रशिया-युक्रेन युद्धातील भारताच्या भूमिकेवरून अमेरिकेचा तिळपापड झाला आहे. भारताच्या धोरणाची निर्भर्त्सना करण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. तथापि, आपल्या ठाम भूमिकेमुळे त्याचा वेगळा परिणाम दिसू लागला आहे आणि हेच महत्त्वाचे आहे.

भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने रशिया-युक्रेन संघर्षाचा सर्वात दृश्य परिणाम म्हणजे अमेरिकेसोबत झालेल्या मतभेदाचे दर्शन. भारताच्या भूमिकेवर टीका करताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी ‘डळमळीत’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. यावरून भारताने घेतलेल्या भूमिकमुळे अमेरिकेचा किती तिळपापड झाला आहे, हे लक्षात येते. वास्तविक पाहता भारत-अमेरिका संबंधात मतभेद नवे नाहीत. मुळात या दोघांच्या संबंधांचा इतिहास हा मतभेदांचाच आहे. शीतयुद्धात दोन्ही राष्ट्रांची भूमिका ही प्रामुख्याने एकमेकांविरोधाची होती. या पार्श्वभूमीवर एका ठराविक मर्यादेपलीकडे या मतभेदाची दखल घेण्याची आवश्यकता नाही. परंतु या मतभेदाचे रूपांतर मनभेदात व्हायची शक्यता असल्याने त्यावर चर्चा क्रमप्राप्त आहे.

भारत-अमेरिका संबंधांचे दोन पैलू आहेत. पहिला पैलू हा भारत-अमेरिका संबंधांच्या उदात्तीकरणाचा आहे. दुसरा भारत आणि अमेरिका यांच्या जागतिक दृष्टिकोनाबद्दलचा आहे. यामध्ये जागतिक शांतता व सुरक्षा, उदारमतवादी आर्थिक व्यवस्था, लोकशाही सरकारांना प्राधान्य, नियमाधिष्ठित जागतिक व्यवस्था यांचा समावेश आहे. भारत-अमेरिका यांच्यातील मतभेदाचे या दोन्ही पैलूंवर काय परिणाम होतील, हा सध्या कळीचा मुद्दा आहे.

वैचारिक आंधळेपण

भारत-अमेरिका संबंध हे सध्या यशाच्या सर्वोच्च शिखरावर आहेत, असा समज भारतीय जनमानसात आहे. अमेरिकेशी मैत्री म्हणजे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे यश असा मानणारा मोठा वर्ग भारतात आहे. अमेरिकी अध्यक्षांचा भारतीय दौरा म्हणजे जणू काही ‘साधू-संत येती घरा। तोचि दिवाळी दसरा।।’ अशी भावना बऱ्याच जणांची असते. थोडक्यात अमेरिकेचे धुरीणत्व भारतीय समाजाने मान्य केलंय, असे म्हणावे लागेल. या वैचारिक आंधळेपणाचे दोन नकारात्मक परिणाम दिसून येतात. त्याचा संबंध भारताच्या जागतिक प्रतिमेशी आहे. ऑस्ट्रेलिया, जपान, इंग्लंड यांच्याप्रमाणे भारतही अमेरिकेचा बटीक आहे, अशी भारताची प्रतिमा निर्माण होणे आणि अमेरिकेच्या आंधळ्या प्रेमापोटी भारत तिच्या कृष्णकृत्याकडे कायमच डोळेझाक करत आहे, असा समज जागतिक राजकारणात प्रस्थापित होणे.

या दोन्हीही प्रतिमा रुजू न देणे हे भारताच्या सर्वसमावेशक परराष्ट्र धोरणातील प्रमुख आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसंगी भारत अमेरिकेच्या विरोधात भूमिका घेऊ शकतो, तसेच अमेरिका भारताला कायमच जमेत धरू शकत नाही, हा संदेश जाणे महत्त्वाचे होते. रशिया-युक्रेन युद्धात तटस्थ राहून उशिरा का असेना भारताने हा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणावे लागेल. याबद्दल भारत सरकारचे तूर्तास अभिनंदन! एकदा का हा वैचारिक मागासलेपणा दूर होण्यास सुरुवात झाली की, दुसऱ्या पैलूकडे अधिक सजगपणे पाहता येऊ शकेल.

