- रोहित बोकील

आण्विक शस्त्रांच्या संहारकक्षमतेची जाणीव जगातील राष्ट्रांना आज झाली आहे. त्या भीतीमुळे संबंधित राष्ट्रे आण्विक शस्त्रांचा वापर करण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु मानवजातीचा समूळ नाश करणारी ही टांगती तलवार असणे हेसुद्धा तेवढेच भयकारी आहे. जपानमधील नागासाकीवर झालेल्या अणुबॉम्ब हल्ल्याला (ता. ९ ऑगस्ट) ७८ वर्षे वर्षे झाली आहेत. त्यानिमित्त.

सहा ऑगस्ट १९४५ रोजी प्रशांत महासागरातील टिनियन बेटावरून अमेरिकी बॉम्बफेकी विमानाने पहाटे उड्डाण केले. सकाळी आठ वाजून १५ मिनिटांनी ते जपानच्या हिरोशिमा शहराच्या आकाशात दाखल झाले. विमानातून ''लिट्ल बॉय’ नावाचा अणुबॉम्ब सोडण्यात आला. जमिनीपासून सुमारे १८०० फूट उंचीवर असताना अणुबॉम्बचा स्फोट घडवून आणण्यात आला आणि हिरोशिमा शहरात एका महाभयंकर नरसंहाराला सुरुवात झाली.

क्षणार्धात सुमारे ८० हजार माणसे मृत्युमुखी पडली. नऊ ऑगस्ट १९४५ रोजी अमेरिकी विमानांनी नागासाकी शहरावर ‘फॅट मॅन’ नावाचा दुसरा अणुबॉम्ब टाकला. त्यात ४० हजार नागरिक ठार झाले. त्यानंतरच्या काळात किरणोत्सारामुळे आणखी ७० हजार लोक मृत्युमुखी पडले.

या घटनांना आज ७८ वर्षे पूर्ण होतील. या ७८ वर्षांमध्ये जरी अणुबॉम्बचा वापर झाला नसला तरीही या कालखंडात अनेक राष्ट्रे ही अणवस्त्रधारी बनली. आज या सर्व राष्ट्रांचे एकत्रित आण्विकसामर्थ्य हे पृथ्वीचा अनेक वेळा विनाश करण्याइतके आहे. इतक्या विनाशकारी शस्त्राच्या वापरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही निर्बंध आहेत की नाही, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

आण्विक शस्त्रे किंवा कोणत्याही प्रकारच्या शस्त्रांचा वापर व त्यावरील निर्बंध हे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या शाखेखाली येतात. हा ‘युद्धाचा कायदा’ म्हणूनही ओळखला जातो. तो युद्धाच्या वेळीच लागू होतो. हा कायदा अशा लोकांना संरक्षण देतो, जे युद्धामध्ये सहभागी होत नाहीत.

या लोकांमध्ये नागरिक, जखमी सैनिक अथवा युद्धकैदी अशांचा अंतर्भाव होतो. तसेच हा कायदा युद्धपद्धती व शस्त्रास्त्रें ही नियंत्रित करतो. आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याखाली काही शस्त्रांच्या वापरावर बंदी आहे आहे, तर बंदी नसलेल्या शस्त्रांचा वापर हा मानवतावादी कायद्याच्या कक्षेत राहूनच केला पाहिजे. उदाहरणार्थ रासायनिक व जैविक शस्त्रांच्या वापरावर आंतराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याखाली बंदी आहे. याउलट स्वयंचलित बंदुकीच्या वापरावर जरी बंदी नसली तरीही तिचा वापर हा नागरिकांना लक्ष्य करण्यासाठी करता येत नाही.

एखाद्या शस्त्रावर मानवतावादी कायद्याखाली बंदी घालण्यासाठी दोन अटींची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. एक म्हणजे ते शस्त्र नागरिक व शत्रूचे सैनिक यांमध्ये भेद करण्यात असमर्थ ठरले पाहिजे. कारण मानवतावादी कायद्याखाली केवळ लष्करी लक्ष्ये यांनाच लक्ष्य केले जाऊ शकते. पहिल्या महायुद्धात वापरण्यात आलेल्या विषारी वायूवर याच कारणामुळे बंदी घालण्यात आली. हा वायू युद्धभूमीवर सोडल्यानंतर वारा जसा वाहील तसा वाहत असे.

तो नागरी वस्त्यांमध्ये शिरण्याची व नागरिकांना अपाय करण्याची शक्यता खूप जास्त असे. दुसऱ्या अटीनुसार जर एखादे शस्त्र हे प्रमाणापेक्षा जास्त इजा किंवा अमानवी पद्धतीने इजा करत असेल तर त्या शस्त्राच्या वापरावर बंदी घालता येते. उदाहरणार्थ लेझर किरणांच्या शस्त्र म्हणून वापरावर बंदी आहे, याचे कारण यामुळे कायमचे अंधत्व येऊ शकते. जे लष्करी गरजेपेक्षा (मिलिटरी नेसेसिटी) जास्त प्रमाणात इजा पोहोचवते.

