतील प्रमुखांना मुख्य अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्याची रीत हा त्याचाच एक भाग आहे. राजसत्तेने प्रेरित इतिहासाचा पूर्वग्रदूषित दृष्टिकोन आणि त्याचे अंधानुकरण करणारे अनुयायी ही आजच्या भारतीय प्रजासत्ताकासमोरील आव्हाने आहेतच; परंतु यामुळे जागतिक राजकारणात लोकशाहीच्या नेतृत्वाची जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती भरून काढण्याची ऐतिहासिक संधी आपण गमावणार आहोत का, हा प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे.

सर्वसमावेशक राज्यघटना आणि त्यातून प्रस्थापित झालेली लोकशाही व्यवस्था असूनदेखील जागतिक लोकशाहीचे नेतृत्व करण्यात एक देश म्हणून आपण कमी पडत आहोत का, याचा कृतिशील विचार करणे हे आव्हान आज प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना आपल्यासमोर आहे. १९५०च्या दशकातील आंतरराष्ट्रीय राजकारण पाहता भारतीय राज्यघटनेचे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य दिसून येते. पहिले महायुद्ध असो वा दुसरे महायुद्ध, लीग ऑफ नेशन्ससारख्या जागतिक संघटनेचे अपयश असो, अथवा नाझी जर्मनीचा उदय, या सगळ्याच्या मुळाशी संसदीय लोकशाहीची जननी म्हणून बिरुद मिरवणाऱ्या ब्रिटनचे वसाहतवादी, साम्राज्यवादी धोरण कारणीभूत होते. स्वतःच्या देशात असणारी लोकशाहीची मूल्ये बाहेरच्या जगात पसरवण्यास ब्रिटन असमर्थ ठरली. ब्रिटनच्या या वसाहतवादी धोरणामुळे झालेला नकारात्मक परिणाम आजही आफ्रिका आणि दक्षिण आशियातील राष्ट्रांमध्ये दिसून येतो. उदाहरणार्थ भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन संघर्षाचे मूळ हे प्रामुख्याने वसाहतवादात आहे.

ब्रिटनच्या ऱ्हासामागील अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे जागतिक राजकारणात लोकशाही प्रस्थापित करण्यात आलेले अपयश हे आहे. ब्रिटननंतर जागतिक राजकारणात शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी जगातील सर्वात जुनी लोकशाही अशी ओळख असणाऱ्या अमेरिकेकडे आली. अमेरिकेच्या लष्करी-आर्थिक सामर्थ्यापेक्षा अब्राहम लिंकन, मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या लढ्याचे जास्त आकर्षण जागतिक समुदायाला होते. अमेरिकी समाजात रुजलेला उदारमतवाद अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली जागतिक राजकारणात शांतता प्रस्थापित करेल, अशी आशा होती. परंतु दुसऱ्या महायुद्धाचा शेवट हा अमेरिकेच्या विध्वंसक अशा अण्वस्त्र वापराने झाला आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाची आगामी दिशा जपानवरील हल्ल्याने स्पष्ट झाली. दुसरीकडे सोव्हिएत रशिया पुरस्कृत समाजवादाची भुरळदेखील जागतिक समुदायाला आकर्षित करत होती. रशियन क्रांतीमुळे जागतिक विषमता दूर होईल आणि वर्गविरहित समाज व्यवस्था अस्तित्वात येईल, असा विश्वास निर्माण झाला होता. परंतु लेनिन-स्टॅलिन यांच्या कार्यकाळात नागरिकांची झालेली अमानुष हत्या पाहता रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी अवस्था निर्माण झाली होती.

वास्तविक पाहता अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ यांच्यातील लढा हा लोकशाही आणि समाजवाद यांच्यातील होता. परंतु विचारधारेची ही लढाई, बघता बघता शस्त्रास्त्रांची लढाई बनली.थोडक्यात ब्रिटनच्या वसाहतवादी धोरणामुळे दोन राष्ट्रांमध्ये युद्ध लढले गेले. अमेरिकेच्या धोरणामुळे देशांतर्गत नागरी संघर्ष निर्माण झाले. व्हिएतनामपासून अफगाणिस्तान, सीरिया, लीबिया, इराक यांच्यातील नागरी संघर्षाला अमेरिकेचे धोरणच कारणीभूत ठरले. लोकशाहीचा मुखवटा धारण करून आपले राष्ट्रीय हित साध्य करण्याच्या प्रयत्नामुळे जागतिक राजकारणात संघर्ष निर्माण होत गेले. या पार्श्वभूमीवर तेव्हाही भारत प्रजासत्ताक असणे हे जागतिक शांततेसाठी महत्त्वाचे होते आणि आजही आहे. भारतीय स्वातंत्र्यापासून ते राज्यघटना अस्तित्वात येईपर्यंत जागतिक राजकारणात अत्यंत महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. उदाहरणार्थ इस्त्राईलची निर्मिती, नाटो या लष्करी संघटनेची स्थापना, सोव्हिएत महासंघाकडून अण्वस्त्र चाचणी, चीनमधील माओ ची क्रांती आणि कोरियन युद्ध. यासोबतच आशिया आणि आफ्रिका खंडातील राष्ट्रे वसाहतवादाच्या जोखडातून राजकीयदृष्ट्या मुक्त होऊ लागली होती. परंतु सामाजिकदृष्ट्या अस्थिर होती, तर आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होती. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येणे ही साम्राज्यवाद, वसाहतवादविरोधी लढ्यातील एक ऐतिहासिक प्रतिक्रिया होती. १९४७मध्ये ब्रिटिश प्रतिनिधिगृहात विन्स्टन चर्चिल यांनी भारतीय स्वतंत्र्याच्या केलेल्या हेटाळणीला एक सणसणीत चपराक होती. यामध्ये पहिल्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख अतिथी असलेले इंडोनेशियाचे अध्यक्ष सुकार्नो यांना भारताच्या नेतृत्वाखाली जागतिक शांतता निर्माण होण्याची आस होती.