जागतिक व्यवस्थेत भारत आणि अमेरिका एकत्र असणे ही अगदी अलीकडची गोष्ट आहे. ती म्हणजे २००१मध्ये अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर म्हणजेच अमेरिकेला भारताची गरज भासल्यानंतर. त्यापूर्वी १९९१ ते २००० पर्यंतचा इतिहास पाहिल्यास भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध सुधारत होते, असे वाटले तरी भारत जागतिक राजकारणात महत्त्वाचा देश आहे, हे अमेरिकेला मान्य नव्हते. दुसरीकडे रशिया स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी का असेना सुरुवातीपासून जागतिक राजकारणात भारताला महत्त्वाचा घटक मानत आला आहे. त्यामुळे भारताच्या तटस्थतेची सामरिक गरज अमेरिकेसारख्या मित्रदेशाने ओळखणे गरजेचे होते. हे मान्य की, आज भारताला रशियामुळे परराष्ट्र धोरणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रशियाच्या रुपाने राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य द्यावे की, युद्धाला विरोध करून आंतरराष्ट्रीय मूल्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी विचित्र परिस्थिती भारतासमोर आहे. परंतु भारताच्या तटस्थतेच्या धोरणामुळे युक्रेन आणि रशिया नाराज नाहीत. उलटपक्षी दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी भारताशी संवाद सुरु ठेवला आहे. भारताने आम्हालाच पाठिंबा दिला पाहिजे, असा बालहट्ट उभय देशांकडून झाला नाही. याउलट अमेरिकेबरोबरच्या संबंधामुळे भारताला ज्यावेळेस अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागला, त्यावेळेस अमेरिकेने भारताच्या हितसंबंधांची कायमच अवहेलना केली आहे. मग तो पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद असो, १९९८ मधील भारताची अण्वस्त्र चाचणी असो किंवा वातावरणातील बदलाविषयीची परिषद असो अथवा अमेरिका-इराण यांच्यातील अण्वस्त्रासंबंधी फिस्कटलेली बोलणी असो.

चीनविरोधातून व्यूहरचना

वास्तविक पाहता भारत-अमेरिका जागतिक पटलावर एकत्र आहेत याचे खरे कारण हे चीनचा जागतिक राजकारणातील उदय हे आहे. चीनच्या उदयाने अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला धोका निर्माण झाला आहे. हे अमेरिकेचे सर्वात मोठे दुखणे आहे. चीनच्या वर्चस्वाला जर शह द्यायचा असेल तर जपान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपीन्स या देशांपेक्षा भारत हा महत्त्वाचा देश आहे, याची अमेरिकेला जाणीव आहे. म्हणूनच अणुकरारापासून ते हिंद-प्रशांत महासागरापर्यंत अमेरिकेने भारतासमसोर पायघड्या पसरल्या आहेत. खरे पाहता भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांनी काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता आपल्या संघर्षाचे नियमन अत्यंत योग्यरित्या केले आहे. अमेरिका-चीनच्या लढाईत आपण अमेरिकेच्या कळपात मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतून आणि गाफील राहिलो आहोत. उदाहरणार्थ ‘क्वाड’मध्ये सामील होणे किंवा ‘हिंद-प्रशांत भूभाग’ या नव्या संकल्पनेचा स्वीकार करणे. या धोरण पाठिंब्याचा अमेरिकेने ‘भारताची सामरिक अपरिहार्यता’ असा समज करून घेतला आणि रितसर पद्धतीने चीनविरोधी कथानकात भारताला सामील करून घेतले.

आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी अमेरिकेने केलेल्या या खेळीला आपण मात्र अमेरिका भारताचे जागतिक राजकारणात महत्त्व वाढवत आहे, असा (गैर)समज करून बसलो. वास्तविक पाहता जागतिक राजकारण आज ज्या वैश्विक समस्यांना सामोरे जात आहे, त्याचे मूळ हे अमेरिकानिर्मित आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष हे देखील त्याचेच अपत्य आहे. त्यातून होणाऱ्या दुष्परिणामातून भारतही सुटला नाही. प्रसंगी भारताला इराण, इराक, अफगाणिस्तान आणि रशिया इत्यादी देशांशी कटुत्व स्वीकारावे लागले. हितसंबंधांशी देखील काही वेळा तडजोड करावी लागली. अमेरिकेच्या जागतिक दृष्टिकोनाला आपण आपलाच दृष्टिकोन समजून बसलो. यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची जाणीव भारताला होणे गरजेचे होते. युक्रेन प्रकरणात ती झाली आहे. परंतु, ती फक्त रशियापुरती मर्यादित राहू नये, ही माफक अपेक्षा.

यानिमित्ताने आणखी एक गोष्ट सिद्ध झाली आहे. अफगाणिस्तानात तोंड पोळलेली अमेरिका यापुढे ताक देखील फुंकून पिणार हे वास्तव आहे. युक्रेनला वाऱ्यावर सोडून अमेरिकेने यापुढे आपण कोणत्याच युद्धात थेट मदत करणार नाही, हे स्पष्ट सांगितले आहे. संभाव्य भारत-चीन युद्धात अमेरिका आपल्या मदतीला पूर्ण क्षमतेने धावून येईल, हा गोड गैरसमज देखील यानिमित्ताने दूर होईल. रशिया असो वा चीन वा अगदी अमेरिका, भारताने आपल्या संघर्षाचे व्यवस्थापन आपल्या पद्धतीने केले आहे, हे वास्तव आहे. अमेरिकेबरोबरील मैत्रीचे विनाकारण उदात्तीकरण केल्यामुळे आपण आपलीच पद्धत विसरत चाललो आहोत की काय, अशी शंका येत होती. रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने घेतलेल्या तथाकथित ‘डळमळीत’ भूमिकेमुळे डळमळीत झालेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्याने ही शंकादेखील आता दूर होण्यास सुरुवात झाली आहे, हेही नसे थोडके!

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)