जगातील यच्चयावत समस्यांची शाश्‍वत उत्तरे केवळ आपल्याकडेच आहेत, असे बिंबवण्यात यशस्वी झालेल्या अमेरिकेची कूटनीती वरकरणी सर्वसमावेशक वाटते. तथापि, तिच्यात एकाधिकारशाहीचेच प्रतिबिंब दिसते. यातून अमेरिकेचा वर्चस्ववाद अबाधित राहतो.

जागतिक राजकारणात सध्या सर्वात कळीचा मुद्दा कोणता असेल तर तो म्हणजे नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन अर्थात नाटो. १९४९मध्ये स्थापन झालेल्या या लष्करी संघटनेत जर २०२२ मधील जागतिक संघर्षाचे मूळ असेल तर त्या संघटनेची चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त ठरते. एकीकडे जागतिक राजकारण बदलत आहे असे मानायचे आणि दुसरीकडे जुन्याच संघटना नव्याने जागतिक शांततेसमोर आव्हान निर्माण करत असतील; तर एकविसाव्या शतकातील जागतिक राजकारण खूपच बिकट असणार आहे. वास्तविक पाहता नाटोचा होणारा विस्तार आणि त्याविषयीचे आकर्षण हेच वर्तमानातील जागतिक समस्येचे मूळ कारण आहे. त्याला अमेरिका जितक्या प्रमाणात जबाबदार आहे, तितक्याच प्रमाणात त्याला पर्याय न देणारे अन्य देश जबाबदार आहेत.

अमेरिकी कूटनीतीची स्वतःची अशी पद्धत आहे. ती समजून घेतल्याखेरीज नाटोच्या तथाकथित आकर्षणाचा उलगडा होणार नाही. जगातील सर्व प्रकाराच्या समस्यांना अगदी राजकारणापासून ते अर्थकारणापर्यंत आणि तंत्रज्ञानापासून ते सुरक्षेपर्यंत आपल्याकडेच शाश्वत उत्तरे आहेत, हे जागतिक समुदायावर बिंबवण्यात अमेरिका कमालीची यशस्वी ठरली आहे. आपली ही प्रतिमा कायम राखण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या राष्ट्रीय शक्तीचा उपयोग करण्यासाठी कधीही हात आखडता घेतलेला नाही. परंतु या कूटनीतीचा सर्वात मोठा अविष्कार म्हणजे आपल्या राष्ट्रीय हिताचे संस्थापन (institutionalisation) करणे. आपले राष्ट्रीय हित म्हणजेच जागतिक हित आहे अशी धारणा निर्माण करणे आणि त्याला करार, भागीदारी, गट यांच्यात गुंफणे हे अमेरिकेच्या महासत्तेचे गुपित आहे. या कूटनीतीचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे वरकरणी ही पद्धत सर्वसमावेशक वाटत असली तरी बारकाईने पाहिल्यास त्यामध्ये अमेरिकेच्या एकाधिकारशाहीचेच प्रतिबिंब दिसते. अमेरिकेच्या या कूटनीतीत सामील झालेले देश आणि अमेरिका यांच्या सामर्थ्यात इतकी विषमता असते की अमेरिका म्हणेल तीच पूर्वदिशा असते. यातून अमेरिकेचे राष्ट्रीय हित अबाधित राहते, त्याचबरोबर जागतिक नेतृत्वही अबाधित राहते.

शीतयुद्ध आणि शीतयुद्धोत्तर काळात देखील अमेरिकेने याच कूटनीतीचा परिणामकारक वापर केला आहे. उदाहरणार्थ शीतयुद्धकाळात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन यांच्या सिद्धांतानुसार ४ एप्रिल १९४९ रोजी अमेरिकेने नाटो या लष्करी संघटनेची स्थापना केली. १९५४मध्ये साऊथ-ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (सिटो) आणि १९५५ मध्ये मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (मेटो) किंवा बगदाद करार या लष्करी संघटना अमेरिकेच्या आशीर्वादाने अस्तित्वात आल्या. जागतिक राजकारणात आपले वर्चस्व निर्माण करणे आणि सोव्हिएत महासंघाचा प्रभाव रोखणे हे राजकीय हित साधण्यासाठी या लष्करी संघटनांना साधन म्हणून वापरण्यास सुरुवात झाली. दुसरीकडे ट्रूमन सिद्धांताला उत्तर म्हणून सोव्हिएत महासंघानेदेखील वॉर्सा करार ही लष्करी संघटना स्थापली. याचा परिपाक म्हणजे दोन महासत्तांच्या संघर्षात जागतिक राजकारणाचे ‘लष्करीकरण’ झाले. परंतु महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बाकीच्या लष्करी संघटना नंतर विसर्जित झाल्या तरी अमेरिकेने मात्र नाटोचे अस्तित्व नुसते ठेवलेच नाही तर त्याचा विस्तार देखील केला. सुरुवातीच्या काळात १२ सदस्यांच्या नाटोची सदस्य संख्या आज तीसवर पोहोचली आहे. नुकताच फिनलंड आणि स्वीडन या देशांनीही नाटोत प्रवेशण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून अमेरिकेच्या या कूटनीतीचे यश अधोरेखित होते.