अलिप्ततावादी चळवळीच्या व्यासपीठावर भारताने दिलेला लढा हे त्याचे एक मूर्तिमंत उदाहरण होते. परंतु दोन महासत्तांच्या संघर्षात हा लढा अपुरा ठरला आणि जागतिक लोकशाहीचे नेतृत्व करण्याचे भारताचे स्वप्न एक मृगजळच राहिले. आपला ७३वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना पुन्हा एकदा ती संधी आपल्यासमोर आली आहे. वाढते स्थलांतर आणि शहरीकरण, जागतिक दहशतवाद, हिंसक नागरी संघर्ष, बड्या राष्ट्रांची उदासीनता याचे रूपांतर कडव्या राष्ट्रवादात झाले आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे बहुसंख्याकांच्या लांगुलचालन करणाऱ्या नेत्याला, पक्षाला अधिमान्यता मिळू लागली. त्याचे लोण अगदी ऑस्ट्रेलियापासून ते ब्राझीलपर्यंत पोहोचू लागले. ऑस्ट्रिया, हंगेरी, नॉर्वे, पोलंड, नेपाळ, श्रीलंका यासारखी छोटी राष्ट्रेही यातून सुटली नाहीत. दुसरीकडे रशिया आणि चीन यासारखी कम्युनिस्ट राष्ट्रे अधिकाधिक आक्रमक बनत चालली आहेत.

देशाला ऐतिहासिक संधी

अमेरिकेच्या आक्रमक धोरणाचे शिकार बनत चाललेली आफ्रिका, दक्षिणे आशियातील छोटी राष्ट्रे ही चीनचे सावज बनत आहेत. लोकशाही व्यवस्था आपल्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय समस्येवर उत्तर नाही, अशी भावना या राष्ट्रात निर्माण होत आहे. त्यातुनच लोकशाही राष्ट्रांत देखील हुकूमशहा लोकप्रिय होत आहेत. लोकशाही शासनव्यवस्थेवरचा वाढत जाणारा अविश्वास हे आजच्या घडीला जागतिक राजकारणातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यातच चीनचे यश सामावले आहे. याचा परिणाम जागतिक शांततेवर होणार आहे. १९१४ ते १९३९ च्या दरम्यान देखील काहीशी अशाच प्रकारची जागतिक परिस्थिती होती. त्यावेळी ज्यापद्धतीने भारतीय राज्यघटना ही मर्यदित स्वरूपात का असेना, दिशादर्शक ठरली होती, त्याची पुनरावृत्ती करणे हे गरजेचे आहे. राज्यघटना निर्माण होण्याची पार्श्वभूमी, भारतासारख्या विविधता असणाऱ्या देशाला एकसंध बांधून ठेवण्याची अवघड कामगिरी, जागतिक समुदायासमोर शांततावादी भारताची प्रतिमा उभी करणे याचे सर्व श्रेय इतर अनेक घटकांबरोबरच प्रामुख्याने राज्यघटनेचे आहे. सर्वसमावेशक राज्यघटनेचा उपयोग जागतिक शांततेसाठी निर्माण करण्याची आणि जागतिक लोकशाहीचे नेतृत्व करण्याची ऐतिहासिक संधी आज भारतासमोर आहे. पाकिस्तान असो वा चीन अथवा प्रतिकूल जागतिक परिस्थिती, भारतीय लोकशाहीचा आजपर्यंतचा प्रवास आणि कामगिरी हेच या समस्यांना उत्तर आहे.

भारत सामाजिक शास्त्रांची प्रयोगशाळा आहे. भारतीय राज्यघटना हा या प्रयोगशाळेतून निर्माण झालेला एक अलौकिक अविष्कार आहे. या अविष्काराचा योग्य वापर जगात लोकशाहीची मूल्ये प्रस्थापित करण्यासाठी करायचा आहे, की आपली बहुमूल्य ऊर्जा धर्म आणि संसद या विरुद्धार्थी शब्दांना समानार्थी शब्द बनविण्यासाठी खर्च करायचा आहे, याचा निर्णय भारतीय जनतेला घ्यावयाचा आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)