आण्विक शस्त्रे आणि त्यांचा वापर हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायमच विवाद्य राहिला आहे. महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, आण्विक शस्त्रांचा वापर हा मानवतावादी कायद्याच्या तत्त्वांना धरून केला जाऊ शकतो का? काही कायदेतज्ञांच्या मते आण्विक शस्त्रांचा वापर हा मानवतावादी कायद्याच्या तत्त्वाला धरून होऊ शकतो.

उदाहरणार्थ नागरी वस्तीपासून खूप दूर असलेल्या शत्रूसैन्याच्या मोठ्या तुकडीवर कमी संहारकक्षमता असणाऱ्या आण्विक शस्त्राचा वापर केला जाऊ शकतो. याउलट काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते आण्विक शस्त्रांमुळे मानवी शरीरावर होणारे परिणाम हे अमानुष असून त्यामुळे अनेक पिढ्यांना अपाय होऊ शकतो, त्यामुळे त्यांचा मानवतावादी कायद्याच्या तत्त्वांना धरून वापर होऊ शकत नाही.

१९९६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे एका कायदेशीर प्रश्नावर मत विचारले. तो प्रश्न असा होता की, आंतराराष्ट्रीय कायद्याखाली आण्विक शस्त्रांचा वापर करण्यावर अथवा त्यांचा वापर करण्याची धमकी देण्यावर बंदी आहे का? यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने असे मत नोंदवले, की आंतरराष्ट्रीय कायद्याखाली अशी कोणतीही तरतूद नाही की, जी थेटपणे आण्विक शास्त्रांच्या वापरावर अथवा त्यांचा वापर करण्याच्या धमकीवर बंदी घालते.

परंतु आण्विक शस्त्रांचा वापर हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेतील तत्त्वांनुसार तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांखालील तरतुदींनुसार व्हायला हवा; तसेच राष्ट्रांवर आण्विक शस्त्रकपात करण्याचे बंधन आहे, असे संदिग्ध मत दिले ! गंमत म्हणजे आंतराराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याखालीही आण्विक शस्त्रांच्या वापरावर थेटपणे बंदी नाही. या निकालामुळे अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रांना आण्विक शस्त्रे बनवण्याचा व त्यांचा साठा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

संहारकक्षमतेची जाणीव

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आण्विक शस्त्रांच्या वापरावर नियंत्रण करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. १९६८ चा करार हा त्यांच्या प्रसारावर बंदी घालतो. परंतु असे करार हे थेटपणे आण्विक शस्त्रांवर बंदी घालत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय ‘रेड क्रॉस’ संस्थेच्या प्रयत्नातून २०१७ मध्ये आण्विक शस्त्रांच्या वापरावर बंदी घालणारा आंतरराष्ट्रीय करार करण्यात आला.

आज आण्विक शस्त्रांच्या वापरावर थेटपणे बंदी घालणारा हा एकमेव करार आहे. परंतु आज ज्या नऊ देशांकडे आण्विक शस्त्रे आहेत, ज्यात भारत व पाकिस्तान या देशांचा समावेश होतो. त्या सर्व देशांनी या कराराला मान्यता दिलेली नाही.! ही गोष्ट आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मर्यादा स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे.

जेव्हा राष्ट्रहिताच्या आड आंतरराष्ट्रीय कायदा येतो तेव्हा त्याचे उल्लंघन करायला राष्ट्रे मागपुढे पाहत नाहीत. आज सर्व राष्ट्रांना आण्विक शस्त्रांच्या संहारकक्षमतेची जाणीव आहे. त्या भीतीमुळे ती राष्ट्रे आण्विक शस्त्रांचा वापर करण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु मानवजातीचा समूळ नाश करणारी ही टांगती तलवार असणे हे सुद्धा तेवढेच भयकारी आहे.

दुर्दैवाने आज आण्विक शस्त्रे असणे हे राष्ट्रांसाठी सामर्थ्याचे लक्षण बनले आहे. परंतु मानवजातीचा विनाश करण्याची करण्याची क्षमता असणे हे सामर्थ्य नसून समूळ मानवजातीचा शांततेच्या मार्गाने विकास घडवून आणण्याची क्षमता असणे हे खरे सामर्थ्य ! ही गोष्ट जेव्हा राष्ट्रांच्या लक्षात येईल तोच खरा सुदिन !

(लेखक पुण्यातील आय. एल. एस विधी महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे अध्यापन करतात.)