आक्रमण हाच बचाव

१९९१ नंतर, म्हणजेच सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनानंतरही अमेरिकेने संस्थापनाचा हा प्रयोग चालूच ठेवला. या प्रयोगाची नेपथ्य रचना तीच असून नाटकातील पात्रे वेगळी आहेत. १९९१ नंतर २०११ पर्यंत या प्रयोगातील प्रमुख कलाकार हे इजिप्त, सीरिया, लिबिया यांसारखे देश होते. या देशांत हस्तक्षेपासाठी अधिमान्यता मिळावी यासाठी ‘डेमोक्रॉसी प्रमोशन’ हा मंच वापरण्यात आला. त्याला जोड दिली ती दोन लोकशाही राष्ट्रे शक्यतो एकमेकांशी युद्ध करत नाहीत या गृहितकाची. या गृहितकानुसार जगातून जर युद्ध हद्दपार करायचे असेल तर जगातील सर्वच राष्ट्रांनी लोकशाही शासन प्रणालीचा स्वीकार केला पाहिजे. हा मंच म्हणजे अमेरिकेसाठी दुसऱ्या देशात हस्तक्षेपाचा जणू परवानाच ठरला. लोकशाहीच्या नावाखाली युद्धाचा नायनाट करण्याच्या खोट्या आश्वासनापायी या राष्ट्रांना अमेरिकेने बहुधा कायमस्वरूपीच अंतर्गत यादवीत ढकलले.

२०११ नंतरच्या अंकात अमेरिकन प्रयोगामध्ये चीनचा प्रवेश झाला. त्याला भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांशी असलेल्या चीनच्या तणावपूर्ण संबंधामुळे अजून बळकटी मिळाली. तसेच त्याला काही प्रमाणात चीनचे एकाधिकारशाहीचे धोरणही कारणीभूत ठरले. याचाच फायदा घेऊन अमेरिकेने आपल्या संस्थापनाचा नवा अध्याय आशिया खंडात चालू केला. उदाहरणार्थ हिंद-प्रशांत महासागर या नव्या भौगोलिक प्रदेशाची रचना लक्षात घेवून भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशांना एकत्रित करून क्वाडसारखी अनौपचारिक सामरीक भागीदारी अथवा नुकताच ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांना एकत्रित करून स्थापन केलेला ऑकससारखा त्रिपक्षीय सुरक्षा करार असो, याद्वारे आपल्या राष्ट्रीय हिताला जागतिक हिताशी जोडण्याचा यशस्वी प्रयत्न अमेरिकेकडून होताना दिसतो. अमेरिकापुरस्कृत या व्यवस्थेमुळे आशिया खंडात असुरक्षिततेची भावना बळावण्यास सुरुवात झाली. दुसरीकडे ज्या देशांभोवती अमेरिकेने फास आवळण्यास सुरुवात केली त्या देशांनी, म्हणजेच रशिया-चीन सारख्या देशांनी आक्रमण हाच बचाव या उक्तीप्रमाणे युद्धाचे हत्यार उपासण्यास सुरुवात केली. युद्ध करणारे रशिया आणि चीन आणि त्यांना प्रवृत्त करणारी अमेरिकी व्यवस्था अशी विचित्र परिस्थिती सध्या जागतिक राजकारणात निर्माण झाली आहे.

२०११ मध्ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ऑस्ट्रेलियन संसदेत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात आशियाचे स्थान अधोरेखित केले होते. त्यानंतर गेल्या दशकभरात अमेरिकेने आपली संपूर्ण ताकद ही चीनचा आशियातील प्रभाव रोखण्यासाठी खर्ची घातली. या काळात अमेरिकेचे उत्तर अटलांटिक भागाकडे प्रचंड दुर्लक्ष झाले. त्याचाच फायदा घेत रशियाने आपला प्रभाव या भागात नव्याने वाढवण्यास सुरुवात केली. प्रथम क्रिमिया आणि आता युक्रेनवर हल्ला करून रशियाने अमेरिकेच्या प्रतिमेवरच आघात केला. युरोपातून रशिया आणि आशियातून चीन हे दोन देश अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला आव्हान देऊ लागले. अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढे तगडे आव्हान मिळाले असेल. यातून मार्ग काढण्यासाठी अमेरिकेने ट्रूमनचा सिद्धांत नव्याने अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे अमेरिकानिर्मित व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी सर्वसमावेशक, शाश्वत, विश्वसनीय असा पर्याय सध्या नाही. चीन किंवा रशियाकडून होणारे सत्तेचे केंद्रीकरण, दडपशाही यामुळे छोट्या राष्ट्रांना नाटोसारखा पर्याय आकर्षित करतो. अशा स्थितीत अमेरिका पुरस्कृत लष्करीकरण आणि चीन-रशिया पुरस्कृत हुकूमशाही यामुळे नाटोचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अटळ आहेच; परंतु जागतिक स्थिती दोलायमान राहण्याची शक्यता आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)